Author : Vivek Mishra

Published on Oct 28, 2023 Commentaries 0 Hours ago

तंत्रज्ञानाच्या स्पर्धेत चीनला अन्यायकारक मार्गाने फायदा मिळण्याची भीती अमेरिकेच्या धोक्यांच्या आकलनावर अवलंबून आहे.

चिपमुळे जागतिक सत्ताकारणाला वेगळी दिशा

अमेरिका आणि चीन यांच्यामधील तंत्रज्ञान युद्ध हे दोन देशांमधील स्पर्धात्मक गतिशीलतेचे ठळकपणे प्रतिनिधित्व करते. ही गतिशीलता जागतिक सत्ता संघर्षाच्या चित्राला आकार देत आहे आणि येत्या दशकांमध्ये जागतिक व्यवस्थेसाठी चौकट स्थापित आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील ‘सेमीकंडक्टर्स’बाबतची स्पर्धा दोन प्रमुख कारणांमुळे जगावर परिणाम करेल. पहिले कारण म्हणजे, चिप्स मानवी जीवनाच्या विविध पैलूंचे आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे अविभाज्य घटक बनले आहेत, ज्यात उत्पादन, नाविन्य, जोडणी, व्यापार, दळणवळण आणि भागीदारी यांचा समावेश आहे. दुसरे कारण म्हणजे, या स्पर्धेच्या अग्रभागी जगातील दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था, त्यांचे सहयोगी आणि भागीदार आहेत, तंत्रज्ञान आणि व्यावसायिक परस्परावलंबनांमुळे या सर्वांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, दोन्ही देशांतील सेमीकंडक्टर उद्योगाच्या परिसंस्थेवर याचे तात्काळ परिणाम होतील.

अमेरिका आणि चीन यांच्यातील सेमीकंडक्टर्सबाबतची स्पर्धा दोन प्रमुख कारणांमुळे जगावर परिणाम करणारी ठरेल.

९ ऑगस्ट रोजी, काही राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्रज्ञान आणि चिंता वाटण्याजोग्या देशांच्या उत्पादनांमधील अमेरिकेच्या गुंतवणुकीबाबतच्या कार्यकारी आदेशावर राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी स्वाक्षरी केली. हा आदेश म्हणजे पूर्व उपाय योजूनही, उच्च-तंत्रज्ञान क्षेत्रात कौशल्य आणि तंत्रज्ञान हेतूपुरस्सर चीनला उघड होणे रोखण्यासाठी बायडेन प्रशासनाने केलेल्या तीव्र प्रयत्नांचे प्रतीक आहे. राजकीयदृष्ट्या, हे पाऊल अमेरिकेत द्विपक्षीय एकमत घडवून आणणारे सातत्यपूर्ण घटक म्हणून चीनची भूमिका अधोरेखित करते आणि असे सुचवते की, राष्ट्राध्यक्ष बायडेन आगामी राजकीय फायदा मिळवण्याबाबत कदाचित कुचकामी ठरणार नाहीत. दुसर्‍या स्तरावर, हा कार्यकारी आदेश २०२२ चिप्स आणि विज्ञान कायद्याचा वर्धापन दिनही चिन्हांकित करतो. हे कबूल करतो की, सेमीकंडक्टर उद्योगात एकसंध परिसंस्था स्थापित करण्यात विद्यमान पावले कमी पडली आहेत.

तांत्रिक शत्रुत्वात चीनला अयोग्य अर्थाने फायदा मिळत असल्याची भीती अमेरिकेच्या जोखीमेच्या मूल्यांकनाला अधोरेखित करते. ‘अमेरिका व्यापार प्रतिनिधी’ने २०१७ मध्ये केलेल्या तपासणीत असे दिसून आले आहे की, चीनच्या ठोस तंत्रज्ञान विषयक धोरणांतील अन्यायकारक पद्धतींद्वारे अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान उद्योगातील लाखो नोकर्‍या धोक्यात आल्या आहेत, ज्या पद्धतींत सक्तीचे तंत्रज्ञान हस्तांतरण करणे समाविष्ट आहे. २०२२ मध्ये बायडेन प्रशासनाद्वारे लागू करण्यात आलेला चिप्स आणि विज्ञान कायदा तंत्रज्ञान उपलब्धता आणि नियंत्रण हाताळण्याच्या चीनच्या क्षमतेकडे त्वरित लक्ष देतो. या कायद्याने सेमीकंडक्टर उत्पादन, संशोधन व विकास आणि संबंधित अमेरिकी मनुष्यबळाची पुनर्रचना करण्यासाठी ५३ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची तरतूद केली आहे. या पुनर्रचनेमुळे होणाऱ्या लाभांचा आणि आव्हानांचा संपूर्ण पट अमेरिकेकरता अद्याप अनिश्चित असताना, त्यातील काही नफे लक्षात आले आहेत.

देशांतर्गत, ‘चिप्स’ लागू केल्यानंतर वर्षभराच्या आत, बायडेन प्रशासनाच्या हाती महत्त्वपूर्ण परिणाम आले आहेत. विविध अमेरिकी कंपन्यांनी सेमीकंडक्टर्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाशी संबंधित क्षेत्रांत १६६ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची गुंतवणूक करीत असल्याचे सांगितले. सेमीकंडक्टर क्षेत्रात रोजगार निर्मितीसाठी, १९ राज्यांमधील उच्च शिक्षण देणाऱ्या ५० क्षेत्रीय महाविद्यालयांचा सहभाग एक सकारात्मक नवीन उपक्रम सुरू करण्याकरता किंवा विद्यमान महाविद्यालयांचा विस्तार करण्याकरता नवे पाऊल असल्याचे दिसते. या व्यतिरिक्त, बायडेन प्रशासनाने पदभार स्वीकारल्यापासून, अमेरिकेतील सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उपक्रमांसाठी व्यवसायांकडून मिळालेल्या २३१ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या गुंतवणुकीच्या वचनबद्धतेचा टप्पा ओलांडला आहे.

चीनने सेमीकंडक्टर उद्योगात पाश्चिमात्य, विशेषत: अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पावले उचलली आहेत.

चीन आणि अमेरिका यांच्यातील चिप युद्धाचे जागतिक परिणाम अधिक जटिल आहेत. चीनकडून ‘विलग होण्यासंबंधातील’ सुरुवातीच्या मजबूत संकेतांनंतर, अमेरिकी प्रशासनाने आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता कमी करण्यासाठी पावले उचलण्याबाबतची आपली भूमिका नियंत्रित केली. असे सूचित केले की, संपूर्णपणे बाहेर पडणे शक्य नाही. जागतिक सेमीकंडक्टर उद्योगात अवलंबित्व आणि भागीदारी यांचे वर्चस्व राहिले आहे, याची कबुली या प्रतिक्रियेत सूचित आहे. मात्र, तैवान, नेदरलँड्स, जपान, चीन आणि अमेरिका यांसारख्या काही देशांचे अजूनही संसाधने, उत्पादन, पॅकेजिंग आणि वितरण यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींवर वर्चस्व आहे. अशी अपेक्षा आहे की, या क्षेत्रातील चीनच्या विरोधातील कठोर धोरणाला उत्तर म्हणून चीनकडून प्रत्युत्तराची धोरणे सुरू होऊ शकतात, संभाव्यतः अमेरिकेवर परिणाम होऊ  शकतो.

चीनने सेमीकंडक्टर उद्योगात पाश्चिमात्य, विशेषत: अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. २०१५ मध्ये, चीनने ‘आपला मेड इन चायना २०२५’ उपक्रम २०२० पर्यंत ४० टक्क्यांपर्यंत वाढवून २०२५ पर्यंत ७० टक्क्यांपर्यंत नेण्याच्या उद्देशाने घोषित केला. सेमीकंडक्टर उत्पादनासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या गॅलियम आणि जर्मेनियम यांसारख्या अत्यावश्यक परंतु दुर्मिळ धातूंची निर्यात मर्यादित करण्यासाठी आणि विविध अत्याधुनिक तांत्रिक नवकल्पनांकरता चीनने उपाययोजना केल्या आहेत. चीनने आपल्या कंपन्यांना अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी मायक्रॉनकडून उत्पादने घेण्यासही बंदी घातली आहे.

चिप युद्धात परस्परांच्या निर्णयावर दिलेला त्यांचा प्रतिसाद दोन्ही बाजूंनी जोखला असला तरी, हळूहळू असे विभाग उदयास येत आहेत, जे मूलभूतपणे जागतिक पुरवठा साखळी जोडणी आणि मूल्य साखळी स्थाने पुनर्क्रमित करण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, अमेरिका आणि चीन यांच्यातील चिप युद्धादरम्यान, या क्षेत्रात एखाद्या गोष्टीतून अनपेक्षितपणे निघालेल्या दुसऱ्या उपयुक्त गोष्टीत सामावून जाण्यासाठी भारताने या क्षेत्रात आपली क्षमता निर्मिती केली तर भारताला जागतिक पुनर्संरचनेतून काही महत्त्वपूर्ण लाभ मिळू शकतात.

हा लेख मूळतः डेक्कन हेराल्ड’मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.

हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Author

Vivek Mishra

Vivek Mishra

Vivek Mishra is a Fellow with ORF’s Strategic Studies Programme. His research interests include America in the Indian Ocean and Indo-Pacific and Asia-Pacific regions, particularly ...

Read More +