अंतर्गत यादवी, परकीय हस्तक्षेप आणि मूलतत्त्ववादी गट यांच्या शिरजोरीमुळे लिबियातील राजकीय पेच दिवसेंदिवस वाढत आहे.
२०११ मध्ये उसळलेल्या नागरी उद्रेकानंतर गेली सात वर्षांपेक्षा अधिक काळ लिबियात माजलेला गोंधळ आजही तसाच आहे. लिबियातील गदाफीची हुकुमशाही संपल्यानंतर लिबिया हा एक स्वतंत्र आणि समावेशक देश बनेल, अशी अनेकांना आशा होती. परंतु, फयाज-अल-सर्राज यांच्या नेत्तृत्वाखालील ट्रीपोलीतील राष्ट्रीय एकमतातील सरकारला (जीएनए) लिबियाला एकसंध ठेवणे जमत नाहीये. अनेक गंभीर आव्हानांनी लिबियामध्ये लोकशाही स्थापन होण्यात अडथळे निर्माण केले आहेत कारण, अनेक सशस्त्र संघटनांची प्रादेशिक सत्ता आणि त्यांचा त्या त्या प्रदेशावर असलेला प्रभाव यामुळे स्थिर राजकीय उपाय काढण्याचा मार्ग शोधणे अधिकाधिक कठीण होत आहे.
संयुक्त राष्ट्र संघाचा पाठिंबा असलेले जीएनए सरकार आणि त्यांचे सहकारी सशस्त्र गटांचे लिबियाच्या पश्चिम भागात वर्चस्व असले तरी, लिबियन नॅशनल आर्मीचा (एलएनए) प्रमुख खलिफा हफ्तार- ज्याने गदाफीच्या राजवटीत सेवा बजावली होती, त्याचे लिबियाच्या पूर्वेकडील भागावर वर्चस्व आहे. याशिवाय अनेक छोट्याछोट्या इस्लामी संघटना आहेत ज्यांचा लिबियातील काही प्रमुख शहरांवर आणि देशाच्या दक्षिण भागावर वर्चस्व आहे.
लिबियामध्ये सध्या ज्या अनेक समस्या आहेत त्यांच्या केंद्रस्थानी असणारी आणि सर्वात जास्त भेडसावणारी चिंता म्हणजे देशात सुव्यवस्था राखणारी प्रबळ केंद्रीय सत्ता नसेल तर इस्लामी गटांना विनाअडथळा पुन्हा आपले वर्चस्व स्थापन करण्याची संधी मिळू शकते ही होय. अशा इस्लामी गटांना कुचकामी ठरवण्यासाठी पूर्वीचे गदाफी सरकार जबरदस्ती तसेच विलीनीकरण अशा दोन्ही क्लृप्त्या वापरत असे. परंतु, जीएनएचा कमकुवतपणा आणि इस्लामी संघटनांविरोधात कठोर भूमिका घेण्याचा आंतरराष्ट्रीय दबाव यामुळे जीएननेच्या सत्तेला आव्हान देण्यासाठी अशा संघटनांना कार्यप्रवण करण्याच्या हफ्तारच्या कृतीला प्रोत्साहन मिळत आहे. या इस्लामी संघटनांच्या वाढत्या प्रभावाच्या चिंतेमुळे लिबियातील लोकशाहीचे भवितव्य ते सामान्य नागरिकांची सुरक्षा आणि संरक्षण यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नांना बगल दिली जात आहे.
लिबियातील सध्याच्या प्रश्नावर राजकीय उपाय शोधणे ही कठीण आणि सावकाश पद्धतीने होणारी प्रक्रिया असली तरी, लिबियातील वाढत्या इस्लामी संघटनांमुळे इजिप्तसारख्या शेजारी देशांनाच नाही तर, युरोप आणि त्यापलीकडील देशांना देखील धोका निर्माण होऊ शकतो अशा प्रकारच्या वक्त्तव्यामुळे ट्रिपोलीवर त्याच पद्धतीने लिबियातील दक्षिण आणि पश्चिम भागातील रणनैतिक संपत्तीवर अधिकार दाखवण्याच्या हफ्तारच्या प्रयत्नांना पाठबळ मिळत आहे. लिबियातील राजकीय अस्थैर्य आणि त्यातून निर्माण होणार्या पोकळीमुळे इस्लामी संघटनांना त्यांच्या सिनाई पेनिन्सुलासारख्या असुरक्षित प्रदेशावर हल्ला करण्याची संधी मिळेल अशी भीती इजिप्तला आहे तर, दुसरीकडे आपल्या आफ्रिका धोरणात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या आफ्रिका उप-सहारा भागाची चिंता फ्रान्सला भेडसावत आहे. यात भर म्हणजे लीबियातून मोठ्या प्रमाणात होणारे सामुहिक स्थलांतरणाचे आव्हान आणि तेथील उर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा प्रभाव युरोपातील फ्रान्स आणि इटलीसारख्या देशांच्या परराष्ट्रधोरणाच्या निवडीवर पडतो.
हफ्तार आणि जीएनए सरकारमध्ये बऱ्याच काळापासून सुरु असलेल्या संघर्षामुळे, अनेक प्रादेशिक आणि प्रभावी शक्तींचा, इस्लामी संघटनांना मात देण्याच्या हफ्तारच्या क्षमतेवरील विश्वास वाढत आहे. अशा चिंतेमुळे उलटपक्षी हफ्तारला त्यांच्या जीएनए विरोधी मोहिमेत, इजिप्त, संयुक्त अरब अमिरात आणि फ्रांस या देशांकडून शस्त्रास्त्रे आणि दारुगोळा तसेच त्याच्या संघटनेसाठी प्रशिक्षण आणि माहिती मिळवण्यास मदत होत आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे, इजिप्त, संयुक्त अरब अमिरात आणि फ्रान्स यांच्या पाठिंब्यामुळे संयुक्त संघराज्याने पाठींबा दिलेल्या आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्यता असणाऱ्या जीएनए सरकार विरोधात सुरु असलेल्या हफ्तारच्या कारवाया विरोधातील चौकशीत त्याला संरक्षणच मिळत आहे.
उलट, हाफ्तारच्या सशस्त्र संघटनेविरोधात महत्त्वाच्या परकीय देशांकडून अगदी कमी प्रमाणात टीका किंवा विरोध होत आहे. हफ्तारच्या पाठिंब्यावर चालणाऱ्या संघटनेविरोधात मानवी हक्कभंगाचे अनेक अहवाल असताना देखील हे घडत आहे. या अहवालांमध्ये हे देखील नमूद करण्यात आले आहे की, हफ्तारच्या या कृतीला काही सलाफी गटांकडून देखील पाठींबा मिळत आहे-जे अशा संघटना असाव्यात अशा इच्छा बाळगणाऱ्या परकीय सत्तांच्या विरोधात आहे.
लिबियातील राजकीय गुंतागुंतीला आकार देण्यात परकीय सत्तांची असलेली भूमिका चुकीची असल्याचे मत पारंपारिक आहे. त्यांच्या त्यांच्या भू-राजकीय ध्येयामुळे,गदाफीची गदाफीची सत्ता उलथवून लावण्यात आणि त्यानंतर दोन विरोधी पक्षांमध्ये चर्चा घडवून आणण्यात परकीय सत्तांची भूमिका महत्त्वपूर्ण होती. गल्फ को-ऑपरेशन कौन्सिल (जीसीसी) मधील सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीमधील भू-राजकीय शत्रुत्व लक्षात घेता आणि तुर्कस्तानस्तानसारखे अन्य देश ‘मिडल इस्ट अँड नॉर्थ आफ्रिकन (एमइएनए)’ प्रदेशात आपला विस्तार वाढवू पाहत आहेत. हे करत असतानाच लिबियासारख्या अनेक अरब-इस्लामी आणि उत्तर आफ्रिकन देशांतील राजकीय व्यवस्थेवर आपला प्रभाव राखण्याचा प्रयत्न या देशांकडून होतो आहे. हे परस्पर विरोधी गट हे महत्त्वाच्या परकीय देशांच्या पाठींब्यावर आणि पाठबळावर अवलंबून असतात, त्यामुळे ही परिस्थिती अधिक चिघळत जाते.
या साऱ्या घडामोडींमुळे लिबिया हा अनेक स्थानिक प्रादेशिक सत्तांसाठी एक भू-राजकीय स्पर्धेचे ठिकाण बनत चालला आहे. यात तुर्की आणि कतारची भूमिका देखील धाडसाची ठरली आहे कारण, या दोन्ही देशांनी हफ्तार आणि इतर इस्लामी संघटनाविरोधात जीएनएला जाहीर पाठींबा दिला आहे. हफ्तारने लिबियातील तुर्कीच्या उपस्थितीलादेखील धोक्यात आणले होते. एकीकडे सौदी अरेबियाने हफ्तारच्या सशस्त्र संघटनेला आर्थिक सहाय्य देण्यास तयार असल्याचे सांगितले आहे. तर आणखी एक महत्वाची प्रबळ सत्ता म्हणजे, संयुक्त संघराज्य, हफ्तार किंवा जीएनएशी राजकीय संबध ठेवावेत कि नाही याबाबत सतर्क असल्याचे दिसते. लिबियाच्याबाबतीत रशियाची भूमिका देखील संदिग्ध वाटते. एकंदरीत, संयुक्त अरब अमिरात आणि तुर्कस्तानसारख्या प्रादेशिक देशांचे प्राधान्यक्रम स्पष्ट आहेत, तर फ्रान्स, आणि संयुक्त संघराज्यसारख्या महत्त्वाच्या परकीय सत्तांची लिबियाबाबतची भूमिका पुरेशी संदिग्ध आहे. प्रबळ व्यक्तीला पाठींबा देण्यात स्वरूप आणि व्यापकतेच्या बबतीत ते भेद करत असले तरी, हफ्तार आणि ट्रिपोली सरकार यांच्यात राजकीय चर्चा घडवून आणण्यात त्यांना असलेला रस पाहून, इजिप्तसारख्या प्रादेशिक देशांच्या तुलनेत ते लवचिक परराष्ट्र धोरण ठरवण्याच्या बाबतीत असक्षम आहेत हे अधोरेखित होते.
ही सारी गुंतागुंत पाहाता, लिबिया हा देश अत्यंत कमकुवत झाला असल्याचं स्पष्ट होतं, आणि त्यामुळेच परकीय देश सहजतेने अंतर्गत गुंतागुंतीच्या परिस्थितीला प्रभावित करून आपल्याला हवे तसे वळण देऊ शकतात.. हे करत असताना परकीय सत्तांनी हफ्तारच्या सशस्त्र गटांना संरक्षण आणि उत्तेजन दिला आहे, उलट ज्यांना त्यांच्या कृत्यांचे उत्तरदायित्व स्वीकारायला भाग पडायला हवे. लिबियाच्याबाबतीत, हफ्तारच्या सशस्त्र गटांना पाठिंबा देऊन जीएनए सरकारचे सार्वभौम महत्त्व कमी करण्यात परकीय सत्तांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. परंतु, सध्या लिबियामध्ये निर्माण झालेल्या राजकीय पोकळीमुळे इस्लामी गटांची दहशत वाढत असून यामुळे इतर अनेक गंभीर समस्या अधिक चिघळण्याची शक्यता बळावते आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
