क्रिप्टो चलनांवर जी-२०चा अंकुश हवा

क्रिप्टो चलनांपासून सध्या जागतिक आर्थिक स्थैर्याला धोका नसला तरी, भविष्यातील या इंटरनेट इकनॉमीचे जी-२० देशांनी नियमन केले पाहिजे.

क्रिप्टो चलनामधील संपत्ती हा यंदाच्या जी-२० देशांच्या आर्थिक नियमन चर्चेमधील महत्वाचा मुद्दा ठरला. या लेखामध्ये आपण ही क्रिप्टो संपत्ती जी-२० साठी एक संधी आणि त्याच वेळी एक जबाबदारी कशी आहे यासंदर्भातील आढावा घेणार आहोत. डिजिटल फायनान्समधील पुढील पिढीच्या आर्थिक जडणघडणीसाठी, जी-२० देशांचे या विषयावरील प्रयत्न महत्वाचे ठरणार आहेत. भविष्यात जागतिक अर्थकारणाची दशा आणि दिशा ठरवण्यासाठी इंटरनेटचे जग शाश्वत, संतुलित आणि सर्वसमावेशक करण्यासंदर्भातील प्रयत्न आवश्यक आहेत.

जी-२० देशांनी पहिल्यांदा क्रिप्टो संपत्तीबद्दल ब्यूनस आर्यस येथे २०१८ साली पार पडलेल्या परिषदेमध्ये भाष्य केले होते. त्यावेळी या गोष्टीला हवाला माध्यमातून पैशांचे व्यवहार थांबवण्यासाठी प्राधान्य देण्याचा दृष्टीकोन होता. “आम्ही हवाला माध्यमातून पैशांचे व्यवहार नियंत्रणात आणण्यासाठी क्रिप्टो संपत्तीचे नियमन करणार आहोत. एफएटीआयला (फायनॅन्स अॅक्शन टास्क फोर्स) अनुसरुन दहशतवादासाठी केली जाणारी आर्थिक मदत रोखण्याचा यामागे हेतू आहे. इतरांनाही या संदर्भातील काही सल्ला असला तर गरज पडेल तेव्हा तो नक्की द्यावा,” असे जी-२० ने म्हटले होते.

२०१९ साली ओसाका येथे झालेल्या परिषदेमध्ये जी-२० मधील नेत्यांनी, “सध्याच्या जागतिक आर्थिक स्थैर्याला क्रिप्टो संपत्ती ही धोका असल्याचे चित्र दिसत नाही. आम्ही यासंदर्भातील सध्याच्या घडामोडी आणि त्यामधून निर्माण होणाऱ्या धोक्यांवर लक्ष ठेऊन आहोत,” असे म्हटले होते. तसेच यावेळी आर्थिक स्थिरता मंडळ म्हणझेच फायनॅनशियल स्टेबिलीटी बोर्ड (एफएसबीला) या माध्यमातून आर्थिक स्थैर्याला असणारे धोक्यांवर नजर ठेवण्यास सांगण्यात आले होते. यातूनच नंतर एफएसबीने २०१८ साली एक अहवाल सादर केला. जागतिक स्टेबलकॉइन्ससंदर्भात हा अहवाल होता.

मागील वर्षी सौदी अरेबियाची राजधानी रियाध येथे फेसबुकने जागतिक स्टेबलकॉइन असणाऱ्या लिब्राची घोषणा केल्यानंतर, जी-२० मधील नेत्यांनी कठोर भाषेमध्ये प्रतिक्रिया नोंदवली होती. “जोपर्यंत कायदेशीर, नियमन आणि गरज या तीन मुद्द्यांच्या आधारे नियोजन पद्धतीने आणि आताच्या नियमांनुसार चर्चा होत नाही, तोपर्यंत अशाप्रकारे कोणत्याही ग्लोबल सेटकॉइन्सच्या माध्यमातून व्यवहार होता कामा नये,” असं जी-२० च्या नेत्यांनी म्हटले होते.

फेसबुकने नंतर लिब्रासंदर्भातील काम थांबवले. लिब्राची नोंदणी स्वित्झर्लंडमध्ये करुन जगभरातील वेगवेगळ्या चलनांचा याला पाठिंबा देण्याचा आणि नंतर रिब्रॅण्डींगच्या माध्यमातून त्याचे नामकरण डिइम करण्याचा फेसबुकचा विचार होता. मात्र या स्टेबलकॉइनला सध्या अमेरिकन डॉलरमधून व्यवहार करण्यासाठी मान्यता मिळालीय. अजूनही डिइम प्रत्यक्ष वापरात आलेले नाही. सौदी अरेबिया अध्यक्ष स्थानी असतानाच जी-२० च्या एफएसबीने सीमांचे बंधन न ठेवता केले जाणारे व्यवहारांसंदर्भातील अहवाल सादर केला.

लिब्रासारखे ग्लोबल स्टेबलकॉइन्स सध्याच्या पद्धतीऐवजी वापरण्यात येण्याचा उल्लेख एफएसबीच्या अहवालात होता. लिब्राच्या बाबतीत जे काही घडलं त्यावरुन असे दिसून येत आहे की, जी-२० ने निर्णयाक भूमिका घेतली तर बंडखोरी करणारे खासगी क्षेत्रातील यासंदर्भातील उपाय हे सार्वभौम राज्यांच्या नियंत्रणाखाली आणले जाऊ शकतात. तसेच सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील समन्वय साधण्याच्या दृष्टीने पुढील पिढीच्या आर्थिक जडणघडणीच्या उभारणीतील मोलाचं योगदान देऊ शकते, हे स्पष्ट होते.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी म्हणजेच आयएमएफच्या ताज्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक आऊटलूक’ (डब्ल्यूइओ) या अहवालामध्ये स्टेबलकॉइन्सचे बाजारी मूल्य हे १२० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतके असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच हा आकडा जागतिक क्रिप्टो संपत्तीच्या एकूण बाजार मूल्याच्या पाच टक्क्यांच्या आसपास आहे. यापैकी अर्ध्याहून अधिक संपत्ती ही बिटकॉइन्सच्या माध्यमातील आहे. उर्वरित क्रिप्टो संपत्ती ही इतर कॉइन्स ज्यामध्ये इथरसारख्या चलनाचा समावेश आहे. या इथरच्या आधारे कंत्राट पद्धतीवर आधारीत आर्थिक व्यवस्था निर्माण करण्यात आलीय.

बिटकॉइन्सला वापरातील मूल्य नाही. हे चलन गुंतवणुकदारांकडून डिजिटल गोल्ड असल्यासारखे वापरले जाते. याची देवाणघेवाण करता येते त्यातही वाढल्या महागाईच्या काळामध्ये या चलनामधून फायदा होतो असे मानले जाते. बिटकॉइन हे नव्या बाजारपेठा आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये लोकप्रिय आहे. यामध्ये जी-२० मधील टर्की, ब्राझील, अर्जेंटीना आणि इंडोनेशियासारख्या देशांचाही समावेश आहे. या पूर्वीचा इतिहास पाहिल्यास अस्थिरता आणि दरवाढ होण्याची भीती लक्षात घेता काही देशांमध्ये आयएमएफ म्हणते त्याप्रमाणे ‘क्रिप्टोईसेशन’ होण्याची शक्यता व्यक्त केलीय. यामध्ये क्रिप्टो-मालमत्तेच्या स्वरूपात निवासी भांडवल निर्माण होण्याची शक्यता असते.

क्रिप्टो माध्यमातील मालमत्तेसंदर्भात देशांच्या प्रतिक्रिया फार वेगळवेगळ्या आहेत. चीनने २०२१ साली सर्व प्रकारच्या क्रिप्टो माध्यमातील व्यवहारांवर बंदी घातली आहे. चीनमधील केंद्रीय बँकेच्या आभासी चलनाला म्हणजेच डिजिटल चलनाला पाठबळ देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. आभासी चलनाच्या क्षेत्रात चीन सध्या जगामध्ये आघाडीचा देश आहे. भारतीय नियमकांनाही अशाच प्रकारची बंधनं घातली होती. मात्र न्यायालयीन लढाईमध्ये ही बंधने टिकू शकली नाहीत.

चीनप्रमाणे जर इंटरनेटवर निर्बंध नसतील किंवा त्यावर (सरकारी यंत्रणांचे) अगदी बारीक लक्ष नसेल तर क्रिप्टो माध्यमातून होणारे व्यवहारांवर बंदी घालणे अशक्य आहे. कारण अनेक व्यवहार हे जागतिक स्तरावर होतात. या गोष्टींचा अॅक्सेस व्हर्चूअल प्रायव्हेट नेटवर्क्सवरुन (व्हीपीएन) मिळू शकतो. जी २० मधील टर्कीसारख्या देशांनी अंशत: निर्बंध लादले आहेत. तर इतर अनेक देश हे क्रिप्टो व्यवहारांवर नियोजनपूर्व निर्बंध घालण्यासंदर्भात चर्चा करत आहेत. यापैकी सर्वात प्रभावी नियमक मसूदा हा ‘मिका’चा आहे. हा युरोपियन महासंघाने तयार केला असून मागील वर्षभरापासून त्यावर चर्चा सुरु आहे. दरम्यान डॉलर हे चलन असणाऱ्या एल साल्वाडोर या छोट्याश्या देशाने राष्ट्रीय स्तरावर बिटकॉनला चलन म्हणून मान्यता दिलीय.

क्रिप्टो मालमत्तेचे खास करुन बिटकॉइनचे नियमन हे बाजारी भांडवलावर अवलंबून आहे. त्यासाठी जागतिक स्तरावरील समन्वय आवश्यक आहे. या मागील कारण सोपे आणि तांत्रिक आहे. बिटकॉइनचे मालक हे स्थानिक असले तरी ज्या माध्यमातून व्यवहार होतात ते माध्यम जागतिक स्तरावरील आहे. कोणत्याही व्यवहासाठी जागतिक स्तरावर नोंद ठेवण्यासंदर्भातील नियम तयार करावे लागतील. त्यामुळेच सोने किंवा इतर गोष्टींप्रमाणे स्थानिक स्तरावर कोणतेही नियंत्रण बिटकॉइनवर ठेवता येणार नाही.

कोणतीही खुली अर्थव्यवस्था बिटकॉइनचे किंवा क्रिप्टो संपत्तीचे नियमन करु शकत नाही. या कमतरतेमुळेच एकतर भीती किंवा नियमांच्या माध्यमातून क्रिप्टो व्यवहारांवर पूर्णपणे बंदी आणण्याचा मार्ग निवडता येईल. मात्र हा निर्णय व्यर्थ ठरण्याची शक्यता अधिक आहे कारण या चलनाची बाजरपेठच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आहे. शेवटी यावर नियमनच राहणार नाही असं होईल. त्यामुळे केवळ सर्वसामान्य वापरकर्त्यांचा धोका वाढण्याबरोबरच नियोजनबद्ध गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी नियम तयार करता येणार नाहीत. यामधूनच जागतिक स्तरावर हवाला माध्यमातून पैशांचे व्यवहार आणि दहशतवादी कारवायांना अर्थपुरवठा करण्यासारखे प्रश्न उभे राहतील.

जी २० देशांची क्रिप्टो मालमत्तेसंदर्भातील नियमांवर पूर्णपणे पकड असावी. त्यांनी देशांमधील राष्ट्रीय नियामकांना यासाठी कोणतं तंत्रज्ञान लागेल, कोणत्या नियमन पद्धती योग्य ठरतील याची माहिती दिली पाहिजे. त्यांनी ओईसीडीला एफएसबी, एफटीएफ आणि आयएमएफसोबत समन्वय साधून किप्टो मालमत्तेच्या नियमनासंदर्भातील नियम आणि मार्गदर्शक तत्वे बनवण्यास सांगितली पाहिजेत.

इंटरनेट इकॉनॉमीची ही पहिली पिढी दिर्घकालीन अस्तित्व आणि सर्वसमावेशकता यासारख्या मुद्द्यावर भर न देता मोठ्या स्तरावरील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील म्हणजेच टेक कंपन्यांभोवती निर्माण झाली आहे. इंटरनेट इकॉनॉमीची दुसरी पिढी क्रिप्टो अर्थव्यवस्थेभोवती आकार घेईल. जागतिक आर्थिक स्थैर्याला सध्या तरी क्रिप्टो मालमत्तेपासून धोका नसल्याचे खरे असले तरी जी २० ने पुढाकार घेऊन भविष्यातील या इंटरनेट इकनॉमीसंदर्भातील नियम तयार करणे गरजेचे आहे.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.