गरज लिंगसंवेदनशील परराष्ट्र धोरणाची

आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा आणि ऊर्जा स्पर्धेसारख्या प्रमुख मुद्द्यांच्या तुलनेत लिंगसमानतेविषयक चर्चा ही नेहमीच बाजूला पडत असते. जगभरात शांतता आणि सुरक्षा राखण्यासाठी लिंगसमानता महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असते; परंतु धोरणे ठरवताना या विषयाला आवश्यक ते महत्त्व दिले जात नाही. पण असा विरोधाभास असू शकत नाही. परराष्ट्र धोरण ठरवताना लिंग संवेदनशील विषयांचा अधिक प्रमाणात विचार करायला हवा.

जगभर नेतृत्व करणाऱ्या महिला संख्येने अत्यंत कमी आहेत, हे आपला समाज लिंगसमानतेपासून बराच लांब आहे हे दाखवून देण्यास पुरेसे आहे. विशेषतः काही क्षेत्रांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व अत्यंत कमी आहे. उदाहरणार्थ, सुरक्षा विभाग. एवढेच नव्हे, तर सुरक्षाविषयक अभ्यास करणाऱ्या महिलांचे प्रमाणही कमी आहे. हे चित्र अगदी विकसित समाजातही पाहायला मिळते. दुसरीकडे, महिलांना अधिक प्रतिनिधीत्व दिले किंवा त्यांचे सक्षमीकरण केले, तर आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यांची हाताळणी करण्यासाठी एक पर्यायी दृष्टिकोन निर्माण होऊ शकतो, असे काहींचे मत आहे.

संघर्षाच्या मुद्द्यावर लिंगसमतोल साधणारे शांतता प्रस्ताव अधिक यशस्वी ठरू शकतात, असे मतही काहींनी जोरकसपणे मांडले आहे. खरे तर, लिंगअसमतोल हाच मुळात वादाचा मुद्दा ठरू शकतो. ज्या मुद्द्यांचा महिलांवर थेट परिणाम होऊ शकतो, त्या मुद्द्यांवर विचार करताना महिलांना जमेस न धरणे हा एक नैतिक मुद्दा आहेच, शिवाय अर्ध्या लोकसंख्येचा वापरच न करणे, ही एक तर्कसंगत समस्या आहे.

यूएनएससीआर १३२५ ठराव

गेल्या दशकभरापासून परिस्थितीत लक्षणीयरीत्या सुधारणा झाली असली, तरी अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा मंडळाने सन २००० च्या ऑक्टोबर महिन्यात एक ठराव (यूएनएससीआर १३२५) मंजूर केला आहे. त्यामध्ये लिंगसमानता आणि शांतता व सुरक्षा यांच्यातील स्पष्ट दुव्यांवर भर दिला आहे. शांतता आणि सुरक्षा यांमधील महिलांची भूमिका वाढविण्यासाठी ‘यूएनएससीआर १३२५’ हे एक महत्त्वाचे परिमाण आहे.

या ठरावामध्ये सर्व प्रकारच्या संघर्षाचे आयाम विचारात घेतले आहेत. त्यामध्ये संघर्षांपासून बचाव व निराकरण, शांततेसाठी वाटाघाटी, शांतता निर्माण करणे, शांतता राखणे आणि लिंगाधारित हिंसाचाराशी सामना करणे, विशेषतः बलात्कार आणि संघर्षात येणारे अन्य प्रकारचे लैंगिक छळ यांचा समावेश होतो. या ठरावामध्ये ‘त्यांच्या (महिलांच्या) समान सहभागाचे महत्त्व आणि शांततामय सुरक्षा कायम ठेवणे आणि त्याचा पुरस्कार करण्यासाठी संपूर्ण प्रयत्न,’ अधोरेखित करण्यात आले आहेत. याशिवाय शांतता आणि सुरक्षेमध्ये महिलांची भूमिका यांसारखे काही ठरावही मंजूर करण्यात आले.

अशा प्रकारे सर्व ठरावानंतर आणि ‘यूएनएससीआर १३२५’ च्या वर्धापनदिनाच्या उत्सवानंतरही या प्रवासाची गती अत्यंत धीमी आहे. अर्थातच, काही अनुकूल खुणाही उमटल्या आहेत. मेक्सिकोसारख्या काही देशांनी स्त्रीवादी परराष्ट्र धोरण आणून आदर्श उभा केला आहे. सन २०२० च्या जानेवारी महिन्यात स्त्रीवादी परराष्ट्र धोरण अवलंबणारा मेक्सिको हा ‘ग्लोबल साउथ’मधील पहिला देश ठरला आहे. हे अत्यंत उल्लेखनीय यश आहे.

सरकारने जाहीर केलेल्या निवेदनानुसार, या नव्या धोरणामुळे मेक्सिकोच्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमध्ये लिंगसमानता केंद्रस्थानी असेल. हा दृष्टिकोन मेक्सिको सरकारच्या धोरणाला पुढे नेणारा असून तो ‘रचनात्मक फरक, लिंगसमानतेमधील दरी आणि समानता कमी करणे व नष्ट करणारा आहे.’ मेक्सिको पाच प्रमुख तत्त्वांचा पाठपुरावा करीत असल्याचे यातून दिसून येते.

‘लिंगसमानतेचा दृष्टिकोन आणि स्त्रीवादी कार्यक्रमाचा समावेश असलेले परराष्ट्र धोरण, लिंगसमता असलेले परराष्ट्र मंत्रालय, हिंसाचारमुक्त आणि सर्वांसाठी सुरक्षित परराष्ट्र मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालयात महिलांबाबत स्पष्ट होणारी समानता आणि परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सर्व बाजूंमध्ये स्त्रीवादाचे दर्शन.’ अशा प्रकारचे स्पष्ट धोरण हे शांतता आणि सुरक्षा यांसारख्या अनेक मुद्द्यांवर विचार करताना अधिक संवेदनशील असल्याची अपेक्षा आहे. मात्र, प्रश्न हा आहे, की आपण फक्त मूठभर देशांविषयी बोलत आहोत.

‘जेथे महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातात.’ अखेरीस स्रोतांच्या बाबत विचार केला, तर परराष्ट्रमंत्री प्रश्न करतात, ‘देशात जेंडर बजेट (लिंगाधारित अर्थसंकल्प) आहे का,’ आणि ‘मुली आणि महिलांच्या गरजा भागवल्या जातात का.’ प्रत्येक बहुपक्षीय व्यासपीठांवर महिलांना अधिक मोठे प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी आवाज उठवणाऱ्या निवडक देशांमध्ये स्वीडनचा समावेश होतो. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होणाऱ्या चर्चेत महिलांच्या प्रश्नांचा अंतर्भाव झाला पाहिजे आणि सर्व प्रकारच्या निर्णय प्रक्रियेत महिलांना योग्य प्रतिनिधित्वही मिळायला हवे, या मुद्द्यांवर भर देणे आवश्यक आहे.

लैंगिक छाळाच्या मुद्द्याला देशातील प्रमुख मुद्द्यांमध्ये स्थान मिळावे, यासाठी स्वीडनने अनेक प्रसंगांमध्ये प्रयत्न केलेला दिसतो. महिलांचे प्रश्न बहुपक्षीय कार्यक्रमांमध्ये आपोआप उपस्थित होणार नाहीत, त्यासाठी सातत्याने त्याचा पाठपुरावा करायला हवा, असे मत स्वीडनने नोंदवले होते. तसे झालेले अद्याप दिसून येत नाही आणि त्यामुळेच या बहुपक्षीय व राष्ट्रीय व्यासपीठांवर महिलांचा अंतर्भाव असला किंवा या अर्ध्या लोकसंख्येवर परिणाम होणाऱ्या प्रश्नांवर या स्तरावर चर्चाही होताना दिसत नाही. हे प्रश्न भविष्यातील सर्वसमावेशक वाढीच्या कार्यक्रमाला आकार देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहेत.

परराष्ट्र धोरणात स्त्रीवादी दृष्टिकोन स्वीकारणारे अन्य दोन देश म्हणजे कॅनडा आणि फ्रान्स. कॅनडामध्ये २०१७ मध्ये नवे धोरण आणण्यात आले. हा नवा दृष्टिकोन स्पष्ट करताना, ‘कॅनडाच्या दृष्टिकोनाचे लक्ष्य लिंगसमानता आणि महिला व मुलींचे सक्षमीकरण हा आहे….. (अशाप्रकारे) जागतिक प्रयत्नांमध्ये कॅनडाला आघाडीवर आणले गेले आहे. हा प्राथमिक न्यायाचा विषय आणि प्राथमिक अर्थकारणाचा मुद्दा आहे,’ असे कॅनडाच्या परराष्ट्रमंत्री ख्रिस्टिआ फ्रीलँड म्हणाल्या. स्त्रीवादी मुत्सद्दीकरणाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी फ्रान्स लिंगसमानतेस प्राधान्य देईल, असे फ्रान्सने सन २०१९ मध्ये जाहीर केले होते.

याचा अर्थ असा आहे, की लिंगसमानतेच्या दृष्टिकोनाप्रती उत्तरदायीत्व दाखवणाऱ्या देशांची संख्या दहापेक्षाही कमी आहे. अशा पद्धतीच्या आरखड्यामध्ये आर्थिक व विकासात्मक धोरणे, आरोग्य धोरणे; तसेच सुरक्षाविषयक निर्णय घेण्याच्या प्रशासकीय कार्यक्रमांमध्ये महिलांचा मोठा सहभाग हवा. शांतता आणि सुरक्षेसंबंधात स्त्रीवादी दृष्टिकोन विकसीत करणाऱ्या देशांची संख्या मूठभर असली, तरीही त्यांचे प्रयत्न महत्त्वाचे आहेत. कारण त्यांच्यामुळे अन्य देशांनाही ते अंगीकारण्याचे महत्त्व पटू शकेल. शिवाय हे देश आपले उदात्त उद्दिष्ट साकारण्यासाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर कशाप्रकारे कृती करतात, हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे.

स्त्रीवादी कार्यक्रमाचा बहुपक्षीय मुत्सद्देगिरी आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेवर कसा परिणाम होतो, हेही स्पष्ट झालेले नाही. पण अशा प्रकारच्या धोरणांचे नेतृत्व मूठभर स्त्रिया करीत असल्या, तरीही ते लक्षणीय आहे. आणि शांतता व स्थैर्य प्रस्थापित करण्यासाठी महिला किती प्रभावशाली ठरतील हे पाहण्यापेक्षाही त्यांचे आवाज ऐकले जातात आणि त्यांचा दृष्टिकोन जमेस धरला जातो, हे कितीतरी अधिक महत्त्वाचे आहे.

साथरोग आणि महिला

आज सर्व जग कोविड-१९ साथरोगामुळे झालेल्या परिणामांच्या वेदना भोगत आहे. अशा वेळी हे प्रश्न पूर्वीपेक्षाही अधिक महत्त्वाचे झाले आहेत. साथरोगाने आपल्या सध्याच्या संस्था आणि पद्धतींमधील गंभीर कमतरता समोर आणल्या आहेत. संघर्ष आणि युद्धाच्या काळात लिंगसमानतेचा प्रश्न अधिक चिघळतो आणि महिलांवर पुरुषांपेक्षाही अधिक भार येतो, हे या वेळी पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.

आपण लिंगसमानतेच्या प्रश्नांचा पुन्हा एकदा विचार करायला हवा. कारण साथरोगाशी झुंज देताना पूर्वीच्या चुका पुन्हा होऊ नयेत, यासाठी मूलभूत सुधारणा करण्याचा जगभरातील अनेक देशांचा प्रयत्न असेल, तर लिंगप्रतिनिधित्वातील असमानता आणि अपुरेपणाच्या मुद्द्यावर विचार होणे आवश्यक आहे.

हे दबाव महत्त्वाचे आहेत. कारण त्यामुळे राष्ट्रे महिलांच्या हिताचे कैवारी होऊ शकतील. अशा पद्धतीने हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दबाव महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या प्रश्नांवर होणारी चर्चा ज्या परिणामाचे दर्शन घडवतील, ते लक्षणीय आहे.

अशा पद्धतीने परराष्ट्र धोरणाचा अधिक लिंगसंवेदनशील दृष्टिकोन हा निर्णय प्रक्रियेत महिलांना मोकळी जागा निर्माण करील. त्यामुळे अधिक चांगले प्रतिनिधित्व मिळण्यास मदत होईल आणि मुख्य प्रवाहाबाहेर असलेल्यांना आवाज मिळू शकेल. त्यामुळे एक व्यापक, सर्वसमावेशक दृष्टिकोन, कल्पक विचार, वैविध्यपूर्णतेला वाव व समतोल आणि सर्वसमावेशकतेचा अंगीकार करणाऱ्या वातावरणाची निर्मिती होऊ शकेल.

हा दृष्टिकोन विशिष्ट जागतिक मानकांपर्यंत अधिक विकसीत आणि विस्तारित होण्याची गरज आहे. त्यामुळे देश आपल्या उत्तरदायीत्वाप्रती अधिक जबाबदार राहतील. हे सोपे नाही आणि आपण ‘यूएनएससीआर १३२५’ च्या अनुपालनाची गरज ओळखायला हवी. आपल्याला बराच लांबचा पल्ला गाठायचा आहे.

• Gender
• foreign policy
• Gender Mainstreaming
• Women Empowerment
• Women's Leadership

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.