मानवी हक्कविषयक अहवालांचा दाखला देत, चीनसोबतचे आर्थिक संबंध हळूहळू कमी करण्याचे ट्रम्प यांचे धोरण बायडन प्रशासनाने कायम राखल्याचेच दिसते.
अमेरिकेच्याच पुढाकाराने स्थापन झालेल्या ब्लू डॉट नेटवर्कच्या (बीडीएन) कार्यकारी सल्लागार गटाची पहिली बैठक नुकतीच काही दिवसांपूर्वी झाली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांच्या प्रशासनानेही या बैठकीत हजेरी लावत कामकाजाचे निरीक्षण केले. बीडीएन अर्थात ब्लू डॉट नेटवर्कचा आराखडा तयार करण्यात आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटनेची (Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD) मदत घेता यावी त्यासाठीच्या प्रयत्नाचाच हा एक भाग होता असे म्हणता येईल.
चीनने राबवलेल्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (Belt and Road Initiative – BRI)च्या अंमलबजावणीत, इतरांना गिळंकृत करण्यासारखे मार्ग अवलंबले आहेत. त्यांच्या या धोरणाच्या अगदी उलट धोरण अवलंबत ‘मुक्त आणि खुल्या भारत प्रशांत क्षेत्राची’ (‘Free and Open Indo-Pacific‘) संकल्पना मांडत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी समविचारी देशांना सोबतीला घेत बीडीएनची स्थापना केली होती. या क्षेत्रातल्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी पारदर्शक आणि शाश्वत पद्धतीने वित्तपुरठा करता यावा, ज्यावर जागतिक मान्यतेची मोहोर असेल हा यामागचा उद्देश होता.
बीडीएनच्या बैठकीप्रमाणेच जो बायडन यांच्या सरकारमधले परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकन यांनी अलीकडेच अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय विकास वित्त महामंडळाच्या (International Development Finance Corporation – DFC) संचालक मंडळाच्या पहिल्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषविले होते. इथे हे लक्षात घ्यायला हवे की, डीएफसी ही देखील आखणी एक अशी संस्था आहे जी ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात स्थापन झाली होती. ‘मुक्त आणि खुल्या भारत प्रशांत क्षेत्राचे’ उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकार पुरस्कृत गुंतवणुकीच्या मॉडेलला पर्याय म्हणून खाजगी गुंतवणुकीला चालना आणि प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने या संस्थेची स्थापना करण्यात आली होती.
खरे तर बायडन यांचा नैसर्गिक कल हा बहुपक्षीयतेच्या दिशेचाच आहे. त्यातूनच ट्रम्प यांच्या या उपक्रमांना सुरु ठेवण्याच्या दिशेने त्यांची पावले पडू लागली आहेत. अलिकडेच जी सेव्हन (G7) राष्ट्रांसोबत भागिदारीअंतर्गत घोषित केलेल्या, बिल्ड बॅक बेटर वर्ल्ड (Build Back Better World – B3W) या प्रकल्पाच्या वेळी बायडन यांच्या प्रशासनाने म्हटले होते की, ट्रम्प यांनी सुरु केलेल्या आर्थिक व्यवस्थांचा पूर्ण क्षमतेने वापर करून घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे. त्यातूनही बायडन यांचा नैसर्गिक कल काय आहे हे पुरव्यानिशी दिसली असं नक्कीच म्हणता येईल.
बायडन यांच्या आधीच्या प्रशासनाने क्षेत्रनिहाय स्वभावैशिष्ट्यांनुसार धोरणे आखली होती. त्यातूनच ‘मुक्त आणि खुल्या भारत प्रशांत क्षेत्राची’ संकल्पना उदयाला आली होती. आता बायडन यांच्या अधिकाऱ्यांनी “चीनसाठीचे उत्तम धोरण हेच आशियासाठीचे चांगले धोरण ठरेल”, या गृहीतकाला मान्यता दिली आहे, आणि यातून त्यांनी आधीच्या प्रशासनाने आखलेली धोरणे यापुढेही राबवली जातील हेच अधोरेखित केले आहे.
याच पद्धतीने अमेरिका आणि चीन यांच्यातल्या द्विपक्षीय संबंधांच्या पातळीवरही बायडन यांनी आधीच्याच प्रशासनाचे धोरण कायम ठेवलेले दिसते. त्यांनी ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने चिनी वस्तूंवर आकारलेले शुल्क रद्द केलेले नाही, त्यासोबतच चीनने ‘फेज वन’ कराराचे पालन करावे ही मागणी रेटनेही सुरूच ठेवले आहे. चीनने अमेरिकी वस्तू आणि सेवांची आयात किमान २०० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सने वाढवण्याचे आश्वासन द्यावे ही या कराराअंतर्गतचीच एक मागणी आहे.
ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात त्यांनी “निष्पक्ष आणि परस्पर” व्यापाराचे धोरण रेटले होते. बायडन यांच्या प्रशासनानही अशाच प्रकारचे धोरण रेटत आहे. मात्र आपण समतोल साधत असल्याचे दाखवत, आपले धोरण “कामगार केंद्री व्यापारी धोरण” असल्याचा दावा ते करत आहेत, आणि आपण “चीनच्या अन्यायकारक आणि बाजारपेठांची दिशाभूल करणाऱ्या औद्योगिक धोरणांविरोधात” लक्ष्य केंद्रित केले असल्याचे चित्र उभे करायचा प्रयत्न सुरु केला आहे.
ट्रम्प यांनी नोव्हेंबर २०२० जारी केलेल्या आदेशाच्या(EO 13959) आधारेच बायडन यांनी चीनबाबतचा तांत्रिक प्रस्ताव तयार केला आहे. ट्रम्प यांच्या त्या आदेशात असे म्हटले होते की, चीनने “आपल्या लष्करी, गुप्तचर आणि इतर सुरक्षा यंत्रणांच्या विकास आणि आधुनिकीकरणासाठी” अमेरिकी भांडवलाचा गैरवापर केला आहे. आता बायडन यांनी जून २०२१ला नवा आदेश जारी करून चीनच्या ५९ संरक्षण आणि टेहळणी विषयक तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये अमेरिकी गुंतवणूकीवर बंदी घातली आहे.
ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशनने हुवेई आणि झेडटीई या कंपन्यांसोबतच्या व्यवहाराविरोधात निर्बंध घातले होते. बायडन यांच्या नेतृत्वाखालच्या प्रशासनाने ते अधिक कठोर करत, चीनमधल्या पाच कंपन्या (यात हुवेई आणि झेडटीईचाही समावेश आहे) या अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका आहेत असे औपचारित्या घोषित करत, त्यांच्यासोबतच्या व्यवहारांविरोधात निर्बंध लागू केले आहेत.
इतकेच नाही तर, अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन यांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या धोरणानुसारच झिंजियांगमधील चिनी कारवाया या “नरसंहार” असल्याचेच घोषित केले आहे. तसेच त्यांनी उईघुरचे कार्यकर्ते, इथल्या कारवायांमधून वाचलेल्या व्यक्ती आणि पीडितांच्या कुटुंबातील सदस्यांची भेटही घेतली आहे. ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने चीन मधील मानवी हक्कविषयक अहवालांचा दाखला देत त्यांच्यासोबतचे आर्थिक संबंध हळूहळू कमी करत आणण्यासारखे धोरण अवलंबले होते. हे धोरणही बायडन यांच्या प्रशासनाने कायम राखल्याचेच दिसते.
महत्वाचे म्हणजे, अमेरिकेने चीनला “मोस्ट फेव्हर्ड नेशन”चा (सर्वाधिक पसंतीचा देश /Most Favoured Nation) दर्जा दिला होता, आणि तिथल्या नागरी स्वातंत्र्यविषयक परिस्थितीतील प्रगतीच्या आधारे या दर्जाचा वार्षिक आढावाही घेतला जात होता. मात्र बिल क्लिंटन यांच्या प्रशासनाने वार्षिक आढावा घेण्याची ही पद्धतच संपुष्टात आणली होती. त्यानंतर पहिल्यांदाच ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने तशा स्वरुपाचे धोरण स्विकारलेले दिसले होते.
ट्रम्प प्रशासनाने २०२०मध्ये झिंजियांगसाठी पुरवठा साखळी व्यवसायासंदर्भात मार्गदर्शक तत्वे आणि दिशानिर्देश जारी केले होते(Xinjiang Supply Chain Business Advisory). यात चीनमधल्या पुरवठा साखळ्या या कामगारांवर सक्ती करण्यासारख्या अनैतिक कामे करत असल्याचा इशारा दिला होता, तसेच झिंजियांग प्रॉडक्शन अँड कन्स्ट्रक्शन कॉर्प्सने तयार केलेली कापूस उत्पादनांवर निर्बंध आणत ती जप्त करायचे आदेशही जारी केले होते.
आता बायडन यांच्या प्रशासनानेही याच आदेशांचे नुतनीकरण करत, नवे मार्गदर्शक तत्वे आणि दिशानिर्देश जारी केले आहेत. यातून त्यांनी डॅलिअन ओशिअन फिशिंग कंपनी लिमीटेड आणि होशाईन सिलीकॉन इंडस्ट्री कंपनी लिमीटेड या दोन कंपन्या कामगारांवर सक्ती करत असल्याचा आरोप करत, त्यांची उत्पादने आयात करण्यावर बंदी घातली आहे. ही नवी मार्गदर्शक तत्वे आणि दिशानिर्देश जारी करताना हा अमेरिकेतल्या सर्वच सरकारांचा सामूहिक प्रयत्न असल्याचे म्हणत, सर्वच फेडरल यंत्रणांच्या स्वाक्षरीने ती जारी केली आहेत.
तंत्रज्ञानाचा प्रभाव त्यावरच्या नियंत्रणाच्या माध्यमातून, केवळ आपल्याच नागरिकांच्या नाही तर जगभरातल्या नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे अवमूल्यन करणारा, हुकुमशाहा देश या मुद्यावरच ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने लक्ष केंद्रित केल्याचे पाहायला मिळाले होते. मात्र बायडन यांच्या प्रशासनाने ट्रम्प यांच्या या धोरणापासून मात्र फारकत घेतली असल्याचे दिसते. जी सेव्हन (G7) शिखर परिषदेनंतर बायडन यांनी तंत्रज्ञानाधारित हुकूमशाहीविरुद्धच्या संघर्षाची व्याख्या अधिक व्यापकपणे मांडली होती.
ते म्हणाले होते की ” आपण केवळ चीनसोबतच नाही, तर तर जगभरातील निरंकूश, अनिर्बंध हुकूमशाही सरकारांशी संघर्ष करत आहोत.” बायडन यांच्या या वक्तव्यातील अलंकारिकता सोडली, तर त्यांना काय म्हणायचे आहे, ते आपल्याला बायडन यांच्या धोरणात्मक पातळीवर नक्कीच दिसू शकते. कारण बायडन यांनी जून २०२१ मध्ये एक कार्यकारी आदेश जारी करून, ट्रम्प यांनी टिकटॉक आणि वी चॅटवर घातलेली बंदी मागे घेतली होती. ही बंदी मागे घेताना त्यांनी आपल्या वाणिज्य विभागाला अमेरिकेच्या सर्व प्रतिस्पर्ध्यांसंबंधींच्या अर्जांविषयी नव्याने पुनरावलोकन सुरू करण्याचे आवाहन केले होते.
इतकेच नाही तर ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने चीनमध्ये सत्ताबदल व्हायला हवा अशी गर्भितपणे केलेली मागणी पुढे रेटणे बंद केले आहे. ट्रम्प यांच्या सरकारमधले परराष्ट्र मंत्री माइक पॉम्पिओ यांच्यासारख्या अधिकाऱ्याने चायनीज कम्युनीस्ट पक्षाची (CCP) थेट बदनामी करायची मोहीम सुरु केली होती. (पॉम्पिओ यांनी थेट असे वक्तव्य केले होते की कोट्यवधी चिनी नागरिक नाहीत, तर सीपीपी सारखा पक्षच चिथावणीखोर आव्हाने निर्माण करतो आहे.) मात्र बायडन यांच्या अधिकाऱ्यांनी असे काहीही करणे टाळलेले आहे.
याऊलट बायडन यांच्या प्रशासनाने सीसीपीच्या पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन यांनी केवळ चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यांच्याशी संवाद साधलेला नाही, तर त्याही पलीकडे जात त्यांनी अमेरिका-चीन संबंधांमध्ये बाधा आणणाऱ्या समस्या दूर करण्याच्या दृष्टीकोनातून यांग जाएची (सीसीपीचे पॉलिट ब्युरो सदस्य आणि परराष्ट्र व्यवहार आयोगा कार्यालय संचालक) यांच्याशीही विविध मुद्द्यांवर संवाद आणि चर्चा केली असल्याचे वृत्त आहे. त्याचप्रमाणे अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री लॉईड ऑस्टिन यांनी, चीनचे संरक्षण मंत्री वेई फेनघे यांच्यासोबतच, जनरल झू किलियांग (सीसीपीच्या केंद्रीय समितीच्या पॉलिटिकल ब्युरोचे सदस्य आणि केंद्रीय लष्करी आयोगाचे उपाध्यक्ष) यांनाही चर्चेसाठी अनेकदा विनंती केली असल्याचेही वृत्त आहे.
बायडन प्रशासन द्विपक्षीय पातळीवर अशा प्रकारे समतोल साधत असल्याचे दाखवत असले, तरी त्यातून, चीन सोबत स्पर्धा करण्याची किंवा त्यांना लढा देण्याची बायडन प्रशासनाची राजकीय इच्छाशक्ती कमी झाली आहे, असा अर्थ निश्चितच काढला जाऊ शकत नाही. इथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की अमेरिकेत चीनच्या विरोधातल्या भावनांच्या अनुषंगाने तिथल्या दोन परस्पर विरोधी राजकीय पक्षांमध्ये जी परस्पर सहमती किंवा सहाकार्य दिसू लागले आहे ती मुख्यत्वे तिथल्या जनमानसातही चीनविरोधातली भावना अधिक प्रबळ होऊ लागली असल्यामुळेच दिसू लागले आहे. [साधारणतः अमेरिकेतल्या दहापैकी नऊ प्रौढ व्यक्ती (८९ टक्के) आता चीनला आपले प्रतिस्पर्धी/शत्रू मानू लागले आहेत.]
खरे तर चीन आणि सीसीपीची बदनामी करण्याचे धोरण थांबवण्याचा संबंध हा त्यातून कशा प्रकारची प्रतिक्रिया उमटू शकते हे पाहण्याशी असू शकतो. म्हणजे पाश्चिमात्य देशांचा हस्तक्षेप वाढलेला असतांना सीपीपीला बळ मिळावे, आणि त्यातून चीनला त्यांच्या परदेशांमधल्या व्यवहारांमध्ये अमेरिका आणि आशियातील शांतता आणि सुरक्षेच्या हीताचे नुकसान होऊ शकते अशी अतिउत्साही कृती करायला भाग पाडावे असाही यामागचा हेतू असूच शकतो.
बराक ओबामा यांच्या प्रशासनाची कारकिर्दही या गहितकाचाच पुरावा होती असे म्हणता येईल. ट्रम्प यांच्याप्रमाणेच ओबामा यांनीही चीनची थेट बदनामी केली. त्यांच्या प्रशासनाने तर सुरुवातीलाच चीनकडून येणाऱ्या टायरवर (चाकांवर) शुल्क लादले होते, चीन सोबत लष्करी संघर्षाची स्थिती निर्माण होऊ शकते या गृहितकावर अमेरिकेच्या हवाई-समुद्रयुद्धाची कार्यकारी संकल्पना त्यांनी मांडली. दक्षिण चीन समुद्रावरच्या दाव्यांसंबंधीचा प्रश्न सोडवण्याला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे असे म्हणत, त्यांनी हा मुद्दा अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हिताच्या मुद्दा असल्याचे वर्गीकरण केले, तसेच चीनने इंटरनेट स्वातंत्र्यासंबंधी अवलंबलेल्या धोरणाबाबत त्यांना परिणाम भोगावे लागतील तसेच त्यांना आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या निषेधाला सामोरे जावे लागेल अशा प्रकारची मागणीही ओबामा यांनी केली होती.
खरे तर यामुळे दक्षिण चीन आणि पूर्व चीन समुद्रासंबंधिच्या आपल्या दाव्यांबाबत अधिकच ठाम झाला. त्यातूनच त्यांनी २०१२मध्ये या क्षेत्रासाठी प्रशासकीय संघटनेची आणि २०१३ मध्ये या क्षेत्रासाठीच्या हवाई सुरक्षाविषयक क्षेत्राची(Air Defence Identification Zone) घोषणा केली.
या सगळ्या घडामोडींचे आणि ओबामा प्रशासनाच्या कृतींचे विश्लेषण केले तर, ओबामा प्रशासनाने अगदी सुरुवातीलाच अशारितीने चीनला अपमानित करायचे धोरण राबवल्याने त्यातून प्रतिकूल प्रतिक्रिया उमटल्याचे दिसतेल. सोबतच या क्षेत्रात चीनविरोधातल्या भावनांना बळ देण्याऐवजी, या सगळ्या कृती चूकीच्या वेळी केल्या गेल्या असेही निश्चितच म्हणता येण्यासारखे आहे. इतकेच नाही तर चीनच्या उदयावरून तिथल्या आसपासच्या क्षेत्रात राजकारण घडवून आणण्यासाठी ओबामा यांच्या प्रशासनाने पायव्होट टू एशिया (Pivot to Asia) धोरण राबवायचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्यांचा हा प्रयत्न काहीसा अर्थवट आणि त्यावेळच्या अमेरिका केंद्री परिस्थितीला कायम ठेवण्यासाठीच्या प्रयत्नाचा भाग जास्त वाटला.
त्यानंतरही हवामान बदल आणि इराणच्या आण्विक कार्यक्रमासारख्या जागतिक प्रशासनाच्या मुद्द्यांवर चीनला सहकार्य करण्याचा अतिउत्साह अमेरिकेने दाखवला, आणि त्यात त्यांनी स्वतःचे मर्यादित प्रयत्नही आणखीनच कमी केले. यातून, दक्षिण चीन समुद्राचे लष्करीकरण करण्यासंदर्भात आपल्या वचनाचा भंग करणाऱ्या चीनबाबतची ओबामा प्रशासनाची द्विधा मनस्थितीच दिसून येते. कारण याच काळात अमेरिकेने आपल्या हवाई-समुद्रयुद्धाच्या कार्यकारी संकल्पनेची पूनर्रचना करत, जागतिक सामाईक समुद्रात सैन्य आणि जहाजांच्या सुलभ हालचालीसाठीची संयुक्त कल्पना मांडली. यात त्यांनी पर्शियन आखाताचाही समावेश केला, आशियासाठीच्या पायव्होट टू एशिया (Pivot to Asia) धोरणातली व्यापक आधार असलेले लष्करी अस्तित्व निर्माण करणे आणि आशिया – प्रशांत क्षेत्राच्या धोरणांमधल्या उद्देशांमध्ये संतूलन साधणे ही उद्दिष्टेही त्यांनी रद्दबातल करून टाकली.
खरे तर ट्रम्प यांना बहुपक्षीयतेबद्दल तिरस्कारच वाटत आला होता, त्यामुळे त्यांनी अगदी त्वेषाने चीनची बदनामी करायचे धोरण अवलंबले. असे करत असताना त्यांनी ओबामा प्रशासनाच्या कृतींमुळे भविष्यात काय नवे वळ येऊ शकते याचा विचार न करता चीनसोबतचा संघर्ष चालू ठेवला. अर्थात आता बायडन यांचे प्रशासनही, प्राथमिक पातळीवर पॅरीस करारातल्या अटींची पूर्तता करण्याच्यादृष्टीने चीनसोबत सहकार्याचे धोरण अवलंबू पाहते आहे. मात्र त्यामुळेच चीनच्या आसपासच्या क्षेत्रातल्या विकासाच्यादृष्टीने अमूक एका धोरणाचा पुरस्कार केल्यास, परिस्थिती किती संवेदनशील होऊ शकते याबाबतचे मूल्यांकन करण्यात किंवा अंदाज बांधण्यात ओबामा प्रशासनाकडून ज्या चूका घडल्या, त्याची पूनरावृत्ती होण्याचा धोकाही दिसतो असल्याचे नाकारता येणार नाही.
दुसरीकडे बायडन यांच्या प्रशासनाने ट्रम्प यांची सगळीच धोरणे कामय ठेवलेली नाहीत. उलट त्यांनी चीनची बदनामी करण्याच्या दिशेने न जाता, तसेच ब्लू डॉट नेटवर्क (बीडीएन) – आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटना (Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD) आणि बिल्ड बॅक बेटर वर्ल्ड (Build Back Better World – B3W) अशा भागिदारींच्या माध्यमातून, मुक्त आणि खुल्या भारत – प्रशांत क्षेत्राच्या उद्दिष्टाचे आंतरराष्ट्रीयकरण करायचा प्रयत्न केला आहे. यातून त्यांनी ओबामा यांच्या कार्यकाळात झालेल्या चूकांचा अभ्यास केला असल्याची, किंवा त्यांची दखल घेतली असल्याचे दिसते आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Kashish Parpiani was Fellow at ORFs Mumbai centre. His interests include US-India bilateral ties US grand strategy and US foreign policy in the Indo-Pacific.
Read More +
PREV
