शहरांचा वाढता पसारा आणि लोकसंख्येची सतत वाढणारी घनता यामुळे बहुतांश उपक्रमांचा दृश्यमान सकारात्मक प्रभाव दिसून
शाश्वत विकास अहवाल 2022 नुसार भारत 163 राष्ट्रांपैकी 121 व्या क्रमांकांवर आहे आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टांचा निर्देशांक 60.3 इतका आहे. 17 शाश्वत विकास उद्दिष्टांपैकी जबाबदार वापर, उत्पादन आणि हवामान कृती ही दोन उद्दिष्टे पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत, असेही यात म्हटले आहे. सहा उद्दिष्टे ही मध्यम सुधारणा गटात दिली आहेत. यामध्ये दारिद्र्य निर्मूलन, परवडणारी आणि स्वच्छ ऊर्जा, काम आणि आर्थिक वाढ, चांगले आरोग्य आणि कल्याण, उद्योग, नवकल्पना आणि पायाभूत सुविधा, स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छता या उद्दिष्टांचा समावेश आहे. इतर सात उद्दिष्टांच्या बाबतीत फारशी सुधारणा दिसत नाही. यामध्ये शून्य भूक, दर्जेदार शिक्षण, लैंगिक समानता, पाण्याखालील जीवन, जमिनीवरील जीवन, शांतता, न्याय, मजबूत संस्था आणि उद्दिष्टांसाठी भागीदारी यांचा समावेश आहे.
असमानता कमी करण्याच्या उद्दिष्टाबद्दल कोणतीही माहिती पुरवली गेली नव्हती. त्यामुळे त्याचे मूल्यांकन केले गेले नाही. या अहवालात आणखी काही आव्हाने नमूद करण्यात आली आहेत.
तथापि शाश्वत शहरे आणि समुदाय हे उद्दिष्ट ज्या भागांसाठी आहे तिथे परिस्थिती अधिकच बिघडत आहे. शाश्वत विकासाच्या 10 उद्दिष्टांसह शहरे आणि मानवी वसाहती सर्वसमावेशक, सुरक्षित, लवचिक आणि टिकाऊ बनवणे हेही ध्येय आहे. खालील 10 उद्दिष्टे त्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहेत.
1. सुरक्षित आणि परवडणारी घरे; ii) परवडणारी आणि शाश्वत वाहतूक व्यवस्था; iii) सर्वसमावेशक आणि शाश्वत शहरीकरण; iv) जगाच्या सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक वारशाचं रक्षण v) नैसर्गिक आपत्तींचे प्रतिकूल परिणाम कमी करणे vi) शहरांवरचा हवामान बदलाचा प्रभाव कमी करणे; vii) सुरक्षित आणि सर्वसमावेशक पर्यावरणपूरक जागा निर्माण करणे; viii) राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक स्तरावर विकासाचं स्पष्ट नियोजन करणे; ix) समावेशन, संसाधन कार्यक्षमता आणि आपत्तींची जोखीम कमी करण्यासाठी धोरणे अंमलात आणणे; आणि x) शाश्वत विकास आणि लवचिकता निर्माण करण्यासाठी कमी विकसित देशांना मदत करणे हा अहवाल चार निर्देशकांच्य़ा आधारे देशांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करतो. i) झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या शहरी लोकसंख्येचे प्रमाण ii) 2.5 मायक्रॉन पेक्षा कमी व्यासाच्या कणांची वार्षिक सरासरी एकाग्रता म्हणजे हवेच्या प्रदूषणाची आकडेवारी (PM2.5) iii) सुधारित जलस्रोतांचा वापर आणि iv).समाधानकारक सार्वजनिक वाहतूक हे ते चार निकष आहेत. हा लेख भारतीय शहरांच्या संदर्भात शाश्वत विकास उद्दिष्ट 11 शी संबंधित आहे.
शाश्वत विकास उद्दिष्ट 11 नुसार भारताची कामगिरी सुधारण्यासाठी भारतातल्या शहरांमधील झोपडपट्ट्या कमी करणे आणि दारिद्र्य निर्मूलनाच्या दिशेने वाटचाल करणे आवश्यक आहे. शहराच्या अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग हा गरीब नागरिकांनी पुरवलेल्या श्रमांच्या आधारावर उभा असतो. त्यांना स्वस्त भाड्याने निवारा आणि परवडणारी घरे उपलब्ध करून देऊन शहरात एकत्रित केले पाहिजे. मात्र हे आवश्यक त्या प्रमाणात होत नाही. परिणामी 828 दशलक्ष लोक (भारताच्या शहरी लोकसंख्येच्या 17 टक्के) आत्तापर्यंत झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात आणि ही संख्या सतत वाढतेच आहे.
2015 मध्ये भारत सरकारने 4 हजार 318 शहरे आणि निम शहरी भागांमध्ये बेघरांना प्रत्येकी 30 चौ. मीटर घरे देण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजना सुरू केली. आजपर्यंत 11.2 दशलक्ष घरांच्या बांधकामाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. तथापि रोजगाराच्या शोधात अधिकाधिक स्थलांतरित आपली गावे सोडून शहरांमध्ये जात असल्याने हा अनुशेष वाढतच चालला आहे. परवडणारी जमीन चांगल्या प्रमाणात मिळणे ही महानगरं आणि मोठ्या शहरांमधली प्रमुख समस्या आहे.
शाश्वत विकास उद्दिष्ट 11 च्या बाबतीत ही आव्हाने दिसून येतात. राज्यांनी रिअल इस्टेट नियामकांची नियुक्ती केली आहे. पण त्यांची भूमिका बिल्डर आणि खरेदीदार यांच्यात निष्पक्षता आणि समानता आणण्यापुरतीच मर्यादित आहे.
यामध्ये सर्वांना परवडतील अशी घरे देण्याचा विचार फारसा होत नाही. त्यामुळे झोपडपट्ट्या कमी होत नाहीत. मोफत घरांच्या राष्ट्रीय मॉडेलला भारतासारख्या मोठ्या देशात असुरक्षित मॉडेल म्हणून ओळखले जाते. भारतात शहरांमध्ये दीर्घकाळ स्थलांतर चालणार आहे. यामुळे खरं तर मोफत घरांची मागणी हे एक टिकाऊ मॉडेल आहे.
सार्वजनिक जमिनीवर परवडणारी घरे बांधणे आणि अशा घरांसाठी स्वस्तात दीर्घकालीन कर्ज देणे हा एक चांगला उपाय आहे. परवडणारी घरे आणि भाड्याचं नियंत्रण या गृहनिर्माणाच्या दोन्ही क्षेत्रात राज्यांनी सुचविलेल्या सुधारणांचा अवलंब करणे आणि खाजगी व्यवसायांना या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी अनुकूल वातावरण तयार करणे ही अधिक महत्त्वाची बाब आहे. दुर्दैवाने या आघाडीवर फारसे काही घडताना दिसत नाही. भारतीय शहरे पर्यावरणपूरक नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. भारतातील PM2.5 च्या सरासरी एकाग्रतेच्या संदर्भात जागतिक आरोग्य संघटनेने हवेच्या दर्जाबाबद्दल ठरवेल्या वार्षिक गुणवत्ता मार्गदर्शक मूल्याच्या 10.7 पटीने अधिक प्रदूषण आहे. अशा प्रदूषित देशांमध्ये भारताचा आठवा क्रमांक आहे. मध्य आणि दक्षिण आशियातील 15 सर्वाधिक प्रदूषित शहरांपैकी 12 शहरे ही भारतात आहेत. त्यामुळे हे प्रदूषण कमी करण्यासाठी भारतातल्या शहरांमध्ये बरेच प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
या आव्हानाची जाणीव असल्यामुळेच भारत सरकारने राष्ट्रीय स्वच्छ हवा अभियान (CAM-INDIA) नावाचा देशव्यापी कार्यक्रम सुरू केला. यामध्ये वाहतूक, ऊर्जा, बांधकाम, कृषी, ग्रामीण विकास, पर्यावरण या क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये राज्यांच्या मंत्रालयांचीही मदत घेतली जात आहे. याचा शहरांवर जास्त भर आहे. भारतातल्या 102 प्रदूषित शहरांमध्ये पुढच्या पाच वर्षांत सुमारे एक तृतीयांश PM2.5 कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. हवेच्या प्रदूषणाचे स्वरूप भौगोलिक सीमांच्या पलीकडे आहे हे ओळखून शहरांनी यामध्ये स्वतःहून पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.
सार्वजनिक वाहतूक आणि इलेक्ट्रिक वाहनांवर दिलेला जोर ही योग्य दिशेने टाकलेली पावले आहेत. कारण हवेच्या प्रदूषणात वाहनांच्या उत्सर्जनाचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळेच देशातल्या सर्व मोठ्या शहरांमध्ये इलेक्ट्रिक बसचे जाळे विस्तारण्याची गरज आहे. आज फक्त 63 शहरांमध्ये अशा प्रकारची बस सेवा सुरू झाली आहे. यामध्ये 5 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी हा उपक्रम योग्य आहे. अशा शहरांची संख्या आज 100 च्या आसपास आहे. त्यानंतर महापापालिका असलेल्या सर्व शहरांमध्ये इलेक्ट्रिक बससेवेचा विस्तार केला जाऊ शकतो. याबरोबरच कचरा व्यवस्थापन आणि सुधारित बांधकाम पद्धतींवर लक्ष द्यावे लागेल. यामध्ये धूळ कमी करणे आणि बांधकामामुळे होणाऱ्या कचऱ्याचे चांगले व्यवस्थापन याचा सवावेश होतो. धूळ आणि कचऱ्यामुळे होणारे हवेचे प्रदूषण रोखण्याची आवश्यकता आहे. ग्रीन बिल्डिंग तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला तरी यासाठी मोठी मदत होईल. मोकळ्या जमिनी, उंच जागा आणि छतांवरचं क्षेत्र हिरवगार करण्यावरही शहरांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.
भारतीय शहरांमध्ये सुधारित पाणीपुरवठ्याच्या उद्दिष्टाच्या संदर्भात भारत सरकारने अटल पुनरुज्जीवन आणि शहर विकास उपक्रम सुरू केला आहे. देशातल्या सर्व शहरांमध्ये प्रत्येक कुटुंबाला नळाच्या पाण्याची जोडणी देण्याचे उद्दिष्ट आहे. पावसाच्या पाण्याचे संवर्धन करण्यासाठी जलशक्ती अभियानाची सुरुवात केली आहे. शहरांचा वाढता पसारा पाहिला तर शहराबाहेरच्या भागांमध्ये अनेक आव्हाने आहेत. हे लक्षात घेऊनच याही भागांमध्ये नाविन्यपूर्ण पध्दतीने पाणी पुरवठा करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्याच वेळी भूजलाचे बेकायदेशीर उत्खनन रोखले पाहिजे. स्थानिक जल संस्थांचे पुनरुज्जीवन, पाण्याच्या उपशावर नियंत्रण, सांडपाण्यावरची प्रक्रिया आणि पुनर्वापर यावरही लक्ष देण्याची गरज आहे. इतर SDG 11 उद्दिष्टांपैकी अनेक शाश्वत विकास उद्दिष्टे ही शहरीकरणाच्या सर्वात गंभीर आव्हानांकडे लक्ष वेधतात. शहरांमधलं पर्यावरण संतुलित करणं हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे.
मोकळ्या जागा आणि हिरवाई, शहरांचे चांगले व्यवस्थापन, आपत्ती नियंत्रण आणि शमन तसेच अधिक समावेशकतेसाठी ही उद्दिष्टे महत्त्वाची आहेत. यामुळे शहरातल्या सगळ्यात रहिवाशांचे कल्याण साधता येईल.
मागच्या जनगणनेनुसार, महानगरे आणि मोठ्या शहरांमधील लोकसंख्येची घनता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. यामुळे कितीही उपक्रम केले तरी अपुरेच पडतात. शहरांमध्ये बांधकाम आणि प्रदूषण अटळ होऊन बसले आहे, आणि शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यात अडचणी येतात. त्यामुळेच ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी शहरांमधलं केंद्रीकरण आणि वाढलेली घनता या दोन घटकांवर वेगवेगळे उपाय काढावे लागतील.
रमानाथ झा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनचे प्रतिष्ठित फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Ramanath Jha is Distinguished Fellow at Observer Research Foundation, Mumbai. He works on urbanisation — urban sustainability, urban governance and urban planning. Dr. Jha belongs ...
Read More +
PREV
