चीनी महारस्ता नव्या वळणावर

भारतामध्ये लोकसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असताना जागतिक रंगमंचावर अनेक घडामोडी घडताहेत. अमेरिकेने इराणची नाकेबंदी करण्यासाठी त्याच्याकडून तेल आयात करणा-या देशांना दिलेली अंतिम मुदत संपुष्टात येत आहे, ब्रेग्झिटचे हाडुक गळ्यात अडकल्याने ब्रिटनचा जीव कासावीस झालेला आहे, श्रीलंकेत दहशतवादाचे थैमान सुरू आहे… आणि काय काय… अशा वेळी आणखी एक महत्त्वाची घडामोड म्हणजे दुसरी बेल्ट अँड रोड परिषद!

दोन वर्षांपूर्वी चीनने मोठा गाजावाजा करत आंतरराष्ट्रीय महारस्ता बांधण्यासंदर्भातील बीजिंगमध्ये भरवलेल्या बेल्ट अँड रोड परिषदेला जगातील प्रमुख देशांनी उत्तम प्रतिसाद दिला होता. तब्बल ३० देशांचे नेते जातीने या परिषदेला उपस्थित राहिले होते. संपूर्ण जगाला एका रस्त्याने जोडण्याच्या चीनच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेला जगाने दिलेली ती दाद होती. वस्तुतः २०१३ मध्ये बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाच्या पुढाकाराला (बीआरआय) सुरुवात झाली होती. त्यामुळे दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या पहिल्या बेल्ड अँड रोड परिषदेला आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मिळालेला प्रतिसाद उत्स्फूर्तच होता.

तेव्हापासून चीनला जगभरातून सातत्याने उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभतो आहे. अमेरिकेचा प्रतिसाद थोडा मंदावल्याची चिन्हे आहेत. वर्षभरापूर्वी झालेल्या बीआरआय परिषदेला अमेरिकने उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ पाठवून चीनच्या या योजनेचे अमेरिकेच्या लेखी असलेले महत्त्व अधोरेखित केले होते. मात्र, आता अमेरिकेचा सूर बदलला आहे. यंदाच्या परिषदेला अमेरिकेने कनिष्ठ अधिका-याला पाठविले. चीनच्या बीआरआय योजनेला सहकार्य करण्यापेक्षा या योजनेकडे अमेरिका स्पर्धा म्हणून पाहात असल्याचे यातून स्पष्ट होते. यातूनच अमेरिकेच्या इंडो-पॅसिफिक बांधकाम आणि व्यूहरचनेचा जन्म झाला आहे. या माध्यमातून अमेरिका या क्षेत्रामध्ये नियमाधारित जोडता आणि सुरक्षा पर्याय उपलब्ध करू पाहात आहे. चीनच्या बीआरआय योजनेला टक्कर देण्यासाठी अमेरिका अतिशय नियोजनबद्ध प्रयत्न करत असून स्वतःकडील स्रोत, खासगी गुंतवणूक आणि मानवी भांडवल यांचे काटेकोर नियोजन अमेरिका करत आहे.

दुसरा महत्त्वाचा प्रतिसाद म्हणजे युरोपीय समुदाय. युरोपीय समुदायाने चीनच्या बीआरआय योजनेला संघटितपणे प्रतिसाद दिला आहे. अगदी वर्षभरापूर्वीच अमेरिकेच्या आर्थिक राष्ट्रवादाला टाचणी लावण्यासाठी चीनने युरोपीय समुदायाशी हातमिळवणी करण्याचा घाट घातला होता. परंतु तो प्रयत्न निष्फळ ठरला. अगदी गेल्या महिन्यातच युरोपीय समुदायाने पर्यायी प्रशासनाच्या प्रारुपांना प्रोत्साहन देणारा शास्त्रोक्त स्पर्धक असा शिक्का चीनवर मारला. युरेशियामध्ये चीनचा वाढता प्रभाव पाहून युरोपीय समुदायाला भूराजकीय पुढाकारांमध्ये पुनर्गुंतवणूक करणे भाग पडले. त्यातूनच युरोपीय समुदाय-आशिया जोडता धोरणाची आखणी झाली, जे बीआरआयला थेट उत्तर म्हणून आखण्यात आले.

जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांनीही बीआरआयचा पुनर्आढावा घेतला. जपानने आधी बीआरआयवर टीका केली होती. मात्र, नंतर आपल्या भूमिकेवरून घूमजाव करत जपानने चीनशी मर्यादित स्वरूपात स्पर्धा करता यावी आणि स्वतःच्या व्यवयास-उद्योगांना वाढीची संधी मिळावी, या उद्देशांनी या योजनेशी मिळतेजुळते घेण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. दरम्यान, सुरुवातीला कुंपणावर असलेल्या ऑस्ट्रेलियाने नंतर भूमिका बदलली. ऑस्ट्रेलियातील प्रांत सरकारांमधील प्रकल्पांमध्ये चीनने केलेली गुंतवणूक आणि त्याचा वाढता प्रभाव त्यास कारणीभूत ठरले. बीआरआयला इंडो-पॅसिफिकचा मुकाबला करता यावा यासाठी कॅनबेरामध्ये तर दीड अब्ज डॉलरचा निधी उभारण्यात आला. चीनशी असलेल्या आर्थिक आणि भूराजकीय संबंधांमुळे दोन्ही देशांना ही तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.

चीनच्या स्वतःच्या बदललेल्या धोरणाचाही या परिषदेवर परिणाम होणार आहे. २०१३ पासून अब्जावधी डॉलरचा निधी चीनमधून विकसित राष्ट्रांकडे वळविण्यात आला. एकाच योजनेवर होत असलेला अमाप खर्च आणि व्यवहारातील पारदर्शकता टिकविण्याबाबतच्या विश्वासार्हतेचा अभाव, या कारणांमुळे काही अडचणी उद्भवल्या. ज्या देशांमधून बीआरआय जाणार आहे, त्या देशांच्या कर्जात अफाट वाढ झाली. चीनच्या योजनेमुळे आपली सरकारे कर्जबाजारी झाली, असा त्या त्या देशांचा मानस झाला आहे. चीनने आपल्याला कर्जजाळ्यात ओढले आहे, ही मानसिकता अनेक देशांची झाली आहे. त्यातून त्यांना बाहेर काढण्याचे मोठे आव्हान चीनपुढे यंदाच्या परिषदेत असेल. बीआरआयमधील जोखमी आणि संधी यांचा तटस्थपणे आढावा घेता यावा यासाठी चीनने अलिकडेच आंतरराष्ट्रीय विकास संस्थेची स्थापनाही केली आहे.

चीनने केलेले हे बदल खरोखर मूलभूत आहेत परंतु यातून एक संदेश स्पष्ट आहे की, बीआरआय ही योजना पूर्णत्वास जाणार हे निश्चित. मग काय बदललं नाही? एक गोष्ट नक्की, कर्ज जाळ्याच्या आरोपांच्याही पलिलकेड जाऊन, अनेक विकसित देशांना चीनच्या पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीत काही तरी तथ्य निश्चितपणे आढळून येऊ लागले आहे. खरं म्हणजे या देशांनी चीनकडून आर्थिक सवलती पदरात पाडून घेण्यासाठी मुद्दामच या योजनेला सुरुवातीला विरोध दर्शवला. उदाहरणच द्यायचे झाले तर मलेशियाचे देता येईल. मलेशियाचे पंतप्रधान महाथीर मोहम्मद हे चीनविरोधी प्रचाराच्या मुद्द्यावर पंतप्रधानपदी निवडून आले. पंतप्रधान झाल्यानंतरच्या काही महिन्यांतच त्यांना चीनशी बीआरआयच्या मुद्द्यावर बोलणी करावी लागली. बीआरआय प्रकल्पातील अटी-शर्तींबाबत त्यांना चीनशी चर्चा करावी लागली. आशिया आणि आफ्रिकेतील विकसित देशांच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अब्जावधी डॉलरच्या निधीची आवश्यकता आहे.

युरोपीय समुदायाच्या संघटित कृतीच्या इच्छेनंतरही समुदायातील सदस्यांचा प्रतिसाद थंडच राहिला. अगदी गेल्याच महिन्यात बीआरआयवर स्वाक्षरी करणारा इटली हा जी-७ मधील पहिला देश ठरला. या एप्रिलमध्ये ग्रीसनेही या योजनेस होकार भरला. त्यामुळे चीनशी बीआरय योजनेसाठी करार करणा-या मध्य आणि पूर्व युरोपीय देशांची सदस्य संख्या आता १७+१ (जी पूर्वी १६+१) झाली आहे. या सदस्यांपैकी काहींनी दक्षिण चिनी समुद्रातील वाद असो वा शिंकियांगमधील मानवाधिकाराचे उल्लंघन असो, या वादाच्या मुद्द्यांवर चीनची बाजू घेतली होती. जर्मनीसारख्या आर्थिकदृष्ट्या प्रबळ असलेला देशही त्यांचे चीनवर असलेल्या वाणिज्यिक परस्परहितसंबंधांच्या जपणुकीच्या मुद्द्यावर डळमळतो आहे. अमेरिकेचे ह्युवेईच्या मुद्द्यावरून चीनशी मतभेद आहेत परंतु तरीही जर्मनीनी ह्युवेईच्या ५ जी पायाभूत सुविधांच्या गुंतवणुकीला परवानगी दिली आहे.

या सगळ्यात रशियाची भूमिका मात्र सावध आहे. चीनशी द्विपक्षीय संबंध प्रस्थापित करताना रशियाने सावधपणे गुंतवणूक केली आहे. २०१३ मध्ये रशिया बीआरआयबद्दल साशंक होता. मात्र, पाश्चिमात्य देशांशी असलेल्या तणावाच्या संबंधांमुळे रशियाला चीनवर मोठ्या प्रमाणात विसंबून राहाणे भाग पडले. अनिश्चित अशा दीर्घकालीन अशाश्वततेवर हे संबंध आधारलेले आहेत. रशिया आणि चीन यांच्यात भविष्यात आर्थिक असमतोल या मुद्द्यावरून संघर्ष उफाळून येऊ शकतो. अल्पकालीन कल हे संबंध दृढ असल्याचे दर्शवतात; दोन्ही देश मध्यवर्ती आशियामध्ये तसेच आर्क्टिक महासागरात रुपांतरित होत आहेत.

अंतिमतः भारत या सगळ्यात कुठेच नाही. कारण बीआरआय योजनेला भारताचा विरोध आहे. या बाबतीत चीनकडे पाहण्याचा भारताचा दृष्टिकोन अविश्वासाचा आहे. बीआरआयविरोधात आवाज उठवणारा भारत हा पहिला देश आहे. मे, २०१७ मध्ये भारताने पहिल्या परिषदेला आपले शिष्टमंडळ न पाठवत या परिषदेवर बहिष्कार घातला. यंदाही भारताची हीच भूमिका होती. उलटपक्षी भारताने अलिकडेच परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयात इंडो-पॅसिफिक विभागाची स्थापना करत पॅसिफिक क्षेत्रातील आपल्या हितसंबंधांना नवे आयाम देत येथील आपले स्थान अधिकाधिक बळकट करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. आशिया आणि जगातही भारत ही एक उगवती महासत्ता होऊ पाहात आहे. त्यामुळे एकांगी अशा बीआरआय योजनेत सहभागी होऊन चीनच्या ताटाखालचे मांजर होण्याची भारताची अजिबात इच्छा नाही. कारण त्यामुळे भारताच्या महत्त्वाकांक्षांना मर्यादा येतील.

बीआरआय परिषदेला मिळत असलेला हा देशनिहाय प्रतिसाद थोड्या वेळापुरता बाजूला ठेवून अगदी सूक्ष्मरित्या या योजनेकडे पाहण्याचा प्रयत्न केल्यास असे आढळून येते की, बीआरआयमुळे राजकीय, आर्थिक आणि सुरक्षेविषयक संबंध अधिक दृढ होतील. त्यामुळे जगभरातील सदस्य देशांमध्ये बीआरआय योजनेविषयी भीतीयुक्त उत्सुकता निर्माण होऊ लागली आहे. चीनकेंद्रित जागतिक अर्थव्यवस्थेचा हा पाया असू शकतो. त्यामुळेच सदस्य देशांच्या मनातील किंतु-परंतुची जळमटे झटकून काढण्यासाठी चीन दुस-या परिषदेचा वापर करू शकतो. मात्र, त्याचवेळी विकसित आणि विरोधक देशांकडून या मनसुब्यांना धक्का पोहोचवण्याचाही प्रयत्न होऊ शकतो. २१व्या शतकातील जगाला आकार देण्यासाठी बीआरआय योजना नेमकी कशी उपयुक्त ठरेल, तिची पुढील दिशा कशी असेल, हे लवकरच स्पष्ट होईल, आणि ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

• Neighbourhood
• Indian Foreign Policy
• China Foreign Policy
• China
• America
• Australia
• Belt and Road Initiative
• BRI
• China
• Japan

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.