वृद्ध व्यक्तींच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे भारतात वृद्धावस्थेत आधार मिळण्याबाबत आणि त्यांची काळजी घेण्यासंदर्भात गंभीर आव्हाने उभी ठाकली आहेत, याचे कारण देशाच्या आरोग्य धोरणात वृद्ध व्यक्तींची काळजी घेण्यावर पुरेसा भर देण्यात आलेला नाही.
हा लेख ‘जागतिक आरोग्य दिन २०२४: माझे आरोग्य, माझा हक्क’ या लेखमालिकेचा भाग आहे.
भारताच्या महान लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाबद्दल बरेच काही लिहिले आणि बोलले जात आहे, परंतु देशात आणखी एक महत्त्वाचा लोकसंख्याशास्त्रीय बदल शांतपणे होत आहे, ज्याचा सार्वजनिक भाषणात क्वचितच उल्लेख आढळतो. वाढते आयुर्मान आणि घटत्या प्रजनन दरामुळे, देशात वृद्ध व्यक्तींचे प्रमाण वाढत आहे. ‘इंडिया एजिंग रिपोर्ट २०२३’ नुसार, देशात ६० वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या १४९ दशलक्ष व्यक्ती आहेत. हे प्रमाण देशाच्या लोकसंख्येच्या सुमारे १०.५ टक्के आहे. २०५० सालापर्यंत हा आकडा दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. वृद्धांमध्ये, ८० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींची संख्याही वाढत आहे. १९५० मध्ये ८० वर्षांहून अधिक व्यक्तींचे प्रमाण ०.४ टक्के होते; जे २०११ मध्ये ०.८ टक्के इतके दुप्पट झाले आणि २०५० पर्यंत हे प्रमाण सुमारे ३.३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
ग्रामीण भागातील वृद्धांमध्ये महिलांचे प्रमाण लक्षणीय आहे, त्यातील बऱ्याचशा जेमतेम साक्षर आहेत, त्यांच्याकडे तुटपुंजी बचत आहे अथवा कोणतीही बचत नाही आणि त्या त्यांच्या आर्थिक तसेच इतर गरजांसाठी पूर्णपणे त्यांच्या कुटुंबावर अवलंबून आहेत.
राजकीय वर्ग अनेकदा देशातील युवावर्गाला आर्थिक संपत्ती मानत असताना, वाढत्या वृद्ध लोकसंख्येला दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याची आणि आर्थिक व सामाजिक आधार देण्याची आपल्या देशाची तयारी आहे का? पाश्चिमात्य देशांप्रमाणे, देशातील ४० टक्के वृद्धांचा सर्वात गरीब व्यक्तींमध्ये समावेश होतो आणि त्यापैकी सुमारे १८.७ टक्के वृद्ध उत्पन्नाशिवाय जगत आहेत. तसेच, जवळपास ७० टक्के वृद्ध ग्रामीण भागात राहतात आणि ६० व ८० वर्षे वयाच्या स्त्रियांचे उच्च आयुर्मान पाहता, वाढत्या वृद्ध लोकसंख्येत महिलांची वाढती संख्या देशात दिसून येत आहे. ग्रामीण भागातील वृद्धांमध्ये महिलांचे प्रमाण लक्षणीय आहे, त्यातील बऱ्याचशा जेमतेम साक्षर आहेत, त्यांच्याकडे तुटपुंजी बचत आहे अथवा कोणतीही बचत नाही आणि त्या त्यांच्या आर्थिक तसेच इतर गरजांसाठी पूर्णपणे त्यांच्या कुटुंबावर अवलंबून आहेत. ग्रामीण भागातील वयोवृद्धांनाही जाती आणि वर्गावर आधारित भेदभावाचा त्रास होतो. वृद्ध स्त्रिया, विशेषत: विधवा, लिंगाधारित भेदभावाचा सामना करत आहेत, ज्यामुळे त्यांची स्थिती अत्यंत असुरक्षित बनते.
शहरी उच्चभ्रूंना, विशेषत: महानगरांमध्ये वसलेल्यांना, उत्तम आरोग्य सेवा उपलब्ध होतात, तर देशातील बहुसंख्य वृद्धांना मुलभूत सोयीसुविधाही उपलब्ध होत नाहीत. वृद्ध स्त्रिया आणि विधवांच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे देशातील वृद्धावस्थेतील आधार आणि निगा या संदर्भात गंभीर आव्हाने उभी ठाकली आहेत, जिथे आरोग्य धोरणाने विशेषत: माता आणि बाल संगोपनावर लक्ष केंद्रित केले आहे, वयस्कर व्यक्तींची काळजी घेण्यावर कमी भर दिला आहे. भारतात वृद्धांना प्रामुख्याने आधार देणे आणि त्यांची काळजी घेणे या गोष्टी पारंपरिकपणे त्यांच्या मुलांकडून केल्या जातात. मात्र, गोष्टी वेगाने बदलत आहेत. शिक्षण आणि नोकऱ्यांकरता मुलांचे होणारे स्थलांतर, संयुक्त कुटुंब व्यवस्था मोडकळीस आल्याने आणि वाढत्या व्यक्तिकरणामुळे एकट्या राहणाऱ्या वृद्धांचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. अहवालानुसार, ६० वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या व्यक्तींपैकी ६ टक्के व्यक्ती एकट्या राहतात, तर २० टक्के व्यक्ती त्यांच्या मुलांच्या अनुपस्थितीत, केवळ त्यांच्या जोडीदारासोबत राहतात. वृद्धांसाठी घरी अनौपचारिक पद्धतीने काळजी घेण्याबाबतचे एक मोठे आव्हान निर्माण झाले असून, ही संख्या भविष्यात लक्षणीयरीत्या वाढण्याची शक्यता आहे. शिवाय, कमी-उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांत जिथे दोन वेळच्या खाण्याची ददात आहे, अशा कुटुंबाकरता, घरातील वृद्धांच्या आरोग्यविषयक गरजा हा एक मोठा आर्थिक भार बनतो, जो त्यांना परवडेनासा होतो. केवळ कुटुंबात काळजी घेतल्या जाण्याच्या व्यवस्थेवर अवलंबून असलेल्या व्यवस्थेचे इतर तोटे आहेत. उदाहरणार्थ, भारतातही वृद्धांवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. ‘हेल्प एज इंडिया’च्या मते, २५ टक्के वडिलधाऱ्यांना त्यांच्या स्वत:च्या कुटुंबाकडून केल्या जाणाऱ्या अत्याचाराला सामोरे जावे लागते आणि अत्याचार करणारे प्रामुख्याने मुलगा आणि सून असतात.
वृद्ध स्त्रिया आणि विधवांच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे भारतातील वृद्धावस्थेत आधार मिळण्याबाबत आणि काळजी घेण्यासंदर्भात गंभीर आव्हाने उभी ठाकली आहेत, जिथले आरोग्य विषयक धोरण सामान्यत: माता आणि बाल संगोपनावर लक्ष केंद्रित करते आणि वृद्धांची काळजी घेण्यावर आरोग्य धोरणात कमी भर दिला जातो.
भारताला तातडीने वृद्धांसाठी औपचारिक संस्थात्मक काळजी घेण्याच्या व्यवस्थेत गुंतवणूक वाढवण्याची गरज आहे. याचा पहिला टप्पा म्हणजे भरभक्कम निवृत्तीवेतन आणि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेद्वारे वृद्धांचे त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि विशेषत: भारतातील गावांमध्ये आणि वाढणाऱ्या शहरी केंद्रांत आणि जे भाग शहरी केंद्रांत विकसित होत आहेत, अशा ठिकाणी उत्तम आरोग्य विषयक सुविधांची तरतूद करणे. वृद्धांच्या उच्च आर्थिक अवलंबित्वामुळे भारतात हे विशेष महत्वाचे ठरते. मोठ्या प्रमाणात म्हणजे जवळपास ३३ टक्के वृद्ध महिलांनी कधीही काम केलेले नाही आणि त्यांचे कोणतेही उत्पन्न नाही. केवळ ११ टक्के वृद्ध पुरुषांना त्यांच्या पूर्वीच्या कामातून निवृत्तीवेतन मिळते आणि १६.३ टक्के लोकांना सामाजिक निवृत्तीवेतन मिळते, तर केवळ १.७ टक्के वृद्ध महिलांना त्यांच्या पूर्वीच्या कामातून निवृत्तीवेतन मिळते आणि २७.४ टक्के सामाजिक निवृत्तीवेतन प्राप्त होते. भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेण्यासंदर्भातील सुधारणांबाबतच्या अलीकडच्या निती आयोगाच्या अहवालात वृद्धांचे आर्थिक सक्षमीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी सार्वजनिक निधीची व्याप्ती वाढवणे, वृद्धांना नवी कौशल्ये शिकवणे, अनिवार्य बचत योजना, ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांची निवासी मालमत्ता गहाण ठेवून निधीचा लाभ मिळू शकेल अशी यंत्रणा, कर आणि जीएसटी सुधारणा यांसारख्या अनेक कृतींचा उल्लेख आहे.
दुसरी बाब म्हणजे, देशाच्या सद्य आरोग्य सेवा व्यवस्थेत वृद्धांची काळजी घेण्याचे सर्वांगीण प्रारूप विकसित करण्याची गरज आहे, ज्या प्रारूपाची रचना वृद्ध आणि विधवा स्त्रिया, गरिबीत राहणारे वयस्कर लोक, कोणतीही मालमत्ता किंवा उत्पन्न नसलेल्या वृद्ध व्यक्ती, आणि जे कुटुंबातील सदस्यांवर पूर्णपणे अवलंबून आहेत अशा असुरक्षित घटकांच्या विशिष्ट गरजा पूर्ण करण्यासाठी करण्यात आलेली असावी. भारताच्या सद्य आरोग्य विषयक प्रारूपात विशिष्ट रोगांकरता विशिष्ट कार्यक्रम आहेत, परंतु देशात सर्वसमावेशक वृद्ध व्यक्तींची काळजी घेण्याच्या कार्यक्रमाचा अभाव आहे, असा कार्यक्रम जो मानसिक आरोग्य समस्यांसह वृद्धापकाळात भेडसावणाऱ्या सर्व तीव्र समस्यांची काळजी घेईल. तज्ज्ञ चेतन्य मलिक, शिल्पा खन्ना, योगेश जैन आणि रचना जैन यांचे म्हणणे आहे की, वृद्धांच्या आरोग्याकडे माता आणि बालकांच्या आरोग्याइतकेच लक्ष द्यायला हवे, म्हणजेच त्यांचे शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक कल्याण सुधारण्यावर आणि दीर्घकालीन काळजी घेण्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. तसेच मधुमेह, हृदयरोग, संधिवात आणि उच्च रक्तदाब यांसारख्या आरोग्य समस्यांवर दीर्घकालीन उपाय योजायला हवे.
भारताच्या सद्य आरोग्य विषयक प्रारूपात विशिष्ट रोगांना अनुसरून उपक्रम योजले आहेत, परंतु देशात वृद्धांची काळजी घेण्याच्या सर्वसमावेशक कार्यक्रमाचा अभाव आहे, जो मानसिक आरोग्य समस्यांसह वृद्धापकाळात भेडसावणाऱ्या सर्व तीव्र समस्यांची काळजी घेईल.
तिसरी बाब म्हणजे, देशात आरोग्य सेवा व्यावसायिकांच्या जेरियाट्रिशियन, फिजिओथेरपिस्ट, परिचारिका इत्यादी प्रशिक्षणाला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे- कारण देशात सध्या संसाधने, कुशल मनुष्यबळ, अनुभव व वृद्धांच्या आरोग्याच्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या कौशल्याचा अभाव आहे. लहान मुलांसाठी जशा पाळणाघर सुविधा असतात, तशा अल्प-मुदतीच्या काळजी घेणाऱ्या सुविधा जरी काही प्रमाणात विकसित केल्या गेल्या असल्या तरी, वृद्ध व्यक्तींसाठी, विशेषतः ग्रामीण भागात तसेच लहान व मोठ्या शहरांमध्ये अशा सुविधा विकसित करणे आवश्यक आहे. अखेरीस, भारतात वृद्धांच्या आरोग्यासंदर्भातील जागरूकता नगण्य आहे, ज्यामुळे वृद्ध व्यक्तींना भेडसावणाऱ्या समस्यांबद्दल आणि त्यांची अधिक चांगली काळजी कशी घ्यावी, याबद्दल लोकांना संवेदनशील करण्यासाठी उपलब्ध सेवा आणि शैक्षणिक कार्यक्रमांची माहिती प्रदान करणाऱ्या अधिक जागरूकता मोहिमा राबविण्याची आवश्यकता आहे.
मलंचा चक्रबर्ती ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये वरिष्ठ फेलो आणि उपसंचालक (संशोधन) आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr Malancha Chakrabarty is Senior Fellow and Deputy Director (Research) at the Observer Research Foundation where she coordinates the research centre Centre for New Economic ...
Read More +
PREV
