भारताच्या हरित पुनरुत्थानाचा मार्ग

देशातच कोरोना लसीचे उत्पादन करून भारताने राष्ट्रव्यापी लसीकरण अभियान हाती घेतले असले तरी, कोविड १९ च्या साथीमुळे झालेल्या आर्थिक व सामाजिक परिणामांशी भारत अद्यापही झगडत आहे. कोरोनाची साथ आणि त्यानंतरच्या लॉकडाऊनमुळे विकासाचा वेग मंदावला. त्यामुळे उत्पन्न घटले आणि त्याचा थेट फटका हातावर पोट असलेल्या व गरीब कुटुंबांना बसला. वास्तविक कोरोनाचे संकट येण्याआधीच भारताची अर्थव्यवस्था आचके देऊ लागली होती. त्यामुळे प्रत्यक्ष संकट आल्यानंतरचा परिणाम अधिक भयावह आहे.

कोरोनामुळे डबघाईला आलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी व आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी केंद्र सरकारने जीडीपीच्या १५ टक्के म्हणजेच, तब्बल ३९७ अब्ज अमेरिकी डॉलरचे पॅकेज घोषित केले आहे. या आर्थिक पॅकेजमध्ये अनेक दिलासादायक गोष्टी आहेत. देशातील निर्मिती क्षमतेत वाढ व्हावी यासाठी उत्पादनाच्या आधारे प्रोत्साहन देणारी मध्यम-मुदतीची धोरणे (२.६ अब्ज डॉलर) तसंच, वनीकरण व ग्रामीण रोजगार निर्मितीला चालना मिळावी म्हणून पॅकेजमध्ये करण्यात आलेली तब्बल ७९२ दशलक्ष डॉलरची तरतूद महत्त्वाची आहे. त्याचवेळी, या आर्थिक पॅकेजच्या माध्यमातून व्यावसायिक स्वरूपातील कोळसा उत्खनन व कोळसा वाहून नेण्याच्या पायाभूत सुविधा निर्मितीवरही (६.५ अब्ज डॉलर) लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. पॅकेजमधील आर्थिक तरतुदींचे स्वरूप पाहता हे पॅकेज ‘ग्रीन रिकव्हरी’ पॅकेज ऐवजी ‘ब्राउन’ पॅकेजकडे झुकलेले दिसते.

मानवनिर्मित व आर्थिक आपत्तींची (हवामान बदल व साथरोगांसह) तीव्रता कमी करण्यासाठी आणि गुंतवणुकीच्या माध्यमातून पुन्हा झेप घेण्यासाठी मजबूत, समतोल व पर्यावरणस्नेही सार्वजनिक गुंतवणुकीची गरज आहे, याविषयी जागतिक पातळीवर देखील एकमत आहे. सध्याची सामाजिक, आर्थिक व राजकीय परिस्थिती पाहता ‘ग्रीन रिकव्हरी पॅकेज’चे प्रारंभ बिंदू वेगळे असणार आहेत. असे असले तरी प्रोत्साहनपर पॅकेजमधून अनेक गोष्टी साध्य करता येऊ शकतात. त्या पुढीलप्रमाणे: १) भौतिक सुविधा व रोजगार निर्मिती (नव्या संधी व कौशल्य) मध्ये गुंतवणूक करून दीर्घकालीन आर्थिकवृद्धी २) विविध क्षेत्रातील प्रकल्पांची पार्श्वभूमी तयार असल्याने २००८ च्या आर्थिक संकटाशी तुलना करता याची अंमलबजावणी झटक होऊ शकते ३) उत्सर्जनाचा आलेख थेट शून्यापर्यंत खाली आणता येऊ शकतो. रिकव्हरी पॅकेज विचारपूर्वक तयार केलेले नसल्यास सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय परिणाम साधण्यात ते अपयशी ठरते. त्यामुळे धोरण आखणी ही महत्त्वाची असते.

भारत सरकारने २०३० पर्यंत १० ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठण्याचे ठेवले आहे. भारताचे हे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट आणि पुढील दशकांत भारतात  विकास व भौतिक वाढीचे नवे आयाम खुले होण्याची शक्यता लक्षात घेता या सगळ्याला पर्यावरणस्नेही चेहरा देणे अनेकार्थांनी फायद्याचे ठरणार आहे. पर्यावरणपूरक विकासाला (ग्रीन रिकव्हरी पॅकेज) प्रोत्साहन देऊन त्या माध्यमातून रोजगार, वाढ आणि शाश्वत विकासासह हवामान बदलाला तोंड देण्याची भारताला प्रचंड मोठी संधी आहे. पर्यावरणपूरक विकासाचं (ग्रीन रिकव्हरी) ध्येय गाठण्यासाठी बदलांशी जुळवून घेण्याची तयारी आणि जनतेची साथ हे दोन महत्त्वाचे घटक ठरणार आहेत.

विकासाचा नवा आराखडा हा वैविध्यपूर्ण, सर्वसमावेशक व मजबूत असायला हवा. त्यात लवचिकतेवर अधिकाधिक भर हवा. ‘ग्रीन रिकव्हरी’साठी नुतनीकृत ऊर्जेचा वापर व कार्यक्षम ऊर्जा प्रकल्पांच्या माध्यमातून हवामान बदलाकडे तातडीने लक्ष केंद्रित केले जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, या सगळ्या उपायांना निसर्गाआधारित पर्यायांमधील गुंतवणुकीची जोड देण्याची गरज आहे.

प्रत्येक समस्येवर उपाय असतात. मात्र, ते शोधण्याची गरज असते. त्या उपायांच्या अंमलबजावणीची व त्यातून अधिकाधिक लाभ मिळवण्याची गरज असते. उदाहरणार्थ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यांतर्गत जमीन, माती व पाण्याचे व्यवस्थापन करून ग्रामीण भागात आर्थिक पॅकेजच्या माध्यमातून पायाभूत साधनसुविधांवर केलेल्या अतिरिक्त गुंतवणुकीतून अल्प मुदतीचा रोजगार व दीर्घकालीन पर्यावरणीय लाभ मिळाले आहेत. मात्र, भविष्यात ग्रामीण व शहरी भागांत क्षेत्रीय पायाभूत विकासाच्या ठोस संधी शोधण्याची व त्यांचा ताळमेळ बसवण्याची गरज आहे.

कोरोनाच्या तडाख्यातून सावरण्यासाठी व करोनोत्तर जगातील हवामान बदलांशी सामना करण्यासाठी आरोग्य, उपजीविका व सामाजिक संरक्षण हे तीन घटक महत्त्वाचे ठरणार आहेत. पॅरिस हवामान परिषदेत भारताने दाखवलेल्या कटिबद्धतेचा भाग म्हणून याकडे पाहायला हवे. त्याचबरोबर लोकांभोवती सामाजिक सुरक्षेचे कडे उभारण्यावर भर देणे हे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. लॉकडाऊनच्या व त्यानंतरच्या काळात शहरी व औद्योगिक प्रदेशातून लोकांचे मोठ्या संख्येने झालेले स्थलांतर आणि लोकांना भोगाव्या लागलेल्या यातनांमधून धोरणकर्त्यांसाठी धडा घेणे गरजेचे आहे. भविष्यात धोरणे ठरवताना जनता केंद्रस्थानी असेल, अशी आशा आहे.

आर्थिक व पर्यावरणीय परिस्थितीचा माणसाच्या वैयक्तिक विकासावर परिणाम होतो. प्रदूषणाची उच्च पातळी, स्वच्छ पाण्याचा अभाव आणि निकृष्ट राहणीमान या सगळ्याचा आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. गरिबीमुळे लोकांना ज्या परिस्थितीत आणि ज्या पद्धतीने जगावे लागते, त्यामुळे देखील पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो. अतिरिक्त प्रोत्साहनपर पॅकेज देताना लोकांच्या उदरनिर्वाहाच्या साधनांचे संरक्षण होईल याची काळजी भारताने घ्यायला हवी. लोकांना स्वच्छ हवा, शुद्ध पाणी, ऊर्जा, आरोग्यसेवा आणि शिक्षण या सुविधा मिळतील हेही पाहायला हवे.

शाश्वत विकासाची उद्दिष्ट्ये पूर्ण केली तरच पॅरिस हवामान परिषदेत दिलेला शब्द भारताला पाळता येणार आहे. भारतासारख्या विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला लोकांच्या आशा-आकांक्षा केंद्रस्थानी ठेवून, लोकांच्याच सहकार्याने विकासाचे प्रारूप ठरवून नव्याने उभारी घेण्याची संधी आहे.

हरित अर्थव्यवस्थेसाठी परिवर्तन

कोरोनानंतरच्या काळात अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी कंबर कसली आहे. सध्याचे अकार्यक्षम, उच्च उत्सर्जनाचे आर्थिक प्रारूप मागे टाकून किमान कर्बउत्सर्जन, लवचिक आणि पुनरुत्पादक अर्थव्यवस्थेकडे वेगाने वाटचाल करण्यासाठी ही अत्यंत मोठी संधी आहे.

चिल्ड्रन्स इन्व्हेस्टमेंट फंड फाऊंडेशन (CIFF) या संस्थेचा भारतातील व अन्य देशांतील अनुभव लक्षात घेता अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी पुढील बदल अत्यावश्यक आहेत. १) जुन्या काळातील तंत्रज्ञान व प्रक्रिया (कोळशावर आधारित ऊर्जा प्रकल्प) टप्प्याटप्प्याने बंद करून त्याऐवजी नुतनीकृत स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीला प्रोत्साहन देणे २) भविष्यातील बदलांना चालना देणे (इलेक्ट्रिक वाहने, बॅटरी स्टोरेज आणि पुनरुत्पादक शेती) ३) संक्रमणावस्थेतील क्षेत्रांमध्ये अमूलाग्र परिवर्तन आणणे (स्टील, सिमेंट आणि नागरीकरण व शहरीकरणासारखे उद्योग). पुनरुज्जीवनाच्या मध्यम व दीर्घकालीन प्रयत्नांना आकार देण्यासाठी येत्या काही महिन्यांत धोरणात्मक चौकट आखण्याच्या दृष्टीने भारतात उत्तम परिस्थिती आहे.

स्वच्छ ऊर्जेसाठी परिवर्तन

भारताने २०२२ पर्यंत १७५ गिगावॅट नुतनीकृत उर्जा निर्माण करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. इतकेच नव्हे तर, २०३० पर्यंत नुतनीकृत ऊर्जा निर्मितीची क्षमता ४५० गिगावॅट पर्यंत नेण्याचे ठरवले आहे. एका अंदाजानुसार, २०३० पर्यंत भारतातील एकूण ऊर्जेपैकी ६० टक्के ऊर्जेची निर्मिती जीवाश्म (कोळसा, तेल, नैसर्गिक वायू वगैरे) इंधनाविना होईल, अशी अपेक्षा आहे. नुतनीकृत ऊर्जेपैकी सौरऊर्जा भारतात तुलनेने बरीच स्वस्त आहे. कोरोनाच्या तडाख्यानंतरही सौर ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक सुरूच आहे. २०२० मध्ये सौर ऊर्जेच्या दराने नवा मापदंड प्रस्थापित केला. ताज्या लिलावानुसार, सौर ऊर्जेचा तासाचा दर १.९९ ते २ रुपये किलोवॅट होता. सध्याच्या कोळशावरील ऊर्जेच्या दराच्या तुलनेत हा दर खूपच कमी आहे.

नुतीनकृत ऊर्जेच्या वाढीची आस अर्थव्यवस्थेलाही आहे, असा याचा अर्थ आहे. लॉकडाऊनच्या काळात ऊर्जेची मागणी घटल्याचा फटका कोळशावर आधारित ऊर्जा निर्मितीला बसला आहे. अखंडित आणि किमान खर्चात मिळणारी नुतनीकृत ऊर्जा हे त्याचं एक कारण आहे. नुतनीकृत ऊर्जेच्या योगदानाबरोबरच ग्रिडचे स्थैर्य देखील यातून दिसून आले. जगातील इतर भागांतही हेच चित्र आहे. युरोपमध्ये २०२० मध्ये प्रथमच नुतनीकृत ऊर्जेची निर्मिती जीवाश्म इंधनावरील ऊर्जेपेक्षा अधिक झाली. कोरोनाच्या संकटातून भारत जसजसा बाहेर पडतो आहे, तशी ऊर्जेची मागणीही वाढू लागली आहे.

भविष्यासाठी परिवर्तन

इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरास चालना देणे हा भारत सरकारच्या परिवहन क्षेत्र प्रदूषणमुक्त करण्याच्या प्रयत्नांचा गाभा म्हणावा लागेल. भारतातील परिवहन क्षेत्रात बदलाची सुरुवात आधीच झाली आहे. मात्र, या प्रयत्नांत अद्यापही अनेक फटी आणि अडथळे आहेत. इलेक्ट्रिक वाहानांच्या निर्मितीचे केंद्र बनण्याचे भारताचे ध्येय आहे. त्यासाठी देशातच बॅटरी तंत्रज्ञान निर्मितीची क्षमता विकसित करण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. त्याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून आर्थिक पुनरुत्थान पॅकेजमध्ये तब्बल २.६ अब्ज अमेरिकी डॉलरची तरतूद करण्यात आली आहे.

इलेक्ट्रिक वाहतुकीच्या दीर्घकालीन लाभाचे बीजारोपण करण्यासाठी पुढील १५ ते १८ महिन्यांत राष्ट्रीय व राज्य पातळीवर सातत्याने व समन्वयाने धोरणात्मक पावले उचलण्याची गरज आहे. प्रदूषणरहित वाहतुकीला प्रोत्साहन देणे हा आर्थिक मागणी वाढ करण्याचा, रोजगार निर्मितीचा तसेच, धोरणात्मक व नियमनाच्या द्वारे भरीव खासगी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा एक मार्ग आहे. शून्य कर्ब उत्सर्जन करणारी जास्तीत जास्त वाहने वापरात यावीत, सार्वजनिक वाहतुकीच्या मॉडेलवर लक्ष केंद्रीत केले जावे आणि मालवाहतूक रस्त्यांऐवजी रेल्वेने व्हावी यासाठी राष्ट्रीय व राज्य पातळीवर सीआयएफएफच्या माध्यमातून तांत्रिक व धोरणात्मक सहकार्य केले जाते.

शेती क्षेत्र हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आजही मुख्य आधार आहे. भारताच्या ग्रामीण भागातील सुमारे ६० टक्के लोकांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन शेती हे आहे. राजकीय व आर्थिक गणितांमुळे हे क्षेत्र अधिक किचकट आणि आव्हानात्मक होऊन बसले आहे. शेती करण्याच्या सध्याच्या पद्धतीमुळे जमीन आणि मातीचा कस निघून गेला आहे. रासायनिक खते व कीटकनाशकांचा अतिवापर आणि पाण्याच्या अपुऱ्या वापरामुळे शेतीचे उत्पादन घटले आहे. त्याचा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावरही विपरित परिणाम झाला आहे. कृषी क्षेत्रात अमूलाग्र बदलाची गरज असल्याचे भारत सरकार व काही राज्यांतील सरकारांना कळून चुकले आहे.

नैसर्गिक शेती किंवा पुनरुत्पादक शेती पद्धतीकडे वळतानाच नैसर्गिक उपायांनी परिसंस्थेचा ऱ्हास रोखायला हवा हे सरकारने ओळखले आहे. पर्यावरणीय साखळीच्या पुनरुज्जीवनात व संरक्षणात कृषी व्यवस्थेची असलेली महत्त्वाची भूमिका ओळखणाऱ्या रचनात्मक सुधारणांची भारताला गरज आहे. शेती क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रयत्न करताना भारताला पुरवठा साखळ्या मजबूत कराव्या लागणार आहेत. या पुरवठा साखळ्या सर्वसमावेशक, टिकाऊ व कृषी उत्पादने, शेतापासून दुकानापर्यंतच्या कृषी तंत्रज्ञानातील नाविन्यपूर्ण बदलांशी जुळवून घेणाऱ्या हव्या. त्याचबरोबर, भारताने रोजगार देऊ शकणाऱ्या शेती सुधारणांवर भर द्यायला हवा.

सीआयएफएफ या संस्थेने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि गुजरातमधील भागीदारांच्या सहकार्याने शेती पद्धतीतील बदल, पुनरुत्पादक पद्धतीचा अवलंब, पुनरुत्पादक शेतीला बाजाराची जोड, अनुभवावर आधारित धोरण बदल, ग्रीनहाऊस गॅस उत्सर्जनातील कपातीचे शेती-स्तरीय पुरावे तयार करणे, पुनरुत्पादक शेतीचा अवलंब करून शेतकर्‍यांना पर्यावरणीय आणि आर्थिक फायदे मिळवून देण्यासारख्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केले आहे.

अमूलाग्र परिवर्तन

आर्थिक पुनर्बांधणीच्या निमित्ताने भारताला स्टील आणि सिमेंट यासारख्या सहजपणे बदलू न शकणाऱ्या उद्योगांबरोबरच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) बदलण्याची संधी मिळाली आहे. द एनर्जी अँड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट (टेरी) च्या विश्लेषणानुसार, पोलाद उद्योगातील कर्ब उत्सर्जनाचे प्रमाण २०५० पर्यंत जवळपास शून्यावर आणणे शक्य आहे. तसे झाल्यास पोलाद उद्योग प्रदूषणमुक्त करताना औद्योगिकरण करणारा भारत पहिला देश ठरेल.

व्यापक आर्थिक पॅकेजचा लाभ घेत असतानाच पर्यावरण संवर्धनाच्या अटी पाळल्यास (कचऱ्याचा अधिकाधिक पुनर्वापर, ऊर्जा व स्त्रोतांची कार्यक्षमता वाढवणे) पोलाद उद्योग स्पर्धेत राहीलच, शिवाय पर्यावरणावरील त्याचा दुष्परिणामही कमी होईल. आमच्या अनुदान लाभार्थीच्या विश्लेषणानुसार, कर्बउत्सर्जन झपाट्याने कमी करू शकणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा व ग्रीन हायड्रोजनचा व्यावसायिक वापर वाढवण्यासाठी त्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीची गरज आहे. ऊर्जा वापरामध्ये ज्या वेगाने आणि प्रमाणात बदल घडतो आहे, ते पाहता पुढील ‘स्वच्छ ऊर्जा पुरस्कार’ जीवाश्म इंधनांना पर्याय देणाऱ्या व कार्बन न्यूट्रल अर्थव्यवस्थेला हातभार लावणाऱ्या ग्रीन हायड्रोजनलाच जाईल. स्वच्छ ऊर्जेवर आधारित उद्योग विकसित करण्याची मोठी संधी भारताला आहे. त्यासाठी ग्रीन रिकव्हरी पॅकेजचा भाग म्हणून भारताला एक धोरणात्मक आराखडा तयार करावा लागेल.

त्याद्वारे ग्रीन हायड्रोजनचा अंगिकार करणारे हरित उद्योग प्रारूप विकसित करावे लागेल. पोलाद उद्योगासारख्या सहज परिवर्तनीय नसलेल्या व सूक्ष्म, मध्यम व लघु उद्योगांसाठी एक औद्योगिक कर्बउत्सर्जनमुक्त प्रारूप तयार करण्याचे काम सीआयएफएफ करते आहे. भारतात शहरीकरणाचा वेग दसपटीने वाढतो आहे. २०३० पर्यंत भारतातील ४० टक्के लोकसंख्या शहरात राहणारी असेल आणि देशाच्या एकूण जीडीपीमध्ये शहरांचे योगदान ७० टक्क्यांपर्यंत असेल अशी अपेक्षा आहे. शहरे ही आर्थिक विकासाची व रोजगार निर्मितीची केंद्रे आहेत हे वास्तव केंद्र सरकारने स्वीकारले आहे. स्मार्ट सिटी मिशनमध्ये या दृष्टिकोनाचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. शहरांमुळे अर्थव्यवस्थेची निरंतर वाढ निश्चित होते. मात्र, भारतातील शहरे अनियोजित पद्धतीने वाढली आहेत.

वाढत्या लोकसंख्येला घरे, पाणी व स्वच्छतेसारख्या मूलभूत सुविधा देण्याची या शहरांची क्षमता नाही. त्यामुळेच वेगवान आर्थिक वाढीबरोबरच भारतातील शहरे ही आर्थिक विषमता व निकृष्ट राहणीमानाची केंद्रे झाली आहेत. भारतीय शहरीकरणाचे सध्याचे प्रारूप फारसे टिकाऊ व आश्वासक नाही. विविध समस्यांना तोंड देण्याच्या दृष्टिकोनातून या शहरांना तयार करण्यासाठी प्रशासकीय चौकटीत बदल करण्याची गरज आहे हे कोरोनाच्या साथीने दाखवून दिले आहे. पायाभूत सेवासुविधा व आर्थिक पुनरुत्थानाशी संबंधित बहुतेक प्रकल्प शहरांमध्ये होणार असल्याने पर्यावरण व किमान कर्ब उत्सर्जनाच्या उपायांची सांगड घालणे शक्य आहे.

या प्रकल्पांमध्ये ऊर्जा बचत हे प्रमुख लक्ष्य आहे. सर्वांसाठी घरे (शहरांतील गरिबांसाठी २ कोटी घरे), पथदिव्यांसाठी नुतनीकृत ऊर्जेचा वापर, इलेक्ट्रिक दळणवळणासाठी पायाभूत सुविधांना बळकटी देणे, पाणीपुरवठ्यासाठी नैसर्गिक उपाय योजणे, सांडपाणी व्यवस्थापन, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अद्ययावत करणे, दळणवळणासाठी विद्युतीकरणाच्या मॉडेलचा वापर आदीचा यात समावेश आहे. शहरांच्या सध्याच्या पर्यावरणीय स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी व त्या अनुषंगाने पर्यावरणीय बदलांवर योग्य ते उपाय करण्यासाठी भारत सरकारने क्लायमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क (सीएससीएएफ) सुरू केले आहे. तांत्रिक व धोरणात्मक सहकार्यातून शहरांची क्षमता वाढवण्यासाठी सीआयएफएफ एक नवा कार्यक्रम हाती घेत आहे. या अंतर्गत हवामान बदलाला तोंड देण्याच्या दृष्टीने कृती आराखडा तयार करण्यासाठी महानगरे व अन्य शहरांना तांत्रिक सहकार्य केले जाणार आहे.

पुढचा मार्ग

भारत हा अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्बांधणीकडे जात असताना ग्रीन रिकव्हरीसाठी दोन घटक महत्त्वाचे ठरणार आहेत. त्यापैकी एक वित्त पुरवठा व दुसरा न्यायिक वा सामाजिक स्थित्यंतर. हवमान बदलाच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी आणि टिकाऊ व सर्वसमावेशक पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक साहाय्य सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, यामध्ये नुतनीकृत ऊर्जा व कर्ब उत्सर्जनावरील भांडवली खर्च कमी करणारी व्यवस्था असावी. २०२१ च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाचा भाग म्हणून भारताने नवे आर्थिक व वित्तीय प्रोत्साहन पॅकेज आणले आहे.

पॅरिस हवामान कराराची उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी या पॅकेजकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. राजकीयदृष्ट्या अवघड असले तरी, ऊर्जा निर्मिती आणि कृषी क्षेत्रातील अनुदान पद्धतीत सुधारणा ही एक संधी असून त्यासाठी पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. अनुदान पद्धतीत सुधारणा घडवून (केवळ गरजू व गरिबांना अनुदान मिळेल अशी व्यवस्था) होणारी आर्थिक बचत कर्ब उत्सर्जन नियंत्रणात आणण्यासाठी व अन्य पर्यावरणपूरक कामांकडे वळवता येऊ शकते.

वने व पर्यावरणाचे संवर्धन व पुनरुज्जीवनासह कर्ब उत्सर्जनातील कपातीसाठी भारताने नाविन्यपूर्ण आर्थिक मॉडेल स्वीकारण्याची गरज आहे. ग्रीन रिकव्हरीचे उद्दिष्ट साध्य करताना न्यायिक / सामाजिक स्थित्यंतराकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. भारतातील न्यायिक वा सामाजिक स्थित्यंतरामध्ये सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित वर्गाचे राहणीमान व जीवमानाच्या दर्जाशी तडजोड केली जात नाही.

भारतातील न्यायिक / सामाजिक स्थित्यंतराची चौकट आणि घटकांना मुळातच वेगळ्या गृहितकांची आवश्यकता आहे, कारण ग्रीन ट्रान्झिशनमुळे संघटित क्षेत्रातील रोजगारांचे फार मोठे नुकसान होणार नाही. परंतु असंघटित क्षेत्रातील मनुष्यबळावर होणाऱ्या परिणामांचा विचार करावा लागणार आहे. त्याचप्रमाणे, ग्रीन ट्रान्झिशनमुळे उपभोग्य वस्तूंच्या मागणीत घट होत नसली तरी वास्तविक खर्चाचा हिशेब ठेवला पाहिजे.

थोडक्यात काय तर, अर्थव्यवस्थेच्या पर्यावरणपूरक, लवचिक व सर्वसमावेशक फेरउभारणीसाठी भारताला विविध क्षेत्रांत केंद्र व राज्य सरकारमध्ये मजबूत व व्यापक भागीदारी करावी लागेल. त्याचबरोबर, अन्य देश, जागतिक संस्था व समुदायांशी सहकार्य करावे लागेल. त्यासाठी खुलेपणाची गरज आहे. हरित व भविष्यवेधी उपायांविषयी जनजागृती करण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञान, बिझनेस मॉडेल्स आत्मसात करावी लागतील. अनुभवाची देवाणघेवाण करावी लागेल. नवनवी आव्हाने व अपयशातून शिकावे लागेल.

(केट हॅम्प्टन हे चिल्ड्रन्स इन्व्हेस्टमेंट फंड फाऊंडेशनचे (सीआयएफएफ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिरीष सिन्हा हे संचालक (पर्यावरण) आहेत.)

• Economic Reforms
• green economy
• green recovery
• green transitions
• Sustainable Economic Growth

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.