भारतातील ‘ई-मोबिलिटी’पुढील आव्हाने

जगभरामध्ये इलेक्ट्रिक म्हणजेच, विजेवर चालणार्‍या गाड्यांचा वापर वाढवण्यावर अधिक भर दिला जात आहे. ग्लासगोमध्ये आयोजित सीओपी-२६ हा हवामान बदलावरील बहुप्रतिक्षित कार्यक्रम काही दिवसांवर येऊन ठेपलेला आहे. याच पार्श्वभूमीवर संपूर्ण जगभरात हवामान बदलावर आणि इंधनाच्या वाढत्या किंमतींवर उपाय म्हणून विजेवर चालणार्‍या गाड्यांचा (इलेक्ट्रिक वेहिकल्स – ईव्हीचा) पर्याय पुढे आणला जात आहे. या ई मोबिलिटी डिस्कोर्सला पुढे नेण्यासाठी वेगवेगळे भागधारक आणि सरकारे विविध मार्गांचा अवलंब करत आहेत.

विजेवर चालणार्‍या वाहनांच्या मागणीत वाढ करण्यासाठी शहर प्रशासने आणि सरकारे विविध घोषणा करत आहेत. पण, त्यासोबतच त्याला अनुकूल असलेली धोरणे रेटण्याचाही प्रयत्न करत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच, बायडन प्रशासनाने २०५० सालापर्यंत एकूण वाहन विक्रीच्या ५०% इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले आहे. अशाच प्रकारच्या घोषणा अनेक देशांनी केलेल्या आहेत.

विविध सरकारांच्या घोषणांव्यतिरिक्त अनेक व्यावसायिक आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांनी देखील भविष्यात त्यांच्या ताफ्यातील वाहनांच्या विद्युतीकरणाचे लक्ष्य ठेवलेले आहे. यामध्ये फोर्ड, जनरल मोटर्स सारख्या ऑटोमोबाइल कंपन्या तसेच उबर, अॅमेझोन, फेडएक्स सारख्या कॉर्पोरेट कंपन्या आणि रिलायन्स ग्रुप, महिंद्रा अँड महिंद्रा, वेदांता, झोमॅटो, फ्लिपकार्ट इत्यादी भारतीय कंपन्यांचा समावेश आहे.

सार्वजनिक धोरणांबाबत विविध थिंक टॅंक्सनी इ-मोबिलिटी ट्रांझिशनच्या बाबतीत विविध आकडेवारी जाहीर केल्या आहेत. धोरणांचा अभ्यास करणार्‍या अनेक संशोधकांनी गुंतवणूक, रोजगार, तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यता या स्टॅटिस्टिकल व आर्थिक निकषांवर संधी, किंमत, फायदे व आव्हाने यांबाबत अधिक माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. विद्युतीकरण घडवून आणण्याच्या गतिशीलतेवर उत्सर्जन बचतीचाही अंदाज अनेकांनी लावलेला आहे.

खाली दिलेल्या तक्त्यामध्ये वेगवेगळ्या शिक्षणतज्ञांनी आणि थिंक टॅंक्सनी तयार केलेल्या मोबिलिटी ट्रांझिशन बाबतच्या निर्देशांकाचा सारांश दिलेला आहे. हे निर्देशांक विशेषतः भारतासाठी तयार करण्यात आले आहेत.

अनुक्रमांक	निर्देशांक	तपशील/ मूल्ये / श्रेणी
१	उत्सर्जन कमी करण्याची क्षमता	२०३० सालापर्यंत कार्बन उत्सर्जन २९ टक्क्यांनी कमी होईल तर पी.एम २.५ मध्ये ७९ टक्क्यांची घट होईल.
२	गुंतवणुकीची संधी	२०३० सालापर्यंत वाहन उत्पादनात १.७७ अब्ज अमेरिकन डॉलरची गुंतवणूक चार्जिंग इनफ्रास्ट्रक्चरमध्ये २.९ अब्ज अमेरिकन डॉलरची गुंतवणूक बॅटरी उत्पादनामध्ये १२.३ अब्ज अमेरिकन डॉलरची गुंतवणूक २०६ अब्ज अमेरिकन डॉलर इतके विक्रीतून मिळणारे उत्पादन
३	रोजगार क्षमता	२०३० पर्यंत १० दशलक्ष रोजगाराची निर्मिती
४	तेलाच्या आयातीत बचतीची संधी	प्रतिवर्ष १.१ लाख करोड रुपये ते २.२ लाख करोड रुपये

हे निर्देशक आणि त्यांचा विकास या बाबी महत्वपूर्ण असल्या तरीही भारत आणि जगातील ई मोबोलिटी डिस्कोर्समध्ये काही धोरणात्मक समस्या आहेत.

सुरूवातीस प्रकल्पनिर्मिती प्रक्रियेत निर्देशक उपयुक्त ठरतात पण खरोखरीच जेव्हा त्यांची अंमलबजावणी करण्याची वेळ येते तेव्हा ह्या बाबी पोकळ ठरतात. उदाहरणार्थ, विशिष्ट लक्ष्य डोळ्यासमोर ठेवून केलेल्या घोषणा, धोरणे आणि नियमांची अंमलबजावणी तसेच यातून मिळणार्‍या फायद्यात जास्तीत जास्त केली जाणारी वाढ यांचा समावेश ई मोबिलिटी प्रकल्पांमध्ये हमखास दिसून येत आहे.

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यामुळे गुंतवणूकदार आणि ग्राहकांना अशा प्रकल्पांबाबत अत्यल्प माहिती असते. सर्वात महत्वाची आणि शेवटची बाब म्हणजे ह्या सर्व बाबींची अंमलबजावणी केव्हा आणि कशी करता येऊ शकते हे प्रश्न अनुत्तरित राहतात. याचा मोठा फटका प्रकल्पाला बसू शकतो. या बाबी अनेक कारणांमुळे विकास कामांमध्ये समस्या निर्माण करू शकतात.

एखाद्या विशिष्ट प्रकल्पाच्या फायद्यासाठी संख्या आणि माहिती यांचा हवा तसा वापर केला जातो त्यामुळे प्रकल्पाबाबत गैरसमज निर्माण होतात. यामुळे पुराव्यावर आधारित धोरणांऐवजी धोरणांवर आधारित पुराव्यांवर अधिक लक्ष केंद्रीत केले जाऊ शकते. हे समजून घेण्यासाठी तेल आयात बचतीचे उदाहरण घेऊया. विजेवर चालणार्‍या वाहनांमुळे सरकारचा तेल आयतीवरील खर्च कमी होणार आहे.

पण असे असले तरीही सरकारचे अनेक आर्थिक उत्पन्नाचे स्त्रोत यामुळे धोक्यात येणार आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीतून गोळा होणारा मूल्यवर्धित कर तसेच इतर अनेक कर धोक्यात येण्याची दाट शक्यता आहे. खाली दिलेल्या तक्त्यामध्ये भारतामधील विविध राज्यांकडून गोळा होणारा सेल्स टॅक्स आणि त्याचे एकूण महसुलाशी असलेले गुणोत्तर दिले आहे.

राज्य	२०१९-२० मध्ये पेट्रोलियम, तेल यांच्या विक्रीतून मिळणारा कर / वॅट	२०१९-२० मधील कराची एकूण महसुलातील टक्केवारी
आंध्रप्रदेश	१०,१६८	१७. ६५
दिल्ली	३,८३३	१०.४८
गुजरात	१५,३३७	१९.४१
कर्नाटक	१५,३८१	१५.०२
महाराष्ट्र	२६, ७९१	१४.१७
राजस्थान	१३,३१९	२२.४८
तेलंगणा	१०,०४५	१४.८६
पश्चिम बंगाल	७,५३४	१२.४२

जर विजेवर चालणारी वाहने वापरात आली तर राजस्थान, आंध्रप्रदेश आणि महाराष्ट्र यांसारखी अनेक राज्ये त्यांच्या महसुलातील बराचसा भाग गमावणार असल्याचे वरील तक्त्यात दिसून येत आहे.

विजेवर चालणार्‍या वाहनांचे उत्पादन आणि विक्री यांच्यावर अनुदान दिल्यास रजिस्ट्रेशन टॅक्स, जीएसटी आणि रोड टॅक्स यांसारख्या पर्यायी महसूल स्त्रोतांद्वारे तूट भरून काढणे कठीण जाणार आहे. बर्‍याचवेळा वर उल्लेख केलेले कर अनुदानातून गाळले जातात त्यामुळे केंद्र सरकारला याचा जारी फायदा मिळत असला तरीही राज्य सरकारला याचा मोठा फटका बसणार आहे. कोविड १९ च्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारांना थेट अर्थसहाय्य करण्यास केंद्राने उदासिनता दाखवली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या डोकेदुखीत भर पडणार आहे.

गुंतवणूक आणि रोजगार यांच्यातील गुणोत्तराचा अभ्यास करणेही गरजेचे आहे. स्वतंत्र आकडेवारीचा विचार करता, ही आकडेवारी भारताच्या आर्थिक महत्वाकांक्षेशी सुसंगत आहे. पण या आकडेवारीचा गैरवापर केला जाऊ शकतो. बेसिक कर्सरी लेव्हल असेसमेंटनुसार २०३० पर्यंत १९० अब्ज अमेरिकन डॉलर गुंतवणुकीमागे १० दशलक्ष नोकर्‍यांची निर्मिती होईल म्हणजे प्रति करोड गुंतवणुकी मागे फक्त सात नोकर्‍या असतील. ओलाने अलीकडेच होसुर प्लांटमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीतून प्रति करोड गुंतवणुकीमागे फक्त चार नोकर्‍या निर्माण झाल्या आहेत. त्या तुलनेत गेल्या दहा वर्षांमध्ये भारतामध्ये पारंपरिक ऑटोमोबाइल क्षेत्रामध्ये एक करोड गुंतवणुकीमागे जवळपास १२३ नोकर्‍यांची निर्मिती झाली आहे.

याचा अर्थ हे निर्देशक सुसंगत नाहीत असे नाही. याचा सरळ सोपा अर्थ असा की या निर्देशांकांचे एकूण मूल्य हे चर्चा आणि विचारमंथने यांच्यासाठी परिपूर्ण नाही.या निर्देशांकामागील प्रक्रिया आणि हेतू हे धोरणात्मक दृष्टिकोनाइतकेच महत्त्वाचे आहे.

या संदर्भामध्ये आर्थिक परताव्यासोबतच गुंतवणूकीच्या गुणवत्तेबाबत अधिक चर्चा होणे गरजेचे आहे. यामध्ये केवळ नोकऱ्यांच्या संख्येवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी चांगल्या दर्जाच्या आणि शाश्वत उत्पन्नाच्या रोजगाराच्या संधी कशा निर्माण करता येतील यावरही लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. ई मोबिलिटीमधून निर्माण होणारे ग्रीन जॉब्स महत्वाचे आहेतच पण या नोकर्‍यांचे स्वरूपही समजून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

इ मोबिलिटी किंवा तत्सम संक्रमणामध्ये समाविष्ट असलेल्या प्रक्रिया आणि लोक यांच्याबाबत का आणि कसे हे ही प्रश्न विचारणे तितकेच गरजेचे आहे. कारण त्याचा थेट दीर्घकालीन परिणाम देशाच्या आर्थिक आणि पर्यावरणीय बाबींवर दिसून येणार आहे.

अशा प्रकारच्या संक्रमणामध्ये त्यातील आकडेवारीपेक्षा ह्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी कशाप्रकारे केली जाईल यावर अधिक भर देणे अधिक गरजेचे आहे. अनावश्यक प्रवास टाळणे, सायकलसारख्या ग्रीन पर्यायांचा वापर करणे , सार्वजनिक वाहतुकीला बळकटी देणे, सर्वसमावेशक ई-मोबिलिटी ट्रान्झिशनला वित्तपुरवठा करणे, रोजगाराच्या संधी वाढवणे, धोरण आणि नियोजन यासारख्या बाबींवरही लक्ष केंद्रीत करायला हवे. न्याय्य ई मोबिलीटीसाठी अवघड प्रश्नांची उत्तरे शोधणे ही काळाची गरज आहे.

प्रत्येक भागधारकाने स्वतःला आणि इतरांनाही या प्रकियेमध्ये अवघड प्रश्न विचारणे गरजेचे आहे. त्यातील काही प्रश्न खाली दिले आहेत.

ई मोबिलिटीच्या भविष्याच्या संदर्भात त्यात समाविष्ट सर्व भागधारकांचे सामायिक ध्येय आहे का ?
या सामायिक ध्येयांच्या पूर्तीसाठी भागधारकांची कामगिरी मोजण्यासाठी सामायिक निर्देशक वापरले जाऊ शकतात का ?
या प्रक्रियेत समाविष्ट असलेल्या संस्थांची कामगिरी कशा स्वरूपाची आहे ?
सध्या समोर असलेली आव्हाने आणि अकार्यक्षमता समजून घेऊन येणार्‍या संधी वाढवता येतील का याचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे
या पार्श्वभूमीवर सामायिक ध्येय साध्य करण्यासाठी आणि एकूण कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी ई मोबिलिटी सोल्यूशन्सची रचना, देखरेख आणि अंमलबजावणी कशा प्रकारे करता येईल ?
अनपेक्षित परिणाम आणि धोके हे वेळेत ओळखून पावले उचलणे शक्य आहे का ?

नुसता आकडेवारीचा खेळ केल्यास उपायांचाही भ्रम निर्माण होईल आणि आधीच कठीण असलेली परिस्थिती अजूनच गंभीर बनेल.

• Urbanisation
• Electric vehicles
• emissions
• Mumbai
• Sustainable development

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.