कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात भारत ठरणार उदयोन्मुख सत्ता

कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही नजीकच्या (आणि कदाचित लांबच्याही) भविष्यकाळासाठी सर्वाधिक प्रमुख तंत्रज्ञानांपैकी एक बनणार असल्याचे गेल्या काही वर्षांमध्ये स्पष्ट झाले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे तंत्रज्ञान आधीपासून मोठ्या प्रमाणावर वापरले जात असूनही आज हे उदयोन्मुख तंत्रज्ञान म्हणून संबोधले जाते. या तंत्रज्ञानाची व्याप्ती पाहता त्याचा मोठ्या प्रमाणात व निरंतर विकास होणार आहे, हे असे संबोधण्याचे कारण असल्याचे लक्षात येते. कृत्रिम तंत्रज्ञानाचा विकास आणि वापर जवळजवळ पूर्णपणे अनोळखी गोष्टींसाठी होणार आहे आणि त्याचे परिणाम हे वेळ व अवकाशासंबंधीच्या भौगोलिक क्षेत्रांवर होणार आहेत. त्यामुळे जग आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या रोमांचकारी व धोकादायक जगात प्रवेश करीत आहे, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.

रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी आधीच म्हणजे २०१७ मध्ये या संबंधात संकेत दिले होते. ‘कृत्रिम बुद्धिमत्तेची सध्याची शर्यत जो जिंकेल, तो या जगावर राज्य करील,’ असे ते त्या वेळी म्हणाले होते. त्यानंतर दर वर्षी कृत्रिम बुद्धिमत्तेची थक्क करणारी प्रगती पाहता आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या चलनी नाण्याच्या यशाचा एक छोटा तुकडा चाखायला मिळावा, यासाठी धडपडणारे देश पाहता पुतिन यांचा दृष्टिकोन अधिक बळकट होत गेला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या प्रवाहात भारताने आपल्या समकालीन देशांच्या तुलनेत उशिराने उडी घेतली असली, तरी भारताने त्यात अत्यंत वेगाने प्रगती केली आहे आणि आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात जागतिक स्तरावर तो एक उदयोन्मुख ताकद म्हणून ओळखला जात आहे. भारताने सार्वजनिक सेवा, संरक्षण व आरोग्यसेवेपासून ते शिक्षण, अर्थ व सर्जनशील व्यवसायांपर्यंत जवळजवळ प्रत्येक उद्योगातच कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला आहे.

या समकालीन परिवर्तनाच्या एक भाग सरकारी उपक्रम व संस्थात्मक मदतीच्या साह्याने चालवला जात असताना खासगी व मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांकडून आणि स्थानिक स्तरावर सुरू झालेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेसंबंधातील स्टार्ट अप्सच्या माध्यमातून बरेच बदल घडवून आणण्यात आले आहेत. भारतीय बाजारपेठ आणि बाजारपेठेतील मनुष्यबळही या परिवर्तनकालीन बदलाशी स्वतःला जुळवून घेत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर व कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी काम करणारे कुशल कर्मचारी यांबाबतीत भारत आता जी २० देशांच्याही पुढे जगात प्रथम क्रमांकावर आहे. डेटा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून २०२५ पर्यंत भारताच्या जीडीपीमध्ये एकूण पाचशे अब्ज डॉलरची भर टाकली जाण्याची शक्यता आहे; तसेच पुढील पाच वर्षांत भारतीय बाजारपेठेला चालना देण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी संबंधित नव्या नोकऱ्याही उपलब्ध होऊ लागल्या आहेत.

मात्र, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या या वेगवान प्रवाहामध्ये भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नोकऱ्या वाहून जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. या क्षेत्रात अद्याप अत्याधुनिक संशोधन आणि कल्पक क्षमतेपेक्षा कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित दुय्यम दर्जाच्या रोजगाराचे प्रमाण अधिक आहे. सध्याच्या उत्पादकक्षम कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (जनरेटिव्ह एआय) युगात असे होण्यास विशेष वाव आहे. कारण गेल्या वर्षीच्या अखेरीस ‘ओपनएआय’ या कंपनीने ‘चॅटजीपीटी’ या अत्यंत लोकप्रिय संवाद प्रणालीला बाजारात आणले आहे. अन्य कोणत्याही नव्या तंत्रज्ञानाच्या परिमाणांप्रमाणे उत्पादकक्षम कृत्रिम बुद्धिमत्ता गुंतवणूक करण्याची व विकसीत करण्याची क्षमता असलेल्या देशांना भरपूर संधी व प्रथम प्रवर्तक असल्याचे लाभ मिळवून देत आहे. या पार्श्वभूमीवर, प्रामुख्याने निधीचा अभाव आणि सरकार व गुंतवणूकदारांची तंत्रज्ञानाविषयी असलेली संदिग्ध कल्पना या कारणांमुळे भारतात याचा वेग कमी आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आघाडीवर भारताला आपला चढता आलेख कायम ठेवायचा असेल, तर आपल्या परिसंस्थेमध्ये उत्पादकक्षम कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वाढत्या महत्त्वाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही; तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या आघाडीवर असलेल्या तंत्रज्ञानासंबंधीचे अधिक संस्थात्मक केंद्रीभूत शिक्षण व कौशल्य विकास कार्यक्रम आखणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, विविध क्षेत्रांसाठी व उपयोजनांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली तयार करणाऱ्या भारतीय तंत्रज्ञान कंपन्यांना सरकारी व खासगी अशा दोन्ही क्षेत्रांकडून मोठ्या प्रमाणात निधी पुरवणेही आवश्यक आहे. त्यामुळे भारतात कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात पुढील काळात नवे पर्व येऊ शकेल. याशिवाय, भारताने आपल्या अधिक धोरणात्मक भागीदार देशांसमवेत संयुक्तपणे काम करण्यास आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेसंबंधित व्यापार व घडामोडींमध्ये बहुराष्ट्रीय गटांमध्ये सहभागी होण्यासही प्राधान्य द्यायला हवे. अशा देशांमध्ये व गटांमध्ये सध्या अमेरिका, रशिया, युरोपीय महासंघ आणि क्वाड आदींचा समावेश आहे.

देशात कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्रांती होण्यासाठी सकारात्मक बदलांचा मोठा प्रवाह योग्यरीत्या व यशस्वीपणे निर्माण करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी भारताने कृत्रिम बुद्धिमत्तेसंबंधीची आपली धोरण प्रक्रिया व परिणाम या दोहोंना मजबूत व वैविध्यपूर्ण करणे ही पहिली पायरी असू शकते. त्यामुळे भारताकडे सर्वसमावेशक कृतियोजना तयार होऊ शकेल. निती आयोगाने २०१८ मध्ये भारताचे कृत्रिम बुद्धिमत्तेसंबंधीचे राष्ट्रीय धोरण जाहीर केल्यावर या संबंधाने ठोस कामास सुरुवात झाली; परंतु त्या नंतरच्या पाच वर्षांत कृत्रिम बुद्धिमत्तेमध्ये झालेली प्रगती पाहता, ते धोरण आता कालबाह्य झाले आहे. त्यामुळे त्यात सुधारणा करणे आणि सध्याच्या वातावरणाशी ते जुळवून घेणे ही काळाची गरज आहे. काही विशिष्ट क्षेत्रे, लोकसंख्याशास्त्र आणि मंत्रालयांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेसंबंधातील एकापेक्षा अधिक राष्ट्रीय धोरणे तेव्हापासूनच आखण्यात आली आहेत; परंतु हे मर्यादित वापराचे व प्रभावाचे तुकड्यातुकड्याने केलेले प्रयत्न आहेत. या धोरणांसाठी कोणतीही अधिकृत देखरेख व मूल्यमापन यंत्रणा उपलब्ध नाही. किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्तेसंबंधात प्रत्यक्षातील वापरावर लक्ष ठेवणारी कोणतीही राष्ट्रीय सर्वोच्च संस्थाही नाही.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरील ‘ग्लोबल पार्टनरशिप’ (जीपीएआय)चे अध्यक्षपद यावर्षी भारताकडे आहे. या पार्श्वभूमीवर, सामान्य उद्देश असलेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानांसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संवादांचे नेतृत्व करण्याची आणि जबाबदार व सर्वसमावेशक कृत्रिम बुद्धिमत्तेला चालना देण्याची संधी भारताला या अध्यक्षपदाने मिळवून दिली आहे. भारतासाठी ते प्रधान धोरणही आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेसंबंधाने आवश्यक कृती एकट्याने केल्या जाऊ शकत नाहीत, त्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेसंबंधी काम करणाऱ्या ज्ञानरचनावादी समूहांच्या पाठिंब्याची व सहभागाची आवश्यकता आहे, असे भारत सरकारच्या ध्यानात आले आहे. म्हणूनच, या वर्षाखेरीस होणाऱ्या वार्षिक जीपीएआय परिषदेआधीच भारताने या संबधातील लेख आदी मजकुर देण्याचे आवाहन केले आहे.

या पुढील काळात भारताने कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रामध्ये आपले स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी, अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि आलेख चढता ठेवण्यासाठी आजूबाजूची गुंतागुंत समजून घेण्याचा दक्ष दृष्टिकोन ठेवायला हवा. त्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेसंबंधातील आपले मूळ विचार व पुढील दिशा ठरवण्यासाठी देशपातळीवरील एक सर्वोच्च संस्था स्थापन करून राष्ट्रीय धोरण आखायला हवे. त्याच वेळी विविध स्तरांवर प्रभावी धोरण विश्लेषण व अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र क्षेत्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे, मानके व धोरणे निश्चित व निर्माण करायला हवीत. सरकार, उद्योग, अकादमी आणि समाज यांच्यातील एकसंध भागीदारीतून या संरचनात्मक पद्धतीत वाढ करायला हवी. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या या युगातील भारताची भूमिका सुरक्षित व भविष्यकाळाशी सुसंगत आहे, याची खात्री करण्यासाठी नव्या व कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तंत्रज्ञानात नियमितपणे सुधारणा करायला हव्यात आणि देशपातळीवर तशा कृतीही करायला हव्यात.

• Cyber and Technology
• Artificial intelligence
• Emerging Technologies
• India
• Rising Power

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.