एकीकडे जागतिक बाजारात मंदीची स्थिती आहे, अशावेळी भारत आणि युरोपीय युनियन या दोघांमधला मुक्त व्यापारासाठीचा करार निश्चितच फायद्याचा ठरू शकतो.
इटलीच्या दोन खलाशांशी संबंधित २०१२ मधले एक प्रकरण प्रचंड गाजले होते. त्यानंतरच भारत आणि इटलीमधले संबंध काहीसे बिघडले. परिणामी मुक्त व्यापारासंदर्भातल्या कराराच्या वाटाघाटींना मोठी खीळ बसली. त्याचवेळी इटलीच्या माजी परराष्ट्र मंत्री फेडरिका मॉघरिनी यांची युरोपीय महासंघाच्या परराष्ट्र व्यवहार विभागाच्या उच्चस्तरीय प्रतिनिधी म्हणून निवड झाली होती. आणि त्यानंतर परिस्थिती खऱ्या अर्थाने चिघळली. कारण त्यावेळी इटलीच्या दोन खलाशांनी केरळाच्या किनाऱ्यावर, दोन भारतीय मच्छिमारांची कथित हत्या केल्याचे प्रकरण युरोपीय महासंघापर्यंत पोहोचले. या घटनेमुळे परिस्थिती इतकी बिघडली की, युरोपीय महासंघ आणि भारताची २०१५ मधली नियोजित शिखर परिषद होऊच शकली नाही.
२०१२ ते २०१५ मधील या घटनांनंतर आता पुलाखालून बरेच पाणी गेले आहे. बरेच काही बदलले आहे. महत्वाचे म्हणजे आता युरोपीय महासंघ आणि भारतातले संबंधही पुन्हा सुधारले आहेत. अर्थात अजूनही बऱ्याच प्रश्नांची उत्तरे मिळायची आहेतच. मात्र भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि युरोपीय महासंघाच्या उच्चस्तरीय प्रतिनिधी यांनी मधल्या काळात, पुन्हा एकदा, प्रयत्नपूर्वक भारत आणि युरोपीय महासंघातले संबंध पूर्वपदावर आणले आहेत.
सध्या वेगाने बदलत असलेल्या जागतिक समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि युरोपीय महासंघाचे हितसंबध जवळपास एकसामाईक आहेत. दोघांमधले संबंध सुधारण्यामागचे हे देखील एक मुख्य कारण आहे. या घडामोडींबाबत भारताच्या राजनैतिक अधिकारी भासवती मुखर्जी यांनी केलेलं वर्णन महत्वाचे आहे. त्या म्हणतात “दोन्ही बाजुंनी उपयुक्त राजकारण आणि कुशल मुत्सदिपणाची दिलेली जोड यामुळेच इथवरची प्रगती शक्य झाली आहे”.
खरे तर असंख्य नव्या प्रकल्प किंवा योजनांच्या फलिताचे मूल्यमापन आत्ताच करणे तसे घाईचे होईल. कारण वस्तुस्थितीत ही गोष्ट प्रत्यक्षात येण्यात, गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या उच्चस्तरीय बैठका आणि सेवा, त्याला असंख्य संयुक्त निर्णय तसेच निवेदनांची मिळालेली जोड, याचा मोठा वाटा आहे. यामुळेच तर आपल्याला युरोपीय महासंघ आणि भारतातले धोरणात्मक राजनैतिक संबंध पुन्हा एकदा पूर्वपदावर आल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. ब्रुसेल्स इथे २०१६ साली युरोपीय महासंघ आणि भारताची १३ वी शिखर परिषद पार पडली (चार वर्षांच्या खंडानंतरची ही पहिली शिखर परिषद होती). या परिषदेत भारत – युरोपीय महासंघाची २०२० सालासाठीची कृतीदर्शक कार्यक्रमपत्रिका (India-EU-Agenda for Action 2020) मांडण्यात आली. ज्यातून दोन्ही बाजुंच्या राजनैतिक धोरणात्मक संबंधांची पुढची वाटचाल कशी असेल किंवा असावी याचा सुस्पष्ट आराखडाच सादर केला गेला.
या परिषदेतली भारत–युरोपीय महासंघाची २०२० सालासाठीची कृतीदर्शक कार्यक्रमपत्रिका (India-EU-Agenda for Action 2020) म्हणजे, एक सर्वंकष दस्तावेज असल्याचे म्हणता येईल. या कार्यक्रमपत्रिकेची सुरुवातीलाच, परराष्ट्र आणि सुरक्षाविषक धोरण क्षेत्रांचा उल्लेख आहे. मागच्या काही वर्षांत याच क्षेत्रांमध्ये मोठी प्रगती झाली असल्याचे दिसून येते. या कार्यक्रमपत्रिकेत अन्य महत्वाच्या मुद्यांसोबत आंतरराष्ट्रीय परिघात दहशतवादाविरोधातल्या सहकार्यासोबतच, सायबर गुन्हे आणि सागरी सुरक्षा क्षेत्रातले सहकार्य, तसेच भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि युरोपीय परराष्ट्र कृती सेवा व्यवस्थापनासोबत [European External Action Service (EEAS)]सोबत सातत्यपूर्ण संवादाचा उल्लेख आहे.
लक्षात घेण्यासारखी बाब अशी की, या कार्यक्रमपत्रिकेत “गंगा नदीची स्वच्छता”, “स्मार्ट सिटी”, “डिजिटल इंडिया” आणि “मेक इन इंडिया” या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सर्वात पसंतीच्या उपक्रमांचाही उल्लेख आहे. या दोघांनी आतापर्यंत जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनांमध्ये “दहशतवादाविरोधातला लढा”, “स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा आणि हवामानविषयक भागिदीरी”, “जल भागिदारी”, तसेच एकसामाईक कार्यक्रमपत्रिकेसोबत “स्थलांतरण आणि स्थानांतरण (CAMM)” अशा क्षेत्रांचा उल्लेख केलेला आहे. या सर्व क्रिया प्रक्रियांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळेच भारत आणि युरोपीय महासंघात २०१६ मध्ये जल भागिदारीसंदर्भातला सामंजस्य करार होऊ शकला. याशिवाय एप्रिल २०१७ मध्ये या दोघांमध्ये ब्रुसेल्स इथे “स्थलांतरण आणि स्थानांतरच्या” मुद्यावर एक उच्चस्तरीय संवादही झाला होता.
अर्थात, आश्चर्याची बाब अशी की अजूनही प्रतीक्षेत असलेला द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणूक कराराचा (BTIA) उल्लेख वर नमूद केलेल्या कार्यक्रमपत्रिकेत नाही. महत्वाचे म्हणजे या करारासाठी दोन्ही बाजुंच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांच्या २०१७ आणि २०१८ या वर्षांमध्ये दोन बैठकाही झाल्या होत्या, त्याशिवाय या कराराशी संबंधित समस्या सोडवण्यासाठी तीन वेळा तांत्रिक संवादाच्या फेऱ्याही झाल्या होत्या, मात्र त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. काही जाणकारांना ही संपूर्ण घडामोड एक “फसलेली प्रक्रिया” वाटते. भारताच्या राजदूत भासवती मुखर्जी यांनी असे म्हटले आहे की, भारतातल्या संबंधित अनेक मंत्रालयीन विभागांना असे वाटते, की सद्यस्थितीत द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणूक करार (BTIA), भारताच्यादृष्टीने तसा लाभदायक नाही. असे असले तरीही जागतिक पटलावर हे दोघेही महत्वाचे व्यापारी भागिदार आहेत, आणि या दोघांमधल्या व्यापाराचे प्रमाण हे सातत्याने वाढतेच राहिले आहे. (आकृती क्र. ९ पाहा)
दिल्ली इथे ऑक्टोबर २०१७ मध्ये युरोपीय महासंघ आणि भारताची शिखर परिषद झाली होती. या शिखरपरिषदेमुळे नियमित चर्चा आणि सल्लासलतीची प्रक्रियाही पूर्ववत झालेचे दिसून येते. त्याशिवाय या परिषदेतल्या घडामोडी पाहिल्या तर असे दिसते की, याआधीच्या परिषदेत परस्पर सहकार्याच्यादृष्टीने निश्चित केलेली क्षेत्रांची व्याप्तीत यावेळी अधिक स्पष्टता आली, आणि ती वाढलीही. या परिषदेत दोन्ही बाजुंचे तीन मुद्यांवर एकमत झाले होते, आणि तशी संयुक्त निवेदनेही जारी केली होती. “दहशतवादाविरोधातल्या लढ्यात लहकार्य”, “स्वच्छ उर्जा आणि हवामान बदल” आणि “स्मार्ट आणि शाश्वत शहरीकरणासाठीची भागिदारी”. याचाच पुढचा टप्पा म्हणून २०१८ मध्ये दहशतवाद आणि सायबर गुन्ह्यांच्या बाबतातीत संवादाच्या नव्या फेऱ्यादेखील झाल्या. त्याशिवाय सागरी सुरक्षेविषयक अनौपचारिक बैठकदेखील झाली.
महत्वाचे म्हणजे लष्करी सहकार्याच्यादृष्टीने पहिल्यांदाच काही महत्वाची पावलेही पडली. २०१७ मध्ये सोमालियाच्या किनाऱ्यावर भारतीय युद्धनौका आएनएनस त्रिशुल आणि इटलीची युद्धनौका फसन यांच्यात संयुक्त युद्धसराव झाला. डिसेंबर २०१८ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्नकार्यक्रमात भारताने मदत केली. तसेच जानेवारी २०१९ मध्ये युरोपीय युनियनच्या चाचेगिरी विरोधातील ऑपरेशन अंटलांटाचा भाग म्हणून युरोपीय संघाचा झेंडा असलेली फ्रेंच विनाशिका एफएनएस कॅसर्ड मुंबईत येऊन गेली.
आकृती क्र. ९: युरोपीय महासंघ आणि भारतातली व्यापारी आयात, निर्यात, आणि व्यापारी समतोल (२००८-१७)
हवामान बदल आणि ऊर्जा क्षेत्राच्याबाबतीत दोन्ही बाजुंनी भारताच्या नेतृत्वाखाली सुरु असलेल्या आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीचे (ISA) काम पुढे नेण्यासाठी परस्परांना सहकार्य करण्याचे निश्चित केले आहे. भारतातल्या नवीकरणीय ऊर्जानिर्मितीच्या उपक्रमांना अर्थसहाय्य करता यावे यासाठी, मार्च २०१८मध्ये, युरोपीय इनव्हेस्टमेंट बँक (EIB) आणि भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास यंत्रणा (IREDA) या दोघांमध्ये १५० दक्षलक्ष युरोंपेक्षा अधिक रकमेचा कर्ज करारही झाला आहे. त्याआधी २०१७ मध्ये ई.आय.बी.ने दक्षिण आशियातले आपले पहिले कार्यालय दिल्ली इथे सुरु केले होते.
भारतासोबतचे संबंध सुरळीत राहावेत यासाठी युरोपीय महासंघाच्या उच्चस्तरीय प्रतिनिधी फेडरिका मॉघरिनी यांनी डिसेंबर २०१८ मध्ये एक सादरीकरण दिले होते. हे सादरीकरण भारत आणि युरोपीय महासंघांतल्या संबंधांच्या प्रगतीमधला आणखी एक महत्वाचा टप्पाच म्हणावा लागेल. या सादरीकरणाच्या दस्तऐवजी मसुद्यात “युरोपीय महासंघ आणि भारताने व्यापक धोरणात्मक भागिदारी करारासाठी वाटाघाटी करायला हव्या आहेत”, असे सूचवले आहे.
२०१९ च्या सुरुवातीलाच युरोपीय महासंघ आणि भारतात निवडणुका झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही बाजुंमधल्या संबंधांची ही सकारात्मक वाटचाल कायम ठेवणे, आणि त्यासोबतच केवळ गेल्या काही वर्षांमधल्या निवेदने आणि कराराच्या स्वरुपातल्या कागदी गोतावळ्यांमध्ये अडकून न राहण्याचे आव्हान या दोघांसमोर आहे. एकीकडे जागतिक बाजारात मंदीची स्थिती आहे, अशावेळी या दोघांमधला मुक्त व्यापारासाठीचा करार निश्चितच फायद्याचा ठरू शकतो. आताची वेळ ही युरोपीय महासंघ आणि भारताची आहे. हे दोन्ही बाजुंनी लक्षात घ्यायला हवे.
तक्ता क्रमांक ३: भारत आणि युरोपीय महासंघातल्या संबंधाची वाटचाल, २०१४ -१९
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Rachita Misra Associate Director (Knowledge and Advocacy) SELCO Foundation
Read More +
PREV