भारताच्या पूर्वेकडील धोरणाला गती

भारताच्या पूर्वेकडील देशांविषयी असलेल्या धोरणाच्या दृष्टीने आणि एसियनशी(ASEAN) होणाऱ्या कराराच्या दृष्टीने फिलिपाईन्स हा आता एक प्रमुख देश म्हणून पहिला जातो. भारताचे राष्ट्रपती कोविंद यांनी अलीकडेच, फिलिपाईन्स आणि जपान या दोन्ही देशांना सात दिवसांची भेट दिली. १७ ओक्टोबर ते २० ओक्टोबर २०१९ या काळात राष्ट्रपती कोविंद यांनी फिलिपाईन्सची राजधानी मनिलाला भेट दिली असताना, फिलिपाईन्सचे राष्ट्रपती रोड्रिगो रुआ ड्यूट्रेट यांची भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी भारत-फिलिपाईन्स व्यापारी बैठक आणि चौथी एशियन-भारत व्यापार परिषद सारख्या व्यापारी आणि सामुहिक समारंभांना देखील हजेरी लावली. दोन्ही देशांमध्ये प्रस्थापित झालेल्या राजकीय संबंधाना आता सत्तर वर्षे पूर्ण होण्याच्या पार्श्वभूमीवर ही मनिला भेट पार पडली. भारत आणि फिलिपाईन्स यांनी या दरम्यान, समुद्री कार्यक्षेत्र, सुरक्षा, पर्यटन, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आणि सांस्कृतिक आदानप्रदान अशा चार करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या.

“पूर्वेकडे पाहा” (लूक इस्ट) या धोरणाला भारताने नव्वदीच्या दशकातच सुरुवात केली असली आणि या धोरणाचा मुख्य हेतू, आशियातील अग्नेय राष्ट्रांशी आर्थिक आणि व्यापारी संबंध वाढवणे हा असला तरी, व्हिएतनाम, सिंगापूर आणि सीएमएल राष्ट्रे (कंबोडिया, म्यानमार आणि लाओस) या देशांवर अधिक भर होता. मलेशिया, इंडोनेशिया, थायलंड आणि फिलिपाईन्स यांसारखे देश भारताच्या परराष्ट्रीय धोरणाच्या हिशोबाने महत्वाचे असले तरी, यांच्याशी असलेले सहकार्याचे धोरण फारच साधारण राहिले. २०१४ मध्ये आलेल्या पूर्वेकडील देशांविषयीच्या धोरणाच्या (अॅक्टइस्ट) सुरुवातीनंतर या देशांशी असलेले संबंध आणखीन दृढ होत चालले आहेत.

खूप वर्षापासून, विशेषतः दक्षिण चीन समुद्रातील पराजयानंतर, व्हिएतनाम आणि फिलिपाईन्स सारखे देश भारताने या प्रदेशात काही विशिष्ट कामगिरी करण्याची गरज आहे हे सातत्याने सांगत आहेत. मे २०१९ मध्ये, भारताची दोन नौदल जहाजे, आयएनएस कोलकता आणि शक्ती, यांनी अमेरिका, जपान आणि फिलिपाईन्स मधील नौदल जहाजांसोबत दक्षिण चीनी समुद्राच्या प्रतिस्पर्धी गटाच्या जलपृष्ठ भागात एक “ग्रुप सेलिंगचा” प्रयोग केला होता, ज्यामुळे आपल्या सहकाऱ्यांना सुरक्षित आणि खुल्या समुद्र किनाऱ्याची हमी देताना भारत आपल्या वचनबद्धतेशी एकनिष्ठ राहतो, हे अधोरेखित होते.

हा “ग्रुप सेल” म्हणजे पॅसेक्सचा, (PASSEX) एक भाग असला तरी, त्यामागे विशिष्ट असा कोणताही धोरणात्मक संदेश नव्हता, पण याद्वारे फिलिपाईन्स सारख्या देशांना एक सकारात्मक संदेश जाऊ शकतो कारण या जहाजांनी समुद्राच्या त्या भागातून  संचलन केले ज्या भागावर चीन आणि त्यांचे शेजारी फिलिपाईन्ससारखे देश देखिल आपला दावा सांगतात.

फिलिपाईन्ससोबतचे संबंधात राजकीय-सुरक्षा, व्यापार आणि उद्योगधंदे आणि दोन्ही देशांतर्गत नागरिकांशी परस्पर व्यवहार अशी विविधता आणली आहे. विशेषतः २०१७ हे वर्ष, अभूतपूर्व उच्चस्तरीय देवाणघेवाणीसाठी संस्मरणीय राहील ज्यामुळे यावर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३१वी एशियन आणि इएएस परिषदेला हजेरी लावण्यासाठी १२ ते १४ नोव्हेंबर २०१७ या दरम्यान फिलिपाईन्सला भेट दिली. यानंतर पाठोपाठ राष्ट्रपती ड्यूट्रेट यांनी २४ ते २६ जानेवारी २०१८ मध्ये भारत-एशियन स्मृती परिषद आणि प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्यासाठी हजेरी लावली. दोन्ही देशांच्या सुरक्षा संबंधामध्ये एकमेकांच्या क्षमता वाढवण्यावर भर आणि प्रशिक्षणात सहयोग, शिष्टाचार मंडळांच्या परस्पर होणाऱ्या भेटी, नौदल आणि  तटरक्षक जहाजांच्या भेटी यांचा अंतर्भाव होतो.

भारतीय नौदल आणि तटरक्षक जहाजे सातत्याने फिलिपाईन्सला भेट देतात आणि आपल्या समकक्ष अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करतात. अलीकडेच, आयसीजीएस शौनक यांनी १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी भारतीय तटरक्षक दिनाच्या निमित्ताने मनिलाला भेट दिली. २०१८ मध्ये शंग्री-ला संमेलनात पंतप्रधान मोदींच्या मुख्य भाषणानंतर भारताच्या इंडो-पॅसिफिक व्हिजनला जागतिक स्तरावर समर्थन मिळत आहे, या संमेलनात पंतप्रधान मोदींनी स्पष्टपणे अधोरेखित केले की एसियन हे भारताच्या इंडो-पॅसिफिक दृष्टीकोन आणि रणनीतीचा मुख्य आधार आहे. दक्षिण आशियाचे भौगोलिक स्थान पाहता, एसियनला इंडो-पॅसिफिक कार्यप्रणालीमध्ये सामावून घेण्याचे महत्व इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील, जपान, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया सारख्या सर्वच आघाडीच्या खेळाडूंनी चांगलेच ओळखले आहे.

या वर्षी जून मध्ये, आशियनने देखील इंडो-पॅसिफिक संबधी एसियन आऊटलुक प्रसिद्ध केले, हा एक सामान्य दस्तावेज असला तरी, यात (सागरी सहकार्य, परस्परसंबंध, संयुक्त राष्ट्राच्या शाश्वत विकासाचे ध्येय, आर्थिक आणि इतर क्षेत्रातील सहकार्य) सहकार्याच्या क्षेत्रावर भर देण्यात आला आहे. या आऊटलुक वर एसियनच्या सर्व सदस्यांनी उहापोह केला आणि सर्वांनी यावर सहमती देखील दर्शवली आहे, एसियनच्या मध्यवर्ती स्थानाला कधीकधी नाहीसे होते यावरही वादविवाद झाले, हे लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणून, आपल्या इंडो-पॅसिफिक दृष्टीतील एसियन हा एक महत्वाचा आधारस्तंभ आहे हे भारताचे एसियनच्या मध्यवर्ती स्थानाला पुष्टी देणारे विधान म्हणजे योग्य दिशेने उचलेले पाऊल आहे.

सहकार्याच्या या सर्व शक्य त्या क्षेत्रांकडे पाहता (वर नमूद केल्याप्रमाणे) राष्ट्रपती कोविंद यांची ही भेट यशस्वी झाल्याची जाणवते. व्हाईट शिपिंगची माहिती देण्याबाबत झालेला करार ही दोन्ही देशातील सुरक्षा आणि सागरी सहकार्य हे एक सामान्य आणि मुलभूत दुवा असल्याचे दर्शवणारा एक सकारात्मक विकास आहे. या भेटी दरम्यान, चीन या प्रदेशात आपले लष्करी सामर्थ्य वाढवत असतानाच, भारत आणि फिलिपाईन्स यांनी संरक्षण आणि सागरी सुरक्षेच्या भागीदारीला बळकटी देऊन याला द्विपक्षीय सहकार्याचा मुख्यस्तंभ बनवण्याबाबत दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली.

फिलिपाईन्स-भारत यांच्यातील आर्थिक सहयोगाची संभाव्यता राष्ट्रपती कोविंद यांनी देखील ओळखली आहे. ते म्हणाले की, “दोन्ही देशांनी आपापल्या मुलभूत पूरक गोष्टी एकमेकांशी वाटून घेतल्यास दोन्ही देशातील व्यापार आणि गुंतवणूकीच संबंध अधिक मजबूत होतील. ते असेही म्हणाले की भारताचा, “मेक इन इंडिया” आणि पुढील पिढ्यांसाठीच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि फिलिपाईन्सची “ब्युल्ड, ब्युल्ड,ब्युल्ड” पायाभूत सुविधा उभारण्याची सुरुवात ही दोन्ही देशातील गुंतवणूकदार आणि कंपन्यांसाठी एक फार मोठी संधी आहे.”

सध्या दोन्ही देशातील द्विपक्षीय व्यापार हा २.३२ अमेरिकन डॉलर इतका आहे. (भारतातून होणारी निर्यात १.७४ अब्ज युएसडी, भारतात होणारी आयात ५८१ दशलक्ष युएसडी). १३ ऑगस्ट २००९ रोजी भारत आणि एसियन दरम्यान वस्तू व्यापार करार संमत झाला असला आणि  २०११ मध्ये त्याची संपूर्ण अंमलबजावणी झाल्यापासून दोन्ही देशातील व्यापारात सकारात्मक प्रगती असली तरी, अस्तित्वात असलेल्या संपूर्ण संभाव्यतेची अजून जाणीव झालेली नाही. एसियन-भारत यांच्यातील व्यापारात गेल्या काही वर्षात वृद्धी दिसत असली तरी, २०२२ पर्यंत २०० अब्ज अमेरिकन डॉलरचे लक्ष्य गाठण्यासाठी नजीकच्या काळात दोन्ही देशातील व्यापाराचे सुलभीकरण करणे गरजेचे आहे.

फिलिपाईन्समधील सध्याचा विकासपथ आणि भारताच्या पूर्वेकडील देशांविषयीचे धोरण आणि त्याचा इंडो-पॅसिफिक दृष्टीकोनाला मिळत असलेली चालना, या सर्वांसोबतच हे व्यासपीठ पुढील द्विपक्षीय संबंधाच्या मजबुतीसाठीच उपलब्ध करण्यात आले होते. यामध्ये, परराष्ट्र धोरण, सुरक्षा, संरक्षण, सागरी संरक्षण, व्यापार, पर्यटन, आरोग्य, शेती, सामान्य नागरिकांशी जोडले जाणे आणि संस्कृती याबाबत सल्लामसलत करण्याचा आणि त्यावर सहयोगाचा एक विस्तृत पट देखील सामावलेला होता.