Author : Soumya Bhowmick

Published on Sep 07, 2021 Commentaries 0 Hours ago

चीनची देशांतर्गत अर्थव्यवस्था आणि कोरोनामुळे उताराला लागलेली जागतिक अर्थव्यवस्था यामुळे चीनचा बीआरआय प्रकल्प अवघड झाला आहे.

चीनी ‘बीआरआय’वर कोरोनाची छाया

कोरोनाने निःसंशयपणे संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेला ग्रासून टाकले आहे. कोरोनामुळे सातत्याने कराव्या लागणारी टाळेबंदी इतर निर्बंधांनी केवळ बाजारशक्तींना समतोलाकडे जाण्यापासून विखंडित केले नाही तर पुरवठा साखळी आणि या क्षेत्रातील स्रोतांनाही पूर्णतः उद्ध्वस्तासह चिरडून टाकले आहे. महासाथीच्या उदयापासूनच चिनी उत्पादनांवरील अतिअवलंबित्व जागतिक आर्थिक विकासाला नख लावू लागले.

२००३ मध्ये जेव्हा चीनमध्ये सार्स या साथीच्या आजाराचा फैलाव झाला होता, तेव्हा जागतिक उत्पादनात चीनचा वाटा अवघा ४ टक्के होता. मात्र, हाच वाटा २०२० मध्ये तब्बल १६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. चीनमध्ये झालेली कोरोना विषाणूची उत्पत्ती, कोरोनाला अटकाव घालण्यात चीनला आलेले अपयश, त्यावरून आंतरराष्ट्रीय समुदायाने चीनवर केलेली टीका, अमेरिका-चीन यांच्यात सुरू झालेले व्यापारयुद्ध या सर्व पार्श्वभूमीवर विदेशी गुंतवणूकदारांनी चीनमधून काढता पाय घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांनी भारत, बांगलादेश, थायलंड, व्हिएतनाम आणि फिलिपाइन्स या देशांमध्ये आपली गुंतवणूक वळविली आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावर प्रकाशझोत टाकणे अगदी योग्य ठरणार आहे. चीनचे विद्यमान अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्या संकल्पनेतून साकारलेला चिनी सरकारचा वन बेल्ट वन रोड (ओबोर) प्रकल्प (जुने नाव बीआरआय) २०१३ पासून कार्यान्वित करण्यात आला. आशिया, युरोप, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिका या सर्वांना एकाच रस्त्यामार्गे जोडून त्याद्वारे जागतिक व्यापार करणे व त्या माध्यमातून जागतिक सहकार्य वाढवणे, हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे.

महासाथीपूर्वीही बीआरआय प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत अनेक चढ-उतार आले. त्यात अशाश्वत प्रकल्प म्हणून ओघाने आलेली टीका, कंत्राटे आणि कर्जे यांची अपूर्तता यांसह मानवाधिकारांचे मुद्दे आणि भारतासारख्या काही देशांनी या प्रकल्पामुळे त्यांचे सार्वभौमत्व धोक्यात येत असल्याची व्यक्त केलेली चिंता या सगळ्यांचा त्यात समावेश होता. तथापि, कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य आणीबाणीने बीआरआय प्रकल्पावर मोठा आघात केला. मात्र, या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याचा चीनचा निर्धार पक्का आहे.

चिनी गुंतवणुकीत घसरण

जागतिक सांख्यिकीनुसार बीआरआय प्रकल्पांतर्गत येणा-या देशांमध्ये २०२० पर्यंत चीनची गुंतवणूक ४७ अब्ज डॉलर एवढी होती. २०१९च्या तुलनेत ही गुंतवणूक ५४.५ टक्क्यांनी घसरली तर २०१५ मध्ये जेव्हा प्रकल्प ऐन बहरात होता तेव्हाच्या गुंतवणुकीच्या तुलनेत ७८ अब्ज डॉलरने घसरण झाली आहे. चीनची ही गुंतवणूक घसरण बिगर बीआरआय देशांतील गुंतवणुकीच्या तुलनेत अगदीच सौम्य आहे. बीआरआय नियमांनुसार ज्या देशांनी चीनशी सामंजस्य करार केलेला नाही त्या देशांमधील चिनी गुंतवणुकीत ७० टक्क्यांनी घसरण झाल्याचे निदर्शनास येत आहे.

आकृती १ : २०१३-२०२० या कालावधीदरम्यान चीनची परदेशातील गुंतवणूक

स्रोत : इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ग्रीन फायनान्स, क्युफे

कर्ज संकट दारात उभे

बीआरआयची मुख्य अडचण म्हणजे या प्रकल्पात सहभागी झालेल्या देशांना देण्यात आलेली दीर्घ मुदतीची कर्जे होय. विशेषतः जे देश विकसनशील आहेत किंवा अगदीच मागासलेले आहेत, त्यात आग्नेय आशियातील तसेच आफ्रिकातील सहारा खंडातील देशांचा समावेश अधिक प्रमाणात आहे, त्यांच्याकडे चीनने पैशांच्या थैल्या मोकळ्या सोडल्या. ज्या देशांना चीनने कर्जे दिली आहेत त्या देशांमध्ये कर्ज संकटे निर्माण होतील, अशी रास्त भीती तज्ज्ञांना वाटत आहे.

कोरोना महासाथीने या देशांवरचा आर्थिक ताण अधिकच घट्ट केला आहे. २०१९च्या अखेरीस पुढील देश चीनला मोठ्या प्रमाणात कर्जाचे हप्ते देऊ लागत होते – पाकिस्तान (२० अब्ज डॉलर), अंगोला (१५ अब्ज डॉलर), केनिया (७.५ अब्ज डॉलर), इथिओपिया (६.५ अब्ज डॉलर) आणि लाओ पीडीआर (५ अब्ज डॉलर)

यामध्ये अधिक चिंताजनक हे आहे की, ज्या देशांवर बाह्य सार्वजनिक कर्जांचा बोजा आहे आणि ते चीनलाही मोठ्या प्रमाणात देणे लागतात, त्या देशांमधील सार्वजिनक वित्तीय पुरवठ्याची स्थिती आत्यंतिक बिकट झाली आहे. उदाहरणार्थ, २०१९ मध्ये काँगो प्रजासत्ताक, दिबजोती आणि लाओ पीडीआर या देशांवर जीएनआय सरासरीच्या तुलनेत चिनी कर्ज (अनुक्रमे ०.३९, ०.३५ आणि ०.२९) अधिक होते. तसेच त्यांच्यावरील इतर प्रकारची कर्जेही (अनुक्रमे ०.६०, ०.६२ आणि ०.५८) भरमसाठ होती. ग्रीन बीआरआय सेंटरच्या अभ्यास अहवालात ५२ बीआरआय देशांच्या कर्जांचा अभ्यास करण्यात आला होता.

तक्ता १ : चीनला देणे असलेले कर्ज विरुद्ध एकूण सार्वजनिक बाह्य कर्ज

स्रोत : वर्ल्ड बँक इंटरनॅशनल डेट स्टॅटिस्टिक्स; आयआयजीएफ ग्रीन बीआरआय सेंटर (२०२०)

आफ्रिकेतील नैसर्गिक स्रोतांच्या बाजारांवर कब्जा मिळविण्यासाठी चीनने कायमच आपल्या आर्थिक शक्तीचा दांडगाईने वापर केला आहे. आफ्रिकेतील अनेक छोटे देश चिनी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून गेले असून त्यांना चीनच्या कर्जाची परतफेड करणे अशक्य होऊन बसले आहे. आशियाई देशांमध्ये श्रीलंकेने आपल्या हम्बनटोटा या बंदराचा ७० टक्के भाग चिनी सरकारी कंपन्यांना ९९ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर चालवण्यास दिला आहे. त्यामुळे श्रीलंका चीनच्या कर्जजाळ्यात अडकला आहे.

अनेक देशांना कमी व्याजाने भरमसाठ कर्जे देऊन त्यांना उपकृत आणि आपले अंकित करायचे या चीनच्या कृतीला जागतिक समुदायाने चीनचा कर्जसापळा असे संबोधण्यास गेल्या काही वर्षांपासून सुरुवात केली आहे. ज्यांची अर्थव्यवस्था किडूकमिडूक आहे असे देश चीनच्या या कर्जसापळ्यात अलगद अडकतात. त्यामुळे आपल्यावरील कर्जाचा बोजा कमी करावा, किंवा हप्ते कमी करावे यासाठी आता अनेक देश चीनकडे आर्जवे करत आहेत. कोरोनामुळे त्यांची विपन्नावस्था झाली असून कर्जाचे हप्ते फेडणे त्यांना जड जाऊ लागले आहे.

प्रतीक्षा कशाची?

यंदाच्या वर्षात अलीकडेच जुलैच्या मध्यावर युरोपीय समुदायातील (ईयू) २७ सदस्य देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची एक बैठक झाली. या बैठकीत जिओस्ट्रॅटेजिक अँड ग्लोबल अप्रोच टू कनेक्टिव्हिटी या शीर्षकाखाली एक नवे जागतिक कनेक्टिव्हिटी धोरण आखण्यात आले. हे धोरण केवळ युरोपीय समुदायातील सदस्य देशांसाठीच आहे. गेल्या काही वर्षांपासून चीनने युरोपीय देशांमधील आर्थिक गुंतवणूक वाढवली आहे. या गुंतवणुकीने आता उग्र रूप धारण करण्यास सुरुवात केली आहे.

ग्रीस आणि पोर्तुगाल या देशांमध्ये चिनी गुंतवणुकीचा ओघ डोळे दिपवून टाकणारा आहे. मात्र, ईयूचे जागतिक कनेक्टिव्हिटी धोरण तसेच दीर्घ काळापासून प्रतीक्षेत असलेले ईयू स्ट्रॅटेजी फॉर कोऑपरेशन इन द इंडो-पॅसिफिक या दस्तऐवजाचे प्रकाशन, हे बीआरआयसाठी सशक्य पर्याय असल्याचे संकेत देत आहेत. योगायोगाने जी-७ देशांची बिल्ड बॅक बेटर वर्ल्ड (बी३डब्ल्यू) इनिशिएटिव्ह, २०२१ हा कार्यक्रमही अलीकडेच झाला. त्यात चीनच्या बीआरआयला तोंड देण्यासाठी जागतिक पायाभूत सेवासुविधांच्या विकासावर एकत्रित प्रयत्न करण्याच्या मुद्दयावर भर देण्यात आला.

कोरोना महासाथीबरोबरच चिनी अर्थव्यवस्थेला देशांतर्गत आर्थिक प्रश्नांनाही सामोरे जावे लागत आहे. चीनच्या देशांतर्गत उत्पादन बाजारात तीव्र स्पर्धा निर्माण झाली असून एक प्रकारची संपृक्त अवस्थाही निर्माण झाली आहे. त्यामुळे चीन भारताकडे एक उभरती बाजारपेठ म्हणून पाहू लागला असून जिथे चिनी माल पोहोचला नाही अशा भारतीय प्रदेशांकडे चीनची नजर आहे. तसेच भारतीय बाजारपेठ चिनी बाजारपेठेशी मिळतीजुळतीही आहेच. त्यामुळेच चिनी गुंतवणूकदारांना भारत हा गुंतवणुकीसाठी योग्य असल्याचे वाटते आणि त्यासाठी ते चिनी सरकारला भारतात गुंतवणूकसंधी शोधण्याचा आग्रह धरतात.

गेल्या तीन दशकांत चीनच्या श्रमबाजारात वाढ झाली असून कामगारांवरील खर्चातही वाढ झाली आहे. त्यामुळे उत्पादनाचा खर्च वाढू लागला आहे. जागतिक बाजारपेठेत टिकून रहायचे असल्यास उत्पादन खर्च आणि विक्री खर्च यांच्यातील तफावत भरून काढण्याचा चीनचा प्रयत्न सुरू असून स्वस्तातील श्रमशक्ती जिथे मिळेल, तिकडे चीनचा कल वाढू लागला आहे.

अशा प्रकारे चीनची देशांतर्गत अर्थव्यवस्था आणि कोरोना महासाथीमुळे उताराला लागलेली जागतिक अर्थव्यवस्था या सर्व पार्श्वभूमीर चीनने जर बीआरआय प्रकल्प रेटून नेण्याचा आपला हेका कायम ठेवला तर चिनी नेतृत्वाला आरोग्य देखभालीवरील सुविधांवर अधिक भर द्या लागेल. बीआरआय प्रकल्पांत आरोग्य क्षेत्रावरील गुंतवणूक वाढवावी लागेल. जेणेकरून बीआरआयबद्दलची विश्वासार्हता वाढीस लागून सकारात्मक वातावरणाची निर्मिती होऊ शकेल.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.