बांग्लादेशात निर्माण झालेलं उर्जासंकटाचा तिथल्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन बांग्लादेशानं आपली उर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी गुंतवणूक करण्यावर लक्ष दिलं पाहीजे.
यावर्षी ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीला, बांगलादेशात वीज पुरवठा यंत्रणेत (ग्रीड) मोठा बिघाड झाला होता. त्यामुळे तिथल्या जवळपास ७०-८० टक्के भागात ब्लॅकआऊट झाला झाला होता. अलिकडची ही घटना म्हणजे, बांगलादेशातील वाढत्या वीजसंकटाची जाणिव करून देणारं उदाहरण होतं. कारण सद्यस्थितीत बांग्लादेशात दीर्घकालीन वीज कपात आणि लोडशेडिंग ही बाब नित्यनेमाची झाली आहे. तिथे अधूनंमधूनं खंडीत होणाऱ्या वीजपुरवठ्यामुळे, देशासाठी आवश्यक असलेलं परकीय चलन मिळवून देणाऱ्या, निर्यात क्षेत्राशी संबंधीत प्रमुख उद्योगांमधलं उत्पादनही कमी झालं आहे. यामुळे बांगलादेश संकटाच्या एका नव्या गर्तेत अडकला आहे, कारण परकीय चलनसाठ्याच्या कमतरतेमुळे ते पुरेशी ऊर्जा आयात करू न शकल्यानं, त्यांना गरजेसाठीची उर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करणंही अशक्य झालं आहे. खरं तर यामुळे त्यांच्या ऊर्जा भागीदार देशांच्या बाबतीत दीर्घकालीन धोरणात्मक परिणामही होऊ लागले आहेत.
बांग्लादेशातलं सध्याचं उर्जा संकट हे खरं तर जागतिक पातळीसह देशांतर्गत घडामोडींच्या एकत्रित परिणामामुळे निर्माण झालं आहे. तिथली सुमारे ८५ टक्के वीज निर्मिती ही नैसर्गिक वायू आणि तेल अशा जीवाश्म इंधनांचा वापर करून तयार केली जाते, आणि वीज निर्मितीचे त्यांचे मुख्य स्रोतही हेच राहिले आहेत. रशियानं सुरू केलेलं ऊर्जायुद्ध, ओपेक+ कडून तेलपुरवठ्यात झालेली कपात आणि रशियाकडून कच्च्या तेलाच्या आयातीवर युरोपीय महासंघानं घातलेली बंदी यामुळे तेल आणि वायूच्या किंमतीत अचानक झपाट्यानं वाढ झाली. परिणामी महागाईसोबतच, उर्जा देयकांमध्येही अस्थीर स्वरूपाची वाढ झाली आहे. या सगळ्या परिस्थितीमुळेच बांगलादेशला गॅस खरेदी तर थांबवावी लागलीच, शिवाय देशात डिझेलवर इंधनावर चालणारे अनेक वीज प्रकल्पही बंद करावे लागले. नूवीकरणीय ऊर्जानिर्मितीकडे बांग्लादेशाने केलेलं दुर्लक्ष आणि क्षमतेनुसार देयकं अदा करण्याच्या धोरणांमुळेही तिथल्या या ऊर्जा संकटानं आता अधिकच गंभीर स्वरूप धारण केलं आहे.
रशियानं सुरू केलेलं ऊर्जायुद्ध, ओपेक+ कडून तेलपुरवठ्यात झालेली कपात आणि रशियाकडून कच्च्या तेलाच्या आयातीवर युरोपीय महासंघानं घातलेली बंदी यामुळे तेल आणि वायूच्या किंमतीत अचानक झपाट्यानं वाढ झाली. परिणामी महागाईसोबतच, उर्जा देयकांमध्येही अस्थीर स्वरूपाची वाढ झाली आहे.
खरं तर अगदी अलीकडेपर्यंत बांगलादेश ही या भागातली सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयाला आली होती. तयार कपड्यांचं उद्योगक्षेत्र [रेडीमेड गारमेंट्स (RMG)] बांग्लादेशाच्या अर्थव्यवस्थेला हे यश गाठून देणारं मुख्य क्षेत्र होतं. इथल्या सकल उत्पनात या क्षेत्राचा वाटा १० टक्क्यांहून जास्त आहे, आणि या क्षेत्रानं देशभरातल्या सुमारे ४.४ दशलक्ष लोकांना रोजगार मिळवून दिला आहे. कापड निर्यातीच्या बाबतीत बांग्लादेश जगातला दुसऱ्या क्रमांकावरचा देश असून, या निर्यातीत तयार कपड्यांच्या उद्योग क्षेत्राचा वाटा तब्बल ८४ टक्के इतका आहे. म्हणूनच तर बांग्लादेशाला परकीय गंगाजळ मिळवून देण्याच्यादृष्टीनं तिथलं तयार कपड्यांचं उद्योग क्षेत्र सर्वात महत्वाचं आहे.
पण, सद्यस्थितीतल्या उर्जा संकटामुळे बांग्लादेशाचं उद्योगक्षेत्रच मंदावलं आहे. अनेक कारखान्यांमधल्या उत्पादनात सुमारे ५० टक्क्याची घट नोंदविली गेली आहे. सद्यस्थितीला बांग्लादेशात दररोज दररोज सरासरी सुमारे तीन तासांसाठी वीज पुरवठा खंडीत होतो, आणि हेच तिथल्या उद्योग क्षेत्राचं उत्पादन घटण्यामागच्या मुख्य कारणांपैकी एक कारणही आहे. तयार कपड्यांच्या उद्योग क्षेत्रात उत्पादकांना कपड्यांना रंग देणारी (डाईंग) आणि कपडे धुणारी यंत्रणा कार्यरत ठेवण्याच्यादृष्टीनं वीज पुरवठा सुरू राहावा म्हणून सतत जनरेटरवर अवलंबून राहवं लागत होतं. महत्वाचं म्हणजे जर का या यंत्रणात बंद केल्या तर त्यामुळे कापडाचं नुकासान होणार असल्यानं, हे उद्योजक आपल्या खिशाला कात्री लावून तीन ते चारपट महाग असलेल्या डिझेल जनरेटरचा वापर करून उत्पादन घेत आहेत, परिणामी त्यांच्या उत्पादन खर्चात मोठी वाढ होऊ लागली आहे. या परिस्थितीमुळे या उत्पादकांच्या सस्यांमध्ये पडलेली दुसरी भर म्हणजे, सततच्या वीज कपातीमुळे उत्पादन प्रक्रियेचा कालावधी वाढू लागला असून, त्यामुळे निर्यातीकरता खरेदीदारांना दिलेली मूदत पाळणं जिकीरीचं झालं आहे. याचा आणखी एक एत्रित दुष्परीणाम असा की, या सगळ्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत बांगलादेशाची कपड्यांच्या निर्यातीची स्पर्धात्मकताही कमी होऊ लागली आहे.
इतकंच नाही तर विविध टप्प्यांवरच्या या विलंबामुळे खरेदीदारांना दिलेली मुदत पाळता यावी, म्हणून निर्यातीकरता अगदी खर्चिक असलेल्या हवाई साधनांचा वापर करणं, बांग्लादेशातल्या निर्यातदारांना भाग पडलं आहे.
ही सगळी वस्तुस्थिती समजून घेतली तर, बांगलादेशच्या तयार कपड्यांच्या निर्यात क्षेत्रात गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत नोंदवली गेलेली ७.५ टक्क्याची नकारात्मक वाढ आश्चर्यकारक वाटणार नाही. याच आधारावर आशियायी विकास बँकेनही आपल्या अहवालात, बांगलादेशचा चालू आर्थिक वर्षात बांग्लादेशाचा विकासदर ७.१ टक्के राहील असा जो अंदाज व्यक्त केला होता, तो बदलून आता हा दर घटून ही वाढ ६.६ टक्क्यापर्यंतच्या कमी दरानं होईल असा नवा अंदाज वर्तवला आहे. एकीकडे मंदावलेली अर्थव्यवस्था आणि निर्यातीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नात झालेली घट, आणि दुसरीकडे त्याच्या जोडीला ऊर्जा आयातीत वेगानं झालेली मोठी वाढ यामुळे, बांग्लादेशाचा देशाचा परकीय चलनसाठा झपाट्यानं आटत चालला आहे. यामुळेच बांग्लादेशावर आर्थिक सुरक्षेसासाठीची उपाययोजना म्हणून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून ४.५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचं कर्ज घेण्याची वेळही आली आहे.
या सगळ्या परिस्थितीतसोबतच, जीवाश्म इंधनाच्या वाढता किंमती भविष्यातही कमी होण्याची कोणतीच शक्यता दिसत नाही. हे सर्व लक्षात घेतलं तर या क्षेत्रांचं कामकाज सुरळीत चालू राहील हे सुनिश्चित करण्यात तिथलं सरकार अपयशी ठरलं, तर अशावेळी बांगलादेशला ऊर्जा खरेदीसाठी परकीय चलनसाठ्याची कमतरता सतत भासणार आहे हे नक्की.
एकीकडे मंदावलेली अर्थव्यवस्था आणि निर्यातीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नात झालेली घट, आणि दुसरीकडे त्याच्या जोडीला ऊर्जा आयातीत वेगानं झालेली मोठी वाढ यामुळे, बांग्लादेशाचा देशाचा परकीय चलनसाठा झपाट्यानं आटत चालला आहे. यामुळेच बांग्लादेशावर आर्थिक सुरक्षेसासाठीची उपाययोजना म्हणून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून ४.५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचं कर्ज घेण्याची वेळही आली आहे.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर शेख हसिना यांच्या सरकारपुढे अनेक महत्वाची आव्हानं आहेत, ती म्हणजे अतिरिक्त गॅस पुरवदर्ठ्याभाची सुनिश्चिती करणे, हरित ऊर्जे संदर्भातल्या आपल्या वचनबद्धतेची पूर्तता करण्यासाठी देशाच्या वीज उर्जा मिश्रणात विविधता आणणे आणि सोबतच देशाच्या अर्थिव्यवस्थेची गतिशील वाढ कायम राखणे. हे सगळं साध्य करण्याकरता बांग्लादेशाला आपल्या ऊर्जा क्षेत्रविषयक योजनांमध्ये कमी खर्चातील ऊर्जा निर्मितीपेक्षा दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य देण्याच्या दृष्टीने बदल करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अर्थात हे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी बांग्लादेशाताला स्वतःसह आपल्या प्रमुख ऊर्जा भागीदार देशांसोबत सुयोग्य समतोल राखला जाईल याची खबरदारी घेत राहणं गरजेचं ठरणार आहे. इथे एक चांगली गोष्ट अशी की याबाबतीत मतभेदाचे प्रसंग बांग्लादेशासमोर सहसा उद्भवलेले नाहीत.
बांग्लादेशासाठी त्यांच्या उर्जा क्षेत्राच्या बाबतीत चीन आणि रशिया हे दोन देश त्यांचे महत्वाचे पारंपारिक भागीदार देश राहीले आहेत. आजच्या घडीला बांगलादेि्शातील उर्जा पुरवठा वाहिशी संबंधीत ९० टक्के ऊर्जा प्रकल्पांसाठी चीनकडून आर्थिक सहकार्य केलं जात आहे. याबाबतीतली आकडेवारी पाहिली तर २०१६ पासून बांगलादेशातील ऊर्जा क्षेत्रात चिनने केलेली गुंतवणूक आणि कर्जाचा आकडा वाढून ८.३१ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सवर गेला आहे. चीनने अलिकडच्या काळात, बांगलादेशला त्यांच्या नवीकरणीय उर्जेच्या दिशेने संक्रमणाच्या वाटचालीत सहकार्य करण्याची इच्छा वारंवार दर्शविली आहे, महत्वाचं म्हणजे नंतर आपण कोळशाच्या खाणी आणि कोळशावर आधारित वीज केंद्रांच्या बाबतीतला विचार करणार नाही अशी स्पष्टताही दिली आहे. यामुळे चीन हा एका अर्थानं बांग्लादेशाचा एक व्यवहार्य भागीदार देश नक्कीच बनू शकेल. पण त्याचवेळी बांग्लादेशाचं चीनवरचं अवलंबित्व जास्त वाढत गेलं, तर त्यामुळे बांगलादेश कर्जाच्या विळख्यात सापडण्याची आणि त्यांची उच्चभ्रू जनता चीनला शरण जाण्याची शक्यता आहे हे लक्षात घ्यायला हवं.
याबाबतीत बांग्लादेशानं आपल्या शेजाटरी राष्ट्रांचा अनुभव विचारात घेतला तर, चिनकडून मिळणारं कर्ज म्हणजे दीर्घकाळात स्वतःलाच अडचणीत टाकणारी बाब असल्याचं लक्षात येऊ शकेल. त्यामुळेच याबाबतीत बांग्लादेशनानं जर का चीनशी अधिक जवळीक साधली तर त्यामुळे, ते भारत आणि अमेरिका नाराजी ओढवून घेण्यासोबतच, त्यांच्यासोबतची ऊर्जाविषयक भागीदारी टिकवून ठेवण्याच्या सहनशीलता टिकून ठेवण्याच्या शक्यतेच्या बाबतातीतही धोक्याचं असणार आहे याकडे दुर्लक्ष करून चालणारं नाही.
रशियाने युक्रेन विरोधात सुरू केलेल्या युद्धाचे अर्थव्यवस्थेवरचे परिणाम, रशियाविरोधात घातले गेलेले निर्बंध आणि अमेरिकेने नव्याने सुरू केलेले राजनैतिक पातळीवरचे प्रयत्न, या सगळ्याचा बांग्लादेशाच्या अलिकडच्या भूमिकेवर काहीएक प्रभाव निश्चितच पडला असल्याचं म्हणता येईल.
दुसरीकडे, रशियानं बांगलादेशला वायु इंधनाचा शोध आणि उत्खननासाठी मदत केली आहे. याशिवाय बांगलादेशचा पहिला अणुऊर्जा प्रकल्प उभारून देत त्यांनी बांग्लादेशासोबतचं अणुसहकार्यही वाढविलं आहे. ऊर्जेसंदर्भातल्या अशाप्रकारच्या अवलंबित्वामुळेच बांगलादेशला आधी संयुक्त राष्ट्रसंघात रशियानं युक्रेनविरोधात सुरू केलेल्या युद्धाच्या बाबतीत आलेल्या पहिल्या ठरावापासून दूर राहावं लागलं. मात्र त्यानंतर या युद्धाचे अर्थव्यवस्थेवरचे परिणाम, रशियाविरोधात घातले गेलेले निर्बंध आणि अमेरिकेने नव्याने सुरू केलेले राजनैतिक पातळीवरचे प्रयत्न, या सगळ्याचा बांग्लादेशाच्या अलिकडच्या भूमिकेवर काहीएक प्रभाव निश्चितच पडला असल्याचं म्हणता येईल. त्यामुळेच संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आमसभेच्या अलिकडच्या ठरावाच्या वेळी बांग्लादेशानं रशियाने युक्रेनविरोधात सुरू केलेल्या युद्धामुळे झालेल्या सामाजिक-आर्थिक परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त करत, पुढे जात त्याचा निषेधही केला होता. पण असं असलं तरी बांग्लादेशाच्या नेतृत्वानं रशियासोबतच आपले संबंध पूर्ववतच ठेवले आहेत. रशियाचे राजदूत आणि बांगलादेशच्या पंतप्रधानांच्या ऊर्जा सल्लागारांमध्ये अलिकडेच झालेल्या बैठकीतून, या दोन देशांमधल्या भविष्यातल्या सहकार्याचे संकेतही मिळाले आहेत. अर्थात यामुळे बांग्लादेशावरचा पाश्चिमात्य देशांचा दबाव अधिक वाढणार आहे हे ही नक्की.
बांगलादेशच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ आणि त्याचवेळी बांग्लादेशासोबत चीन आणि रशियाचे वाढते ऊर्जाविषयक सहकार्य यामुळे आता अमेरिकेलाही बांग्लादेशासोबतचे सहकार्य वाढवणे भाग पडले आहे. अमेरिकेचे हवामानविषयक विशेष अध्यक्षीय दूत जॉन केरी यांनी बांगलादेशाला मजबूत आणि विश्वासार्ह वीज पुरवठा यंत्रणा (ग्रीड) उभारण्यासाठी तसंच स्वच्छ ऊर्जा वापराच्या संक्रमणाची वाटचला सुनिश्चित करणाऱ्या उपक्रमांमध्ये सहकार्य आणि पाठबळ देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. असं असलं तरीदेखील, बांग्लादेशाचा एक विश्वासार्ह ऊर्जाविषयक भागीदार देश होण्यासाठी, तसंच बांग्लादेशाच्या रशिया आणि चीनवरील अवलंबित्वाचा प्रतिकार करण्यासाठी अमेरिकेला अजून बराच लांबचा पल्ला गाठायचा आहे.
बांगलादेशात प्रादेशिकवादाच्या वाढत्या अतिरिक्त पाऊलखुणांची दखल घेत, आता भारतानंही बांग्लादेशाबरोबर ऊर्जाविषक सहकार्य वाढवायला घेतलं आहे. अलिकडचे झालेल्या मोदी-हसीन शिखर परिषदेतूनही ही बाब अधोरेखीत झाली. भारतानं एकीकडे बंगालच्या उपसागरावरचं आपलं लक्ष काम ठेवलं आहेच, आणि त्याचवेळी दुसरीकडे बिमस्टेक सदस्य देशांसोबतच्या विशेषत: बीबीआयएन (बांगलादेश, भूतान, भारत आणि नेपाळ) देशांसोबतचे संवादााचे मार्गही पुनरुज्जीवीत केले आहेत. खरं तर बांगलादेशला हरित ऊर्जा वापराच्या संक्रमणात वाटचाल करण्याकरता मदतचीदृष्टीनं भारताकडे अत्यावश्यक आर्थिक आणि तांत्रिक क्षमतांचा अभाव आहे, पण हे लक्षात घेऊनच भारतानं बीबीआयएन आराखड्याअंतर्गत उर्जा व्यापाराचा विस्तार करण्याचा प्रस्ताव या देशांसमोर ठेवला आहे, जो बांग्लादेशासाठी लाभदायक ठरू शकतो. अशा तऱ्हेच्या उर्जाविषयक प्रादेशिक स्तरावरच्या व्यापारामुळे बांगलादेशाला नेपाळ आणि भूतानमधून स्वस्तात स्वच्छ ऊर्जे मिळू शकणार आहे. प्रादेशिक स्तरावरच्या अशा प्रकारच्या सहकार्यामुळे बांगलादेशला त्यांच्या विजेच्या वाढत्या मागणीवर दीर्घकालीन उपाययोजना करता येईलच, पण त्यासोबतच नेपाळ आणि भूतान या हिमालयाच्या कुशीतल्या देशांच्या जलविद्युत क्षमतेचा वापर करून, बांग्लादेशाला स्वतःचे जीवाश्म इंधनावरचे अवलंबित्व कमी करायलाही मदत होणार आहे.
बांग्लादेशानं चीनवरचं अवलंबित्व स्विकारलं, तर त्यामुळे विश्वासार्हता आणि अनिश्चित स्वरुपातल्या कर्जाच्या उत्तरदायित्वाचा प्रश्न उभा राहतोच, त्या सोबतच भारत आणि अमेरिकेबरोबरचे संबंध बिघडण्याची शक्यताही बळावते.
बांगलादेशसाठी सध्याची परिस्थिती जितकी आव्हानात्मक आहे, तितकीच ती त्यांच्यासाठी एक नवी संधी देखील आहे. त्याचा प्रत्येक प्रमुख उर्जाविषयक भागीदार हा त्यांच्यासमोर प्रत्येक बाबतीत काहीएक प्रकारचा स्पष्ट धोका घेऊनच येत असतो. याच संदर्भाने जर रशियाचा विचार केला, तर रशिया सोबत गेल्यानं बांग्लादेशावर पाश्चिमात्य जगताचा दबाव वाढण्याची, अनिश्चिततेची आणि उद्योग व्यवसायातला खर्च सातत्यानं वाढण्याची टांगती तलवार आहे. दुसरीकडे ते त्यांनी चीनवरचं अवलंबित्व स्विकारलं, तर त्यामुळे विश्वासार्हता आणि अनिश्चित स्वरुपातल्या कर्जाच्या उत्तरदायित्वाचा प्रश्न उभा राहतोच, त्या सोबतच भारत आणि अमेरिकेबरोबरचे संबंध बिघडण्याची शक्यताही बळावते. एका बाजुला अमेरिकेनं कौशल्य आणि आर्थिक क्षमतेचं पाठबळ देण्याची तयारी दर्शवली असली, तरी त्यांच्यात वचनबद्धतेचा अभाव आहे, त्यासोबतच ते रशिया आणि चिनकडून बांग्लादेशाला केल्या जात असलेल्या सहकार्याला प्रतिकार करण्याच्या स्थितीतही नाहीत. ही सगळी परिस्थिती लक्षात घेतली तर इथे भारताच्या तंत्रज्ञानविषयक आणि आर्थिक पातळीवरच्या मर्यादा असल्या, तरी देखील भारत हा बांग्लादेशासाठी उर्जा जोडणी आणि उर्जा व्यापारविषयक सहकार्यासाठीचा महत्वाचा देश ठरू शकण्याची संधी आणि शक्यता आहे हे नाकारता येणार नाही.
सध्या बांगलादेश आपल्या अर्थव्यवस्थेची वाढ आणि ऊर्जा सुरक्षितता कायम राखण्याचा प्रयत्न करत आहे. अशावेळी जग अनेक ध्रुवांमध्ये विभागलं जात असताना बांग्लादेशाला आपल्या एकापेक्षा जास्त संख्येनं असलेल्या भागीदार देशांसोबतचा समतोल राखण कठीण होत जाणार आहे. त्यामुळेच बांग्लादेशाला आपला भागिदार देश अत्यंत सावधगिरीनं निवडावा लागेल, आणि तो निवडत असताना त्या देशाची विश्वासार्हता, निवडतान होईल. त्यांची विश्वासार्हता, भरवसा ठेवण्याच्यादृष्टीनं त्यांची वास्तविकता किंवा पात्रता, त्या देशांची क्षमता आणि अशा भागिदारीमुळे होणारे संभाव्य धोरणात्मक परिणाम याचाही सारासार विचार करावा लागेल.
बांगलादेशातल्या ऊर्जा क्षेत्राच्यादृष्टीने हे अत्यंत घडामोडीचं वर्ष होतं. याच वर्षात बांग्लादेशानं विद्युतीकरणाचा १०० टक्के दरही गाठला, तर त्याचवेळी ते दररोज वीज खंडित होण्यासारख्या गंभीर परिस्थितीही ते पोहोचले. बांग्लादेशाचं सरकार अखंडीत विजपुरवठा सुनिश्चित करण्यात अपयशी ठरल्याचा फटका, तिथल्या अर्थव्यवस्थेची जीवनरेखा असलेल्या निर्यात उद्योग क्षेत्राला बसला आहे. याचा मोठा फटका बसल्यानं तिथलं तयार कपड्यांचं उद्योगक्षेत्र धडपडू लागलं आहे, आणि यामुळे बांग्लादेशाच्या अर्थव्यवस्था उर्जा कुपोषणाऱ्या गर्तेत सापडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. अर्थात यामुळे कारखाने सुरळीत सुरू राहाण्याची गरजही अगदी ठळकपणे अधोरेखीत झाली आहे. ही सगळी परिस्थिती पालटता यावी यासाठी बांग्लादेशाकडे काहीएक विश्वासार्ह भागिदार आहेत, पण तरीदेखील याबाबतीतलं बांग्लादेशाचं नजिकचं भविष्य प्रचंड अनिश्चित असल्याचं नाकारता येणार नाही. अर्थात या सगळ्या अनुभवातून, महासत्तांच्या स्पर्धेतून आपलं हीत कसं साधावं हे बांग्लादेशानं शिकायला हवं हे निश्चित.
हॅरिस अमजद हे ORF येथे स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राममध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.
हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Aditya Gowdara Shivamurthy is an Associate Fellow with ORFs Strategic Studies Programme. He focuses on broader strategic and security related-developments throughout the South Asian region ...
Read More +
PREV
