1704 results found
शी जिनपिंग अपनी ताकत और बढ़ाना चाहते हैं. इसलिए वह दूसरे देशों को लेकर और आक्रामक रुख अपनाएंगे. ऐसे में भारत और अमेरिका के साथ चीन का टकराव बढ़ सकता है.
शी जिनपिंग अपनी ताकत और बढ़ाना चाहते हैं. इसलिए वह दूसरे द
चीन की इस नई रक्षा नीति के तहत पीएलए की साझा सैन्य कार्रवा
बीआरआई की शुरुआत के बाद शिनजियांग में वीगर मुसलमानों पर �
चीन के नेतृत्व में बदलाव से पहले शी जिनपिंग की तरफ़ से सुर
चीन की सबसे बड़ी रिएलिटी डेवलपर कंपनियों में से एक एवरग्�
चीन की सबसे बड़ी रिएलिटी डेवलपर कंपनियों में से एक एवरग्�
चीनी नागरिकों की जीवन में बेहतरी लाने के लिए शी की सराहना
चीन में इस बदलाव को देखकर तब कई पश्चिम के विशेषज्ञों ने यह
चिनी सॉफ्टवेअर आणि अॅप्लिकेशन्सवर भारतात कारवाई होत असताना, चिनी स्मार्ट तंत्रज्ञानामुळे उद्भवलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या धोक्याकडे त्वरित लक्ष देणे आवश्यक आहे.
चीनचे धोके कमी करण्यासाठी भारताचे मजबूत अर्थव्यवस्थेच्
पाश्चात्य चष्म्यातून दिसणारा चीन वेगळा आणि हा चष्मा काढल्यावर दिसणारा चीन वेगळा आहे. हजारो वर्षांचे ‘सिव्हिलायझेशन स्टेट’ म्हणून चीनकडे नव्याने पाहायला हवे.
ईयू (EU)ने आपल्या धोरणात्मक निद्रेतून जागे होत चीनबाबत ठोस
झिंजियांगसारख्या मुद्द्यांवरून चीनची नाराजी ओढावून घेणार असाल, तर चीनमध्ये व्यवसाय करण्याचे स्वप्न तुम्ही विसरून जायला हवे, असा चीनचा स्पष्ट संदेश आहे.
चीन-अमेरिकेतील व्यापार युद्धाचे प्रतिबिंब आफ्रिकी देशांतील राजकारण आणि अर्थकारणावर पडले तरी चीन तिथे अमेरिकेला भारी पडेल, असे चित्र आहे.
चीनच्या वाढत्या प्रभावाचा मुकाबला करण्यासाठी अमेरिका आणि भारत यापुढे हातमिळवणी करण्याबाबत फारसे वेगळे दिसत नाहीत.
तुलनेने गरीब देश आता मोठ्या ऊर्जा प्रकल्पांना प्राधान्य देत आहेत, त्यामुळे स्वस्त उर्जा उपकरणांची चीनची निर्यात सार्वजनिक हिताची आहे.
जर चीनच्या न्यायबाह्य पोलिसिंगला जगाच्या इतर भागांमध्ये मशरूम करण्याची परवानगी दिली गेली तर स्व-निर्वासित असुरक्षित उइगरांसाठी फारशी आशा नाही.
जागतिक महासत्ता बनलेला चीन आणि तैवान यांच्यातील राजनैतिक संबंधांची गुंतागुंत अधिकाधिक जटील होते आहे. या संबंधांवर झोत टाकणारा गुंजन सिंह यांचा लेख.
चीनने आपला प्रादेशिक लाभ कायम ठेवला तर भारताला धोरणात्मक पातळीवर आणि PRC सोबतच्या संबंधात बदल करावे लागतील.
भारताच्या निकटवर्तीय भागात चीनची वाढती उपस्थिती चिंताजनक आहे.
विशेषत: पूर्वेकडील क्षेत्रातील चकमकी आणि चकमकींसह, अधिक वारंवार आणि दीर्घ सीमारेषेसाठी नवी दिल्लीने तयारी केली पाहिजे.
चीनच्या मध्यस्थीने झालेल्या सौदी अरेबिया-इराण करारामुळे भारताच्या इराणशी असलेल्या संबंधांवर नव्याने प्रकाश पडला.
प्रत्यक्ष लष्करी कारवाई न करता तैवानमधील जनमत आणि विश्व�
चीनच्या वार्षिक संसदीय बैठका त्याच्या भविष्यातील दिशेची झलक देतात. या वर्षी, आर्थिक घडामोडींमध्ये, संरक्षण खर्चात सतत होणारी वाढ ही एक महत्त्वाची भूमिका आहे.
चिनी पाणबुड्यांचा मागोवा ठेवणे हा “वाढत्या प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय प्रयत्न” आहे.
चीन ऐतिहासिक काळापासूनच ’सॉफ्ट पॉवर’ तंत्रामध्ये आघाडीवर आहे. कोरोनाकाळात पुन्हा एकदा आपली प्रतिमा सुधारण्यासाठी चीनने हे तंत्र घासूनपुसून पुढे आणले आहे.
हैनान एसईझेडच्या विकासामुळे दक्षिण चीन समुद्राची भू-रा�
येणाऱ्या काही वर्षांमध्ये केवळ चीनच नाही तर जगभरातील अन्य देशांना देखील भविष्यातील युद्धभूमी म्हणून नियर स्पेस फ्लाईट वेहिकल्स मध्ये गुंतवणूक करणे अत्यावश्यक ठरणार आ�
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जैविक-शस्त्रास्त्राच्या कल्पनेला जितके उत्तेजन मिळेल, तेवढीच चीनविरोधी भावनाही जगभर बळकट होत जाईल.
श्रीलंकेतील चीनचे जहाज ही घटना भारतासाठी आणि जगासाठीही चिंता करावी अशी आहे. कारण त्यातून हिंदी महासागरावरील चीनची पकड दिवसेंदिवस कशी मजबूत होत आहे, याची साक्ष पटते.
हे समजून घेणे आवश्यक आहे की पुरवठा साखळीतील लवचिकतेसाठी कोणतेही धोरण अल्पावधीत पुरवठादार होणार नाही. चीनचे झिरो-कोविड धोरण व्यवस्थेसाठी ओझे बनले आहे.
चीनचे देशांतर्गत वादविवाद LAC संकटामागील मुद्द्यांवर प्रकाश टाकतात आणि चीनसाठी त्याचे वाढते धोरणात्मक मूल्य ओळखणे आणि त्याचा लाभ घेणे हा भारतासाठी एक धडा देखील ठेवतात.
बीजिंगच्या आखाती धोरणात बदल होण्यास अनेक घटकांनी योगदान दिले आहे परंतु याचा अर्थ असा नाही की चीन नवीन प्रादेशिक ऑर्डरला वित्तपुरवठा करू इच्छित आहे.
अलीकडच्या काळामध्ये उपलब्ध झालेल्या काही पुराव्यांवरू�
चीनची कम्युनिस्ट पार्टी आणि केंद्रीय संस्थांच्या फेररचनेवर चीनच्या उच्चभ्रू वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. या दोन्ही संस्था कोविड नंतरच्या काळातील आव्हानांना सामोऱ्या जाण�
चीनने श्रीलंकेच्या जवळ एक संशोधन जहाज उभे करून नवा पायंडा पाडला आहे. भविष्यात या जहाजाप्रमाणे अन्य चीनी युद्धनौका, लंकेजवळ दिसतील अशी भारताला चिंता आहे.
चीनच्या सुरु असलेल्या आण्विक विस्तारामुळे शस्त्रास्त्रांची शर्यत वाढण्याची शक्यता आहे.
चीनच्या अध्यक्षांनी सीसीपीच्या शतक महोत्सवी सोहळ्यात, चीनच्या ‘महान पोलादी भिंती’ला टक्कर न देण्याचा इशारा जगाला दिला.
२०१४ मध्ये जेव्हा चीनने ‘बिग फंड’ ची स्थापना केली, तेव्हा संशोधन आणि विकासावर आधारित स्वावलंबी उद्योगाच्या विकासाऐवजी, चिप बनवण्याचा आदेश चिनी अधिकाऱ्यांनी कंपनीला दि�
संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा समितीने मसूद अझरचे नाव काळ्या यादीत समाविष्ट केले. संयुक्त राष्ट्राचा हा निर्णय नव्या दिशेचे सूतोवाच करतो.
चीनच्या अलीकडील भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेची रचना चीनच्या राष्ट्रीय सुरक्षेतील कोणत्याही अंतरावरील बिंदुना जोडण्यासाठी केली गेली आहे.
इराणचे परराष्ट्र मंत्री होसेन अमीर-अब्दोल्लाहियान यांनी अलीकडील आखाती दौरा केला. ज्यामध्ये संयुक्त अरब अमिराती, ओमान आणि कुवेतच्या राजधान्यांमध्ये ते थांबले होते.
महामारीनंतर, चीनला वेगळे पाडण्याबाबत पश्चिमेकडे चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे जगाच्या बाजारपेठेत चीनला 'संयमी' राहून आणि शांतता वाढवून बरेच काही मिळवायचे आहे.
चीनला जागतिक संस्थांवर आणि सत्ताकेंद्रित प्रक्रियांवर नियंत्रण हवे आहे. चीनची ही धोरणे साथरोगाच्या काळात अधिक ठळक झाली आहेत.
चीनच्या सुरक्षेला जो धोका निर्माण झाला आहे त्याचा सामना करण्यासाठी आवश्यक ती साधने ओळखणे तसेच मानवी हक्कांना असलेल्या धोक्यांवरही लक्ष देणे हे धोरणकर्त्यांसमोरील मोठ�
चीनच्या मुत्सद्देगिरीचा रोडमॅप येतो तेव्हा बरेच काही राखून ठेवले गेले आहे, तर जोडण्या सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय भू-राजकीय वातावरणाची वाढती चिंता दर्शवितात.
यारलंग सँगपो म्हणजेच ब्रह्मपुत्रा धरणावरून, भारत-चीनदरम्यानच्या राजकीय आगीत तेल पडत आहे. भारताच्या दृष्टीने ही दुर्लक्षिण्याजोगी बाब नक्कीच नाही.
चीन आपल्या आर्थिक ताकदीचा वापर करून आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि विकसनशील जगावर वर्चस्व गाजवू शकला आहे.
