नवे शैक्षणिक धोरण कागदावर व्यापक, सर्वसमावेशक असले, तरी ते सत्यात उतरवण्यात असंख्य अडचणी आहेत. तरीही त्याची प्रभावी अमलबजावणी भारताला महासत्तेकडे नेईल
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० या ऐतिहासिक धोरणावर २९ जुलै रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील हे तिसरे शैक्षणिक धोरण आहे. यापूर्वी १९६८ आणि १९८६ अशा दोन वेळा तत्कालीन केंद्र सरकारने शैक्षणिक धोरणे घोषित केली होती. त्यांनतर सुमारे ३४ वर्षांनी हे धोरण आले आहे. या धोरणातील अनेक मुद्दे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीविषयी सध्या अनेक व्यासपीठांवर चर्चा सुरु आहे. या धोरणाची प्रभावी अमलबजावणी झाली, तर भारत निश्चितच महासत्तेकडे वाटचाल करेल, असा अनेकांचा सूर आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या आखणीसाठी २०१५ मध्ये गठीत केलेल्या सुब्रमण्यम समितीचा अहवाल, त्याआधारे माजी इस्रो प्रमुख कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने २०१९ मध्ये सादर केलेला मसुदा, आणि त्यांनतर या मसुद्यावर देशभरात झालेले विचारमंथन, या सर्वांतून या धोरणाचा जन्म झाला. त्यामागे सुमारे पाच-सहा वर्षांची वैचारिक उहापोह दिसून येते. शिक्षण क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञांचे सल्ले, तसेच भारतभरातील ग्रामपंचायती आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून आलेल्या सुमारे २ लाख सूचनांचा समावेश देखील या धोरणात केला गेला आहे. त्यामुळेच या धोरणाला एक सर्वसमावेशक, व्यापक रूप आलेले दिसते.
हे धोरण भारतीय शिक्षण क्षेत्रासाठी मैलाचा दगड ठरू शकते, अशा प्रकारचे अमुलाग्र बदल यात सुचवलेले आहेत. सर्वप्रथम, शालेय शिक्षणातील आत्तापर्यंतची १०+२ अशी संरचना बदलून इथून पुढे ५+३+३+४ अशी संरचना येणार आहे. मुख्य म्हणजे ३ ते ५ वयोगटातील शिशुंना देखील आता औपचारिक शिक्षणात अंतर्भूत केले जाणार आहे. तसेच शिक्षणाची पहिली ५ वर्षे, जो पुढील वाटचालीचा पाया असेल, ही मातृभाषेतून असावी अशी सूचना करण्यात आली आहे. दुसरे म्हणजे, या धोरणान्वये स्नातक अभ्यासक्रम चार वर्षांचा करून, त्यात वेळोवेळी बाहेर पडण्याचे (एक्झिट) पर्याय उपलब्ध ठेवले आहेत. एम.फील. ही पदवी बंद करण्यात आली आहे. तसेच विविध क्षेत्रांत संशोधनाला उत्तेजन देण्यासाठी नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन ची स्थापना करण्यात येणार आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणाचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे यात आंतर-वैषयिक (इंटर-डिसीप्लीनरी) शिक्षणावर भर देण्यात आला आहे. आत्तापर्यंत भारतीय शिक्षणव्यवस्थेत असलेले कला-वाणिज्य-विज्ञान हे अनैसर्गिक वर्गीकरण त्यामुळे संपुष्टात येईल. विद्यार्थ्यांच्या रुचीनुसार ते विषयांची निवड करू शकतील. तसेच अशा प्रकारच्या आंतर-वैषयिक शिक्षणातून बदलत्या जागतिक परिस्थतीत तग धरू शकेल, अशी पिढी निर्माण होईल. २०४० पर्यंत सर्वच उच्च शिक्षण संस्थांनी इंटर-डिसीप्लिनरी बनण्याचे ध्येय बाळगावे, तसेच संस्थांमध्ये विविध विषयांसाठी तयार केलेल्या पायाभूत सुविधांना पुरेपूर न्याय मिळण्यासाठी हळूहळू विद्यार्थीसंख्या देखील वाढवण्यात यावी, असे हे धोरण सांगते.
शालेय शिक्षणातील गळती (ड्रॉपआउट) थांबावी; इयत्ता तिसरीपर्यंत सर्व मुलांना किमान अक्षरओळख आणि अंकमोजणी करता यावी; काही कारणाने शिक्षण अर्धवट राहिलेल्यांना पुढे शिक्षण घेता यावे; उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थांचे ‘नोंदणी प्रमाण’ (ग्रोस एनरोलमेंट रेशो), जे सध्या २६ टक्के आहे, हे २०३५ पर्यंत ५० टक्क्यापर्यंत वाढावे; पदवी कार्यक्रम पूर्ण न करता मध्ये सोडावा लागलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रशस्तीपत्रक अथवा डिप्लोमा घेऊन बाहेर पाडण्यासाठी पर्याय असावा; एका संस्थेतून दुसऱ्या संस्थेत सहज बदली करून घेता यावी; तसेच संशोधनावर आधारित स्नातक तयार व्हावेत; अश्या अनेक उद्दिष्टांचा या धोरणात समावेश केला आहे. केवळ माहितीअर्जन नाही, तर विद्यार्थ्यांना विचारमंथन करण्यास, प्रश्न विचारण्यास प्रोत्साहन मिळेल, त्यांचा सर्वांगीण विकास होईल, अशी शिक्षणप्रणाली उभारली जावी असेही यात म्हटले आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणाचे अजून एक मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे यात भारतीय भाषा, संस्कृती, परंपरा आणि विचार यावर भर देण्यात आला आहे. या सर्वाची मुलांना शालेय जीवनातच ओळख व्हावी, यासाठी अनेक तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. मातृभाषेतून अथवा प्रादेशिक भाषेतून प्राथमिक शिक्षणाबरोबरच भारतीय भाषांच्या, साहित्याच्या अभ्यासावर भर देण्यात आला आहे. संस्कृत आणि इतर अभिजात भाषांना समृद्ध करण्याचा विशेष उल्लेखही यात आहे. नवीन धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी एकूण अर्थसंकल्पातील शिक्षणावरील होणारा खर्च ६ टक्क्यापर्यंत वाढवावा, अशी सूचना देण्यात आली आहे.
शैक्षणिक धोरणातील रचनात्मक बदल संपूर्ण देशातील शिक्षण क्षेत्रासाठी बंधनकारक असले, तरी यातील अनेक तरतुदी मार्गदर्शक तत्त्वांच्या स्वरुपात आहेत. धोरणाच्या संपूर्ण अंमलबजावणीसाठी सरकारने २०४० पर्यंत वेळ दिला आहे. शिक्षण हा समवर्ती सूचीतील विषय असल्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नांतूनच त्याची अमलबजावणी होऊ शकते. तसेच त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि शिक्षण क्षेत्रातील इतर घटकांकडून कसून प्रयत्न अपेक्षित आहेत.
कागदावर व्यापक आणि सर्वसमावेशक दिसणारे हे धोरण सत्यात उतरवण्यासाठी आणि त्याची देशभरात, प्रत्येक जिल्ह्यात, खेड्यापाड्यात, अंमलबजावणी होण्यासाठी, असंख्य अडचणी येऊ शकतात. भारतीय समाजरचना, प्रादेशिक विविधता, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव, सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकांचे प्रश्न, आर्थिक अडचणी, आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव, या सर्व घटकांमुळे शैक्षणिक धोरणाचे यशस्वी आणि संपूर्ण क्रियान्वयन हा एक खडतर प्रवास असणार आहे. असे असले तरी शिक्षणात अमुलाग्र परिवर्तन घडवण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल म्हणून याकडे नक्कीच बघता येईल.
२१व्या शतकात भारताची जागतिक महासत्ता बनण्याकडे वाटचाल सुरु आहे. किंबहुना हे शतक हे आशिया खंडाचे असेल, आणि त्यात भारत, चीन, जपानसारखे आशियाई देश महत्त्वाची भूमिका निभावतील, असे आज अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे. गेल्या काही वर्षांत विकासशील अर्थव्यवस्था, महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे सदस्यत्व, अनेक देशांशी सुधारलेले संबंध, त्याचबरोबर एकूणच आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील विस्तारणारी भूमिका, याआधारे भारत जागतिक पटलावरील एक महत्त्वाचा देश बनला आहे. विशेषतः आफ्रिका, मध्य आशिया, आखाती प्रदेश, दक्षिण पूर्व आशिया येथील अनेक देश, आणि भारतीय उपखंडातील छोटे शेजारी देश, ह्यांच्याशी आपले संबंध वृद्धिंगत होत आहेत. माहिती-तंत्रज्ञान, शिक्षण, कौशल्य विकास, आरोग्य, योग, फार्मसी, पर्यटन आणि मनोरंजन या क्षेत्रांत भारत अनेक देशांबरोबर भरीव सहकार्य करत आहे. आणि ही भूमिका उत्तरोत्तर वाढत जाणार आहे.
अशा उभरत्या भारताचे प्रतिनिधित्व करू शकेल अशी समर्थ पिढी निर्माण करणे, हे सध्या देशापुढील एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. शिक्षण आणि त्यायोगे संपादन केलेले ज्ञान (नॉलेज) याचा कुठल्याही राष्ट्राच्या सर्वांगीण प्रगतीमध्ये महत्त्वाचा वाटा असतो. किंबहुना नवीन शैक्षणिक धोरणात भारतामध्ये ज्ञान-समाज (नॉलेज सोसायटी) घडवण्याचा वारंवार उल्लेख आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी २०१५ मध्ये जाहीर केलेल्या शाश्वत विकास लक्ष्यांमध्ये (सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स) देखील ‘सर्वसमावेशक, न्याय्य आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला’ महत्त्वाचे स्थान दिले आहे, ज्याच्या पूर्ततेचा विचारही नव्या धोरणात दिसतो. तसेच पंतप्रधानांनी हल्लीच घोषणा केलेल्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानासाठी देखील या धोरणातील व्यापक, आंतर-वैषयिक आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणाचा दूरगामी परिणाम होऊ शकतो.
‘सार्वत्रिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण ही भारताच्या निरंतर वाढत्या आंतरराष्ट्रीय भूमिकेची आणि जागतिक स्तरावरील नेतृत्वाची गुरुकिल्ली आहे, जी आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय आणि समता, वैज्ञानिक प्रगती, राष्ट्रीय एकत्रीकरण आणि सांस्कृतिक जतन यायोगे साध्य होऊ शकते’ असे नव्या शैक्षणिक धोरणात नमूद केले आहे. येत्या दशकात भारत जगातील सर्वाधिक तरुण लोकसंख्या असलेला देश बनणार आहे, ज्यामुळे शिक्षणाचे महत्त्व अधिकच अधोरेखित होते. सध्याची तरुण पिढी महात्त्वाकांक्षी आणि वैश्विक दृष्टीकोन बाळगणारी आहे, आणि त्यांच्या आकांक्षांना प्रोत्साहन मिळेल अश्या शैक्षणिक तरतुदी धोरणात अंतर्भूत केलेल्या दिसतात.
नवीन धोरणातून शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाचा मुद्दा प्रामुख्याने समोर येतो. एकीकडे परदेशी विद्यार्थ्यांना आकर्षित करून भारताला उच्च शिक्षणाचे जागतिक केंद्र बनवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. २०१८ मध्ये घोषित केलेल्या ‘स्टडी इन इंडिया’ कार्यक्रमाद्वारे भारतात शिकणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांचा आकडा वाढवण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्यासाठी अनेक छोट्या देशांतील विद्यार्थ्यांना सरकार शिष्यवृत्या देखील देते. यामध्ये विषेशतः भारतीय भाषा, योग, आयुर्वेद, भारतीय कला, संगीत, इतिहास, संस्कृती, अश्या विषयांवर अभ्यास करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. तसेच एक्स्चेंज प्रोग्राम आणि क्रेडिट्स ट्रान्स्फर अश्या पर्यायांद्वारे देखील आता अधिकाधिक मुलांना भारतात येऊन अल्पकाळ शिकणे शक्य होईल. दुसरीकडे याच पर्यायांद्वारे आता भारतीय विद्यार्थीही बाहेर जाऊन शिक्षण घेऊ शकणार आहेत. अधिकाधिक परदेशी उच्च शिक्षण संस्थांशी करार करुन संशोधन, अभ्यासक्रम, आणि प्रशिक्षण यामध्ये वाढते सहकार्य स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच १०० उच्च मानांकित विदेशी विद्यापीठांना आता भारतात शाखा उघडण्याची परवानगी दिली जाईल.
भारतात शिकून मायदेशी परत गेलेले परदेशी विद्यार्थी भारताविषयी, येथील संस्कृती, भाषा, कला, याविषयी सकारात्मक दृष्टीकोन घेऊन जातात. तसेच, विविध देशांमध्ये जाऊन शिक्षण घेणारे भारतीय विद्यार्थीही स्वतःसोबत भारतीय संस्कृती घेऊन जात असतात. किंबहुना गेल्या ३-४ दशकांपासून पाश्चिमात्य देशांत, विशेषतः अमेरिकेत, गेलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांनी, आणि कामानिमित्त तेथे जाऊन स्थायिक झालेल्या भारतीयांनी देशाच्या परराष्ट्र संबंधांत महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे. देशाची प्रतिमा उंचावण्यामध्येही त्यांचे मोलाचे योगदान आहे.
विशेषतः माहिती तंत्रज्ञानात भारतीय मुलांनी करून दाखवलेल्या करामतीमुळे आज ते देशाची ओळख बनले आहेत. एकाअर्थी हे तरुण भारताचे अनधिकृत राजदूत बनून वावरत असतात, असे म्हटले तरी ते वावगे ठरणार नाही. त्यामुळे त्यांना विद्यार्थीदशेतच भारतीय भाषा, संस्कृती, योग, तसेच येथील इतिहास, राजकारण, सामाजिक परिस्थिती आणि अर्थव्यवस्थेविषयी शिक्षण देणे महत्त्वाचे ठरेल. तसेच प्राचीन आणि आधुनिक भारतीय विचारवंत, तत्त्वज्ञ आणि वैज्ञानिक ह्यांचे महत्त्वाचे विचार, साहित्य आणि शोध ह्यांचे ज्ञान असणेही आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर आंतर-वैषयिक शिक्षणाचे महत्त्व अधिक अधोरेखित होते.
आज इंजिनियरींग, मॅनेजमेंट आणि वैद्यकशास्त्राचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्याचबरोबर इतिहास, राज्यव्यवस्था, अर्थशास्त्र, तसेच आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि भारताचे परराष्ट्र धोरण, ईत्यादी विषयही शिकता येऊ शकतात. किंबहुना ते गरजेचेच आहे. तसेच सामाजिक शास्त्रांच्या विद्यार्थ्यांनीही माहिती-तंत्रज्ञान, व्यापार, हवामान बदल, एवढेच नाही, तर बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, इ. विषयांचा ढोबळ अभ्यास करणे आवश्यक आहे. त्याच्या आकलनाशिवाय या सर्वांचे सामाजिक, राजकीय आणि आंतरराष्ट्रीय परिणाम समजून घेणे शक्य होणार नाही. म्हणूनच इंटर-डिसीप्लीनरी शिक्षण ही काळाची गरज आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणातून मातृभाषेतून शिक्षणाला प्राधान्य दिले गेले आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इंग्रजीचे महत्त्व वादातीत असले, तरी त्यासोबतच भारतीय भाषा समृद्ध होणेही महत्त्वाचे आहे. जगातील अनेक महत्त्वाच्या देशांत केवळ प्राथमिकच नाही, तर उच्च शिक्षणही मातृभाषेतून दिले जाते. तसेच ते भविष्यात भारतातही होऊ शकते. किंबहुना केवळ भाषिक किंवा साहित्यिक अंगानेच नव्हे, तर येथील भाषांचा ज्ञानभाषा म्हणून विकास व्हावा, असे दीर्घकालीन उद्दिष्ट बाळगायला हवे. त्यासाठी भारतीय भाषांमध्ये संशोधनाला, आणि मूळ लिखाणाला प्रोत्साहन द्यावे लागेल.
आज हिंदी ही एक जागतिक भाषा बनली आहे. जगातील अनेक महत्त्वाच्या विद्यापीठांत हिंदी शिकवली जाते. मात्र इतर भारतीय भाषा शिकवल्या जाणारी केंद्रे हाताच्या बोटावर मोजता येऊ शकतील एवढीच आहेत. मराठी, संस्कृत, बंगाली, तमिळ, पंजाबी, ओडिया, तेलगुसारख्या भाषांचा जागतिक स्तर उंचावणे, ही या धोरणान्वये आलेली एक जबाबदारी आहे, अश्यादृष्टीने त्याकडे पाहायला हवे.
सध्या संपूर्ण विश्व कोविड महामारीने होरपळून निघाले आहे. अश्या परिस्थितीत नवीन शैक्षणिक धोरणाचे विशेष महत्त्व वाटते. सध्या जैविक शास्त्र, लसीच्या शोधाबरोबरच अश्या प्रकारच्या महामारीचे आर्थिक, सामाजिक, कौटुंबिक परिणाम, त्यायोगे झालेली अगणित स्थलांतरे, बेरोजगारी, अश्या विषयांवर विचारमंथन सुरु आहे, ज्यातून मल्टी-डिसीप्लीनरी दृष्टिकोनाची भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट होते. तसेच महामारीनंतरच्या काळात शिक्षणाचे आणि ज्ञानाचेही विकेंद्रीकरण झालेले दिसते आहे. ऑनलाईन साधनांच्या जास्तीत जास्त वापरामुळे शाळा, विद्यापीठे सध्या घरोघरी पोहोचली आहेत. तसेच भौतिक अंतराची अडचण गळून पडल्याने समाजातील संवाद, चर्चा वाढली आहे. अश्यावेळी विद्यार्थी ऑनलाईन कोर्सद्वारे नवनवीन विषय, भाषा आत्मसात करताना दिसत आहेत, ज्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय कोर्सेसही आहेत. महामारीचे दुष्परिणाम सर्वत्र दिसत असतानाच, जे काही थोडेफार सकारात्मक बदल अनुभवायला मिळत आहेत, त्यापैकी हा एक असे मानायला हरकत नाही. हा बदल नव्या धोरणाला पूरक असाच आहे.
सरतेशेवटी, नवीन शैक्षणिक धोरण हे बदलत्या जागतिक परिस्थितीचे आणि त्यातील भारताच्या बदलत्या भूमिकेचे द्योतक आहे, असे म्हणायला हवे. या धोरणाच्या अमलबजावणीत असलेल्या अडचणी मान्य केल्या तरी त्याचे महत्त्व नाकारता येत नाही. यात अंतर्भूत असलेल्या बदलांमुळे निर्माण होणारी नवीन पिढी भविष्यात या येऊ घातलेल्या ‘नवीन भारता’चे समर्थपणे प्रतिनिधित्व करेल, यात शंका नाही.
(डॉ. रश्मिनी कोपरकर या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात सहायक प्राध्यापक आहेत.)
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
