-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
1872 results found
NFTs निःसंशयपणे वर्तमान आणि कलेच्या भविष्यासाठी एक संधी आहे, परंतु ते गंभीर परिणामांसह येतात.
जागतिक स्तरावर भारताच्या उदयासह, आर्थिक सहभाग वाढवणे दिल्ली आणि अंकारा यांच्या हिताचे आहे.
तेलाच्या किमतींमध्ये दिसणाऱ्या चढ-उतारातून आर्थिक परिवर्तनाचे एक रंजक उदाहरण तयार होते- जरी आपल्याला ते समजले तरी, त्याचा अंदाज लावण्यास आपण पूर्णपणे अक्षम आहोत.
गेल्या २८ वर्षात चीन आणि कझाकिस्तान मधले आर्थिक नातेसंबंध चांगलेच दृढ झाले आहेत. पण आता याचीच भिती कझाकी जनतेला वाटत आहे.
कार्नी ने जीत के बाद कहा है कि अमेरिका कनाडा को भूमि और संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है.
जागतिक मंदीमुळे कर्जफेडीसाठी अर्थपुरवटा करणे मालदिव सरकारला कठीण होऊन बसले आहे.
चीनच्या ऊर्जा विषयक वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, त्यांच्या कर्जासाठी- तेल- धोरणातून, लवचिक जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळी तयार करण्याची चीनची गरज चीन-रशिया या उभय देशांतील �
श्रीलंकेची कर्ज पुनर्रचना प्रक्रिया मंदावली आहे, कारण बीजिंगने निष्क्रिय दृष्टिकोनातून त्यांच्या बँक आर्थिक धोरण हितसंबंधावर आधारित निर्णय घेण्यास प्रोत्साहित केले
खोऱ्याचा आर्थिक आणि वैचारिक बदल घडवून आणण्यासाठी घसरत चाललेल्या शिक्षण व्यवस्थेला लक्ष्यित उपाययोजनांसह हाताळण्याची गरज आहे.
रवांडा सरकारने हाती घेतलेल्या विविध धोरणात्मक उपक्रमांमुळे, किगाली आता आफ्रिकेतील सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून उदयास आले आहे.
भारताच्या आर्थिक प्रगतीसाठी कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुधारणांसह, बिगरकृषी क्षेत्रांमध्ये युवक-महिलांसाठी पुरेशा नोकऱ्या निर्माण व्हायला हव्यात.
कॅनडाच्या इंडो-पॅसिफिकच्या अंमलबजावणीमुळे या प्रदेशातील एक परिपक्व आणि प्रमुख खेळाडू म्हणून स्थान मिळू शकते.
विकसनशील देशांचा आवाज आणि हवामान बदलविषयक आपल्या उद्दिष्टांच्या पुर्तीने वाटचाल करणारा जी २० मधील एकमेव देश या नात्यानं भारत हवामानविषयक जागतिक नेतृत्व करण्याच्या स्�
युरोपियन युनियन (EU) ची स्थापना-शांतता वाढवण्यासाठी-कधीच अधिक प्रासंगिक राहिलेली नाही. जगभरातील कोट्यवधी लोकांचे प्राण गमावलेल्या, अर्थव्यवस्थेचा नाश करणाऱ्या आणि राजकी
कोविड-१९ च्या फटक्याने कोकणासारख्या शांत-निवांत भागाचीही तारांबळ उडाली आहे. आर्थिक फटक्यासोबत, अनेक सामाजिक प्रश्नांनी कोकणी माणसाला गोंधळात टाकले आहे.
कोरोनाच्या महामारीमुळे झालेले आर्थिक नुकसान वेगाने भरून निघण्याची अपेक्षा ठेवता येण्यासारखी परिस्थिती नाही. त्यासाठी वाट पाहावी लागणे, अपरिहार्य आहे.
या क्षेत्रातल्या देशांमधले अंतर्गत राजकारण आणि चीनच्या प्रभावामुळेही कोलंबो सुरक्षा परिषदेच्या ध्येय उद्दिष्टांना बाधा पोहचू शकते.
श्रीलंकेने भारतासोबत आर्थिक संबंधात दुरुस्ती केल्याने परकीय गंगाजळीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होणार आहे. त्याबरोबरच दिल्लीला लाभ मिळवून देण्यासाठी नक्कीच फायदा �
कोळशाच्या मागणीत वाढ झाल्यामुळे, सरकारसमोर एकच व्यवहार्य पर्याय उरला आहे तो म्हणजे कोळशाच्या फायद्यासह स्वावलंबनाच्या धोरणाच्या विरोधात जाणे हे एक व्यवहार्य पाऊल आहे.
विकसनशील देशांनी कोरोनाशी लढताना आपापल्या देशातील आर्थिक-सामाजिक परिस्थितीचा अंदाज घेत त्याअनुरूप धोरणात्मक आराखडे बनवणे हितावह आहे
जैसे-जैसे बड़ी ताकतों के बीच जियो-पॉलिटिकल होड़ तेज होगी, वैसे-वैसे भारत के पड़ोसी देशों पर असर पड़ेगा. शेख हसीना की सरकार का गिरना इसका एक उदाहरण है.
अब तक जो पॉलिसी रही है, उस पर गौर करें तो साफ हो जाता है कि चीन को लेकर भारत में एक तरह का अंतर्द्वंद्व चल रहा है कि उसके साथ किस तरह के संबंध बनाए जाएं.
क्रिप्टो चलनांपासून सध्या जागतिक आर्थिक स्थैर्याला धोका नसला तरी, भविष्यातील या इंटरनेट इकनॉमीचे जी-२० देशांनी नियमन केले पाहिजे.
क्रिप्टो चलनांपासून सध्या जागतिक आर्थिक स्थैर्याला धोका नसला तरी, भविष्यातील या इंटरनेट इकनॉमीचे जी-२० देशांनी नियमन केले पाहिजे.
भारताच्या नियामक फ्रेमवर्क अंतर्गत क्रिप्टोकरन्सीची कोणतीही स्पष्ट व्याख्या नसताना, गुंतवणूकदारांचे संरक्षण, मनी लाँडरिंग विरोधी उपाय आणि आर्थिक स्थिरता यावर लक्ष क�
EU मध्ये सामील झाल्यानंतर दहा वर्षांनी, क्रोएशियाला शेंजेन आणि युरोझोनमध्ये सामील होण्यासाठी अखेर हिरवा कंदील मिळाला आहे.
अनेक फायदे असूनही, क्वांटम तंत्रज्ञानाचा राष्ट्रीय सुरक्षेवर विपरित परिणाम होऊ शकतो. त्यांचे नियमन करण्यासाठी नैतिक चौकट तयार करणे आवश्यक आहे.
चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के निवेश में वर्ष 2019 के बाद से पांच फीसद की गिरावट आई है. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाल में बांग्लादेश के वित्‍त मंत्र�
आर्थिक लाभासाठी पुण्यातील सार्वजनिक सुविधांसाठीच्या जागांचे खासगीकरण टळावे, यासाठी पुणेकर कायदेशीर संघर्षाच्या पवित्र्यात आहेत.
जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले भारत हे नवे औद्योगिक केंद्र बनू शकते.
ही तिन्ही राज्ये आर्थिक ताणतणावात वाढीसाठी साचे तयार करू शकतात आणि इतर राज्यांसाठी मार्गदर्शक बनू शकतात.
भारतातील शहरीकरणाचा वेग वाढवायचा असेल, तर त्याला गंभीर संरचनात्मक आणि आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे, हे स्पष्ट आहे. देशासमोर याशिवाय अन्य पर्याय नाही.
निव्वळ-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य साध्य करण्यासाठी पर्यावरणीय आर्थिक लेखांकनाचा समावेश केल्याने सुधारणेच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल होय.
हरित वित्तपुरवठा करण्यासाठी केवळ आर्थिक परतावा पुरेसा नाही. कार्बनची सामाजिक किंमत लक्षात घेऊन अधिक समग्र परतावा योग्य असेल.
अमेरिका के इनफ्लेशन रिडक्शन एक्ट और भारत के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन जैसे प्रयास जलवायु संकट को एक साथ एड्रेस करने के साथ-साथ आर्थिक और भू-राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा �
वास्तव में, भारत सरकार की रूचि अफ्रीकी देशों में हरित संक्रमण की तरफ़ है.[8] यह देखते हुए कि अफ्रीका प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बेहद धनी है और भारत किफायती दरों पर फोटोव�
कौटुंबिक संचयामध्ये कालांतराने वाढ झालेली असलेली तरी ही वाढ आर्थिक मालमत्तेपासून भौतिक मालमत्तेपर्यंतची आहे.
हालिया भू-राजनीतिक उठापटक तथा भारत की भू-आर्थिक एवं भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए यह ज़रूरी हो गया है कि नए और ज़्यादा भरोसेमंद मल्टीमोडल ट्रेड कॉरिडोर यानी व्यापार
तैवान सामुद्रधुनीतील तणाव हे उद्याच्या तंत्रज्ञान जगतात वर्चस्व गाजवण्याच्या चीन-अमेरिकन संघर्षाचे रूपक आहे.
राजनैतिक सामान्यीकरण असूनही, सौदी अरेबिया आणि इराणला विभाजित करणारे मूलभूत मुद्दे कायम राहतील. चीन पश्चिम आशियामध्ये शांतता निर्माण करणारा देश म्हणून कार्य करू शकतो?
सीपीईसीमध्ये चीन आणि पाकिस्तानचा तिसरा देश सामील असण्याच्या शक्यतेवर भारताने आक्षेप घेतला आहे.
चीनची आफ्रिकेतील दीर्घकालीन खेळी ही केवळ आर्थिक प्रभावासंबंधी नाही की लष्करी ताकदीपुरतीही मर्यादित नाही. ती मुत्सद्देगिरीच्या आणि प्रभावाच्या सूक्ष्म कौशल्याशीही सं
जर चीनच्या न्यायबाह्य पोलिसिंगला जगाच्या इतर भागांमध्ये मशरूम करण्याची परवानगी दिली गेली तर स्व-निर्वासित असुरक्षित उइगरांसाठी फारशी आशा नाही.
चीनच्या वार्षिक संसदीय बैठका त्याच्या भविष्यातील दिशेची झलक देतात. या वर्षी, आर्थिक घडामोडींमध्ये, संरक्षण खर्चात सतत होणारी वाढ ही एक महत्त्वाची भूमिका आहे.
चीनच्या मुत्सद्देगिरीचा रोडमॅप येतो तेव्हा बरेच काही राखून ठेवले गेले आहे, तर जोडण्या सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय भू-राजकीय वातावरणाची वाढती चिंता दर्शवितात.
चीन आपल्या आर्थिक ताकदीचा वापर करून आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि विकसनशील जगावर वर्चस्व गाजवू शकला आहे.
मानवी हक्कविषयक अहवालांचा दाखला देत, चीनसोबतचे आर्थिक संबंध हळूहळू कमी करण्याचे ट्रम्प यांचे धोरण बायडन प्रशासनाने कायम राखल्याचेच दिसते.
