भारताची ओळख परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने पालटण्याची गरज आहे. असे झाले तरच उर्वरित जगाशी भारताचे असलेले संबंध अधिक दृढ होतील.
मायकल वूड यांच्या ‘स्टोरी ऑफ इंडिया’ या डॉक्युमेंट्रीमध्ये भारतीय उपखंडातील त्यांचा प्रवास, भारताच्या पुरातन काळाचे वर्णन, भारतीय परंपरा व संस्कृती आणि जगातील मोठ्या लोकशाहींपैकी एक महत्त्वाची लोकशाही असे वर्णन करण्यात आले आहे. त्यात ते असं म्हणतात की, पाश्चिमात्य राष्ट्रे कठीण काळातून जात असताना जगात एका मोठ्या शक्तीचा उगम होत आहे. २१व्या शतकाची सुरुवात भारताने दक्षिणेतील महत्त्वाची सत्ता म्हणून केली आहे. संस्कृतीपासून ते उद्योगजगतापर्यंत भारताची अखंड घोडदौड चालू आहे.
विसाव्या शतकात शीत युद्धाचा शेवट झाला असला तरीही जगातील दोन प्राचीन संस्कृती असलेल्या आणि हत्ती व ड्रॅगन या नावांनी संबोधल्या जाणाऱ्या भारत आणि चीन या दोन राष्ट्रांमधील चढाओढ आजतागायत सुरु आहे. आता या दोनही देशांची एका वेगळ्या अवतारात वाटचाल चालू आहे. भारत आणि चीन हे देश ब्रिक्सचे सदस्य आहेत. ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या राष्ट्रांचा सहभाग असलेले ब्रिक्स हे व्यासपीठ दक्षिणेतील राष्ट्रांची वाढती आर्थिक ताकद दाखवण्यासाठीचे महत्त्वपूर्ण व्यासपीठ मानले जाते.
याच अनुषंगाने इतर जी 7 राष्ट्रांचा आधार सोडून कशाप्रकारे भारत महासत्ता होण्याकडे वाटचाल करू शकतो, या विषयावर अनेकदा लिहीले, चर्चिले व बोलले गेले आहे.
भारताची अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. भारतातील लोकसंख्येचा विचार करता ३५ वर्षाखालील सर्वाधिक लोकांचा समावेश अतिकार्यक्षम गटात होतो. हीच बाब भारताला महासत्ता होण्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. गेल्या दशकभरात चीनने एक पाल्य योजना राबवली होती. त्यामुळे आता चीनमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढत आहे. परिणामी देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर पेन्शन व आरोग्य सुविधांमुळे ताण येत आहे. अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करत असतानाच भारताच्या पुढे दोन पावले राहण्यासाठी चीनला आर्थिक मंदीचा सामना करावा लागत आहे.
मिअरशिमर यांनी उल्लेखल्याप्रमाणे पारंपारिक महासत्ता असलेल्या अमेरिका, युएसएसआर पुढे रशिया व चीन यांनी भुराजकीय व लष्करी बळाच्या जोरावर आपली ताकद वाढवली आहे. अशीच ताकद मिळवण्याची प्रेरणा भारताला गांधीजींच्या सत्याग्रहातून मिळेलेली आहे. सर्वसामान्यांना मीठ उपलब्ध व्हावे व मीठावरील कर रद्द व्हावा यासाठी गांधींनी केलेल्या आंदोलनामुळे भारताला मोठे बळ मिळाले आहे. हेच आपल्या राष्ट्राचे संचित आहे.
युद्धोत्तर जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये ब्रिटनवुड व्यवस्थेची स्थापना करुन बहुपक्षीयतेला आकार देण्यात अमेरिकेने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचे पडसाद संपूर्ण जगावर दिसून आलेले आहेत. जिथे साम्यवाद दिसून आला तेव्हा ही आपली वैयक्तिक समस्या असल्याप्रमाणे अमेरिकेने वर्तन केले आहे. जिथे लोकशाही संकटात आहे असे आढळून आले तिथे अमेरिकेने लोकशाही वाचवण्यासाठी प्रयत्न केला आहे. जिथे मतभेद दडपले गेले, हुकूमशाही निर्माण झाली, राजकीय दंगली झाल्या तिथे वॉशिंग्टनने निर्णायक भूमिका घेतली आहे.
शीतयुद्धाच्या काळात दोन्ही महासत्तांनी आपल्या अण्वस्त्र शक्तींचा वापर राजकीय हेतू साधण्यासाठी केला. साम्यवादाचा प्रसार रोखण्यासाठी अमेरिकेने कोरिया व व्हिएतनाम युद्धामध्ये सहभाग घेतला, मोबूटू सेसे सेको, ऑगस्टो पिनोशेट यांसारख्या हुकूमशाहांचा उदय होण्यासाठी अमेरिका कारणीभूत ठरली तसेच साम्यवादाचा सामना करण्यासाठी अमेरिकेने पाकिस्तानशी हातमिळवणी केली. वॉर्सॉ पॅक्ट, अफगाणिस्तानवरील आक्रमण यांद्वारे सोवियत युनियननेही त्यांच्या सीमांजवळ असलेल्या समाजवादी सरकारांशी संबंध वाढवले.
बेल्ट अँड रोड इनिशिएटीव्ह म्हणजेच नव्या रेशीम मार्गाचा वापर करुन मध्य आशियातील देशांशी आर्थिक व भौतिकदृष्ट्या जोडून घेणे चीनला सोपे जाणार आहे. या राष्ट्रांना पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी कर्ज देऊन, पुर्वेकडील युती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शांघाय कोऑपरेशनच्या किंवा एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बॅंकेच्या माध्यमातून आणि आशिया – पॅसिफीक प्रदेशात दबदबा वाढवून आपले प्रभावक्षेत्र वाढवण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. ऑस्ट्रेलियातील मेलबर्न येथील सेंट्रल बिझनेस डिस्ट्रिक्टमधील गुंतवणूकीपासून ते लॅटिन अमेरिकेतील उदयोन्मुख बाजारपेठा आणि आफ्रिकेतील हॉर्न ऑफ जिबोती येथील लष्करी तळापर्यंत चीनचा सहभाग विस्तारत चाललेला आहे.
या तुलनेत भारताचे प्रभावक्षेत्र फक्त सीमांपुरतेच मर्यादित राहीले आहे. याला १९७१चा बांग्लादेश मुक्तीसंग्राम व १९८० मधील श्रीलंकेत पाठवलेली भारतीय शांती सेना ह्या दोन घटना अपवाद आहेत.
अफगाणिस्तानातील बदलत्या परिस्थितीमुळे, प्रादेशिक सुरक्षेबाबत भारत चिंतेत आहे. प्रादेशिक स्वायत्ततेचा पुरस्कार करण्याच्या भारताच्या धोरणामुळे कोणत्याही बाह्य संघर्षात भारत भाग घेऊ इच्छित नाही. अफगाणिस्तानमधील राष्ट्र निर्मिती प्रक्रियेमध्ये अमेरिका भाग घेऊ इच्छित नाही, असे राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी जाहीर केले आहे. पण अफगाणिस्तानशी संबंध कायम राखण्यासाठी राष्ट्रनिर्मिती हा भारतासाठी महत्वाचा घटक आहे.
भारताने अफगाणिस्तानमध्ये पायाभूत सोयींच्या विकासामध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. २०१५ मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेल्या नव्या संसदेची उभारणी, २०१६ मधील सलमा धरणाची उभारणी ही त्याची उदाहरणे आहेत. अफगाणिस्तानात अन्न सक्षमता आणणे, विद्युतीकरण, बांधबंधारे, रस्ते, महामार्ग, शाळा आणि रुग्णालये यांच्या बांधकामात तसेच विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देऊन अफगाण विकासात भारताने लक्षणीय योगदान दिले आहे .
भारताची विचारसरणी इतर देशांपेक्षा काहीशी वेगळी आहे. सर्व राष्ट्रांशी मैत्री ठेवणे पण युती कोणाशीही न करणे असे भारताचे धोरण आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी अलिप्ततावादी चळवळीद्वारे अलिप्त राहण्याची जाणीवपूर्वक निवड केली होती, म्हणूनच फॅबियन समाजवादी व्यवस्थेच्या दृष्टीने त्यांनी पश्चिमात्य भांडवलशाहीपासून दूर राहणे पसंत केले. दीर्घकाळ देशांवर असलेले ब्रिटीशांचे राज्य, फाळणीनंतर देशाचे झालेले तुकडे व अमेरिकेची महत्वाकांक्षा यामुळे नैसर्गिकरित्या नेहरूंचा अधिक ओढा स्वायत्ततेकडे होता.
संपूर्ण जग हे एक कुटुंब आहे असे सांगताना नरेंद्र मोदी व इतर सरकारी अधिकार्‍यांनी वारंवार ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ या संस्कृत वचनाचा उल्लेख केला आहे. भारताच्या या परराष्ट्र धोरणावर अनेकांनी उघड उघड टीका केली आहे. अनेकदा हा थट्टेचाही विषय झाला आहे.
भारताची लोकसंख्या लक्षात घेता आजच्या घडीला परराष्ट्र मंत्रालयाकडे ९०० राजनैतिक अधिकार्‍यांची फौज आहे. ५ दशलक्ष लोकसंख्या असलेल्या न्युझीलँड आणि सिंगापूर या देशांकडेही तितकीच राजकीय अधिकार्‍यांची फौज आहे. चीन आणि अमेरिका यांसारखे बलाढ्य देश याच राजनैतिक अधिकार्‍यांच्या जोरावर अनेक मोहिमा आखतात व त्यांची अंमलबजावणी केली जाते. जर या देशांच्या पंक्तीत जाऊन बसायचे असेल तर भारताला आपली कुमक वाढवावी लागेल.
प्रतिभा आणि कलागुणांनी संपन्न लोक असलेल्या भारतासारख्या मोठ्या देशाचे प्रतिनिधित्व करणारे फार कमी लोक परदेशात कार्यरत आहेत ही बाब सुधारणे गरजेचे आहे. ब्रिटिशांपासून चालत आलेली परराष्ट्र सेवेची व्यवस्था आणि परिक्षा, त्यासाठीचा निधी यांमध्ये कालानुरूप बदल होणे गरजेचे आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात परराष्ट्र सेवेच्या तुलनेत नागरी सेवांना तसेच त्यांच्या उभारणीला अधिक प्राधान्य देण्यात आले. याचा परिणाम म्हणून आता परराष्ट्र सेवेत कमी अधिकारी असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहेत. आर्थिकदृष्ट्या जमीन, श्रम आणि कर प्रणालीत सुधारणा घडवून आणणे, उत्पादन क्षेत्राची बांधणी करणे, कृषि अर्थव्यवस्थेवरून उद्योगांकडे लक्ष वळवणे यांसारखी अनेक महत्वाची पावले अजून भारताला उचलायची आहेत.
ऑस्ट्रेलियाच्या भौगोलिक अलगतेमुळे त्या राष्ट्राच्या ओळखीस कशाप्रकारे आकार मिळाला याबाबत द टायरनी ऑफ डिस्टन्स ह्या जेफ्री ब्लेनी यांच्या पुस्तकात भाष्य करण्यात आले आहे.अशाचप्रकारे अमेरिकेनेही प्रदेशाच्या स्थिरतेसाठी भौगोलिक स्थानाचा वापर केलेला आहे. अफगाणिस्तानातील अस्थिरता पाहता, त्याचा भविष्यात भारतावर मोठा परिणाम होणार आहे हे स्पष्ट आहे. चीन आणि पाकिस्तानाच्या रूपाने दोन अण्वस्त्रधारी शत्रूराष्ट्रे भारताच्या सीमांवर आहेत. पाकिस्तान आणि चीनचा सलोखा सर्वज्ञात आहे आणि निश्चितच त्याचा वापर भारतावर दबाव आणण्यासाठी केला जाण्याची दाट शक्यता आहे.
भुराजकीय, आर्थिक आणि ऐतिहासिक पैलूंच्याही पलीकडे एक अस्वस्थ करणारे सत्य आहे. भारताची एक राष्ट्र म्हणून असलेली ओळख परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने पालटण्याची गरज आहे. जर असे झाले तर उर्वरित जगाशी भारताचे असलेले संबंध अधिक दृढ होतील व सर्वांमध्ये असूनही कोणाशीही युती करण्यासाठी भारतावर दबाव टाकला जाणार नाही.
आता जरी भारताला महासत्ता होण्याचे वेध लागले नसतील तरी पुढील काळात याच मार्गावरून भारताला घोडदौड करायची आहे, हे विसरता कामा नये.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Akshobh Giridharadas was a Visiting Fellow based out of Washington DC. A journalist by profession Akshobh Giridharadas was based out of Singapore as a reporter ...
Read More +
PREV
