दक्षिण आशियामध्ये मागणी आणि पुरवठा यामध्ये विकसित होत असलेल्या समतोलामध्ये भारत एक अदृश्य शक्ती म्हणून उदयास येत आहे. जो आर्थिक एकात्मता व्यापार आणि कनेक्टिव्हिटी सुलभ करण्यास मदत करत आहे.
येणाऱ्या काळामध्ये बांगलादेश लवकरच नेपाळ सोबत 25 वर्षांच्या वीज विक्री करारावर स्वाक्षरी करणार आहे, ज्याद्वारे नेपाळ 40 मेगावॅट वीज निर्यात करेल. भौगोलिक दृष्ट्या पाहता नेपाळ आणि बांगलादेश यांच्यातील हा वीज व्यापार भारताच्या काही प्रदेशातून जाणार आहे. नेपाळ बांगलादेश आणि भारत यांच्यात त्रिपक्षीय करार झाल्यानंतर आधीच तयार केलेला मसुदा व्यापार करार लवकरच औपचारिक स्वरूप घेईल. हा करार अशा प्रकारचा पहिलाच असेल ज्यामध्ये दक्षिण आशियाई देश भारतीय पॉवर ग्रीडद्वारे एकमेकांशी वीज व्यापार करतील. नेपाळ आणि बांग्लादेशच्या दीर्घकालीन मागणीची ही पूर्तता आहे. त्याची अंमलबजावणी लहान दक्षिण आशियाई राष्ट्रांच्या वाढत्या मागणी, महत्त्व, आणि कनेक्टिव्हिटीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पूर्ण केला जात आहे. या कृती मधून शेजारच्या चीनच्या उपस्थितीचा प्रतिकार करण्यासाठी भारताचे प्रयत्न दर्शवत आहे.
हा करार अशा प्रकारचा पहिलाच करार असेल ज्यामध्ये दक्षिण आशियाई देश भारतीय पॉवर ग्रीडद्वारे एकमेकांशी वीज व्यापार करतील.
गडगडणाऱ्या हवामानाचा सामना बांगलादेश सातत्याने करत आहे, त्यामुळे विजेची मागणी वाढत आहे. विजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी बांगलादेशला संघर्ष करावा लागत आहे. या देशात अनेकदा अनेकदा 10-12-तासांचा वीजपुरवठा खंडित होतो. विजेच्या संकटामुळे केवळ नागरिकच झोप गमावत नाहीत तर व्यावसायिक क्षेत्र परकीय गंगाजळी निर्माण करणाऱ्या वस्त्रोद्योगाचेही यामुळे मोठे नुकसान होत आहे. नैसर्गिक संसाधनांचा शोध घेण्यासाठी सरकारी मालकीची कंपनी न वापरणे यासारख्या अनेक कारणांमुळे गेल्या वर्षभरापासून देशाला कोळसा आणि नैसर्गिक वायू पुरवठ्यातील कमतरता हे या समस्येचे मूळ आहे. नैसर्गिक वायूवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेले वीज उत्पादन करणे; रशिया-युक्रेन संघर्षामुळे इंधनाच्या किमतींची चलनवाढ; रशियन कच्च्या तेलावर युरोपियन युनियनच्या निर्बंधामुळे द्रवरूप नैसर्गिक वायूच्या आयातीच्या वाढत्या किमती वाढल्या आहेत, OPEC+ तेल उत्पादनात कपात झाली आहे. वाढणारे तापमान; आणि अगदी अलीकडे आलेल्या चक्रीवादळाच्या प्रभावामुळे वीजपुरवठा खंडित झाला आहे.
परिणामी, देशाला वारंवार ब्लॅकआउटचा सामना करावा लागत आहे. ऑक्टोबर 2022 मध्ये राष्ट्रीय पॉवर ग्रीडमध्ये बिघाड झाला आणि जवळपास 140 दशलक्ष लोक विजेशिवाय राहिले होते. 5 जून 2023 रोजी, 25 मे रोजी पहिले युनिट बंद झाल्यानंतर पायरा प्लांटचे 1.32-गीगावॅटचे दुसरे युनिट कोळशाच्या कमतरतेमुळे तात्पुरते बंद करण्यात आले. 20 दिवसांच्या निलंबनानंतर 41,000 मेट्रिक टन कोळसा वाहून नेणारे जहाज पायरा बंदरात उतरल्यानंतरच दोन्ही युनिट्स जूनच्या उत्तरार्धात पुन्हा कामाला लागल्या. त्यामुळे बांगलादेश सरकार आपल्या शेजारील देशांशी वीजपुरवठा करार करण्यास का उत्सुक आहे, हे स्पष्ट होते. शिवाय, बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी आगामी सार्वत्रिक निवडणुका लक्षात घेऊन त्यांच्या राजकीय विकास कार्डावर उज्वल भविष्याबद्दल आश्वासन दिले असल्याने, विजेचे संकट दूर करणे आवश्यक झाले आहे. याशिवाय वीज संकटाचा विषय विरोधी पक्षासाठी प्रचाराचा मुद्दा बनला आहे.
2022 या वर्षातील ऑक्टोबर महिन्यात राष्ट्रीय पावर ग्रेड निकामी झाल्यामुळे देशातील जवळपास 140 दशलक्ष लोक वीज नसल्यामुळे त्यांना वारंवार ब्लॅक आऊटचा सामना करावा लागत आहे.
नेपाळच्या भौगोलिक रचनेचा विचार केल्यास या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जलस्रोत आहेत. त्यामुळे नेपाळ जलविद्युत निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्सुक आहे. जलविद्युत ची निर्यात हे नेपाळचे फार पूर्वीपासून असलेले स्वप्न आहे. हे स्वप्न पूर्ण करण्याची गरज तेव्हा वाढली ज्यावेळी कोविड-19 ची महामारी आणि युक्रेन रशिया संघर्षामुळे अधिक तीव्र झाली आहे. महामारीच्या धक्क्यामुळे नेपाळमधील देशांतर्गत उत्पादन पर्यटन आणि त्याबरोबरच रेमिटन्समध्ये खूप मोठा मोठ्या प्रमाणात घट झालेली दिसते. नेपाळची आयात आणि चलनवाढ वाढली परिणामी नेपाळ हा देश सहा दशकांमध्ये पहिल्यांदाच मंदीच्या खायीत ढकलला गेला. त्यांचा परकीय चलन साठा खूपच कमी झाला. आयातीवरील अवलंबित्व, खर्च आणि परकीय चलन निर्मितीचे स्रोत कमी झाले या प्रमुख मूलभूत समस्यांना नेपाळला आता तोंड द्यावे लागत आहे.
बांगलादेशची अर्थव्यवस्था प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करत आहे दुसरीकडे या देशांमध्ये ऊर्जेची मागणी देखील वाढली आहे त्यामुळे नेपाळच्या जलविद्युत निर्यातीला प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या निर्यातीमुळे व्यापारा मधील तफावत भरून निघेल सरकारसाठी डॉलर आणि महसूल निर्माण होईल अशी काठमांडूला आशा आहे. नेपाळ आणि बांगलादेश यांच्यातील कनेक्टिव्हिटी राजकीय दृष्ट्या या देशाचे दीर्घकालीन जलविद्युत निर्यातीचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे श्रेय घेण्यास मदत करणार आहे. हे स्वप्न पूर्ण झाल्यास नेपाळला भू-लॉक्डमधून भू-संलग्न देशात बदलण्यास हातभार लागेल. देशांतर्गत राष्ट्रवादाची भावनेची पूर्तता होण्यास “डेव्हिड्स” काही प्रमाणात सक्षम करणार आहे. गोलीयाथ भारताला “मोठा भाऊ” असे संबोधन करून काही सवलती मिळवण्यासाठी दबाव आणत आहेत. भारतासाठी सिलिगुडी कॉरिडोर हा प्रकल्प संवेदनशील आहे. बांगलादेशमध्ये जमिनीवर प्रवेश मिळवण्यासाठी तसेच कालापाणी व्यापार करण्याबाबत नेपाळचे पंतप्रधान यांनी केलेले अलीकडील विधान राष्ट्रवादी भावनांना चालना देणारे आहे.
भारतासाठी त्याच्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेचे आणि पायाभूत सुविधांची भरभराट पाहता शेजारी राष्ट्रांशी कनेक्टिव्हिटी ची गरज बनली आहे. थोडक्यात स्पष्टपणे सांगायचे तर भारताने “शेजारी प्रथम” हे धोरण स्वीकारले आहे. आर्थिक हितसंबंध आणि गरजांनी भारताला आधीच जलविद्युत प्रकल्प विकसित करण्यात आणि या प्रदेशात द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापाराला चालना देण्यात आपली स्वारस्य दर्शविण्यास भाग पाडले आहे. पण अलीकडच्या काळात भारताच्या आर्थिक गरजा आणि चीनच्या धोक्यामुळे दक्षिण आशियाई देशांचे नवी दिल्लीसाठी महत्त्व वाढले आहे. भारताने द्विपक्षीय आणि क्षेत्रामध्ये ऊर्जा कनेक्टिव्हिटीला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रभावीपणे, प्रचंड स्वारस्य दाखवले आहे. भारताला उर्वरित देशांशी जोडणाऱ्या ट्रान्समिशन नेटवर्क आणि पेट्रोलियम पाइपलाइनमध्ये वाढ झाली आहे. 2019 मध्ये, भारताने नेपाळला दक्षिण आशियातील पहिली ट्रान्स-बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन बांधली, जी 2.8 दशलक्ष मेट्रिक टन डिझेल पुरवठा करत आहे. मार्च 2023 मध्ये, भारत आणि बांगलादेशने दरवर्षी दहा लाख मेट्रिक टन डिझेल पुरवण्यासाठी कोर क्रॉस-बॉर्डर पाइपलाइन सुरू केली. याशिवाय श्रीलंके सोबत पेट्रोलियमच्या पाईपलाईन कनेक्टिव्हिटी साठी 2023 च्या जुलैमध्ये विविध योजनांवर चर्चा करण्यात आली आहे.
राजकीयदृष्ट्या, बांगलादेशशी संपर्क नेपाळी राजकारण्यांना देशाचे दीर्घकालीन जलविद्युत स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आणि नेपाळला भू-बंद देशातून भू-संबंधित देशात बदलण्यासाठी श्रेय घेण्यास मदत करते.
भारताने आपल्या शेजारी असलेल्या राष्ट्रांबरोबर वीजपुरवठा व्यवस्थेमध्ये केली आहे. दक्षिण आशियाई क्षेत्रामध्ये विकसित होत असताना मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील समतोल साधत भारत आता एक अदृश्य शक्ती म्हणून उदयास येत आहे. भारत या प्रदेशांमध्ये आर्थिक एकात्मता व्यापार आणि कनेक्टिव्हिटी अधिक सुलभ करत आहे. भारताने आपली क्रॉस-बॉर्डर ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी (CBTI) मार्गदर्शक तत्त्वे शिथिल केली, ज्यामुळे एकात्मिक दक्षिण आशियाई पॉवर मार्केट तयार करण्याच्या दिशेने भारतीय ऊर्जा बाजाराचा विस्तार होऊ शकला आहे. ग्रिड कनेक्टिव्हिटीमुळे बांगलादेश, नेपाळ, भूतान आणि श्रीलंका सारख्या देशांना भारतीय ग्रीडद्वारे वीज खरेदी आणि विक्री करण्याची आणि भारतीय पॉवर एक्सचेंजमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी मिळाली आहे. याशिवाय, सुधारित CBTI मार्गदर्शक तत्त्वे भारतीय ट्रान्समिशन लाईन्सद्वारे दोन देशांमधील वीज व्यापार सुलभ करत आहेत. नेपाळ आणि बांगलादेश यांच्यात भारतामार्फत ऊर्जा व्यापारासाठी नुकताच झालेला करार हा या मार्गदर्शक तत्त्वांअंतर्गत अशा प्रकारचा पहिलाच करार असेल आणि श्रीलंकेसारखे देशही लवकरच अशा व्यवस्थेची सदस्यता घेण्यासाठी पुढे येतील.
या क्षेत्रामध्ये भारताची वाढणारी संलग्नता आणि सहकार्य करण्याचे आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे येथे असलेली चीनची उपस्थिती. बांगलादेश बँकेच्या 2021 मधील डेटावर नजर टाकल्यास असे दिसून येईल की, “चीनकडे बांगलादेशच्या उर्जा क्षेत्रात US$450 दशलक्ष एवढी थेट विदेशी गुंतवणूक आहे, जी सर्व जीवाश्म इंधनावर आधारित ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये करण्यात आली आहे. बांगलादेशातील वर्किंग ग्रुपने ही गोष्ट मान्य केली आहे की 1,845 मेगावॅट एकत्रित क्षमतेच्या कोळशावर आधारित दोन ऊर्जा प्रकल्पांना चिनी कंपन्यांचा बाह्य कर्जाच्या माध्यमातून पाठिंबा आहे. 4,460 मेगावॅट क्षमतेच्या आणखी पाच थर्मल प्लांटमध्ये चीनची गुंतवणूक आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी 2021 च्या सप्टेंबर महिन्यात अशी घोषणा केली की, “चीन हरित आणि कमी-कार्बन ऊर्जा निर्मितीसाठी इतर विकसनशील देशांना मदत करेल आणि परदेशात नवीन कोळशावर आधारित ऊर्जा प्रकल्प उभारणार नाही,” ही घोषणा त्यांनी संयुक्त राष्ट्र महासभेत केली होती. यानंतरच्या काळात बांगलादेशाने जवळपास 42 टक्के वीज निर्मितीसाठी जड इंधनावर अवलंबून न राहता वीज (सध्या बांगलादेशातील केवळ 5 टक्के वीजेचा वाटा) इतर ऊर्जास्रोतांवर लक्ष देणे आवश्यक आहे. यामुळे ऊर्जा क्षेत्रातील भारताला गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
नेपाळ मधून वीज निर्यात करणारा भारत हा एकमेव देश आहे. भारताची सुधारित CBTI मार्गदर्शक तत्त्वे भारतीय ग्रीड द्वारे त्याच्या शेजारी देशांना वीज निर्यात करण्यापासून, विशेषतः चिनी अनुदानित किंवा सहाय्य केलेल्या वीज प्रकल्पांना प्रतिबंधित करते.
नेपाळमध्ये जलविद्युत क्षेत्रात चिनी गुंतवणूक काठमांडू साठी उपसमान आहे. चीनने जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक आणि मदत केली असताना – मर्स्यांगडी आणि तामाकोशी प्रकल्पांप्रमाणेच – ते अनेक आव्हानांना तोंड देत आहे. नेपाळ मधून वीज निर्यात करणारा भारत हा एकमेव देश आहे. भारताची सुधारित CBTI मार्गदर्शक तत्त्वे भारतीय ग्रीड द्वारे त्याच्या शेजारी देशांना वीज निर्यात करण्यापासून, विशेषतः चिनी अनुदानित किंवा सहाय्य केलेल्या वीज प्रकल्पांना प्रतिबंधित करते. दुसरे एक कारण म्हणजे तांत्रिक अडचणी राजकीय अस्थिरता आणि परताव्याची शक्यता कमी असल्याच्या कारणामुळे काही चिनी कंपन्यांनी नेपाळ मधून माघार घेतली आहे. परिणामी नेपाळमधील चिनी व्यवसायिक कर्जांना विरोध झाल्यामुळे इतर जलविद्युत BRI प्रकल्पांनी फारशी प्रगती केलेली नाही. पर्यायाने भारताने चीनची जागा घेऊन यामधील चार प्रकल्पांच्या संदर्भात आघाडी घेतली आहे. भारताच्या या आघाडीनंतर आता चीनने नेपाळ सोबत क्रॉस बॉर्डर पावर ग्रिड मध्ये प्रगती केली आहे. या प्रदेशात भारत आपली खेळी खेळत आहे. भारताची ही खेळी काही प्रमाणात अशी आहे, भारत नेपाळला आपले व्यापार भागीदार बनवून या प्रदेशात परस्परावलंबन आणि कनेक्टिव्हिटी ला प्रोत्साहन देत आहे. त्याबरोबरच शेजाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत अधिक संवेदनशील राहा आणि या प्रदेशात चिनी उपस्थिती आणि प्रभाव मर्यादित करण्यावर भर द्या.
या प्रदेशामध्ये आता स्पर्धा तीव्र होत असताना भारत त्याच्या कनेक्टिव्हिटी च्या प्रयत्नांमुळे दक्षिण आशियातील शक्तीची व्याख्या नव्याने तयार करत आहे. दक्षिण आशियाई देशांच्या वाढत्या देशांतर्गत गरजा महत्व कनेक्टिव्हिटी सुलभ करण्यात भारताचे वाढत जाणारे स्वारस्य या प्रदेशांमध्ये चीनच्या उपस्थितीला एक प्रकारे विरोधच करणारे आहे.
आदित्य गौदारा शिवमूर्ती हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राममध्ये ज्युनियर फेलो आहेत.
सोहिनी बोस या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामसह ज्युनियर फेलो आहेत.
हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Aditya Gowdara Shivamurthy is an Associate Fellow with ORFs Strategic Studies Programme. He focuses on broader strategic and security related-developments throughout the South Asian region ...
Read More +
Sohini Bose is an Associate Fellow at Observer Research Foundation (ORF), Kolkata with the Strategic Studies Programme. Her area of research is India’s eastern maritime ...
Read More +
PREV
