आरोग्यसेवा असो की सामाजिक सेवा क्षेत्र यात काम करणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण ७०% आहे. याचाच अर्थ असा की कोरोनाचा पहिला परिणाम स्त्रियांनाच भोगावा लागणार आहे.
कोणत्याही संघर्षाच्या काळात समाजातील स्त्री आणि पुरुषांवर वेगवेगळा परिणाम होतो. आरोग्यासंदर्भात बोलायचे तर, जागतिक महामारी आणि रोगाच्या साथीच्या वेळीही स्त्री-पुरुषांवर वेगवेगळा परिणाम होतो. ब्राझीलमध्ये २०१४ मध्ये आलेला इबोला व्हायरस आणि २०१५-१६ मध्ये आलेल्या झिका व्हायरसच्या वेळी या लैंगिक असमानतेला अधोरेखित केले. आता कोव्हिड-१९ च्या ‘न भूतो न भविष्यति’ अशा साथीमध्येही या स्त्री-पुरुष भेदाकडे विविध दृष्टिकोनातून पाहणे गरजेचे आहे.
जगभरात आरोग्यसेवा असो की सामाजिक सेवा क्षेत्र यामध्ये काम करणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण ७०% आहे. याचा अर्थ असा होतो की या विषाणूच्या उद्रेकाचा पहिला परिणाम स्त्रियांनाच भोगावा लागणार आहे. इतकेच नाही तर स्त्रियांना या आजाराचा संसर्ग होण्याची शक्यताही अधिक आहे. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेने भारतातील रोजगारावर एक अहवाल तयार केला आहे. त्यांच्या या अहवालानुसार आरोग्य क्षेत्रातील एकूण पात्र कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत पात्र स्त्री कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण हे जवळपास निम्मे आहे. आरोग्य क्षेत्रातील वेगवेगळ्या श्रेणींचा विचार केल्यास, पात्र नर्सेस आणि सुईणी यांचेच प्रमाण ८८.९% इतके आहे. म्हणजे या क्षेत्रात तर स्त्रियांचेच वर्चस्व अधिक आहे.
जगभर या काळात घरातून काम करण्याचे धोरण (वर्क फ्रॉम होम) वाढत आहे आणि जवळपास सगळ्या शाळांना देखील सुट्ट्या दिल्या आहेत. जणू उन्हाळी सुट्ट्या आधीच सुरु झाल्यात आणि त्या लांबत चालल्यात. परंतु यामुळे घराची काळजी वाहणाऱ्या व्यक्तीवरील ताण वाढतो आहे. साधारणतः अनेक घरात अशी काळजी वाहणाऱ्या स्त्रियाच असतात. भारताच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने २०१९ मध्ये पिरीऑडीक लेबर फोर्स सर्व्हे ऑफ इंडिया (PLFS) चे सर्वेक्षण प्रसिद्ध केले होते. या सर्वेक्षणात असे आढळून आले की, भारतातील अधिकांश महिलांना फक्त बालसंगोपन, पोषण, पूर्व-प्राथमिक शाळा आणि पाळणाघर अशा काही मोजक्याच क्षेत्रातील व्यावसायिक प्रशिक्षण मोठ्या प्रमाणात दिले जाते. या क्षेत्रातील प्रशिक्षित स्त्रियांचे प्रमाण १८% आहे तर फक्त १.२% पुरुष या क्षेत्रातील व्यावसायिक प्रशिक्षण घेतात. शाळा बंद असल्याने या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण कित्येक पटीने वाढला आहे.
याही पुढे जाऊन देशातील काही राज्यांमधून मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्या (आशा) आणि अंगणवाडी सेविकांना त्यांच्या-त्यांच्या परिसरातील कुटुंबाची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांनी घरोघरी जाऊन नागरिकांनी कोव्हिड-१९ पासून बचाव करण्यासाठी कोणती खबरदारी घ्यावयाची आहे याची माहिती द्यायची आहे. परंतु, एका वृत्तानुसार, आशा कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने केंद्र सरकारकडे, यासाठी अत्यावश्यक असलेली साधने पुरवण्याची मागणी केली आहे.सध्या त्यांच्याकडे अशा अत्यावश्यक सुरक्षा साधनांचा अभाव आहे. देशात सार्वजनिक आरोग्य कर्मचारी म्हणजेच आशा (ASHA) म्हणून काम करणाऱ्या दहा लाख महिला आहेत तर अंगणवाडी सेविका म्हणून काम करणाऱ्यांमध्ये १.४ दशलक्ष स्त्रिया आहेत.
भारतात अधिकांश महिला या घरात काम करणाऱ्या आहेत. तसेच स्वयंरोजगार करणाऱ्या महिलांचे प्रमाणही मोठे आहे. कोव्हिड-१९ सारख्या महामारीचा या वर्गावर काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्वाचे आहे. बिगर-शेती क्षेत्रात काम करणाऱ्या ३१.७% महिला या घरातून काम करतात. याच्या तुलनेत पुरुषांचे प्रमाण फक्त ११% आहे. काही लोकांसाठी घरातून काम करणे म्हणजे फक्त रोजच्या दैनंदिन नित्यक्रमातील एक बदल आहे, त्याच्या अगदी उलट घरातून काम करणे हाच यांच्यासाठी रोजचा नित्यक्रम आहे.
घरातून काम करणाऱ्या या स्त्रियां स्वयंरोजगार करतात, म्हणजेच त्यांना इतर कंपन्या जशा आपल्या कर्मचाऱ्यांना महामारीमुळे इतर फायदे देऊ शकतात तसे फायदे मिळवणे शक्य नाही. पीएलपीएस (PLFS) ने बिगर शेती क्षेत्र आणि पूरक शेती क्षेत्र (जसे की पशुपालन, मत्स्यपालन, मासेमारी आणि शेतीला पूरक ठरतील असे व्यवसाय) यातून अनौपचारिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांचा आकडा निश्चित करण्याचे ठरवले. त्यांच्या सर्वेक्षणानुसार, महिला कामगारांमध्ये अनौपचारिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण ५४.८% आहे. म्हणजेच कोव्हिड-१९ मुळे स्त्रियांवर विचित्र परिणाम होणार आहे. कारण, एकतर या काळात त्यांचे काम सुटण्याची शक्यता अधिक आहे आणि शिवाय त्यांना कंत्राटीपद्धतीने दिल्या जाणाऱ्या पगारी रजांच्या धोरणाचा लाभ देखील मिळणार नाही.
स्त्रियांच्या महत्वाच्या गरजांना नेहमीच दुय्यम प्राधान्यक्रम मिळत असतो. अत्यावश्यक असणारी लैंगिक आणि प्रजनन आरोग्यसेवेची साधने आपत्कालीन प्रतिसादासाठी वापरली जात आहेत. मोठ्या प्रमाणात संक्रमित होणाऱ्या आजारांचा उद्रेक झाल्यास प्रजनन आणि लैंगिक आरोग्यासेवेचा अभाव वाढू शकतो. महामारीच्या काळात गर्भवती स्त्रियांमध्ये आजार बळावण्याचा आणि मृत्यूचा धोका जास्त संभवतो असे, अभ्यासाअंती सिद्ध झाले आहे. आफ्रिकेत जेंव्हा इबोलाची साथ पसरली होती, तेव्हा गर्भवती स्त्रियांवर याचे काय परिणाम होतात याबद्दल कोणतीही माहिती उपलब्ध नव्हती.
इबोलाच्या संदर्भात गर्भवती स्त्रियांची काळजी कशी घ्यावी, याचे वैद्यकीय मार्गदर्शन आणि योग्य माहिती नसल्याने सुईणीं सारख्या पहिल्या फळीवर काम करणाऱ्या आरोग्य सेवकांना बराच संघर्ष करावा लागला. यात भर म्हणजे, इबोला साथीच्या काळात, गिनिया, सिएरा लिओनी आणि लाइबेरिया येथे दवाखान्यात प्रसूती होऊन जन्म देण्याचे प्रमाण ३०% नी घसरले आणि माता मृत्यूदर ७५% नी वाढला होता.
प्रसूतीकाळात घ्यावयाची काळजी आणि कौशल्यपूर्ण आणि तातडीच्या प्रसूतीसेवेचा अभाव यामुळे कोव्हिड-१९च्या काळात माता मृत्युदाराचा वाढता दर पाहता, भारतासाठी सुसज्ज राहणे अधिक आव्हानात्मक आहे. NFHS-4 च्या आकडेवारी नुसार भारतात फक्त २१% महिलांनाच प्रसूती कालीन आरोग्य सेवेचा पूर्ण लाभ मिळतो. सार्वजनिक रुग्णालयात प्रसूती झाल्यास जननी सुरक्षा योजने अंतर्गत आर्थिक लाभ मिळालेल्या मातांचे प्रमाण फक्त ३६.४% आहे. कोरोनाच्या या जागतिक महामारीच्या विरोधात सुसज्ज होत असताना, समाजातील कमकुवत घटकांसोबतच गर्भवती स्त्रियांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यांची पूर्तता करणे अत्यावश्यक आहे. याकडे तातडीने लक्ष देणे गरजेचे आहे.
कोव्हिड-१९ने जगभरातील आरोग्यसेवा क्षेत्राला अक्षरश: हादरवून सोडले आहे. ज्याचे एसआरएच (SRH) वर आणि त्याच्या अधिकारावर अत्यंत भयावह परिणाम होऊ शकतात. या महामारीच्या उद्रेकामुळे जगभरातील पुरवठा साखळीत व्यत्यय निर्माण झाला आहे. याच कारणाने चीनने अनेक औषध निर्माण प्रकल्प बंद ठेवले आहेत. त्यामुळे भारतात जेनेरिक औषधे तयार करण्याऱ्या ज्या कंपन्या आहेत त्यांना अशी औषधे बनवण्यास विलंब होत आहे. यामुळे गर्भनिरोधक गोळ्या, लैंगिक संबंधातून निर्माण होणाऱ्या आजारात गरजेची असलेली अँटी-बायोटिक्स आणि एड्स/एचआयव्ही बाधित रुग्णांना आवश्यक असणारे अँटीरीट्रोव्हायरल्स अशा औषधांचा तुटवडा भासू शकतो.
या औषधांच्या तुटवडा निर्माण झाल्यास त्याच्या किमतींमध्ये वाढ होऊ शकते. त्यामुळे ज्या गरीब स्त्रियांना गर्भपात करायचा असेल किंवा या काळात विषाणूचा संसर्ग होऊ नये म्हणून काळजी घ्यायची असेल त्यांच्यावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. ब्राझीलमध्ये जेंव्हा झिका व्हायरसची साथ पसरली होती तेंव्हा अबॉर्शन करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या गोळ्या आणि गर्भनिरोधक औषधांच्या तुटवडा निर्माण झाला होता. याचा परिणाम म्हणून समाजातील सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्ट्या खालच्या स्तरावर असणाऱ्या स्त्रियांनी जन्म दिलेल्या नवजात बालकांमध्ये झिका संसर्गामुळे अपंगत्व निर्माण झाले.
युनेस्को (UNESCO) च्या अंदाजानुसार जगभरातील १०७ देशांनी त्यांच्यासंपूर्ण देशात शिक्षण संस्थांचे कामकाज बंद ठेवले आहे.जगभरातील ८६१.७ दशलक्ष विद्यार्थ्यांना आणि तरुणांना याचे परिणाम भोगावे लागत आहेत. कोव्हिड-१९ च्या प्रसारामुळे कदाचित पुढे शिक्षणातील लिंगभेद अधिक वाढू शकतो. शाळा बंद असल्याचे सर्वात तीव्र दूष्परिणाम हे मुलींच्या शिक्षणा संदर्भाने दिसून येतात. उदाहरणार्थ- सिएरा लिओनने हे निदर्शनास आणून दिले की, इबोलाच्या महामारीनंतर मुलींच्या शाळागळतीचे प्रमाण वाढले होते.
आरोग्य क्षेत्रात पहिल्या आघाडीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये स्त्रियांची संख्या मोठी आहे. परंतु, जागतिक आरोग्य सुरक्षा, निगराणी ठेवणे, शोधणे आणि प्रतिबंध घालणे या यंत्रणेत त्यांचा सहभाग कमी आहे. उदाहरणार्थ – जागतिक आरोग्य संघटना-चीन यांच्या कोव्हिड-१९च्या संयुक्त मिशनमध्ये एकूण २५ सदस्य आहेत, ज्यामध्ये फक्त तीन स्त्रिया आहेत. यावरून जागतिक स्तरावर कोव्हिड-१९ बाबतच्या धोरणांमध्ये स्त्रियांचे अपुरे प्रतिनिधित्व स्पष्ट दिसून येते. भारतात कोव्हिड-१९ इकोनॉमिक रिस्पॉन्स टास्क फोर्सचे नेतृत्व एक स्त्रिच्या हाती आहे. देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन याचे नेतृत्व करत आहेत. परंतु, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने गठीत केलेल्या कोव्हिड-१९ च्या सार्वजनिक आरोग्य तज्ञांच्या २१ सदस्यांच्या समितीमध्ये फक्त दोन स्त्री सदस्यांचा समावेश आहे.
महामारीला तोंड देण्यास सज्ज होताना त्यामध्ये स्त्रियांच्या ज्ञानाचा आणि त्यांच्या अभिव्यक्तीचा समावेश केल्यास ही तयारी अधिक सामर्थ्यशाली बनू शकते आणि या समस्येकडे एका उत्तम-लिंगभाव दृष्टीकोनातून पहिले जाऊ शकते. कोव्हिड-१९ च्या प्रसाराला मिळणाऱ्या प्रतिक्रियेमध्ये असुरक्षित नागरिक आणि स्त्रियांवर याचा जो वेगवेगळा परिणाम होणार आहे त्याची दखल घेणे गरजेचे आहे. म्हणूनजागतिक समुदायाने आपापले अनुभव परस्परांशी वाटून घ्यावेत, उत्तम पद्धती शिकून घ्याव्यात आणि कोणत्याही पद्धतीचा अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होणार नाहीत याची खातरजमा करून घ्यावी.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Aditi Ratho was an Associate Fellow at ORFs Mumbai centre. She worked on the broad themes like inclusive development gender issues and urbanisation.
Read More +
Shruti Jain was Coordinator for the Think20 India Secretariat and Associate Fellow Geoeconomics Programme at ORF. She holds a Masters degree in Public Policy and ...
Read More +
PREV
