बायडन आणि इंडो-पॅसिफिक संबंध

अमेरिकेचे नवनियुक्त राष्ट्रपती जो बायडन यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पदाचे उमेदवार जॅक सुलिवान यांनी नव्या सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाची रूपरेषा नुकतीच स्पष्ट केली आहे. ‘चीन एक गंभीर सामरिक स्पर्धक आहे’ हे लक्षात घेऊन, बायडन यांची रणनीती ‘स्पष्ट दृष्टी असणारी’ असेल असा दावा, एका वृत्तवाहिनीवरील मुलाखतीमध्ये सुलिवान यांनी केला आहे.

काही दिवसापूर्वी, इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाची सुरक्षा आणि समृद्धी सुनिश्चित करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेची पुष्टी करण्यासाठी, मावळत्या  ट्रम्प  प्रशासनाच्या धोरणावरच भर दिला होता. तसेच त्यांनी व्यापार, तंत्रज्ञान, मानव अधिकार आणि अन्य आघाड्यांवर केलेल्या दुर्व्यवहाराबद्दल चीनला जबाबदार धरले. या घोषणांमुळे, विविध क्षेत्रांमध्ये चीनला टक्कर देण्याची ट्रम्प प्रशासनाची रणनीती कायम ठेवण्याच्या आणि त्याचवेळी इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात अमेरिकेचे स्थान मजबूत कारण्याच्या बायडन यांच्या हेतुसंदर्भात मोठ्या प्रमाणात शंकाकुशंका निर्माण झाल्या आहेत.

बायडन यांची बचनबद्धता अस्पष्ट  

माजी राष्ट्रपती बराक ओबामा यांच्या ‘पिव्होट टू एशिया’ ( नंतर त्याचे नाव बदलून ‘रिबॅलन्स टू एशिया’ करण्यात आले)  या धोरणानुसारच ट्रम्प यांनी अमेरिकेला “पॅसिफिक प्रदेशातील प्रमुख शक्ती” बनविण्यासाठी प्रयत्न केला. शिवाय इंडो – पॅसिफिक निर्म्रितीसोबतच भारताचे आणि प्रशांत महासागराचे नाते जोडण्याच्या अमेरिकन सुरक्षा व्यवस्थापनाच्या दृष्टिकोनालाच ट्रम्प यांनी धोरण बनविले.

ट्रम्प यांनी आपल्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ या धोरणाविरुद्ध जाऊन आपल्या मित्र राष्ट्रांच्या सुरक्षेला अधोरेखित केले. तसेच त्यांनी ओबामा पर्वातील प्राथमिकता देखील सांभाळल्या. जपानसोबत,  अमेरिका-जपान सुरक्षा भागीदारीच्या कार्यक्षेत्रात सेनकाकू बेटसुद्धा असल्याची खात्री ट्रम्प प्रशासनाने केली. आस्ट्रेलियासोबत, ओबामा-पर्वातील २५०० – शक्तिशाली अमेरिकन मरीन रोटेशनल फोर्सला डार्विन येथे ठेवण्याच्या उद्दीष्ट प्रत्यक्षात आणण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने लक्ष घातले. वाशिंग्टनसोबतचा व्हिजिटिंग फोर्सेस अग्रीमेंट संपुष्टात आणण्याच्या आपल्या निर्णयावर मनिला हा देश ठाम असतानाच, ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या “हब अँड स्पोक्स” आघाडीच्या नेटवर्कमध्ये फिलिपाईन्सच्या परत येण्यावरही लक्ष ठेवले.

त्यामुळे, २०२० च्या अध्यक्षीय निवडणुकांच्या प्रचार मोहिमेत, बायडन यांनी “आमची ऐतिहासिक भागीदारी” या धोरणाला पुन्हा जागृत करण्यासाठी पुनर्प्रतिष्ठापनावादी परराष्ट्र धोरण जाहीर  केले. त्यामध्ये इंडो-पॅसिफिक हे एक असे क्षेत्र आहे की ज्यामध्ये ट्रम्प यांचा कार्यकाळ आणि बायडन यांचे प्रास्तवित धोरण यामध्ये फारच थोडा फरक असावा. तसेच प्रचार मोहिमेत, बायडन यांनी इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाचा वारंवार उल्लेख करून ते धोरण तसेच सूरु ठेवण्याचे संकेत सुद्धा दिले आहेत.

तथापि निवडणुकीनंतर, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राला ‘सुरक्षित आणि समृद्ध’ ठेवण्यावर जोर देण्यासाठी, ‘स्वतंत्र व खुले’ इंडो-पॅसिफिक निर्माण करण्याचे ट्रम्प यांचे आदर्श ध्येय, बायडन यांनी लक्षात ठेवल्याचे दिसते. तसेच आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षा मंडळाच्या नामनिर्देशानंतर, बायडन यांनी चीनने निर्माण केलेल्या संकटाचा उल्लेख केला, तर अमेरिकन सुरक्षा सचिव पदाचे त्यांचे उमेदवार सुद्धा आशिया – पॅसिफिक नावाचा वापर करून परत आले. त्यावरून, इंडो-पॅसिफिक धोरणात्मक निर्माणाला हळूहळू खतपाणी घालून, चीनसंदर्भात एका निर्णायक दृष्टिकोन तयार करण्याच्या विचारात बायडन असतील अशी शक्यता वर्तविली जाते. “प्रदेशमध्ये फूट पाडणे, चीनविरोधी आघाडीला चालना देणे आणि भौगोलिक राजकीय वातावरण तयार करणे, परिणामी प्रदेशातील सर्व देशांना कोणतीतरी बाजू घ्यावीच लागेल” असा अमेरिकेचा दृष्टिकोन आहे. तसाच तो चीनचा सुद्धा आहे.

तथापि, इंडो-पॅसिफिकच्या उभारणीतून बायडन पूर्णपणे मुक्त होतील अशी कल्पना करणे चुकीचे ठरेल. पण नामकरणबाबत, आपला स्वतःचा प्रभाव दाखवून देण्यासाठी काही छोटेमोठे बदल वगळता,  हवाई येथील अमेरिका -पॅसिफिक कमांडला इंडो -पॅसिफिक कमांड म्हणून नाव देण्याचा ट्रम्प यांचा २०१८ चा निर्णय बायडन यांचे प्रशासन बदलेल अशी शक्यता नाही. तसेच संघटनात्मक दृष्टिकोनातून, ट्रम्प यांची प्रशासकीय पुनर्र्चना बायडन बदलतील अशीही शक्यता नाही. उदाहरणार्थ, सुरक्षा सचिव यांचे कार्यालय आता पुनर्र्चित धोरण विभाग असून  त्यामध्ये  “मित्र व भागीदार, इंडो -पॅसिफिक समुद्री सीमा आणि बेटांचे देश यांचा एक गट केला आहे, तर दुसऱ्या गटात चीनला समाविष्ट केले आहे.”

गेल्या चार वर्षात, अनेक मार्गानी असे निदर्शनास आले आहे की,  इंडो-पॅसिफिक शक्तीमधील विशिष्ट देशांच्या छोट्या समूहाचा उदय होत आहे. त्यामध्ये आगामी भारत- जपान – आस्ट्रेलिया पुरवठा शृंखला उपक्रम, आणि अन्य बाह्य शक्ती (उदा. वेगाने विकसित होणारी पॅरिस – दिल्ली- कॅनबेरा भागीदारी), तसेच चीनच्या टेलिकम्युनिकेशन्स वाहिन्यांच्या विरुद्ध आघाडी उघडणारी आणि बीजिंगकडून कोरोना व्हायरस उद्रेकाच्या हाताळणीत मोठ्याप्रमाणात पारदर्शकता ठेवण्याची मागणी करणारी आस्ट्रेलिया सारखी प्रादेशिक शक्ती, यांचा समावेश आहे. तर आसियान (एएसइएएन) देशांनी इंडो-पॅसिफिक प्रदेशच्या निर्मितीमध्ये “मध्यवर्ती” स्थानाचा दावा करण्यावर जोर दिला आहे.

प्रादेशिक शक्तीना गृहित धरले जाते

या प्रदेशासाठी अमेरिकेच्या धोरणावरून, इंडो -पॅसिफिक देश खासकरून दक्षिण पूर्व आशियातील देशांमध्ये दोन मतप्रवाह दिसून येतात. पहिल्या मतप्रवाहनुसार, ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात या प्रदेशाला मोठा फटका बसला आहे आणि बायडन यांच्या राष्ट्रपती काळात स्थिती पूर्वपदावर येईल, असे समजणारा आहे. तर दुसरा मतप्रवाह, आपला दावा नंतर दाखल कारण्याबात जास्त जागरूक आहे. बायडन चीनबाबत सौम्य दृष्टिकोन स्वीकारतील अशी धास्ती असल्याने, त्याबदल्यात प्रदेशातील समुद्रकिनाऱ्यावरील देशांकडून अधिक व्यापक वैचारिक भूमिका घेण्याची गरज भासू शकते. त्यापैकी काहींनी गेल्या काही वर्षात चीनच्या दाव्यांविषयी मोठ्याप्रमाणात विरोध स्पष्ट केला आहे.

यामध्ये संभाव्य स्थिती अशी आहे की, निर्णायक कठोर किंवा सौम्य दृष्टिकोन ठेवण्याऐवजी  शक्यतांचा पलीकडे जाऊन या प्रदेशात अमेरिकेचा सहभाग असेल. त्यामुळे इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात क्षेत्रीय देश एकीकडे मध्यम शक्तींसोबत संबंध अधिक गहन करतील. तर दुसरीकडे सर्वात महत्वपूर्ण आसियान म्हणून संघटनात्मक उभारणी सुद्धा मजबूत करतील. काही वर्षांपूर्वी आसियान देशांची संघटना म्हणजे द्विधा मनस्थिती आणि नाखुषी असा प्रकार होता. पण त्यापलीकडे जाऊन गेल्या वर्षभरात आसियानने इंडो-पॅसिफिक मध्ये आपले मध्यवर्ती स्थान टिकवून ठेवण्याचा आपला हेतू स्पष्ट केला आहे. आसियानच्या पाठिमागे अतिरिक्त प्रादेशिक शक्तींचा वाढता सहभाग लक्षात आल्यानंतरची ही महत्वपूर्ण हालचाल आहे. तसेच बीजिंगकडून विषम शक्ती समीकरणाचा अनुभव वर्षानुवर्षे घेणाऱ्या छोट्या तटीय देशांसाठी ही एक स्वागतार्ह घटना आहे.

राष्ट्रपती ट्रम्प यांनी या प्रदेशातील सामरिक वातावरणाला चालना देण्यास मोठ्याप्रमाणात मदत केली, तर बायडन हे चीनसोबत समतोल साधण्याची शक्यता आहे, पण ते तसा समतोल ते सर्व क्षेत्रात राखू शकणार नाहीत. उदाहरणार्थ, ट्रम्प यांनी नेव्हिगेशन ऑपरेशन्सकरिता दिलेल्या स्वातंत्र्यच्या पार्श्वभूमीवर, दक्षिण चीन समुद्रातील बीजिंगच्या दाव्याबाबत अमेरिकेकडून स्पष्ट प्रत्युत्तराची अपेक्षा राहील. शिवाय,  गेल्या काही वर्षात, मलाक्काचा सामुद्रधुनी आणि आजूबाजूच्या समुद्रात संयुक्त लष्करी कवायती करण्यासाठी प्रादेशिक देश एकत्र आले आहेत.

याशिवाय दक्षिण कोरिया, व्हिएतनाम, न्यूझीलंड, फिलिपाइन्स, सिंगापूर इत्यादी देशांची क्वॉड – प्लस संघटनात्मक भागीदारी करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे सुरक्षा आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे आंतर – प्रदेश संवाद वाढत असल्याचे सिद्ध होत आहे. तसेच थायलंड, म्यानमार आणि फिलिपाइन्स यासारख्या देशांमध्ये गेल्या काही वर्षात लोकशाही आणि मानवाधिकाराला धक्का देणाऱ्या घटना कमीअधिक प्रमाणात घडल्या असून त्याकडेही बायडन यांचे लक्ष प्रामुख्याने वेधले जाऊ शकते.  शिवाय आरोग्य आणि हवामानावर कृती यासारख्या अपारंपरिक सुरक्षा प्रश्नांवर त्यांचा पूर्ण भर असणार आहे हे वेगळे सांगायची गरज नाही.

आर्थिक आघाड्यांबाबत, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील आर्थिक समतोल अमेरिकेने बिघडून टाकल्याचे मानले जाते.  अमेरिका – चीनचा व्यापार हा एकास लाभ तर दुसऱ्यास तोटा (शून्य – बेरीज स्थिती) या तत्वावर असल्याने, आणि खासकरून चीन हा दक्षिण आशियातील बहुतांशी देशांचा प्रमुख व्यापारी भागीदार असल्याने प्रादेशिक गतिशीलता पूर्णपणे गुंतागुंतीची झाली आहे. खरेतर, प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी)ला अंतिम रुप दिल्यामुळे व्यापार खर्चामध्ये कपात करण्याच्या दिशेने पडलेले एक महत्वाचे पाऊल आहे. तसेच कृषी, उत्पादन आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रादेशिक क्षमता वाढविण्यासाठी त्याचा फायदा होईल.

आरसीईपीला चायनीज मॉडेल आणि चायनीज सोल्युशन्स देऊन, वॉशिंग्टनच्या आर्थिक उपस्थितीला ही दिलेली टक्कर आहे असे चीन मानतो. पण आरसीईपी अंतर्गत जपान आणि आस्ट्रेलिया यासारख्या आसियान देशांनी मुख्य भूमिका पार पाडली तर चीनचे ओझे डोईजड होणार नाही. जर प्रदेशाच्या आर्थिक एकीकरणात पुन्हा एकदा पाया भक्कम करण्याची बायडन यांची इच्छा असेल तर, विशेषतः अमेरिकेला त्यात समाविष्ट करण्यासाठी काँप्रेहेन्सिव्ह अँड प्रेग्रेसिव्ह अग्रीमेंट फॉर ट्रान्स – पॅसिफिक पार्टनरशिप (सीपीटीपीपी) या कराराचे नुतणीकरण करणे हा त्यांचा एक प्रमुख अजेंडा असू शकतो. तथापि ते सर्वात कठीण काम असेल.

पुढील काळात, अमेरिकेचे आरोप-प्रत्यारोप वाढू शकतात. तसेच अपारंपरिक धोके आणि मानव अधिकाराच्या प्रश्नांवर बायडन यांनी लक्ष केंद्रित केल्यास, प्रादेशिक शक्ती आर्थिक आणि सुरक्षा मुद्दांना महत्व देतील. म्हणूनच इंडो-पॅसिफिक हा स्वतःच उदयास येईल, अशाप्रकारची स्थिती सध्या असून तसे झाल्यास हा प्रदेश जास्तीत जास्त आंतर – प्रादेशिक सहकार्याचा साक्षीदार ठरेल.

• US Foreign Policy
• Indo-Pacific
• Regional powers
• US foreign policy

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.