बदलत्या घडामोडींवर लक्ष ठेवण्याची गरज

जागतिक महासत्तेच्या राजकीय नाटकातले दोन मुख्य पात्रे खरे तर तयारीला लागले आहेत, आणि गेल्या काही दिवसांत त्यांनी आपापले हेतू अगदी उघडपणे आणि कोणतीही संदिग्धता न ठेवता जाहीर केले आहेत. सावधगिरीसाठी म्हणून ते पडद्याआडही लपून राहिलेले नाहीत, त्यांनी संभ्रमात टाकणारी गोल गोल वक्तव्ये केलेली नाहीत, इतकेच नाही तर त्यांनी आपल्या कोणत्याही कृती वा वक्तव्यापासून त्यांनी घुमजावही केलेले नाही. खरे तर या सगळ्यातून त्यांनी प्रत्यक्ष जमीनीवर बदलत असलेल्या वास्तवाचा स्विकार केला आहे, आणि नेत्यांनी कसा विचार करावा, कसे वागावे याबाबतच्या मर्यादाही त्यांनी स्वतःच ठरवल्या आहेत, हेच यातून दिसून येते. एका अर्थाने ‘शीतयुद्धोत्तर‘ काळाचा गेल्या तीन दशकांचा टप्पा आता आपल्या शेवटाला लागला आहे असे म्हणावे लागेल. कारण आता जगभरातील राष्ट्रे जगाकडे पाहण्याच्या आणि परस्परांशी संबंध राखण्याच्या त्यांच्या स्वत:च्या कार्यपद्धतींचीच पुनर्रचना करू लागले आहेत. सध्याच्या भू-राजकीय आणि भू-आर्थिक वास्तवाला जो आकार मिळतोय त्यात, चीनचा वेगाने होत असलेला उदय आणि त्या तुलनेत अमेरिकेच्या दिशेने असलेल्या ध्रुविकरणीय काळात त्यांच्या झालेल्या भरभराटीच्या तुलनेत त्यांची होत असलेली घसरण कारणीभूत आहे. त्यामुळेच या दोन्ही देशांच्या कृती आणि प्रतिक्रियांकडे अवघ्या जगाचं बारकाईनं लक्ष असेल आणि त्या समजून घेण्याचा आणि त्याचं अनुकरण करायचाही त्यांचा प्रयत्न असणं अगदी स्वाभाविक असेल.

एका अर्थाने ‘शीतयुद्धोत्तर’ काळाचा गेल्या तीन दशकांचा टप्पा आता आपल्या शेवटाला लागला आहे असे म्हणावे लागेल. कारण आता जगभरातील राष्ट्रे जगाकडे पाहण्याच्या आणि परस्परांशी संबंध राखण्याच्या त्यांच्या स्वत:च्या कार्यपद्धतींचीच पुनर्रचना करू लागले आहेत.

जो बायडेन यांनी पदभार स्विकारल्यापासून आता २२ महिनांचा काळ उलटला आहे, या काळात विविध पातळ्यांवर केलेल्या बऱ्याच विचारविनिमयानंतर, जो बायडेन यांच्या प्रशासनाने अलिकडेच आपले राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण जाहीर केले. या धोरणात असेल म्हटले आहे की, हा अमेरिकेच्यादृष्टीने “निर्णायक दशकाच्या” शोधाचा आणि अनुषंगाने करायच्या कृतीचा काळ आहे, आणि म्हणूनच एकीकडे जागतिक व्यवस्थेची जडणघडण बदलू पाहणाऱ्या चीनसारख्या देशासोबतचसाथीचे रोग, हवामान बदल, महागाई आणि आर्थिक कल्याणाविषयक आंतरराष्ट्रीय आव्हाने जी  मानवी आणि सामाजिक सुरक्षेला बाधा पोहोचवत आहेत, या विरोधातही आपल्याला लढा द्यावा लागेल असेही या धोरणात म्हटले आहे. रशिया-युक्रेन यांच्यातल्या युद्धामुळे हा अहवाल काहीशा विलंबाने जाहीर झाला. आणि त्यामुळेच या अहवालात रशियाला रोखण्याची गरजही अमेरिकेच्या रणनीतीच्या प्रमुख उद्दीष्टांपैकी एक म्हणून अधोरेखित केली गेली आहे. कारण, रशियाने आपल्या विशिष्ट धोरणांच्या आधारे युक्रेनवर हल्ला केला, आणि त्यांचे हे धोरण “आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि स्थैर्यासमोरचा, सध्याचा आणि यापुढेही कायम राहील असाच धोका आहे असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे.

तरीदेखील अमेरिकेच्या या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणातून, ते चीनबद्दल किती दूरवरचा आणि व्यापक विचार करत आहेत हे देखील पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. कधीकाळी डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष असतांना त्यांचे प्रशासन चीनकडे एक चिथावणीखोर देश म्हणून पाहात होते, आणि आता त्यांच्या या मानण्याला सर्वसंमती मिळाल्यासारखीच स्थिती आहे. कारण बायडेन यांच्या प्रशासनानही चीनकडे “सर्वात भू-राजकीय पटलावरचा सर्वात मोठा धोका / आव्हान” म्हणूनच पाहते आहे. इतकेच नाही. तर, अमेरिका हा  “जागतिक व्यवस्थेच्या भविष्यातील जडणघडणीच्या धोरणात्मक स्पर्धेत केंद्रस्थानी असलेला देश आहे” असा दावाही अमेरिका करत आहे. अमेरिकेचे सुरक्षा धोरण लक्षात घेतले तर त्यातून त्यांनी हेच अधोरेखित केले आहे, की “[चीन] हा एकमेव प्रतिस्पर्धीच, जागतिक व्यवस्थेचा आकार बदलण्याच्या हेतूनेच काम करत असून, त्यादृष्टीनेच ते त्यांची आर्थिक, राजनैतिक, लष्करी आणि तंत्रज्ञानाविषयक ताकदही सातत्याने वाढवत आहेत.” या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी दोन पातळ्यांवर काम करावे लागेल अशी अमेरिकेची धारणा आहे. यापैकी एक म्हणजे देशांतर्गत नवोन्मेषाला अधिक सक्षम करणं आणि त्यासाठी पायाभूत सुविधा, शिक्षण, प्रशिक्षण, सायबर सुरक्षा आणि हरित ऊर्जा या लक्षित क्षेत्रांमध्ये गुणंतवूक करणं. आणि दुसरं आपल्या मित्र आणि भागिदार देशांसोबत एकसामाईक हिताच्या गोष्टींवर परस्पर सहकार्याने काम करणं आणि त्याद्वारे चीनसोबत “जबाबदारीपूर्ण” स्पर्धा करणं.

आपल्या अस्तित्वाची सुरक्षितता सुनिश्चित करायची असेल तर, त्यादृष्टीने तंत्रज्ञानविषयक अधिकारिक कौशल्ये आत्मसात / निर्माण करावी लागतील आणि त्याला पुरक ठरेल अशा प्रकारची औद्योगिक क्षमताही उभारावी लागेल, आणि याकरता मित्र आणि भागीदार देशांसोबत परस्पर सहकार्याने काम करण्यासोबतच, अडथळे निर्माण करणाऱ्या घटकांवरचे अवलंबित्व कमी करणे, अर्थविषयक आणि तंत्रज्ञानविषयक व्यवस्थेच्या बाबतीत अधिकाधिक लवचिकता साध्य करण्यासारख्या उपाययोजना करणेही महत्वाचे ठरणार आहे.

खरे तर ही एक अशाप्रकारची रणनीती आहे ज्यात, स्पर्धेवर सर्वाधिक भर दिला आहे, आणि त्याच्या प्रभावाने जागतिक पातळीवरची व्यवस्था अभूतपूर्व पद्धतीने बदलू शकण्याचीही शक्यता आहे. या धोरणात नमूद केलेली लक्षवेधी बाब म्हणजे, त्यांनी तंत्रज्ञानावर सर्वाधिक भर देण्याचे ठरवले आहे. महत्वाचं म्हणजे याची आवश्यकता का वाटते याची सल्लावजा जोडही या धोरणात दिली आहे, ती म्हणजे,  “आपल्या सुरक्षा व्यवस्थेत तसेच अर्थव्यवस्थेत बदल घडवून आणू शकतील, अशा प्रकराचे मूलभूत तंत्रज्ञान विकसित करून ते प्रत्यक्षात वापरात आणण्याची स्पर्धा अधिकाधिक तीव्र होत चालली आहे. खरे तर ही बाब एका महत्वाच्या संकल्पननेशी जोडलेली आहे, आणि ती हीच की,  नव्या जागतिक आर्थिक व्यवस्थेच्या काळात आर्थिक घडामोडी आणि तंत्रज्ञानाच्या परस्परांवरच्या अवलंबित्वाचे पुनर्मूल्यांकन केले गेले पाहिजे. या सगळ्याच्या अनुषंगानेच आपल्या अस्तित्वाची सुरक्षितता सुनिश्चित करायची असेल तर, त्यादृष्टीने तंत्रज्ञानविषयक अधिकारिक कौशल्ये आत्मसात / निर्माण करावी लागतील आणि त्याला पुरक ठरेल अशा प्रकारची औद्योगिक क्षमताही उभारावी लागेल, आणि याकरता मित्र आणि भागीदार देशांसोबत परस्पर सहकार्याने काम करण्यासोबतच, अडथळे निर्माण करणाऱ्या घटकांवरचे अवलंबित्व कमी करणे, अर्थविषयक आणि तंत्रज्ञानविषयक व्यवस्थेच्या बाबतीत अधिकाधिक लवचिकता साध्य करण्यासारख्या उपाययोजना करणेही महत्वाचे ठरणार आहे. हे नवीन धोरण जाहीर होण्याच्या काही दिवस आधीच, अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने सुपर-कॉम्प्युटिंग आणि कृत्रिम बुद्धीमत्ता तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक प्रगत चिप्सच्या निर्यातीवर आजवरचे कठोर नियमन लागू केले आहे, जेणेकरून या चीप्स चीनला सहज उपलब्ध होऊ शकणार नाहीत. एका अर्थाने अमेरिकेने या कृतीतून स्पष्ट संदेशच दिला आहे, तो म्हणजे आर्थिक परस्परावलंबित्वाचा आधार घेत, त्याचाच शस्रासारखा वापर करू पाहणाऱ्यांनी निर्माण केलेल्या आव्हानाचा सामना करायला ते सज्ज आहेत.

या सगळ्या चर्चेचे गुऱ्हाळ लावण्याचा अधिकार सर्वांनाच आहे, तसं काहीजण करतीलही, पण इथे गोष्ट गोष्ट लक्षात घेणं महत्वाचं आहे ती म्हणजे, अमेरिकेने आपल्या नवीन सुरक्षा धोरणाच्या माध्यमातून आपला हेतू अगदीच स्पष्ट केला आहे, आणि अवघं जग त्याची कशारितीने अंमलबजावणी होईल याकडेच लक्ष ठेवून असेल. एकीकडे व्यावहारीक पातळीवरच्या समस्यांवर चीनकडूनही सहकार्याची अपेक्षा असताना, या धोरणाद्वारे चीन सोबत स्पर्धा करणे कसे साध्य होणार आहे हे पाहणेही महत्वाचे ठरेल. दुसरी बाब अशी की सध्या दोन धृवांसारखे असलेल्या रशिया आणि चीन या दोन्ही देशांसोबत फार मोठ्या तडजोडी न करता, या दोन्ही देशांना एकत्रितपणे हातळण्याचा उद्देश कसा साध्य केला जाऊ शकेल, हे देखील पाहायला हवं. अमेरिका हा मुक्त बाजारपेठेचा जगातला सर्वात मोठा समर्थक देश आहे, आणि असे असतानाही स्वतःच्याच भूमिकेपासून एक पाऊल मागे जात, अमेरिका तंत्रज्ञान आणि आर्थविषक परस्परावलंबित्वाचा जो अवकाश निर्माण करू पाहात आहे, ते तो कसा निर्माण करू शकतील हा मुद्दाही आहेच. हे असेच काही प्रश्न आहेत, ज्यामुळे अमेरिकेच्या धोरणकर्त्यांच्या मनात काहीएक साशंकता नक्कीच निर्माण केली असेल.

पण दुसऱ्या बाजुला चीनही हातावर हात ठेवून शांत बसलेला नाही. चीनमध्ये अलिकडेच कम्युनिस्ट पक्षाच्या २० व्या परिषदेत शी जिनपिंग यांच्या भाषणातून त्याबाद्दलचे अनेक संकेत मिळालेच आहेत. या भाषणातून जीनपींग यांनी आपल्या सत्ताकाळाच्या पहिल्या दशकात चीनची वाढती ताकद आणि जागतिक प्रभावावर प्रकाश टाकलाच, पण त्यासोबतच आपले आजरवरचे कोणतेही धोरण मागे घेण्याचा आपला कोणताही विचार नाही, मग ते तैवान किंवा हाँगकाँगच्या बाबतीतले धोरण असो, की इतर सामाजिकआर्थिक धोरणे असोत, यांपैकी कोणतेही धोरण मागे घेणार नाही, असेही जीनपींग यांनी आपल्या भाषणातून स्पष्ट केले. आपल्या भाषणातून जीनपिंग यांनी आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती वेगाने बदल होत असल्याच्या वास्तवाचा स्विकार केलाच आणि त्यासोबतच चीनने नेहमीच “वर्चस्ववाद आणि सत्तेच्या राजकारणाविरू स्पष्ट भूमिका घेतली असल्याचे नमूद केले. चीन एकाधिकारशाही आणि दादागिरीच्या विरोधात डगमगले नसल्याचेही त्यांनी या भाषणात ठामपणे सांगितलं. जागतिक राजकारणात चीनची भूमिका ही अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील जागतिक व्यवस्थेला आव्हान देण्याभोवतीच केंद्रित राहील असेही जीनपींग यांनी स्पष्टपणे मांडले. आपल्या लष्कराला ‘जागतिक दर्जाचे लष्कर‘ बनवण्याच्या प्रयत्नांना गती देण्यासोबतच, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात अधिक स्वावलंबीत्व साध्य करण्याच्या प्रयत्नांना गती द्यायची आहे आणि त्यासाठी उच्च गणवत्तेची शिक्षण व्यवस्था उभारणं, विकासाला नवा आयाम देण्यासाठी नवोन्मेषाला चालना देणं, आणि  उच्च दर्जाचे शिक्षण‘ आणि नवनिर्मितीवर भर दिला जाणार असल्याचंही जीनपींग यांनी आपल्या भाषणात म्हटलं आहे.

एका अर्थाने जागतिक महासत्ता होण्याच्या या स्पर्धेतूनच, एका नव्या युगाचा प्रारंभ होत आहे असं, आणि हे दोन्ही देश या नव्या युगासाठी स्वतःच्या स्वतंत्र धोरणांसह सज्ज होत आहेत. आता या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भारतासह उर्वरित जगाने, भविष्यात उद्भवू शकणाऱ्या सकारात्मक आणि नकारात्मक अशा बाह्य दृश्य परिणामांचा सामना करण्यासाठी तयारीत राहीलं पाहीजे हीच या नव्या युगाची गरज आहे.

हे भाष्य मूळतः लाइव्ह मिंटमध्ये प्रसिद्ध झाले आहे.