भारताच्या जलविद्युत निर्मिती क्षेत्राची वाढ: खाजगी कंपन्यांची भूमिका

भारत आणि जग : हा लेख सर्वंकष ऊर्जानिर्मिती सर्वेक्षण या लेखमालेचा एक भाग आहे.

पार्श्वभूमी

स्वच्छ ऊर्जेचा पर्याय असलेल्या जलविद्युत निर्मिती क्षेत्राकडे 2021 मध्ये पूर्ण दुर्लक्ष झालं, असं मत आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा यंत्रणेच्या कार्यकारी संचालकांनी नोंदवलं आहे. यामुळेच, कार्बनचं उत्सर्जन शून्यावर आणायचं असेल तर ऊर्जानिर्मिती आणि हवामान बदलाच्या संदर्भात जलविद्युतनिर्मिती क्षेत्राकडे गांभिर्याने पाहण्याची गरज आहे.

भारताच्या ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रात जलविद्युत निर्मिती केंद्रांतून येणाऱ्या वीजपुरवठ्यामध्ये घट होताना दिसते आहे. 1947 मध्ये, एकूण ऊर्जानिर्मितीमध्ये जलविद्युत निर्मिती क्षेत्राची क्षमता 37 टक्के होती आणि एकूण वीजपुरवठ्यापैकी 53 टक्के वीजपुरवठा जलविद्युतनिर्मिती केंद्रांतून होत होता.  

2021-22 मध्ये मात्र जलविद्युत निर्मिती क्षेत्राचा वाटा फक्त 11 टक्क्यांवर गेला (यामध्ये छोटे जलविद्युत निर्मिती प्रकल्प धरलेले नाहीत) आणि वीजपुरवठ्यामध्येही 11 टक्के एवढाच वाटा होता.

जलविद्युत निर्मिती क्षेत्रातल्या गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी आणि या क्षेत्रात वृद्धी आणण्यासाठी सरकारने 1991 मध्ये जलविद्युत निर्मिती क्षेत्र खाजगी गुंतवणूकदारासांठी खुलं केलं. असं असलं तरी जलविद्युत निर्मिती क्षेत्रात खाजगी क्षेत्राचा वाटा आजच्या घडीला 10 टक्के एवढाच आहे. त्याचवेळी पर्यायी ऊर्जा क्षेत्रामध्ये खाजगी कंपन्यांचं योगदान 96 टक्के आणि औष्णिक ऊर्जानिर्मितीमध्ये ते 36 टक्के आहे. 1947 ते 67 या काळात जलविद्युत निर्मितीची क्षमता 13 टक्क्यांनी वाढली आणि या केंद्रातून होणाऱ्या वीजनिर्मितीमध्ये 11 टक्क्यांची वाढ झाली.  

भारताची मंदिरं

याच काळात मोठी बहुउद्देशीय धरणं बांधण्यात सरकारचा पुढाकार होता. सरकारने बांधलेल्या या मोठ्या धरणांना भारताची मंदिरं असं संबोधलं जायचं. या धरणांमधून  देशाला सिंचन आणि ऊर्जेचा पुरवठा होत होता.

त्यानंतरच्या दोन दशकांत म्हणजे 1967 ते 87 या काळात जलविद्युत निर्मिती केंद्रांची क्षमता 18 टक्क्यांनी वाढली पण यातून होणाऱ्या ऊर्जानिर्मितीमध्ये फक्त 5 टक्क्यांचीच वाढ पाहायला मिळाली.या काळात जलविद्युत निर्मिती केंद्रातून होणाऱ्या वीजनिर्मितीची जागा कोळशावर आधारित ऊर्जाप्रकल्पांनी घेतली आणि मोठ्या धरणांचा उपयोग कालवे काढून सिंचनासाठी होऊ लागला. त्याचवेळी भूगर्भातलं पाणी काढून पाण्याची गरज भागवली जाऊ लागली. राज्य सरकारच्या पातळीवर वीजपुरवठ्यामध्ये अनुदान दिलं जाऊ लागलं. अर्थात ही वीज मुख्यत:  कोळशावर आधारित प्रकल्पांमधूनच येत होती.  

1987 ते 2007 या काळात जलविद्युत निर्मिती केंद्रांची क्षमता वाढवण्यासाठी फारसे प्रयत्न झाले नाहीत. त्यामुळे जलविद्युत निर्मिती केंद्रांची क्षमता आणि यातून होणारा वीजपुरवठा 3 टक्क्यांनी कमी झाला.

त्याचवेळी म्हणजे 1980 पासून मोठ्या धरणांना सामाजिक आणि पर्यावरणाच्या मुद्द्यांवर होणारा विरोध वाढत गेला. त्यामुळे खाजगी कंपन्यांसाठी हे क्षेत्र खुलं करूनही त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. याचा परिणाम म्हणजे 2007 ते 2019 या काळात जलविद्युत निर्मिती 1 टक्क्यावर आली.

सक्षम धोरणांची गरज 

1991 मध्ये भारतात अंशिक आर्थिक उदारीकरण झालं. जलविद्युतनिर्मिती क्षेत्रात खासगी क्षेत्राने गुंतवणूक करावी यासाठी सरकारने धोरणांमध्ये बदल केले आणि त्याची अमलबजावणीही केली. 1991 मध्ये, जलविद्युत निर्मिती क्षेत्र खाजगी क्षेत्रासाठी खुलं झालं आणि 1992 मध्ये, इक्किवटीवर 16 टक्के परताव्यालाही मंजुरी देण्यात आली.  1998 मध्ये जलविद्युत क्षेत्रासाठी धोरण आखलं गेलं. उत्तर भारत आणि ईशान्य भारतात जलविद्युत क्षेत्राचा विकास करण्यासाठीची असलेली क्षमता ओळखून हे धोरण आखण्यात आलं. 

1995 मध्ये, जलविद्युत केंद्रांसाठी दोन भागांमध्ये भाडे आकारणीला परवानगी देणारं पत्रक सरकारने काढलं. या क्षेत्रात उतरलेल्या खाजगी कंपन्यांचे काही प्रश्न होते. त्यावर उपाय काढण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला.

खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन

वीजपुरवठा कायदा 2003 आणि राष्ट्रीय वीजपुरवठा धोरण 2005 आणि भाडे आकारणी धोरण 2006 यामुळे ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रात खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळालं.औद्योगिक प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्या लोकांच्या पुनर्वसनासाठी 2007 मध्ये पुनर्वसन धोरण बनवण्यात आलं. यामुळे जलविद्युत प्रकल्पांमुळे होणाऱ्या विस्थापनावरही तोडगा निघाला.  

2003 मध्ये, जलविद्युत क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकारने 50 हजार मेगावॅट क्षमतेचे ऊर्जाप्रकल्प उभारण्याची घोषणा केली. यामध्ये जलविद्युत प्रकल्पांसाठी वेगाने भूसंपादन करणं आणि पर्यावरणाचं प्रमाणपत्र मिळवणं हेही उद्दिष्ट होतं.

  

केंद्र सरकारच्या या धोरणानंतर वेगवेगळ्या राज्य सरकारांनीही राज्यस्तरावरची धोरणं आखली. जलविद्युत निर्मिती क्षेत्रात खाजगी कंपन्यांचा सहभाग मिळवण्यासाठी त्यांना अनुकूल अशी ही धोरणं होती. जलविद्यत प्रकल्प उभारण्यासाठी कोणत्या खाजगी कंपन्यांची निवड करायची याचे अधिकार राज्य वीज महामंडळांकडे म्हणजे पर्यायाने राज्यांकडे आले.  1996 मध्ये यात आणखी एक बदल करण्यात आला. ज्या प्रकल्पांचा खर्च 1 अब्ज रुपयांपेक्षा जास्त होण्याचा अंदाज आहे अशा प्रकल्पांसाठी केंद्रीय वीज नियामक आयोगाकडून तांत्रिक आणि आर्थिक मंजुरी आवश्यक असल्याची तरतूद यात करण्यात आली. नंतर याची मर्यादा अडीच अब्जांपर्यंत नेण्यात आली. राज्य सरकारच्या यंत्रणांनी स्पर्धात्मक बोलीद्वारे निवडलेल्या प्रकल्पांसाठी,  CEA टेक्नो-इकॉनॉमिक क्लिअरन्स म्हणजेच तांत्रिक- आर्थिक परवान्यासाठीची सूट मर्यादा 10 अब्जांवर  नेण्यात आली. खाजगी क्षेत्राला देऊ केलेल्या या सलवतींमुळे नदीच्या प्रवाहावर धरणं बांधण्याच्या प्रकल्पांना चालना मिळाली.  

Run of the River : खाजगी क्षेत्राची भूमिका 

पारंपरिक पद्धतीने बांधल्या जाणाऱ्या जलविद्युत निर्मिती प्रकल्पांपेक्षा हे Run of the River प्रकल्प वेगळे असतात. हे प्रकल्प नदीच्या वाहत्या प्रवाहावर बांधले जातात. या प्रकल्पांमध्ये धरणांत साठवलेल्या पाण्यावर वीजनिर्मिती केली जात नाही तर ही वीजनिर्मिती नदीच्या नैसिर्गिक प्रवाहावर अवलंबून असते. 

यामध्ये नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाच्या शक्तीचा वापर केला जातो. यासाठी नदीचं पात्र वळवून त्यातलं पाणी बोगद्यांच्या मार्फत उंचावरून खाली आणलं जातं आणि त्यावर वीजनिर्मिती केली जाते.नदीच्या पाण्यावर वीजनिर्मिती करून मग तेच पाणी पुन्हा एकदा नदीच्या पात्रात सोडलं जातं. यामध्ये पाणी साठवण्यासाठी मोठी धरणं बांधावी लागत नाहीत आणि अशा मोठ्या धरणांमुळे होणारं विस्थापनही टाळता येतं. नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाचा वापर वीजनिर्मितीसाठी केल्यामुळे त्याचा नदीच्या पर्यावरणावर काहीही विपरित परिणाम होत नाही, असा तज्ज्ञांचा दावा आहे. 

खर्च कमी, फायदा जास्त

अशा Run of the River प्रकल्पांसाठी मोठ्या धरणांच्या तुलनेत खर्चही कमी येतो, त्याच्या उभारणीसाठी वेळ कमी लागतो आणि स्थानिक पर्यावरणाचीही कमी हानी होते. स्थानिक लोकांना त्याचे परिणाम भोगावे लागत नाही, असाही तज्ज्ञांचा दावा आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मोठ्या धरणांच्या तुलनेत अशा प्रकल्पांमधून फायदाही कमी काळात मिळू लागतो.

भारताच्या ‘जलविद्युत धोरण 2008’ मध्ये अनेक उदार सवलतींचा समावेश होता. त्यामुळे खाजगी कंपन्यांना तांत्रिक आणि आर्थिक पातळीवर फारशी जोखीम घ्यावी लागत नव्हती.

  

याउलट विजेच्या दरात वाढ करून ही जोखीम लोकांकडे हस्तांतरित झाली. वीजदर वाढल्यामुळे खाजगी विकासकांना जास्त नफा मिळाला. पण त्याचवेळी, वीजनिर्मिती क्षेत्रातल्या कंपन्यांना या प्रकल्पांमध्ये रचनात्मक सुधारणा करण्यासाठी कोणत्याही आर्थिक सवलती देण्यात आल्या नाहीत, अशीही माहिती पुढे आली आहे.   

जलविद्युत निर्मिती प्रकल्पांमधून जास्तीत जास्त नफा मिळेल, अशी खाजगी कंपन्यांची अपेक्षा होती कारण प्रकल्पाची एकूण क्षमता विचारात घेऊनच त्यांना पैसे दिले जात होते. प्रकल्पामध्ये पाण्याची कमतरता असेल किंवा वीजनिर्मिती कमी होत असेल तरीही विजेचे ग्राहक त्या विजेसाठी तेवढेच पैसे मोजत होते.   हिमालयाच्या प्रदेशातल्या राज्यांनी बहुतांश खाजगी कंपन्यांनाच हे जलविद्युत निर्मिती प्रकल्प चालवायला दिले.  राज्य सरकारांनी या खाजगी कंपन्यांशी तसे सामंजस्य करारही केले. सरकारची धोरणं खाजगी कंपन्यांना अनुकूल असल्याने या क्षेत्रात अऩुभव असलेल्या आणि नसलेल्या अशा दोन्ही कंपन्यांनी एकमेकांशी स्पर्धा करत हे प्रकल्प मिळवले.

सामंजस्य करारांचा विषाणू 

नद्यांच्या पाण्यावर मिळणाऱ्या या जलविद्युत संपत्तीच्या अपेक्षेने या सामंजस्य करारांच्या विषाणूने हिमालयातल्या  राज्यांचा ताबा घेतला, अशा बातम्या इथल्या प्रसारमाध्यमांमध्ये छापून आल्या आहेत.  एक दशकानंतर आता मात्र इथे परिस्थिती वेगळी आहे. जलविद्युत प्रकल्पांमुळे या राज्यांमध्ये कोणतीही पर्यावरणाची किंवा सामाजिक हानी होणार नाही ही गृहितकं खोटी ठरली. तसंच या प्रकल्पांतून मिळणारे आर्थिक फायदेही घटत चालले.  त्यामुळे हे प्रकल्प मिळवण्यासाठी एकमेकांशी स्पर्धा करणाऱ्या कंपन्या आता मात्र जलविद्युत प्रकल्पांमधून बाहेर पडण्यासाठी एकमेकांशी स्पर्धा करू लागल्या आहेत. 

महत्त्वाचे मुद्दे 

भारताच्या वीजनिर्मिती क्षेत्राची मुख्य जबाबदारी सरकारची आहे, अशी भूमिका या खाजगी कंपन्या वेळोवेळी मांडत असतात. असं असलं तरी याच खाजगी कंपन्यांनी जलविद्युत क्षेत्रासारख्या उच्च जोखमीच्या क्षेत्रात प्रवेश करताना,  देशातल्या ऊर्जा, पाणी आणि पर्यावरणाच्या अन्य स्रोतांवर सरकारशी केलेल्या करारांमधून वर्चस्व मिळवलं आहे.  जलविद्युत प्रकल्पांमधल्या सरकारच्या सहभागामुळे अशा प्रकल्पातल्या पर्यावरणीय, सामाजिक आणि आर्थिक खर्चाचं सामाजिकीकरण शक्य होतं आणि खाजगी गुंतवणुकीतली जोखीमही कमी होते. 

गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी खुल्या बाजारपेठेऐवजी करार आणि लिलावांचा वापर केल्याने पर्यावरणाच्या समस्या, जलविज्ञानविषयक आव्हानं आणि सामाजिक सहभाग याकडे मात्र दुर्लक्ष केलं जातं.

  

शिवाय अशा प्रकल्पांमधून येणाऱ्या विजेचे दर किती असावेत याबद्दल कंपन्यांशी केलेल्या करारांनुसार निर्णय घेण्यात येतात. त्यामुळे असे वीजदर ठरवताना ग्राहकांचा विचार केला जात नाही.  कार्बनचं उत्सर्जन कमी करण्यासाठी सरकारने महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टं ठरवली आहेत. ती पूर्ण करणं आणि जागतिक पातळीवर सरकारची प्रतिष्ठा उंचावणं याची सरकारला घाई आहे. अशा स्थितीत जोखीम कमी करणे आणि पर्यायी ऊर्जाक्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या खाजगी कंपन्यांना मोठी बक्षिसी देणे असं धोरण सरकारने अवलंबलं आहे. आता या खाजगी कंपन्या भारताच्या ऊर्जाक्षेत्रातलं कार्बनचं उत्सर्जन कमी करून सर्वांना मुबलक आणि परवडणारी स्वच्छ ऊर्जा देऊ शकतील का हे येणारा काळच ठरवेल.