भारतातील सध्याच्या केंद्र सरकारची सत्तेतील दुसरी टर्म पुर्ण होत आहे. याच पार्श्वभुमीवर, गेल्या दशकात भारत व नेपाळ द्विपक्षीय संबंधामधील वाटचाल समजून घेण्याची ही योग्य वेळ आहे.
सहकार्य आणि अडथळे यांतून मार्गक्रमण करत असलेले भारत- नेपाळ द्विपक्षीय संबंध हे त्यांच्यातील डायनॅमिक्समुळे ‘विशेष’ आणि ‘अद्वितीय’ मानले जातात. म्हणूनच या संबंधांतील क्षमता वाढीसाठी आणि त्याचा पुर्णपणे फायदा करून घेण्यासाठी दोन्ही बाजूंना आलेल्या अपयशावर अनेकदा टिका करण्यात येते. गेल्या दशकामध्ये, आपल्या नेबरहूड फर्स्ट या धोरणांतर्गत, भारतीय नेतृत्वाने प्रगतीला अटकाव आणणाऱ्या आव्हांनांना बाजूला सारत सामायिक फायद्यांच्या क्षेत्रांवर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. या दृष्टिकोनाला नेपाळकडूनही पाठिंबा मिळत असून दोन्ही देशांमधील सहकार्याची क्षेत्रे वाढत आहेत. चीन नेपाळमध्ये आपले स्थान बळकट करण्याचा प्रयत्न करत असताना, दक्षिण आशियामधील त्याच्या सामरिक स्थानाचा विचार करत नेपाळ स्वेच्छेने या भुराजकीय मंथनाचा भाग बनत आहे. भारतामधील केंद्र सरकार त्याची दुसरी टर्म पुर्ण करत असताना द्विपक्षीय संबंधामध्ये गेल्या दशकात झालेली प्रगती आणि पुढील वाटचाल समजून घेण्याची ही योग्य वेळ आहे.
भारतासाठी, नेपाळ हा त्याच्या ‘नेबरहुड फर्स्ट’ धोरणाचा अविभाज्य भाग आहे. नवी दिल्लीने नेपाळला त्याच्या विकासात्मक प्रयत्नांमध्ये सातत्यपुर्ण पाठिंबा दिला आहे आणि त्याला सर्वात महत्त्वाचा विकास भागीदार मानले आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात नेपाळसाठी विकासात्मक सहाय्य म्हणून भारताने ७०० अब्ज रुपये राखून ठेवले आहेत. यामध्ये नेपाळ खालोखाल भूतानचा क्रमांक लागतो. २०१४ मध्ये भारताच्या पंतप्रधानांनी नेपाळला भेट दिल्यानंतर पुढे दशकभरात मोठ्या प्रमाणावर उच्च-स्तरीय भेटींचे आयोजन दोन्ही देशांकडून करण्यात आले होते. भारत आणि चीन यांच्यातील वाढत्या मतभेदांना प्रतिसाद तसेच भूराजकीय बदल, यांच्या पार्श्वभुमीवर हे संबंध वाढवणे दोन्ही देशांसाठी किती महत्त्वाचे आहे याचा हा पुरावा आहे.
२०१४ मध्ये भारताच्या पंतप्रधानांनी नेपाळला भेट दिल्यानंतर पुढे दशकभरात मोठ्या प्रमाणावर उच्च-स्तरीय भेटींचे आयोजन दोन्ही देशांकडून करण्यात आले आहे.
या दशकाची सुरुवात भारतीय पंतप्रधानांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभुमीवर सकारात्मकतेने झाली असली तरी पुढे या प्रगतीचा वेग कमी करणारे काही अडथळेही समोर आले. नेपाळमधील विनाशकारी भूकंप, त्यानंतर नेपाळला पाठवण्यात आलेल्या मदतीचे भारतीय माध्यमांनी केलेले चित्रण व त्याबाबतच्या चिंता, २०१५ मध्ये नवीन राज्यघटनेचा नेपाळने केलेला स्वीकार, त्यानंतर करण्यात आलेली निदर्शने आणि भारताने लादलेली आर्थिक नाकेबंदी यामुळे २०१४ मध्ये सुरू झालेल्या मैत्रीपुर्ण संबंधांना एकप्रकारे खिळ बसला. त्याच काळात, नेपाळमधील चीनच्या वाढत्या उपस्थितीमुळे दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक गुंतागुंतीचे झाले.
याच बाबींचा २०२४ मध्ये विचार करताना काही मुद्दे स्पष्ट होतात. ते म्हणजे दोन्ही देशांमधील वादाचे काही मुद्दे कायम असले तरी दोन्ही देशांचा प्राधान्यक्रम लक्षणीयरित्या बदललेला आहे. काठमांडू आणि नवी दिल्ली या दोघांनाही हे संबंध कशाप्रकारे पुढे न्यायचे आहेत यात मुलतःच काही बदल झाले आहेत. यात धोरणात्मक बाबींवर लक्ष केंद्रित करणे आणि कनेक्टिव्हीटी व आर्थिक एकात्मता वाढवण्यासाठी सहकार्याला प्रोत्साहन देणे यास प्राधान्य देण्यात आले आहे. २०१४ मध्ये भारताने हिट (हायवे, इंफॉर्मेशन वेज आणि ट्रान्समिश लाईन्सची बांधणी करणे) मॉडेलसह पाठिंबा देण्यास वचनबद्ध असल्याची हमी दिली होती. गेल्या काही वर्षांत भारताने द्विपक्षीय संबंधांच्या या पैलूंवर पुर्नविचार करण्यावर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे.
दोन्ही देशांमधील सहकार्याचा विचार करता, जलविद्युत हे महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. या क्षेत्रात निर्यात करण्याची नेपाळची तयारी आहे व भारताची वाढत्या उर्जेची गरज पाहता द्विपक्षीय संबंधांमधील सहकार्यासाठी ही एक महत्त्वाची बाब आहे. काही अंदाजांनुसार, सध्या भारतीय कंपन्यांकडे ४००० मेगावॅट जलविद्युत निर्मितीसाठीचे परवाने आहेत. नोव्हेंबर २०२१ पासून, भारताने नेपाळकडून जलविद्युत विकत घेण्यास सुरुवात केली आहे. पुढे जून २०२२ ते डिसेंबर २०२२ या कालावधीमध्ये नेपाळने भारताला ११ अब्ज रुपयांची जलविद्युत विकली आहे. पंतप्रधान दहल यांनी आपल्या पहिल्या भारतभेटीमध्ये अरुण जलविद्युत प्रकल्प आणि अप्पर कर्नाली प्रकल्पावरील सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी केली आहे. ६६९ मेगावॅटच्या लोअर अरुण जलविद्युत प्रकल्पासाठी प्रकल्प विकास करारही करण्यात आला आहे. तसेच, दोन्ही बाजूंनी नवीन इंटिग्रेटेड चेकपोस्टचे उद्घाटन आणि पायाभरणीही केली आहे.
या वर्षी जानेवारीमध्ये भारताचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांच्या नेपाळ दौऱ्यामध्ये वीज व्यापार करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. या कराराअंतर्गत पुढील १० वर्षांमध्ये नेपाळ भारताला १०,००० मेगावॅट वीज निर्यात करणार आहे. खऱ्या अर्थाने वाढत्या द्विपक्षीय भागीदारीतील ही एक महत्त्वाची बाब आहे. पंतप्रधान पुष्प कमल दहल यांच्या भारत भेटीदरम्यान याबाबीं सोबतच नेपाळ-बांग्लादेश पॉवर-शेअरिंग करारावरही चर्चा करण्यात आली आहे. फेब्रुवारी २०२४ पासून भारतीय नागरिक नेपाळमध्ये युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस म्हणजेच युपीआयद्वारे पेमेंट करू शकणार आहेत, हे वाढत्या कनेक्टिव्हीटीचे आणखी एक उदाहरण आहे. काही विश्लेषकांच्या अभ्यासानुसार, यामुळे रेमिटन्सचा प्रवाह सुरळीत होणार असून देशातील पर्यटन वाढीस चालना मिळणार आहे.
या वर्षी जानेवारीमध्ये भारताचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांच्या नेपाळ दौऱ्यामध्ये वीज व्यापार करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. या कराराअंतर्गत पुढील १० वर्षांमध्ये नेपाळ भारताला १०,००० मेगावॅट वीज निर्यात करणार आहे. खऱ्या अर्थाने वाढत्या द्विपक्षीय भागीदारीतील ही एक महत्त्वाची बाब आहे.
भारत हा नेपाळचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात द्विपक्षीय व्यापाराचे एकूण प्रमाण १,१३४.५३ अब्ज रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. यामध्ये देशातील सर्वाधिक एफडीआय साठा असून तो एकूण व्हॉल्यूमच्या जवळपास ३३ टक्के आहे. दोन्ही देशांमधील ट्रांझिट व्यापार कराराचे नूतनीकरण करण्यात आले असून त्यात सुधारणा करून गेल्या वर्षी दोन्ही देशांनी त्यावर स्वाक्षरी केली आहे. भारताच्या हाय इम्पॅक्ट कम्युनिटी डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅमने गेल्या वर्षी २३ वर्षे पूर्ण केली आहेत. नवी दिल्लीने हाती घेतलेल्या एकूण ५३५ पैकी ४७५ प्रकल्प यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात आले आहेत. ऑगस्ट २०२३ पर्यंत भारताचे लाईन ऑफ क्रेडिट १.६५ डॉलर इतके होते. भारताने देऊ केलेल्या मदतीपैकी जवळपास ७३ टक्के रक्कम नेपाळमधील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी वापरली जाते.
गेल्या दशकामध्ये सुरक्षा, अर्थव्यवस्था आणि कनेक्टिव्हिटी या द्विपक्षीय संबंधातील महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रगती झाली आहे. याच पार्श्वभुमीवर तज्ञांच्या मते भारत व नेपाळ यांच्यातील संबंध मजबूत पायावर उभारलेले आहेत. हे जग आणि दोन्ही देशांच्या भोवतालचा प्रदेश यांची स्थिती सतत बदलत आहे. म्हणूनच दोन्ही देशांतील संबंध आशादायी असले तरी ‘व्यूहात्मक सुधारणा’ आणि ‘रोटी-बेटी’च्या दृष्टिकोनाच्या पलीकडे जाऊन या संबंधांकडे पाहणे गरजेचे आहे.
दोन्ही देशांमधील आर्थिक एकात्मता आणि कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यात यश आले असले तरी, या द्विपक्षीय संबंधांमधील काही अडथळे कायम आहेत. याचा द्विपक्षीय संबंधांच्या सकारात्मक गतीवर किती परिणाम होतो हे अनेक घटकांवर अवलंबून आहे. अलीकडेच नेपाळमधील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १०० रुपयांच्या नवीन नोटांवर देशाच्या नकाशाचे चित्र लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. २०२० मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान ओली यांनी कालापानी, लिपुलेख आणि लिंपियाधुरा हे प्रदेश देशाचा अविभाज्य भाग आहेत हे दर्शवणारा नकाशा जारी केला होता. याच नकाशाचा वापर नोटांवर केला जाणार आहे. या नकाशामुळे द्विपक्षीय संबंध ताणले गेले होते. हा निर्णय एकतर्फी असून याने वास्तवात काहीही बदल होणार नसल्याचे भारताने म्हटले होते. दोन्ही देशांमधील संबंधांच्या सकारात्मकतेवर या मुद्द्याचा कोणताही विपरित परिणाम होणार नाही हे नाकारता येत नसले तरी, अशा प्रकारच्या कृतीमुळे द्विपक्षीय संबंध बिघडण्याचा धोका अचानक वाढू शकतो हे स्पष्ट झाले आहे. नुकत्याच झालेल्या एका व्याख्यानात, नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी ऐतिहासिक पुराव्यांच्या आधारे द्विपक्षीय सल्लामसलत यंत्रणेद्वारे समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी वचनबद्धता व्यक्त केली आहे. दोन्ही देशांमध्ये या समस्यांबाबत अधिकृतपणे चर्चा केली जात असल्याचे भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने अधोरेखित केले आहे. अशा समस्या सोडवण्यासाठी परस्पर संवादाचा आधार घेणे दोन्ही देशांना मान्य आहे. असे असले तरी अशा प्रकारचे प्रश्न सोडवण्यामध्ये होणाऱ्या विलंबाचा वापर देशांतर्गत राजकारणामध्ये कळीचा मुद्दा करण्यासाठी केला जातो हे समजून घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
गेल्या दशकामध्ये, १९५० च्या शांतता आणि मैत्री करारामध्ये सुधारणा करण्यासाठी करण्यात आलेले आवाहन, वर नमूद केलेले सीमा प्रश्न, तज्ञांच्या गटाचा अहवाल आणि नवीन हवाई मार्गांचे उद्घाटन यांसारखे अनेक मुद्दे द्विपक्षीय संवादामध्ये मांडण्यात आले आहेत. सध्या तरी सकारात्मक गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करणे आणि द्विपक्षीय संबंधांमध्ये पुरेसा विश्वास आणि सद्भावना निर्माण करणे शहाणपणाचे ठरणार आहे. याचाच फायदा समस्यांच्या निराकरणामध्ये होणार आहे. दीर्घकालीन दृष्टिकोनासाठी सक्रिय प्रतिबद्धता आवश्यक असल्याचे मत नेपाळमधेही मांडण्यात येत आहे.
पंचेश्वर बहुउद्देशीय प्रकल्प यांसारखे प्रकल्प पूर्ण होण्यास लागणारा विलंब आणि त्यातून येणारे अडथळे, एक्झिम बँकेने दिलेल्या कर्जामधून उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील विलंबाशी संबंधित चिंता आणि वाढत्या व्यापार तुटीबद्दलची नेपाळची चिंता यांचाही विचार होणे महत्त्वाचे आहे.
नेपाळमधील चीनच्या वाढत्या उपस्थितीमुळे, नवी दिल्लीने त्याच्या समोरील पर्यायांची पुर्नमांडणी करण्याची आवश्यकता आहे. ज्या क्षेत्रामध्ये या आधी प्रगती साधण्यात आली आहे त्या क्षेत्रांमधील वाटचाल कायम ठेवणे आवश्यक आहे. पंचेश्वर बहुउद्देशीय प्रकल्प यांसारखे प्रकल्प पूर्ण होण्यास लागणारा विलंब आणि त्यातून येणारे अडथळे, एक्झिम बँकेने दिलेल्या कर्जामधून उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील विलंबाशी संबंधित चिंता आणि वाढत्या व्यापार तुटीबद्दलची नेपाळची चिंता यांचाही विचार होणे महत्त्वाचे आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या नेपाळ हा भारताकडे झुकलेला आहे असे म्हणत संरक्षण आणि विकास या क्षेत्रांमध्ये एकांगी प्रगती शक्य नाही हे नेपाळच्या तत्कालीन पंतप्रधानांनी २०१६ मध्ये स्पष्ट केले आहे.
चीन आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या दरीचा परिणाम आजूबाजूच्या प्रदेशांमध्ये स्पष्ट दिसत असताना भारत आणि नेपाळने त्यांच्यातील भागीदारी मजबूत करण्यासाठी द्विपक्षीय संबंधांवर लक्ष केंद्रित करणे अत्यावश्यक आहे. दोन्ही देशांत सकारात्मक गोष्टींचा आधार घेण्याची आणि व्यावहारिक दृष्टीकोन स्वीकारण्याची क्षमता आहे. परंतू, नेपाळमधील सरकारमध्ये होणारे बदल आणि भारताप्रती सातत्यपूर्ण परराष्ट्र धोरण स्वीकारण्यावर लादण्यात आलेल्या मर्यादा याचा थेट परिणाम प्रगतीवर होत आहे. भारतामधील सार्वत्रिक निवडणूका संपण्यासाठी काहीच दिवस राहिलेले असताना दोन्ही देशांनी गेल्या दशकात केलेली प्रगती टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे व द्विपक्षीय संबंधांमध्ये येणाऱ्या आव्हानांचे निराकरण करणे अत्यावश्यक आहे.
हा लेख द अन्नपुर्णा एक्सप्रेसमध्ये प्रकाशित झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Shivam Shekhawat is a Junior Fellow with ORF’s Strategic Studies Programme. Her research focuses primarily on India’s neighbourhood- particularly tracking the security, political and economic ...
Read More +
PREV
