जर्मनीच्या चीनविषयक धोरणात मूलभूत बदल झाला असल्याचे नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या दस्तऐवजातून दिसून येते. मात्र, जर्मनी त्यानुसार मार्गक्रमण करणार की नाही, हे पाहावे लागेल.
जर्मनीच्या चीनविषयक धोरणाला बरेचदा ‘शिडाशिवाय नौका’ असे संबोधले जाते. मात्र, जर्मनीने नुकतेच आपले चीनसंबंधीचे बदललेले धोरण जाहीर केले. या धोरणातून जर्मनीने आपल्या सर्वांत मोठ्या व्यापारी भागीदाराशी म्हणजे चीनशी असलेल्या संबंधांची पुनर्बांधणी केल्याचे दिसत आहे. हा ६४ पानांचा दस्तऐवज जून महिन्यात जाहीर करण्यात आलेल्या जर्मनीच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाचा पाठपुरावा करतो. या धोरणांतर्गत अस्थिर भू-राजकीय संदर्भाने देशाच्या सुरक्षाविषयक व आर्थिक दृष्टिकोनाला नवे रूप देण्यात आले आहे.
जर्मनीच्या चीनविषयीच्या नव्या धोरणात नेहमीप्रमाणे समतोल साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. ‘स्पर्धा, भागीदार, पद्धतशीर प्रतिस्पर्धी’ असे तीन मुद्दे नमूद करून जर्मनीने पुन्हा एकदा समतुल्य दृष्टिकोन अवलंबिला असला, तरी चीनला आता अधिक महत्त्व प्राप्त झाले असल्याचे भानही या धोरणातून दिसत आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाने जर्मनीमध्ये धोरणांमधील वळणबिंदू आला आहे. त्यामुळे त्या देशाला रशिया व चीनसारख्या हुकूमशाही देशांवर असलेल्या आपल्या एकतर्फी अवलंबित्वाचा विचार करायला भाग पाडले आहे आणि आपल्या पूर्वीच्या धोरणांचा पुनर्विचार करण्यास सक्षमही केले आहे. जर्मनीच्या परराष्ट्रमंत्री ॲनालीना बेरबॉक यांनी दिलेल्या इशाऱ्यानुसार, जर्मनी ‘परावलंबित्व संपण्यासाठी दोनशे अब्ज युरोंपेक्षा अधिक रक्कम’ पुन्हा देऊ शकणार नाही.
दक्षिण चीन समुद्रात चीनच्या आक्रमक कारवाया, तैवान सामुद्रधुनीतील वाढते तणाव, देशांतर्गत दडपशाही व मानवी हक्कांचे उल्लंघन आणि चीनचे रशियाशी अधिक गहिरे होत असलेले संबंध हे घटकही मूलभूत पुनर्विचार करण्यास कारणीभूत ठरले आहेत. ‘चीन बदलले आहे. याचा परिणाम म्हणून व चीनच्या निर्णयांमुळे चीनबद्दलचा आपला दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे,’ असे दस्तऐवजात नमूद करण्यात आले आहे.
चीनच्या धोरणात ‘निर्धोक राहणे’ या मुद्द्यावर अधिक भर दिला जातो. हा मुद्दा युरोपातील विविध देशांच्या राजधान्यांमध्ये; तसेच ब्रसेल्समधील युरोपीय महासंघ स्तरावरील चर्चेत अग्रस्थानी जाऊन बसला आहे. या दस्तऐवजाने दिलेल्या इशाऱ्यानुसार, ‘अन्य देशांनी आर्थिक व तांत्रिक क्षेत्रात आपल्यावर अवलंबून राहावे, यासाठी चीन प्रयत्न करीत आहे. या अवलंबित्वाचा वापर तो आपली राजकीय उद्दिष्टे व हितसंबंध साध्य करण्यासाठी करीत आहे.’ या संदर्भात, निर्धोक राहण्यात पुरवठा साखळ्या व व्यापारी भागीदारांमध्ये वैविध्य आणणे आणि कच्चा माल, तंत्रज्ञान, सेमीकंडक्टर, औषधउत्पादन व बॅटरी यांसारख्या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांमधील अवलंबित्व कमी करणे या घटकांचा समावेश होतो.
चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अन्य ‘समविचारी’ भागीदार देशांशी जवळचे आर्थिक संबंध प्रस्थापित करणे गरजेचे आहे. या संदर्भात दस्तऐवजाने भारत-प्रशांत क्षेत्र प्रदेशासह अमेरिका; तसेच लॅटिन अमेरिका व आफ्रिकेशी ‘जागतिक भागिदारी’ करण्यावर अधिक भर दिला आहे. युरोपीय महासंघाच्या चीनबाबतच्या सुधारित दृष्टिकोनातील सर्वांत कच्चा दुवा मानल्या गेलेल्या धोरणाचा पुनरुच्चार केला जातो. ते म्हणजे, जर्मनीच्या याकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनाचा युरोपीय महासंघाच्या व्यापक आराखड्यामध्ये अंतर्भाव आहे; तसेच भारत-प्रशांत क्षेत्रातील भागीदारांशी सुरक्षा सहकार्य वाढविण्याचे जर्मनीचे उद्दिष्ट आहे. संरक्षण खर्चात वाढ करण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यास जर्मनी असमर्थ असला, तरी भारत-प्रशांत क्षेत्राच्या सुरक्षेमध्ये सहकार्य करण्याच्या त्याच्या क्षमतेवरही अद्याप प्रश्नचिन्हच आहे.
असे असले, तरी चीनवरील अवलंबित्वाचा धोका कमी करण्यासाठी किंवा भागीदारीत वैविध्य आणण्यासाठी कंपन्यांसाठी कोणत्याही विशिष्ट उपाययोजना किंवा आवश्यकतांचा उल्लेख या दस्तऐवजात करण्यात आलेला नाही. शिवाय, भागीदारीत वैविध्य आणण्यासाठी कंपन्यांना भरपाई दिली जाण्याचे आश्वासन दिलेले नाही की वैविध्यीकरण केले नाही, म्हणून त्यांना दंड करण्याची तरतूदही नाही. या प्रकारे, सर्वसाधारणपणे सरकारची भूमिका मर्यादित ठेवून निर्धोक राहण्याचे काम किंवा निवड कंपन्यांवरच सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे आता एक प्रश्न निर्माण होतो. तो म्हणजे, जर्मन कंपन्या, विशेषतः ऑटोमोबाइल क्षेत्रातील कंपन्या आपल्या नफ्यासाठी चीनच्या बाजारपेठेवर अति प्रमाणात अवलंबून असल्याचे पाहता उद्योग क्षेत्राकडून या धोरणांचे पालन केले जाऊ शकते का? मर्सिडिझ बेंझ आणि बीएमडब्ल्यू या कंपन्यांनी उत्पादित केलेल्या एकूण वाहनांपैकी एक तृतियांशपेक्षा अधिक वाहनांची विक्री चीनमध्ये केली जाते आणि दुसरीकडे जर्मनीतील मोटारउत्पादकांना ‘निओ’सारख्या स्थानिक चीनी मोटारउत्पादक कंपन्यांशी स्पर्धा करावी लागत आहे. ‘गाय अजून दूध देत आहे. त्यामुळे तिची हत्या करायची अद्याप आमची इच्छा नाही,’ असे जर्मनीतील एका अधिकाऱ्याने नमूद केले होते.
सद्य परिस्थितीवर प्रकाश टाकणारी यापेक्षा अधिक चांगली कोणती टिप्पणी असणार! तैवान सामुद्रधुनीसारख्या भू-राजकीय मुद्द्यांवरील तणावात वाढ झाली, तर कंपन्यांना कोणतीही आर्थिक मदत देऊ केली जाणार नाही, असे धोरणामध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय, काही जर्मन कंपन्या चीनमधील आपली गुंतवणूक वाढवण्याच्या प्रयत्नांत आहेत. बीएएसएफ या रसायनक्षेत्रातील जर्मन कंपनीच्या वार्षिक विक्री व्यवसायात चीनचा पंधरा टक्के वाटा आहे. या पार्श्वभूमीवर, दक्षिण चीनमधील जांनजियांग येथील एका प्रकल्पात २०३० पर्यंत दहा अब्ज युरोंची गुंतवणूक करण्याचा मानस आहे. दस्तऐवजात निर्धोक राहणे किंवा वैविध्यीकरण या घटकांच्या प्रगतीवर देखरेख ठेवण्याच्या प्रस्तावांचाही या दस्तऐवजात समावेश नाही. व्यापक सुरक्षा आणि मानवी हक्कांविषयीच्या चिंता लक्षात घेता, संवेदनशील तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणाचे संरक्षण करण्यासाठी निर्यात नियंत्रणे लागू करणे आणि चीनमधील अंतर्गत व बाह्य गुंतवणुकांची फेरतपासणी करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र ते कशाप्रकारे केले जाईल, याची दिशा यामध्ये दाखवण्यात आलेली नाही. या धोरणाचा अधिक प्रभावी प्राथमिक मसुदा गेल्या वर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यात उजेडात आला. त्यामध्ये कंपन्यांसाठी धोका ओळखण्यासाठी आणि चीनसंबंधी लवचिकतेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी क्षमता चाचण्यांचा समावेश आहे; परंतु ‘ट्रॅफिक-लाइट’ (सोशल डेमॉक्रॅटिक पार्टी ऑफ जर्मनी, फ्री डेमॉक्रॅटिक पार्टी आणि अलायन्स ९०/द ग्रीन्स) आघाडीतील मतभेद, जर्मनीचे चान्सेलर ओलाफ शोल्झ यांच्या सोशल डेमॉक्रॅट्सचा चीनबद्दलचा अधिक सलोख्याचा दृष्टिकोन आणि बेरबॉक यांच्या ग्रीन्स पक्षाच्या अधिक ताठर भूमिकेमुळे अंतिम मसुद्यातील या तरतुदी रद्द करण्यात आल्या. हे महत्त्वाचे तपशील नसलेला हा दस्तऐवज म्हणजे कंपन्यांवर आणलेला केवळ भाषिक दबाव आहे, असे म्हणावे लागेल.
गेल्या वर्षी जर्मन कंपन्यांनी चीनमध्ये 11.5 अब्ज युरो गुंतवणूक केली होती आणि द्विपक्षीय व्यापार जवळपास 300 अब्ज युरो होता.
धोरणामध्ये महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांच्या संरक्षणाचा विचार केला गेला असताना शोल्झ यांनी गेल्याच वर्षी कॉस्को या चीनच्या सरकारी अखत्यारितील कंपनीला देशांतर्गत विरोधाला न जुमानता हॅम्बर्ग बंदरामध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी दिली. वैविध्यीकरणाचा विचार असूनही जर्मन कंपन्यांनी गेल्या वर्षी चीनमध्ये विक्रमी ११.५ अब्ज युरोंची गुंतवणूक केली आणि उभय देशांतील व्यापार सुमारे तीनशे अब्ज युरोंवर पोहोचला. याशिवाय, जर्मनीतील बहुतांश ५ जी नेटवर्क चीनच्या हुवेई हार्डवेअरचा वापर करून तयार करण्यात आली आहेत. चीनचे पंतप्रधान ली छियांग यांच्या या वर्षीच्या पहिल्या आंतरराष्ट्रीय दौऱ्यादरम्यान शोल्झ यांनी त्यांचे जंगी स्वागत केले. छियांग यांच्या या दौऱ्यात आंतर सरकारी सल्लामसलतीव्यतिरिक्त जर्मनीतील अग्रणी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या भेटींचाही समावेश होता. मात्र, एल्मोस व ईआरएस इलेक्ट्रॉनिक या दोन जर्मन सेमीकंडक्टर कंपन्यांमधील भागभांडवलासाठी चीनचा सुरू असलेला प्रयत्न रोखण्यासाठी जर्मनीच्या आघाडी सरकारने घेतलेला निर्णय हा बदललेल्या दृष्टिकोनाचे संकेत देतो.
जर्मनीची क्षीण होत चाललेली अर्थव्यवस्था, जर्मनीच्या सत्तेला पर्याय होऊ पाहणारी उजव्यांची वाढती लोकप्रियता व त्यामुळे शोल्झ यांची धोक्यात आलेली सत्तेवरील पकड आणि २०२४ च्या अमेरिकेतील निवडणुकांबद्दलची चिंता यांसारख्या अन्य घटकांमुळे या प्रक्रियेत एकाच वेळी व्यापारावर व राजकीय सत्तेवर परिणाम न करता चीनबाबत कठोर धोरण अवलंबणे ही गुंतागुंतीची कसरत होणार आहे. जर्मनीतील ७४ टक्के नागरिकांनी चीनबद्दल नकारात्मक भूमिका घेतली असल्याचे गेल्या वर्षीच्या ‘प्यू सर्व्हे’मध्ये दिसून आले होते; परंतु ही भावना सरकारी आणि औद्योगिक स्तरावर धोरणात रूपांतरित होण्यात पारंपरिकपणे अपयशी ठरली आहे.
या धोरणामुळे बर्लिन चीनशी असलेल्या संबंधांचा विचार आणि दृष्टिकोन यामध्ये मूलभूत बदल झाला आहे.
प्रमुख गोष्टींवरील अवलंबित्व कमी करण्याबद्दल विचार होत असताना धोरणामध्ये समावेश नसलेल्या काही महत्त्वपूर्ण गोष्टीही लक्षात घेणे आवश्यक आहेत. उदाहरणार्थ, जर्मनीला आपल्या आवश्यक कच्च्या मालाचा पुरवठा; तसेच पवनचक्की व सौर मंडळ या तंत्रज्ञानाचा पुरवठा कोठून केला जाईल, या प्रश्नांची उत्तरे त्यात देण्यात आलेली नाहीत. हे सर्व घटक प्रामुख्याने चीनमधून आयात केले जातात आणि ते जर्मनीच्या हरित परिवर्तनासाठी आवश्यक आहेत.
धोरणात्मक उपाययोजनांमधील संदिग्धतेसारख्या त्रुटी अद्याप असूनही हे धोरण चीनसंबंधाने धाडसी असून ते मर्केल यांच्या ‘व्यापारातून बदल’ या धोरणावर आधारित असलेल्या ‘वांडल डर्च हँडल’ युगाची औपचारिक समाप्ती दर्शवते. आर्थिक देव-घेव केल्याने चीन अधिक लोकशाहीवादी व उदारमतवादी होऊ शकतो, या शक्यतेवर ते अवलंबून होते. जर्मनी चीनसंबंधाने करीत असलेल्या विचारात आणि दृष्टिकोनात मूलभूत बदल होत असल्याचे या धोरणातून दिसून येते. मात्र जर्मनीत, युरोपच्या या आर्थिक सत्ताकेंद्रात, हे धोरण म्हणजे केवळ पोकळ शब्दच न राहता त्यांचे कृतीतही रूपांतर होईल की नाही, हे दिसेलच.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
