चीनच्या वीजसंकटाने हरित ऊर्जेला संधी

संपूर्ण जगातील प्रसारमाध्यमांचे लक्ष एवरग्रँड मुद्द्यावर लागलेले असतानाच चीन एका मोठ्या वीज संकटातून जात आहे. ह्यावर्षी मार्च महिन्यापासून मंगोलियाच्या अंतर्गत भागात स्थित असलेल्या काही अवजड उद्योगांच्या वीज वापरावर निर्बंध लावल्यानंतर नव्या वीज संकटाला सुरुवात झाली आहे. या वर्षीच्या मे महिन्यामध्ये ग्वांगडांगमधील वीज केंद्रीत काही उद्योगांवर काहीशा अशाच प्रकारचे निर्बंध सरकारने लावले आहेत.

यानंतर झेजीआंग, जियांगसू आणि युनान प्रांतातीत स्थानिक सरकारांनी ज्या कालावधीत विजेचा सर्वात जास्त वापर केला जातो त्या वेळात कारखान्यांनी आपले काम बंद ठेवावे किंवा आठवड्यातील काही दिवस कारखाने पूर्णतः बंद ठेवावेत, असे आदेश दिले आहेत. टियांगजिन येथील सोयबीनवर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प पुढील आदेशांपर्यंत बंद ठेवण्यात आले आहेत. हा विजेचा तुटवडा जवळपास २० प्रांतामध्ये जाणवत आहे. या पार्श्वभूमीवर घराघरांमधील वीज वापरावरही निर्बंध लादण्यात आले आहेत. काही शहरांमधील ट्रॅफिक लाइट्सही बंद ठेवण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

चीनमधील कोळशावर चालणारी विद्युत केंद्रे हिवाळ्यातील महिन्यांसाठी आधीच तरतुदी करून ठेवतात. पण ह्यावेळेस फक्त दोन आठवडे चालेल इतकाच कोळशाचा साठा या केंद्रांमध्ये उरलेला आहे. या वाढत्या अनिश्चिततेमध्ये उत्पादन सुरळीत राहावे यासाठी अनेक कारखाना मालकांनी डिझेलवर चालणार्‍या जनरेटर्सना पसंती दिली आहे.

चीनने कोळसा खाणीत काम करणार्‍या कामगारांना ही वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी कोळशाचे उत्पादन वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी आधी बंद झालेल्या कोळसा खाणींना उत्पादन पुन्हा एकदा सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. भुराजकीय कलहामुळे ऑस्ट्रेलियन कोळशावर बंदी घालण्यात आली होती. परंतु कोळशाची आयात वाढवण्यासोबतच, ऑस्ट्रेलियन कोळशाचा वापर करण्याची नामुष्की चीनवर आली आहे.

शिवाय, गगनाला भिडणाऱ्या कोळशाच्या किंमती आटोक्यात आणण्यासाठी राष्ट्रीय विकास आणि सुधारणा आयोग हस्तक्षेप करण्याच्या विचारात आहे. कोळशाच्या वाढत्या किंमतींमुळे चिनी वीज उत्पादकांना कमी मार्जिन किंवा अनेकदा तोट्यात काम करावे लागत आहे परिणामी कोळसा उत्पादनात घट झाली आहे. बाजाराशी जुळवून घेता यावे या उद्देशाने गेल्या आठवड्यात, चीन सरकारने कोळशावर आधारित विजेवरील किंमत मर्यादा कमी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

या उपायांमुळे वीज संकटाचा सामना करण्यास अधिक बळ मिळाले आहे. असे असले तरीही २०३० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन कमी करणे आणि २०६० पर्यंत कार्बन तटस्थता प्राप्त करण्याच्या बीजिंगच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टांमध्ये यामुळे अडथळा निर्माण होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. २०२५ पर्यंत अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांमधून निर्माण होणार्‍या विजेचे प्रमाण २० टक्क्याहूनही अधिक करण्याचा चीनचा मानस आहे. २०२० मध्ये हे प्रमाण १५.८ टक्क्याच्या आसपास आहे.

हे ध्येय साध्य करण्यासाठी चौदाव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये मेगा क्लीन एनर्जी बेस तयार करण्यासाठीची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे अपारंपरिक ऊर्जा कायदा २०१६ मधील नियम क्रमांक ६२५ची पूर्तता करण्यात येणार आहे. स्टेट ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ चायनाने हायब्रीड मल्टी-टर्मिनल हाय व्होल्टेज डायरेक्ट करंट (एचव्हीडीसी) ट्रान्समिशन लाईन्समध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे ज्यामुळे वीज संकटाचा सामना करणारे प्रदेश आणि मुबलक वीज उत्पादन असलेल्या प्रदेशातील दरी कमी होण्यास मदत होणार आहे.

ऑक्टोबर २०१७ मध्ये, राष्ट्रीय विकास आणि सुधारणा आयोग, वित्त मंत्रालय, उद्योग आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, राष्ट्रीय ऊर्जा प्रशासन, गृहनिर्माण आणि शहरी-ग्रामीण विकास मंत्रालयाद्वारे उद्योग आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रात ऊर्जा संचयनाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली आहेत. यामुळे प्रथमच ऊर्जा संचयनाची धोरणात्मक स्थिती स्पष्ट करण्यात आली आहे. यावर्षी एनडीआरसीने २०२५ पर्यंत ३० गिगाव्हॅटपेक्षा जास्त ऊर्जा साठवण क्षमता निर्माण करण्यासाठीच्या योजना आणलेल्या आहेत. या ऊर्जा संकटामुळे हरित ऊर्जा योजनांना चालना मिळणार आहे.

• Energy
• Sustainable Development
• Energy Efficiency
• China

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.