निव्वळ नेट झिरोचे लक्ष्य साधणे हे आपले उद्दिष्ट नसून, नेट झिरोवर आधारित न्याय्य, समृद्ध भविष्य प्राप्त करणे हे उद्दिष्ट असायला हवे.
भारताकडून नेट-झिरो टार्गेटबद्दल करण्यात आलेली घोषणा हे हवामान बदलसंबंधीच्या कृतीतील महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. आपली वचनबद्धता सिद्ध करण्यासाठी अनेक विकसित राष्ट्रांच्या दृष्टीने हे बहुप्रतिक्षित पाऊल आहे. हे लक्ष्य प्रत्यक्षात येण्यासाठी कार्बन उत्सर्जन घटवण्यावर लक्ष केंद्रीत करायला हवे. यासाठी अर्थव्यवस्था व त्यात समाविष्ट असलेल्या विविध क्षेत्रांमध्ये आमुलाग्र बदल घडून यायला हवेत.
या विषयी विविध उद्योगांनी घेतलेली भूमिका, संसाधने, नवीन बदल घडवण्याची क्षमता तसेच डिकार्बोनाईज क्षेत्रांकडील वाटचाल, पायाभूत सोयीसुविधा, उत्पादन साखळी व उत्पादने आणि त्यांच्याकडून प्रदान करण्यात येणार्‍या सेवा यांच्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेत उद्योग महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. शाश्वततेवर लक्ष केंद्रीत करून ग्राहक आणि गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढवणे व वाढत्या नियामक गरजांची पूर्तता करून हवामान बदलाशी सामना करण्यात व्यवसाय महत्वाची भूमिका पार पडत आहेतच.
गेल्या वर्षभरामध्ये अनेक कंपन्यांनी नेट झिरोचे लक्ष्य ठेवलेले आहे. रिलायन्स उद्योग, टाटा कन्सलटंसी सर्विस, एचडीएफसी बँक, विप्रो, इन्फोसिस, महिंद्रा अँड महिंद्रा, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, आयटीसी, अदानी, दालमिया सीमेंट आणि भारतीय रेल्वे या कंपन्यांचा यात समावेश आहे. सायन्स बेस्ड टार्गेट इनीशीएटीव्हच्या अहवालातून असे दिसून आले आहे की वर नमूद केलेल्या कंपन्यांव्यतिरिक्त जवळपास ६४ भारतीय कंपन्यांनी हरित वायु उत्सर्जन कमी करण्याची शपथ घेतली आहे.
कोणत्याही कंपनीच्या मूल्य शृंखलेतील कामांमध्ये होणार्‍या हरित वायूंच्या उत्सर्जनाचा पर्यावरणावर कोणताही प्रभाव अथवा परिणाम न होण्याच्या स्थितीला ‘नेट झिरो’ असे म्हणतात.
पर्यावरणाच्या बाबतीत सरकार हरित पर्यायांना प्राधान्य देत आहे. पण त्यासोबतच अधिकाधिक गुंतवणूकदार त्यांच्या गुंतवणूक प्रक्रियेत पर्यावरणीय, सामाजिक आणि प्रशासकीय ( एनवायरनमेंटल, सोशल अँड गव्हर्नंस – ईएसजी) बाबींचा विचार करून एकात्मिक आणि पद्धतशीर मार्ग निवडत आहेत. मालमत्ता व्यवस्थापकांकडून आजच्या घडीला पर्यावरणीय, सामाजिक आणि प्रशासकीय बाबींना अधिक प्राधान्य दिले जात आहे. ईएसजी इन्फ्लोवसाठी २०२० हे महत्वाचे वर्ष होते.
२०१९ च्या तुलनेत शाश्वत निधींमधील जागतिक मालमत्तेत जवळपास ६७ टक्के इतकी वाढ दिसून आली. मॉर्निंगस्टारच्या २०२० वार्षिक अहवालानुसार, २०२० च्या चौथ्या तिमाहीत २०१९च्या तुलनेत इन्फ्लोवमध्ये १५० टक्क्यांची वाढ दिसून आली. म्हणजेच २०१९ च्या तुलनेत शाश्वत निधीच्या एकूण इन्फ्लोवमध्ये २०२० मध्ये झपाट्याने वाढ दिसून आली. शाश्वत मालमत्तेच्या वाढीच्या बाबतीत युरोप आघाडीवर आहे तर त्या पाठोपाठ अमेरिकेने स्थान मिळवले आहे. या दृष्टीने विचार केल्यास अगदी कमी कालावधीत युरोप आणि अमेरिकेच्या पावलावर पाऊल ठेवून भारतही ईएसजी डिस्क्लोजरमध्ये अग्रस्थानी येईल.
सेबीने हवामान बदल व त्याच्याशी संबंधित इतर विषयांवर अहवाल सादर करण्यासाठी बिझनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड सस्टेनेबल रेपोर्टिंग म्हणजे बीआरएसआर द्वारे एक अत्यंत जटिल कार्यपद्धती आणली आहे. ही कार्यपद्धती १००० सूचीबद्ध कंपन्यांसाठी २०२०-२१ या वर्षात ऐच्छिक असली तरी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी अनिवार्य आहे. याद्वारे उद्योगांचे जे पर्यावरणीय परिणाम दिसून येत आहेत त्यामध्ये अधिक पारदर्शकता आणली जात आहे.
उच्चतम मुल्यमापन आणि वित्तपुरवठ्याचा अधिक फायदा हरित कंपन्यांना होत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. एखाद्या कंपनीचे भूतकाळातील कार्बन उत्सर्जन किती होते हे जाणून घेण्यासोबतच भविष्यात या कंपनीचे कार्बन उत्सर्जन किती असेल हेही समजून घेण्यास गुंतवणूकदार उत्सुक आहेत. अशाप्रकारे उत्सर्जन-कपात धोरणे विकसित करण्यासाठी आणि त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याच्या प्रगतीसाठी जबाबदारपणे पावले उचलण्यासाठी अधिकाधिक उद्योगांना प्रोत्साहन मिळत आहे.
वेगवेगळ्या कंपन्यांना त्याच्या उद्दिष्टांसोबतच पर्यावरणीय संक्रमण धोरणांबाबतही विचारणा करण्यात येत आहे. या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी व्यावसायिकांना विश्वासार्ह दृष्टीकोनाची आवश्यकता भासणार आहे. भविष्यात येणार्‍या गुंतागुंतींच्या समस्यांना सोडवण्यासाठी सध्या नेट झिरोशी वचनबद्ध असलेल्या उद्योगांना एक वेगळे धोरण आखावे लागणार आहे.
समाजातील विविध प्रश्नांना हरित पर्याय उपलब्ध करून देणार्‍या तसेच हवामान बदलाच्या भौतिक प्रभावाचे परिणाम समजून घेण्यात सहकार्य करणार्‍या अनेक कंपन्यांसाठी नेट झिरो हे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी विविध धोरणात्मक बाबींशी जुळवून घेणे क्रमप्राप्त आहेच पण यासोबत योग्य धोरणाच्या आखणीमुळे त्यांना नफाही मिळणार आहे. हवामान बदलावरील कृतींमुळे उद्योगांमध्ये आमुलाग्र बदल घडून येणार आहे. पण त्यासोबत गुंतवणूक कशाप्रकारे केली जाते, आर्थिक प्रवाह कसा येतो यामध्येही बदल घडून येणार आहे.
या बदलामध्ये पर्यावरण आणि पर्यावरणीय प्रश्नांना लक्षात घेऊन पुढे चालणार्‍या उद्योगांकडे अधिक भांडवल आकर्षित होणार आहे. तर याकडे दुर्लक्ष करणार्‍या उद्योगांना घटणारा वित्त पुरवठा आणि आर्थिक आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे.
जागतिक तापमान वाढ १.५ डिग्री सेल्सियसच्या खाली राहावी यासाठी मूल्य शृंखलेतून उत्सर्जन स्त्रोत कमी करणे आणि कायमस्वरूपी कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन प्रक्रियेतून वगळले जाणारे इतर उत्सर्जन रोखणे यांचा समावेश विश्वासार्ह नेट झिरो धोरणामध्ये येतो. हरित वायु उत्सर्जन आणि कार्बनचे उत्सर्जन यांचे मूल्य शृंखलेवरील परिणाम कमी करण्यासाठी कंपन्यांनी विज्ञानावर आधारित अल्प मुदतीचे ध्येय ठेवायला हवे. यासाठी उत्सर्जन आणि उत्सर्जन प्रक्रिया समजून घेणे ही प्रारंभीक पायरी आहे.
प्रत्येक उद्योगाचा डिकार्बनायझेशनकडे जाणारा रस्ता हरित वायु उत्सर्जन बेसलाइन आणि फुटप्रिंट मूल्यांकनाने सुरू होतो. स्कोप १ (थेट उत्सर्जन – उद्योगाच्या कामकाजातून होणारे उत्सर्जन), २ (अप्रत्यक्ष उत्सर्जन – विजेची खरेदी) आणि ३ (अप्रत्यक्ष उत्सर्जन – मूल्य साखळी) उत्सर्जन समजून घेऊन त्यानुसार धोरण आखणी करणे हे महत्वाचे ठरणार आहे.
एकदा उत्सर्जनाच्या स्वरूपाचा अंदाज आला की त्यानुसार टप्प्याटप्प्याने ते कमी करणे आणि अंतिमतः ते संपूर्णपणे थांबवणे यासाठी धोरण विकसित करायला हवे. उदाहरणार्थ एखाद्या कंपनीला नेहमीच्या गाड्यांपेक्षा विद्युतचलीत वाहनांचा वापर करणे किंवा सौर ऊर्जेच्या वापरासाठी करारबद्ध होणे सोपे वाटू शकते. परंतु या कंपनीची दुकाने, कारखाने, कार्यालये आणि इतर आस्थापनांमध्ये सरसकट डेकार्बोनायझेशन लागू करणे शक्य होणार नाही. कंपनीच्या एकूण कार्बन फूटप्रिंटमध्ये पुरवठादारांकडून येणार्‍या मालाचाही समावेश केलेला असतो. परंतु यावर कोणत्याही कंपनीचे थेट नियंत्रण नसते त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट होते.
घडून येणारी प्रक्रिया आणि केलेल्या कृतीचा नेमाने आढावा घेणे गरजेचे आहे. असे केल्यामुळे भविष्यात उत्सर्जन कमी करण्यासाठी प्रयत्नांना कशाप्रकारे यश येत आहे हे समजून घेण्यास मदत होऊ शकते. याशिवाय उचलण्यात आलेली पावले यशस्वी ठरत आहेत का हे समजून घेण्यासोबत त्यात काही बदल करण्याची गरज आहे का हे समजणे सोपे जाते, या संपूर्ण प्रक्रियेत काही तोटे दिसून येत असतील तर कोणती पावले उचलायला हवीत याबद्दल आगाऊ माहिती मिळते.
हवामान बदलाबाबत मोकळेपणी चर्चा केल्यामुळे पर्यावरणीय विषयांबाबत जनतेच्या मनात आपुलकीची भावना निर्माण होते तसेच उद्योगजगतामध्येही जबाबदारी आणि जागृकतेची जाणीव निर्माण होते. उद्योगांच्या नेट झिरोच्या वचनबद्दतेवर बारीक लक्ष दिल्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि व्यवहार्यतेची अनिवार्यता स्पष्ट होते.
प्रत्येक कंपनीचा नेट झिरो पर्यंत जाणारा प्रवास हा वेगळा आहे. या प्रवासात इतर अनेक मुद्दे, आव्हाने समोर येणार आहेत. यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्रक्रियांमध्ये बदल घडवणे/ वाढ करणे, नवीन धोरणात्मक युती साधणे आणि नवीन बाजारपेठांची गरज ओळखणे ही सुरुवात असू शकते. इतर उपायांमध्ये नवीन तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करणे, नवीन दृष्टीकोनाचा अवलंब करणे, गरजेनुसार प्रक्रिया आणि पुरवठा साखळ्यांमध्ये बदल घडवून आणणे याचाही समावेश होऊ शकतो.
लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी नेट झिरो पर्यंतचा प्रवास अत्यंत खडतर आहे. हे उद्योग पुरवठा शृंखलांचा एक महत्वाचा भाग आहेत. अनेक मोठ्या कॉर्पोरेशन्ससाठी हे लघु आणि मध्यम उद्योग पुरवठादारांची भूमिका बजावतात. म्हणूनच कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या दृष्टीने मोठ्या कंपन्यांनी लहान कंपन्यांना मदत करायला हवी. बड्या उद्योगांनी प्रभावी, न्याय्य आणि दीर्घकालीन हवामान उपायांसाठी आवश्यक पर्यावरणाच्या निर्मितीमध्ये योगदान दिले पाहिजे. भारतातील उद्योगांनी नफा आणि पर्यावरण यांचा समतोल साधून या उद्दिष्टामध्ये योगदान देणे जितके गरजेचे आहे तितकेच नेट झिरोचे लक्ष्य गाठण्यासाठी तपशीलवार योजना असणेही आवश्यक आहे.
अशा योजनेत उत्सर्जन कमी करण्यासाठी तात्काळ, अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन टप्पे, नाविन्यपूर्ण गुंतवणूक, कुशल व अकुशल कामगारांना योग्य ते प्रशिक्षण आणि नवीन व्यवसाय मॉडेल यांचा समावेश असायला हवा. या प्रवासात निव्वळ नेट झिरोचे लक्ष्य प्राप्त करणे हे आपले उद्दिष्ट नाही तर समृद्ध, सामाजिकदृष्ट्या न्याय नेट झिरोवर आधारित भविष्य प्राप्त करणे हे आपल्या समोरील खरे उद्दिष्ट असायला हवे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Rupali Handa is a public policy professional. Her work focuses on clean energy and climate change mitigation policy issues. She was formerly a part of ...
Read More +
PREV