-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
2211 results found
भारताचे कार्बनविरहितीकरणाचे मार्ग हरित उर्जेच्या निर्मिती क्षमतेवर अवलंबून आहेत.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेसबंधातील ‘ग्लोबल पार्टनिरशिप’चा भारत हा या वर्षीचा अध्यक्ष आहे. या नात्याने भारताला सामान्य उद्देश असलेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानासंबं�
वैश्विक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव आ रहे हैं. दुनिया को दो ध्रुवीय बनाने के लिए अमेरिका और चीन में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है. लेकिन बाकी देश इसे बहुध्रुवीय दुनिया बनाना चाह�
जगभर नेतृत्व करणाऱ्या महिला संख्येने अत्यंत कमी आहेत, हे आपला समाज लिंगसमानतेपासून बराच लांब आहे हे दाखवून देण्यास पुरेसे आहे.
अगर हम 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे वेतन वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी हों.
विक्रम लँडर यशस्वीरित्या चंद्रावर न उतरल्याने चांद्रयान-२ मोहिमेला फटका बसला, पण यामुळे भारताच्या नियोजित मानवी अंतराळ मोहिमेला विलंब होण्याची शक्यता नाही.
तंत्रज्ञानाच्या स्पर्धेत चीनला अन्यायकारक मार्गाने फायदा मिळण्याची भीती अमेरिकेच्या धोक्यांच्या आकलनावर अवलंबून आहे.
चीन ऐतिहासिक काळापासूनच ’सॉफ्ट पॉवर’ तंत्रामध्ये आघाडीवर आहे. कोरोनाकाळात पुन्हा एकदा आपली प्रतिमा सुधारण्यासाठी चीनने हे तंत्र घासूनपुसून पुढे आणले आहे.
चीन एका मोठ्या वीज संकटातून जात असला तरीही, चीनमधील या ऊर्जा संकटामुळे हरित ऊर्जा योजनांना चालना मिळणार आहे.
‘नव्या नियमांच्या अलीकडच्या फेरीवर टीका करत, हे नियम आंतरराष्ट्रीय सेमीकंडक्टर बाजारपेठेतील तसेच उद्योगांमधील सहकार्यात व्यत्यय आणतील,’ असे चीनने म्हटले आहे.
भारत आणि अमेरिका या उभय देशांमधील संबंधांबाबतच्या गेल्या अनेक महिन्यांतील नकारात्मक बातम्यांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दोन आठवड्यांपूर्वी झालेला अमेरिकी दौ
एकीकडे जागतिक बाजारात मंदीची स्थिती आहे, अशावेळी भारत आणि युरोपीय युनियन या दोघांमधला मुक्त व्यापारासाठीचा करार निश्चितच फायद्याचा ठरू शकतो.
भारत के लिए, राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप की वापसी भारत – अमेरिकी संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत साबित हो सकती है.
गुआंशी हा चीनच्या संस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहे. हे वैयक्तिक संबंध आणि सामायिक जबाबदाऱ्यांद्वारे परस्पर देवाणघेवाणीच्या तत्त्वावर आधारित आहे.
गुआंशी, चीन की संस्कृति का अटूट अंग है. ये निजी संबंधों और साझा ज़िम्मेदारियों के ज़रिए आपसी आदान प्रदान के सिद्धांत पर आधारित परिकल्पना है.
अगर चीन शक्ति प्रदर्शन के जरिए ताइवान का स्टेटस बदलता है तो हिंद प्रशांत पर तो इसका प्रभाव होगा ही, उससे बड़ा प्रभाव इसका ग्लोबल ऑर्डर पर पड़ेगा.
दक्षिण आशियामध्ये मागणी आणि पुरवठा यामध्ये विकसित होत असलेल्या समतोलामध्ये भारत एक अदृश्य शक्ती म्हणून उदयास येत आहे. जो आर्थिक एकात्मता व्यापार आणि कनेक्टिव्हिटी सुल�
अंतर्गत यादवी, परकीय हस्तक्षेप आणि मूलतत्त्ववादी गट यांच्या शिरजोरीमुळे लिबियातील राजकीय पेच दिवसेंदिवस वाढत आहे.
नवे शैक्षणिक धोरण कागदावर व्यापक, सर्वसमावेशक असले, तरी ते सत्यात उतरवण्यात असंख्य अडचणी आहेत. तरीही त्याची प्रभावी अमलबजावणी भारताला महासत्तेकडे नेईल
नेतान्याहू यांच्या परागमनामुळे बहुधा इस्रायलमध्ये आणि त्यांच्या परदेशी भागीदारांमधील संबंधांमध्ये आणखी एक बदल दिसून येईल हे मात्र नक्कीच.
नेपाळच्या ऊर्जा क्षेत्राचा विकास करण्याच्या प्रयत्नात भारताने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. हे संबंध अव्याहतपणे सुरू राहतील हे सुनिश्चित करण्यासाठी नेपाळच्या राष्ट्
नेपाळ मधल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे हजारोंना नेपाळी नागरिक होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतु याच कायद्यांमुळे महिला मात्र दुय्यम दर्जाच्या नागरिक बनल्या आ�
पंढरीच्या वारीच्या रुपाने गेले सातशे वर्ष आपण ‘ह्युमॅनिटी’चा सोहळा अनुभवतो आहोत. आज गरज आहे ती या सोहळ्याला ‘सॉफ्टपॉवर’ म्हणून पाहण्याची.
भारतातील महिला उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी, फिनटेक कर्ज अधिक समावेशक बनले पाहिजे.
अमेरिका आणि चीन परस्परांकडे करड्या नजरेने पाहतात आणि एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी म्हणून परस्परांवर कुरघोडी करण्याचा आपल्या मानसाबद्दल ते कोणतीही संदिग्धता न ठेवता ते व्य
बांग्लादेशात निर्माण झालेलं उर्जासंकटाचा तिथल्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन बांग्लादेशानं आपली उर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी गुंतवण�
इंडो-पॅसिफिकमध्ये एकीकडे बायडन यांच्याबद्दल आशेचे चित्र आहे, तर दुसरीकडे ते चीनबाबत सौम्य दृष्टिकोन स्वीकारतील अशी धास्तीही आहे.
भारतातील सध्याच्या केंद्र सरकारची सत्तेतील दुसरी टर्म पुर्ण होत आहे. याच पार्श्वभुमीवर, गेल्या दशकात भारत व नेपाळ द्विपक्षीय संबंधामधील वाटचाल समजून घेण्याची ही योग्य �
भारताची ओळख परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने पालटण्याची गरज आहे. असे झाले तरच उर्वरित जगाशी भारताचे असलेले संबंध अधिक दृढ होतील.
जरी भारत - भूतान या दोन्ही राष्ट्रांमध्ये चांगली मैत्री असली तरी, जलविद्युत क्षेत्रात भारताच्या सहभागाबाबत अनेकांची प्रतिकूल मते समोर येत आहेत.
भारत-बांगलादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन (IBFP) दोन्ही देशांमधील ऊर्जा सहकार्याच्या दृष्टीने आणखी एक पाऊल उचलले गेले आहे.
जागतिक व्यापाराचा नवा केंद्रबिंदू म्हणून विकसित होत असलेल्या भारतीय उपखंडात सर्वांनाच शांतता हवी आहे. त्यासाठीच भारताची ‘नेबरहूड पॉलिसी’ सशक्त असायला हवी.
या देशाला खऱ्या अर्थाने सेक्युलारिझम जर कोणी शिकवला असेल, तर तो भाषणांनी, लेखांनी आणि पुस्तकांनी नाही, तर तो अमर-अकबर-अँथनी या सिनेमाने शिकवला.
आरटी,एस/एएस०१ लसीचे यशस्वी उत्पादन आणि वितरण सुनिश्चित करून मलेरियाविरुद्धच्या लढ्यात भारताची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे.
भारताने 2070 पर्यंत निव्वळ-शून्य उत्सर्जन साध्य करण्यासाठी, कोळसा उर्जा पूर्णपणे बंद करणे आवश्यक आहे आणि नूतनीकरणक्षम क्षमता वाढणे आवश्यक आहे.
ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रात भागिदारी करून खाजगी कंपन्या भारतातलं कार्बनचं उत्सर्जन कमी करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात का ?
भारताच्या सीमेलगत चीनचा वाढता प्रभाव आणि हिंद महासागर प्रदेशात चीनच्या वाढत्या पाऊलखुणा पाहता, पूर्वेकडील देशांशी भारताचे संबंध चांगले असणे महत्त्वाचे आहे.
भारतातल्या महिलांच्या बचत ठेवींमध्ये मोठी वाढ झाल्याचा अहवाल रिझर्व्ह बँकेने सादर केला आहे. ही आकडेवारी म्हणजे महिलांसाठी आता अधिक चांगल्या बँका तयार होण्याची सुरुवात
सध्या, या पंप केलेल्या हायड्रो स्टोरेज सेवांसाठी कोणतेही बाजार नाहीत परंतु, भविष्यात, अशा सेवांची गरज एवढी वाढण्याची शक्यता आहे, जिथे बाजारपेठ त्यासाठी पैसे देण्यास तया�
वीज दरांवर मर्यादा आल्यामुळे वीज पुरवठ्याच्या खर्‍या किंमतीवर परिणाम होतो, हे डिस्कॉम समोर समस्यांचे सर्वात महत्वाचे कारण आहे.
कोविड-१९ नंतरच्या पुन्हा उभारी घेण्याच्या काळात, 'मेक इन इंडिया'चे स्वप्न सत्यात उतरवायचे असेल तर महिलांना उद्योगासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. याबद्दल राशी शर्मा यांचे �
जगभर सौरऊर्जेची मागणी वाढत असताना, भारतातला सौरउद्योग अडचणीत आहे. देशातील हे सौर(उद्योग)ग्रहण सुटण्यासाठी संशोधनावर प्राधान्याने गुंतवणूक व्हायला हवी.
दोन भागांच्या मालिकेतील पहिल्यामध्ये, पॅसिफिकमध्ये ऑस्ट्रेलियाचे स्थान एकदा गृहीत धरल्याप्रमाणे निश्चित आहे की नाही याचे मूल्यांकन केले आहे.
दोन भागांच्या मालिकेच्या दुसऱ्या भागात, भू-राजकारणामध्ये इंडो-पॅसिफिक केंद्रस्थानी असल्याने, लोकशाही राष्ट्रांनी या प्रदेशातील धोरणात्मकदृष्ट्या स्थित बेट राष्ट्रा�
एकीकडे अत्यंत नाजूक अशी जागतिक व्यवस्था आणि दुसरीकडे महासत्तांची स्पर्धा, या पार्श्वभूमीवर अलीकडेच झालेल्या जीसीसी-सीएआर शिखर परिषदेचे उद्दिष्ट राजकीय व धोरणात्मक सं�
वित्तव्यवस्था आणि तंत्रज्ञान यांचा मिलाफ असणारे वित्तीय तंत्रज्ञान म्हणजे फिन्टेक हा महिलामुक्तीचा आणि गरीबी निर्मुलनाचा नवा मंत्र ठरतो आहे.
महिलांचे शिक्षण आणि महिलांचा रोजगार यातील दरी वाढत चालली असताना, महिलांना खरोखरच सक्षम केले जात आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो.
