भारतात नक्की काय बदललं?

सतराव्या लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने भारतात जगातील सर्वात मोठा लोकशाही प्रयोग पार पडला. लोकसभेच्या ५४३ जागांसाठी निवडणूक झाली. तब्बल ९० कोटी मतदार, २२९३ राजकीय पक्ष आणि ८ हजारांहून अधिक उमेदवारांनी निवडणुकीत सहभाग घेतला. या निमित्ताने भारतात, विशेषत: हिंदू समाजात झालेल्या सामाजिक व राजकीय घुसळणीची चर्चा करणे महत्त्वाचे आहे. हजारो जाती, उपजाती, भटके-विमुक्त व अन्य समूह, त्यांच्या अनेक समस्या आणि आशा-आकांक्षांनी अशा सगळ्या वैविध्याने भरलेल्या भारताच्या पुढील वाटचालीवर चार पद्धतीचे दूरगामी परिणाम संभवतात. भारताच्या या विविधतेचे जो पक्ष योग्य प्रतिनिधित्व करू शकतो, तोच यशस्वी मानला जातो.

स्वातंत्र्यानंतर अनेक वर्षे देशातील विविध समूहाचे प्रतिनिधित्व करणारा काँग्रेस हा एकमेव राजकीय पक्ष होता. वेगवेगळ्या जातसमूहांमध्ये सत्तेची (विषम) वाटणी करण्याची एक विशिष्ट व्यवस्था काँग्रेसने जन्माला घातली होती. या व्यवस्थेत समाजातील कमकुवत व मागास वर्गाला अगदी नावापुरते प्रतिनिधित्व होते. काँग्रेसमधील या सामाजिक सत्तावाटपाची मांडणी अगदी सोपी होती.

शहरांतील उच्च जातीच्या हातात प्रशासकीय व संस्थात्मक सत्ता होती. या वर्गाने शेतीवर अवलंबून असलेल्या देशाच्या ग्रामीण भागावर तेथील शक्तिशाली जातींमधील सरंजामी व तालेवार कुटुंबांना हाताशी धरून प्रदीर्घ काळ सत्ता गाजवली. गरिबांसाठी कल्याणकारी योजना राबवून व दलित व आदिवासींना आरक्षणाच्या धोरणाचे प्रतिकात्मक लाभ देऊन याची परतफेड करण्यात आली. फाळणीनंतरच्या भारतात मुस्लिमांना सुरक्षेची हमी आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाशी कटिबद्धता राखण्याचा शब्द देऊन त्यांची मत मिळवण्यात आली. सर्वसमावेशकतेच्या या मॉडेलचा प्रभाव अनेक दशके राहिला. असं असले तरी सामाजिकदृष्ट्या हे सर्वोत्तम मॉडेल होते असे नव्हे. त्या-त्या वेळच्या सामाजिक परिस्थितीनुसार, राजकीय सत्तावाटपाचे मापदंड बदलत राहिले.

काँग्रेसच्या या मॉडेलला अनेक आव्हानं मिळत गेली. त्यात हिंदी भाषिक पट्ट्यात समाजवादाच्या नावाखाली उदयास आलेलं ओबीसी राजकारण होते. आंबेडकरी व बहुजन राजकारणाच्या आश्रयाने पुढे आलेला दलित अस्मितेचा हुंकार असो, दक्षिणेतील द्रविडी अस्मितेचा मुद्दा असो किंवा मग पश्चिम बंगाल, केरळसह अन्य छोट्या राज्यातील साम्यवादाचा विचार असो. काँग्रेसच्या सबगोलंकारी मॉडेलला हे विचार धडका देत राहिले. मात्र, यापैकी कुणीही काँग्रेसला देशव्यापी पर्याय उभा करू शकला नाही. हे सर्व पक्ष केवळ स्वत:पुरते प्रादेशिक कोपरे तयार करू शकले आणि त्यांचे राजकारण एक-दोन जाती वा एखाद्या समाजापुरता मर्यादीत राहिले.

मात्र, राष्ट्रीय राजकारणात नरेंद्र मोदी यांचा उदय झाल्यानंतर त्यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपने सोशल इंजिनीअरिंग साधत काँग्रेसला पर्याय उभा केला. भारतीय राजकारणातील काँग्रेसचा अवकाश व्यापला. २०१४ आणि २०१९ या दोन्ही निवडणुकांमध्ये हिंदू धर्मातील विविध जातसमूहांची मोट बांधण्यात भाजपला यश आले. ‘युनायटेड स्पेक्ट्रम ऑफ हिंदू व्होट्स’ या नावाने आता हा प्रयोग ओळखला जातो. अगदी जिल्हा पातळीवरील छोट्या, छोट्या जातींना एकत्र आणण्यासाठी भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी ज्या काही क्लृप्त्या केल्या, ते सगळे भारताच्या राजकीय इतिहासात अभूतपूर्व असंच होते. काँग्रेस धर्मनिरपेक्षता आणि गरिबी हटावसारख्या धोरणांवर भिस्त ठेवून होती. मात्र, निवडणुका या हिंदुत्व आणि विकासाची स्वप्नं दाखवणाऱ्या अजेंड्यावरही लढता व जिंकता येतात हे भाजपने सिद्ध केले. २०१४च्या निवडणुकीत भारतीय मतदारांना काँग्रेसी राजकारणाला व राज्यकारभाराला पर्याय मिळाला. हाच पर्याय आता नव्या भारताची ओळख बनत असल्याचं चित्र आहे.

नवमध्यमवर्गाला स्थानिक प्रश्न महत्त्वाचे वाटतात. या वर्गाला ‘ग्लोबल सिटीजन’ होण्याची घाई नाही. ते कुठेतरी जोडलेले आहेतही आणि नाहीतही. जुन्या अभिजन वर्गाप्रमाणे नवमध्यम वर्गाला आंतरराष्ट्रीय मान्यतेची फिकीर नाही. त्यामुळे या दोन्ही प्रवाहांमध्ये भारताच्या भवितव्याविषयी मतभेद होणे अपरिहार्य होते. या सगळ्या परिस्थितीत सोशल मीडियाचे आगमन गेमचेंजर ठरले. सोशल मीडियानं नवमध्यम वर्गाला एक आवाज दिला. समविचारी लोकांशी जोडून घेण्याची व त्यांना एकत्र आणण्याची संधी दिली. संवादाची नवी साधने व सोशल मीडियाच्या जोरदार लाटेवर स्वार होऊन या वर्गानं जुने संदर्भ व प्रघात उधळून लावले. आपल्या पायाखालची जमीन कधी सरकली हे तथाकथित थिंक टँक आणि विचारवंतांना समजलं देखील नाही. नोएडा आणि लोधी रोडमधील या वैचारिक युद्धात सध्यातरी नोएडाची सरशी झाल्याचं दिसतेय.

तिसरे म्हणजे, देशातील हिंदू समाजाला असलेली बदलाची ओढ हे यामागचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. भारतीयांना विकास व आधुनिकतेची आस आहे. मात्र ती भारतीय सभ्यता व विचारधारेला केंद्रस्थानी ठेवून व्हायला हवी आहे. ‘हिंदू आधुनिकता’ असं नाव याला देता येईल. वर्तमानाविषयी समाधानी नसलेले लोक सगळीकडेच जुन्या सामाजिक चौकटी मोडित चालले आहेत. पण नेमकं काय हवेय याची स्पष्टता त्यांच्याकडे नाही. आधुनिक जगाची इच्छा ते बाळगून आहेत. मात्र, पाश्चात्यांचे वर्चस्वही त्यांना मान्य नाही. त्यामुळे नव्या आधुनिकतेची रूपरेषा नेमकी काय असेल हेही अस्पष्ट आहे. जपानी आणि पाश्चात्य जगताहून वेगळं आधुनिकतेचे मॉडेल आपल्याकडे नाही. प्रसिद्ध कादंबरीकार दीपंकर गुप्ता यांनी म्हटल्यानुसार, भारत हे ‘भ्रामक आधुनिकते’चे उत्तम उदाहरण आहे. आधुनिकतेविषयीची भारतीयांची समज अपुरी आहे. स्मार्टफोन, फेसबुक किंवा नवनव्या कार चालवणे म्हणजे आधुनिकता नव्हे. आधुनिकता ही माणूस, सामाजिक रचना, स्त्री-पुरुष संबंध आणि राजकीय व्यवस्थेशी निगडित असते. हिंदू आधुनिकता हा खुद्द हिंदुत्ववाद्यांमध्येही संघर्षाचा मुद्दा राहिलेला आहे. सामाजिक घडी विस्कटू शकणाऱ्या वेगवान आर्थिक स्थित्यंतराच्या रेट्यामध्ये हिंदू प्रथा, परंपरा व संस्कृतीचे जतन करण्यासाठी नेमके काय करावे हा प्रश्न त्यांना छळतोय.

चौथे म्हणजे, सामाजिक-आर्थिक स्थित्यंतराच्या विरोधात सनातनी विचार पुन्हा डोके वर काढत आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या सामाजिक व आर्थिक बदलांसोबत वर्ण-जाती व्यवस्था मोडकळीस आली होती. मात्र, समाजातील काही प्रतिगामी वर्गाकडून ही जातिव्यवस्था पुनरुज्जिवित करण्याचा व महिलांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सुमारे शतकभराहून अधिक काळ हिंदू समाजाची वाटचाल सुधारणावादी राहिली आहे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. इतकंच नव्हे, विधवा पुनर्विवाह, आंतरजातीय जेवणावळीचं समर्थन करणाऱ्या, अस्पृश्यता व जातिव्यवस्थेला विरोध करणाऱ्या हिंदू विचारधारेत हिंदुत्व हा मूलतत्त्ववादी अडथळा होता. आर्थिक सुधारणांची साथ न मिळाल्यामुळं हिंदू समाजातील सुधारणांचा वेग सुरुवातीला कमी राहिला. मात्र, आर्थिक सुधारणांनंतर जातिव्यवस्था खिळखिळी होण्यास गती मिळाली.

मनुस्मृती व तत्सम पुराणांतील जुन्या नियमांना कवटाळून असलेले व त्यांचं समर्थन करणारे समाजातील काही वर्ग यामुळे संतापले आहेत. वर्ण-जाती व्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन व्हायला हवे. व्यवसाय हा जन्माने ठरला पाहिजे. त्यात निवडीचं स्वातंत्र्य नसावे. महिलांना पदराखाली व घरापुरता मर्यादित ठेवायला हवे, असे या कोपिष्टांचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे, शहरी तरुणाईलाही ही मते भुरळ घालत आहेत. फेसबुक व ट्विटरसारख्या सोशल मीडियातून हे स्पष्ट दिसत आहे.

देश तोडणाऱ्या शक्तींशी संघर्ष करण्याच्या नावाखाली भारतीय राष्ट्रवादाचे मॉडेल पुढं करून आणि मार्क्सवादी विचारांना देशविघातक ठरवून हिंदू समाजातील चुकीच्या गोष्टींचंही समर्थ केलं जात आहे. परिपूर्ण असल्याचा भ्रम आणि नव्या सामाजिक-आर्थिक अवकाशात स्वत:चे वर्चस्व सिद्ध न करता येणे ही यामागची काही कारणे आहेत. विशेषत: गावातील आणि छोट्या शहरांतील उच्च व प्रभावी जातींमधील तरुणांमध्ये हा गोंधळ अधिक आहे.

येत्या काळात हे सगळे नेमके कोणत्या दिशेनं जाणार हे पाहणं महत्त्वाचे ठरणार आहे. भारतीय जनतेचा सर्वसमावेशक चेहरा म्हणून भाजप टिकाव धरू शकेल का? राज्या-राज्यांत अधिकाधिक सत्तेसाठी दंड थोपटणाऱ्या जातवार संघटनांना हाताळण्याची काळजी भाजपला घ्यावी लागणार आहे. जुन्या आणि नव्या शहरी वर्गातील मतभेद तीव्र होत जाणार आहेत. मात्र, जुन्या अभिजन वर्गाप्रमाणे एकजिनसी नसलेला शहरी नवमध्यमवर्ग स्वत:च्या शिरावर हे स्थित्यंतर पेलू शकेल. कारण, तिथंही सामाजिक त्रुटी आहेतच. हिंदू आधुनिकतेची आस आणि सनातनी हटवादामध्ये मतभेद सुरूच राहतील आणि कृषिप्रधान व्यवस्थेकडून शहरी औद्योगिक समाजाकडं जाताना हा वाद टिपेला पोहोचलेला असेल.

• Domestic Politics and Governance
• India
• BJP
• Loksabha 2019
• Narendra Modi

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.