भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणाकरता सामर्थ्यवान महिलांची आवश्यकता

हा लेख ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिन’ या मालिकेचा भाग आहे.

भारताने आपली महत्त्वाकांक्षी हवामान उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आर्थिक सहभागातील लैंगिक तफावत कमी करण्याकरता मोठी आणि जलद पावले उचलण्याची गरज आहे. हरित अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने होणारे न्याय्य आणि योग्य संक्रमण महिलांना हवामान कृतीत, विशेषत: स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणातील मुख्य भागधारक म्हणून स्थापित करून साकार केले जाऊ शकते. या संदर्भात, यंदाच्या आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाची ‘महिलांमध्ये गुंतवणूक करा: प्रगतीचा वेग वाढवा’ ही संकल्पना अत्यंत समर्पक आणि समयोचित आहे.

हवामान बदल ही लैंगिकदृष्ट्या तटस्थ समस्या नाही. महिला आणि मुलींसह, विशेषतः गरीब आणि विकसनशील देशांतील उपेक्षित गटांवर याचा विषम परिणाम होतो. असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे की, हवामान बदलामुळे येत्या २५ वर्षांत १५८ दशलक्ष अधिक महिला आणि मुली गरिबीत ढकलल्या जातील. घरगुती ऊर्जा, अन्न, पाणी आणि सांभाळ करण्यासंबंधीच्या कामाशी संबंधित विद्यमान भूमिकांमुळे आणि जबाबदाऱ्यांमुळे महिलांना अनेकदा जास्त जोखमीचा सामना करावा लागतो. या भूमिका विद्यमान सामाजिक आणि सांस्कृतिक नियमांनी प्रेरित आहेत.

घरगुती ऊर्जा, अन्न, पाणी आणि सांभाळ करण्यासंबंधीच्या कामाशी संबंधित विद्यमान भूमिकांमुळे आणि जबाबदाऱ्यांमुळे महिलांना अनेकदा जास्त जोखमीचा सामना करावा लागतो.

महिलांमध्ये गुंतवणूक केल्याने आणि लैंगिक तफावत मिटवल्याने त्याचा थेट परिणाम आर्थिक विकासावर होईल यात शंका नाही. भारताच्या ‘जीडीपी’मध्ये महिला कर्मचाऱ्यांचे योगदान जेमतेम १८ टक्के आहे. कुशल कर्मचाऱ्यांमधील महिलांच्या वाढत्या सहभागात देशाचा विकास दर वृद्धिंगत करण्याची प्रचंड क्षमता आहे.

विविध क्षेत्रांतील श्रमशक्तीत महिलांचे प्रतिनिधित्व कमी आहे. उदाहरणार्थ, निवासी किंवा व्यावसायिक इमारतीच्या छतावर वीज-निर्मिती करणारे सौर पॅनेल बसवले जातात. या क्षेत्रात, देशाच्या कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ ११ टक्के महिला आहेत, जी ३२ टक्के असलेल्या जागतिक सरासरीपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे. प्रशासकीय आणि सहाय्य सेवा यांसारख्या ‘महिलांच्या’ मानल्या जाणाऱ्या सेवांमध्येही स्त्रियांना असमानतेने गटबद्ध केले जाते, तर तांत्रिक पदांवर अद्यापही पुरुषांचे वर्चस्व आहे. भारतातील महिलांचा पदवी प्राप्त करण्याचा दर उच्च असूनही, व्यवस्थेतील अनेक अडथळे स्त्रियांना विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित (स्टेम) क्षेत्रात करिअर करण्यापासून परावृत्त करतात.

विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित विद्याशाखेत पदवी संपादन करणाऱ्या महिलांची संख्या जगभरात भारतामध्ये सर्वाधिक आहे आणि दर वर्षी या संख्येत सातत्याने भर पडत आहे. उपयोग करून न घेतलेले हे मानवी भांडवल संसाधन हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी जादूची कांडी ठरू शकते. मात्र, वास्तव असे आहे की, ज्या स्त्रिया विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित क्षेत्रातील करिअरची निवड करतात, त्यांना त्यांच्या पुरुष समकक्षांच्या तुलनेत खूप कमी वेतन मिळते आणि त्या हळूहळू कर्मचारीवर्गातून बाहेर पडतात अथवा करिअरचा मार्ग बदलतात. ही एक गंभीर चिंतेची बाब आहे आणि देशाच्या हवामान उद्दिष्टांवर त्याचा परिणाम होतो.

प्रशासकीय आणि सहाय्य सेवा यांसारख्या ‘महिलांच्या’ मानल्या जाणाऱ्या सेवांमध्येही स्त्रियांना असमानतेने गटबद्ध केले जाते, तर तांत्रिक पदांवर अद्यापही पुरुषांचे वर्चस्व आहे.

महिलांच्या आर्थिक सहभागाचे अनेक फायदे असले तरी, अद्यापही महत्त्वपूर्ण कायदेशीर, संरचनात्मक आणि सांस्कृतिक अडथळे आहेत, ज्याचे गांभीर्याने आत्मनिरीक्षण करणे आवश्यक आहे. हा लेख यांपैकी काही व्यवस्थेतील अडथळ्यांवर लक्ष केंद्रित करतो, ज्यावर त्वरित लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

हवामान-संबंधित आर्थिक गुंतवणूक, धोरणे आणि उपक्रमांत लैंगिक समानतेला संबोधित करणाऱ्या समग्र दृष्टिकोनाचा अभाव:

 नोव्हेंबर २०२२ मध्ये पार पडलेल्या हवामान बदलावरील संयुक्त राष्ट्रांच्या चौकटीतील पक्षांच्या २७व्या परिषदेत हवामान-संबंधित आर्थिक गुंतवणूक, धोरणे आणि उपक्रमांत लैंगिक समानतेला संबोधित करणाऱ्या समग्र दृष्टिकोनावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे, ज्याद्वारे महिलांना उद्योजक, समुदाय नेत्या, कुटुंबप्रमुख आणि ग्राहक म्हणून सक्षम बनवण्याकरता क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन करण्यात आले. महिला प्रामुख्याने हवामान कृतींत, विशेषत: त्यांच्या व्यवसाय, समुदाय आणि घरांमध्ये अनुकूल यंत्रणा निर्माण करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात, यावर हवामान-संबंधित- आर्थिक गुंतवणूक, धोरणे आणि उपक्रमांत लैंगिक समानतेला संबोधित करणारी गुंतवणूक शिक्कामोर्तब करते. ज्या कंपन्यांचे नेतृत्व महिला करत आहेत, त्यांच्या व्यवसाय पद्धतींत शाश्वत पद्धत स्वीकारण्याची आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याची अधिक शक्यता असते. महिला नेतृत्व आणि हवामानातील नवकल्पना यांच्यातील हा बळकट संबंध लक्षणीय आहे.

जबरदस्त पुरावे असूनही, हवामान-संबंधित आर्थिक गुंतवणूक, धोरणे आणि उपक्रमांत लैंगिक समानतेला संबोधित करणाऱ्या वित्तपुरवठ्यावर लक्ष केंद्रित करणारे फारच कमी प्रयत्न झाले आहेत. हवामान कृतीत लैंगिक मुद्दा ‘अधिकचा जोडलेला’ म्हणून पाहिला जातो आणि तो मूळ हवामान विषयक संभाषणाचा भाग बनत नाही. महिलांच्या नेतृत्वाखालील व्यवसायांना त्यांच्या पुरुष समकक्षांच्या तुलनेत पुरेसा निधी उपलब्ध होत नाही. कृषी क्षेत्रात जिथे महिलांची मोठी भूमिका आहे, तिथेही सुलभ वित्तपुरवठा यंत्रणेच्या बाबतीत महिला शेतकरी बऱ्याचदा मागे पडतात.

ज्या कंपन्यांचे नेतृत्व महिला करत आहेत, त्यांच्या व्यवसाय पद्धतींत शाश्वत पद्धत स्वीकारण्याची आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याची अधिक शक्यता असते.

लैंगिक समानता ही हवामान बदलापासून स्वतंत्र असलेली समस्या म्हणून बघितली जाऊ शकत नाही आणि बघितली जाऊ नये. स्त्री-पुरुष समानतेची प्रगती, हवामान बदलाशी जुळवून घेणे आणि हवामान बदल कमी करण्याच्या दिशेने प्रयत्न करण्यासाठी एकत्र येणे आवश्यक आहे. हे हवामानासंबंधीच्या गुंतवणुकीत पुरेसे प्रतिबिंबित होणे आवश्यक आहे.

लैंगिक-सर्वसमावेशकता प्रस्थापित होण्यासाठी अपुरी मानवी संसाधन धोरणे

आतापर्यंत, हवामान बदल धोरणांतील आणि प्रक्रियांतील महिलांच्या मर्यादित सहभागाचा अर्थ असा होतो की, हवामान कृती नियोजन महिलांकरता पुरेसे संवेदनशील नव्हते. स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्राच्या बाबतीत, वरिष्ठ नेतृत्व आणि व्यवस्थापन विषयक भूमिकांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व नगण्य आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने ऊर्जा-संबंधित क्षेत्रातील कंपन्यांच्या केलेल्या विश्लेषणानुसार, वरिष्ठ व्यवस्थापन पदांमध्ये महिलांचे प्रमाण १४ टक्क्यांहून कमी आहे. वरिष्ठ व्यवस्थापनात महिला जोवर भूमिका बजावत नाहीत, तोपर्यंत, कामाच्या ठिकाणी महिलांची विशिष्ट असुरक्षितता दूर करण्यासाठी लक्ष्यित उपाययोजना योजण्याची शक्यता कमी राहील. वरिष्ठ व्यवस्थापन स्तरावर महिला प्रतिनिधित्व वाढवण्याव्यतिरिक्त, लिंगभेद कमी करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या कार्यक्षम हस्तक्षेपांचे विविधतेला अनुकूल वातावरण निर्माण करणे आणि आर्थिक बळाच्या वितरणात पारदर्शकता वाढवणे समाविष्ट आहे.

विशेषत: हवामान विषयक चर्चेत, मानवी संसाधन धोरणे आणि कामाच्या ठिकाणची लैंगिक असमानता यांच्यातील संबंधांवर अधिक जोर देणे आवश्यक आहे. कामाच्या ठिकाणच्या लैंगिक पूर्वग्रहांना संबोधित करण्यासाठी मनुष्यबळ विकास विभागाची धोरणे कायद्याच्या अनिवार्य आवश्यकतांच्या पलीकडे पोहोचणे आवश्यक आहे. पालकांची रजा, कामाच्या तासांची लवचिकता आणि महिलांविषयी संवेदनशील अहवाल यंत्रणा यांसारखी अनेक धोरणे अस्तित्वात आहेत, मात्र ती अनेकदा अंतर्निहित लैंगिक पूर्वग्रहांसह येतात. हे पूर्वग्रह अनेकदा काही भूमिकांत महिलांच्या क्षमतांविषयी चुकीचे समज निपजतात.

सांभाळ करण्याच्या कामाची पोचपावती न मिळणे

सांभाळ करण्याच्या कामाच्या आसपासचे सामाजिक नियम हे हवामान कृतीच्या दृष्टीने एक प्रमुख अडथळा आहेत. ग्रामीण भागातील स्त्रिया दिवसाचे सुमारे १४ तास विनामोबदला सांभाळ करण्याच्या कामात घालवतात, ज्याकडे खरे काम म्हणून पाहिले जात नाही. याचा प्रशिक्षण आणि उद्योजकता उपक्रमांसारख्या स्वच्छ ऊर्जा उपक्रमांशी संबंधित कामाकरता समर्पित केलेल्या वेळेवर परिणाम होतो. ऊर्जा ग्राहक, उत्पादक, उद्योजक आणि निर्णय घेणाऱ्या म्हणून, शाश्वत आणि स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणामध्ये महिलांची प्रमुख भूमिका आहे.

विशेषत: हवामानविषयक चर्चेत मानवी संसाधन धोरणे आणि कामाच्या ठिकाणची लैंगिक असमानता यांच्यातील संबंधांवर अधिक जोर देणे आवश्यक आहे.

लैंगिक तफावत संबोधित करणे म्हणजे सांभाळ करण्याविषयी दीर्घकाळ चालत आलेले सामाजिक नियम बदलणे. ‘सांभाळ करण्याचे काम हे महिलांचे काम आहे,’ या समजाशी लढा देणे, हे पुरुषांना सांभाळ करण्याच्या कामात सहभागी होण्याकरता अधिक स्वीकारार्ह बनवण्यासाठी महत्त्वाचे आहे.

पुरावे स्पष्ट करतात की, या क्षेत्रातील शाश्वत संक्रमणाचा लाभ घेता येण्याकरता ज्या महत्त्वाच्या दुव्याची कमतरता आहे, ती म्हणजे स्वच्छ ऊर्जा मूल्य साखळीत महिलांना सहभागी करून घेणे. महिलांना केवळ घरगुती आणि सामुदायिक ऊर्जेच्या गरजांचे ज्ञान आहे असे नाही, तर अनौपचारिक नेटवर्कद्वारे ग्रामीण भागात त्यांची व्यापक पोहोच आहे. स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणात गुंतवणूक आणि नवकल्पना वाढत असल्याने, महिलांसोबत उपक्रम राबविण्याचा आणि लैंगिक तफावत कमी करण्यासाठी विनामोबदला सांभाळ करण्यासारख्या कामाच्या समस्यांचे निराकरण शोधण्याचा हा एक उचित क्षण आहे.

अखेरीस, स्वच्छ ऊर्जेच्या दिशेने भारताच्या शाश्वत संक्रमणाकरता कर्मचाऱ्यांमध्ये महिलांचा व्यापक सहभाग असणे महत्त्वाचे आहे. शाश्वत भविष्याच्या दिशेने प्रगती करण्यास बाधा ठरणाऱ्या लैंगिक असमानतेच्या भोवतालचे पद्धतशीर अडथळे दूर करून भारताने नेतृत्व करीत इतरांना मार्ग दाखवायला हवा.

विक्रम माथूर हे ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’चे वरिष्ठ फेलो आहेत.

• Energy
• Gender
• GENDER ISSUES
• Climate Change
• India
• care work
• clean energy
• climate financing
• Climate goals
• COP27
• economic participation
• entrepreneurs
• gender equality
• gender gap
• human resources
• India
• International women's day
• poverty
• STEM
• Sustainable transition

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.