भारतातील सागरी संवर्धनासाठी ‘ब्लू बॉण्डस्’

‘ब्लीड ब्लू’ हा भारतीय क्रिकेटशी निगडित क्रिकेटप्रेमींमध्ये अफाट उत्कटता, जोश आणि उत्साह निर्माण करणारा लोकप्रिय असलेला शब्द आहे. जागतिक स्तरावरील बुटाच्या एका ब्रँडने सुरू केलेली ही मोहीम जगभरातील लाखो चाहत्यांच्या उन्मादाचे भांडवल करण्यात यशस्वी ठरली. मात्र, पर्यावरणीय संदर्भात, ‘ब्लीड ब्लू’ हा शब्द आपल्या घायाळ सागरी परिसंस्थेचे आणि मानवामुळे वातावरणातील तपमानात जी वाढ होत आहे, त्यामुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय ऱ्हासाचे वर्णन करण्यासाठी योग्य वाटतो.

जर आपण ‘ब्लीड ब्लू’च्या भोवतालच्या आख्यानाची पुनर्मोजणी करू शकलो आणि भारताच्या सागरी परिसंस्थेवर आधारित अर्थकारणाचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी आवश्यक असलेले तातडीने लक्ष पुरवले जावे आणि गुंतवणूक वाढविण्यास मदत मिळावी, याकरता मोहीम तयार करू शकलो तर ती गोष्ट अधिक उपयुक्त ठरू शकते.

हवामान बदल या विषयावरील ‘संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या आंतरशासकीय मंडळा’च्या अहवालानुसार, हिंदी महासागर जागतिक सरासरीपेक्षा जास्त आणि प्रशांत महासागराच्या सुमारे तिप्पट वेगाने वाढत आहे. किनारपट्टी भागात समुद्राची पातळी वाढलेली दिसेल, ज्यामुळे किनारपट्टीची धूप होऊन वारंवार पूर येतील. ७,५१७ किमी लांबीच्या किनारपट्टीसह, भारत नैसर्गिक आपत्तींना लक्षणीयरीत्या बळी पडेल, ज्यात जमिनी बुडविण्याची आणि लाखो लोकांचे जीवन आणि उपजीविका दोन्ही नष्ट करण्याची क्षमता आहे. याचे अन्नसुरक्षेवरही गंभीर परिणाम होणार आहेत.

सागरी जैवविविधता आधीच कमी होत चाललेल्या वनस्पती आणि जीवजंतूंमुळे धोक्यात आली आहे. जगातील उष्ण कटिबंधातील भागात प्रचंड पाऊस पडणारी जंगले, सागरी खडक तसेच इतर परिसंस्था यांना याची धग जाणवत आहे. वाढती प्रदूषण पातळी आणि टिकाव न धरणाऱ्या मासेमारीच्या पद्धतींमुळे सागरी परिसंस्थेचा गंभीर ऱ्हास आणि नुकसान झाले आहे.

विशेषत: इंडो-पॅसिफिक सागरी क्षेत्रातील चीनचे थोपवता न येणारे प्रयत्न विचारात घेता, किनारपट्टीच्या वाढत्या असुरक्षिततेसह वाढत्या जलसंकटामुळे भारतासाठी सागरी सुरक्षेचा धोका वाढेल. भारताच्या व्यापार आणि आर्थिक भागीदारीवरही याचा अपरिहार्यपणे प्रभाव पडेल.

अलीकडेच संपलेल्या संयुक्त राष्ट्राच्या ‘कॉप २६’ या पर्यावरण बदलाविषयीच्या परिषदेच्या यशस्वी सांगतेनंतर चांगल्या भावना मनात रुंजी घालत असताना, सागरी संवर्धनावर आपली रणनीती पुन्हा केंद्रित करण्यासाठी यापेक्षा योग्य क्षण असू शकत नाही. हवामान बदलाचे दावे कमी करण्यासाठी वाढते एकमत, जाणीव आणि वचनबद्धता व भारताच्या २०७० साठी निश्चित करण्यात आलेल्या निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जनाच्या अलीकडे करण्यात आलेल्या घोषणेमुळे, सागरी परिसंस्थेतील नैसर्गिक कार्बनचे जतन आणि संवर्धन करणे ही अत्यंत आवश्यक बाब आहे. शाश्वत विकासासाठी महासागर, समुद्र आणि सागरी संसाधने जतन करण्याच्या आणि शाश्वत वापराच्या अनुभूतीच्या अनुषंगानेही ते महत्त्वाचे आहे.

आपले किनारे आणि जलस्रोतांची लवचिकता वाढविण्यासाठी भरीव आर्थिक संसाधनांची आवश्यकता भासेल, परंतु त्याच वेळी महसूल निर्माण करण्यासाठी, स्थानिक उपजीविका वाढविण्यासाठी आणि मानवी भांडवलाचे कौशल्य दुणावण्याच्या प्रचंड संधी आहेत. याकरता नाविन्यपूर्ण वित्तपुरवठा यंत्रणा उपयुक्त ठरू शकते. सागरी संसाधनांचे संरक्षण करण्याकरता ‘ब्लू बॉण्ड्स’सारख्या वित्त पुरवठा साधनांना उठाव मिळत आहे आणि ते शाश्वत जल व्यवस्थापन आणि महासागर विकासाला समर्थन देणाऱ्या प्रकल्पांशी गुंतवणूकदारांना जोडण्याकरता भांडवली बाजारात एक प्रभावी साधन म्हणून वापरले जाऊ शकते.

सेशेल्सच्या बाबतीत, जागतिक बँकेने ‘ब्लू बॉण्ड्स’ चौकट विकसित करण्यात मदत केली आणि तीन प्राथमिक गुंतवणूकदारांकडून १५ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स उभारण्यात यश मिळवले. ते बॉण्ड पुढीलप्रमाणे आहेत- कॅल्व्हर्ट इम्पॅक्ट कॅपिटल, नुवीन आणि अमेरिकेत मुख्यालय असलेले प्रुडेंशियल फायनान्शियल. या संदर्भात बहुपक्षीय विकास बँकांची भूमिका महत्त्वाची ठरते, कारण त्या हमीदार आणि जोखीम कमी करणारे म्हणून काम करतात, जी विशेषतः विकसनशील देशाच्या संदर्भात गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.

सागरी संवर्धन आणि संरक्षणातील गुंतवणुकीसाठी जागतिक भांडवली बाजारातून भरीव खासगी वित्तसंस्था उभारण्यासाठी ‘ब्लू बॉण्ड्स’ जारी करण्याकरता अशीच व्यवस्था तयार केली, तर ती भारताला उत्तम सेवा प्रदान करू शकते. अनुकूल गुंतवणुकीतून अपेक्षित परताव्याची, जोखमेच्या रकमेशी तुलना करत, निधी आकर्षित करण्यासाठी सक्षम अशा संभाव्य प्रकल्पांची संकल्पना व रचना करायला हवी.

गुंतवणुकीसाठीची संभाव्य क्षेत्रे पुढील असू शकतात: किनारपट्टीचे संरक्षण आणि जीर्णोद्धार, पूर प्रतिबंध आणि व्यवस्थापन, जल परिसंस्था आणि जैवविविधतेचे संरक्षण, पाण्याशी संबंधित पायाभूत सुविधा, सागरी ऊर्जा, सांडपाणी प्रक्रिया आणि व्यवस्थापन, शाश्वत जमीन वापर, प्रदूषित जल प्रक्रिया, शाश्वत मत्स्यपालन, तसेच हवामान बदल कमी करण्यासाठी ग्लोबल वॉर्मिंग आणि त्याच्याशी संबंधित परिणाम मर्यादित करणाऱ्या कृती आणि यशस्वी कामगिरी करण्यासाठी उपक्रमाच्या पैलूंमध्ये बदल करणे. यामुळे सागरी परिसंस्थेच्या एकूण आरोग्यात सुधारणा होईल, इतकेच नाही तर स्थानिक समुदायांना अधिक शाश्वत रोजगाराकडे जाण्याची संधीही मिळेल, जे हवामान बदलातील अनियमिततेसाठी कमी धोकादायक असतील.

अपूर्ण, विसंगत आणि तुलना करता न येणाऱ्या अहवालातील माहितीचे प्रभावी मोजमाप आणि व्यवस्थापन करणे हे खरे आव्हान आहे. नव्याने शोध घेण्याऐवजी, अनेक पर्यावरणविषयक बॉण्ड्सचे वर्गीकरण आणि मानके जी आधीपासूनच अस्तित्वात आहेत, ती अल्पकालीन लक्ष्य संपादन करण्याऐवजी दीर्घकालीन मूल्य निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करणारा दृष्टिकोन ठेवीत, संदर्भानुसार आणि संरेखित केली जाऊ शकतात. या क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी जागतिक अहवाल मानके आणि यंत्रणांचा ताळमेळ राखणे महत्त्वाचे आहे.

आणखी एक चिंतेचा मुद्दा ‘ब्लू बॉण्ड्स’च्या संरचनेत गुंतलेल्या बहु-भागधारक स्वरूपाचा असू शकतो, ज्यात समन्वय साधणे आणि सुलभता साधणे कठीण होऊ शकते. त्यासाठी मी म्हणेन की, ‘ब्लीड ब्लू’ ही मोहीम ज्याप्रमाणे जगभरातील भारतीय क्रिकेट चाहत्यांच्या उत्कटतेत भर घालण्यात आणि दुवा वाढविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे, त्याचप्रमाणे आमचे प्रदुषणाने घायाळ झालेले सागरी स्रोत हे जागतिक सहकार्याचे एक कारण बनायला हवे.

भांडवली बाजार एजंट, बहुपक्षीय विकास बँका, ना-नफा संस्था, सरकार आणि मोठ्या प्रमाणावर समुदाय यांच्यातील सहकार्य सागरी परिसंस्थेतील प्रदुषणाची तीव्रता कमी करण्यास आणि त्याकरता कृती उपायांना चालना देण्यासाठी तसेच सागरी अर्थकारणाच्या आजवर उपयोगात न आणल्या गेलेल्या क्षमतेचा उपयोग करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.

• Sustainable Development
• Climate Change
• Maritime Governance Architecture
• India

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.