या क्षेत्रातल्या देशांमधले अंतर्गत राजकारण आणि चीनच्या प्रभावामुळेही कोलंबो सुरक्षा परिषदेच्या ध्येय उद्दिष्टांना बाधा पोहचू शकते.
कोलंबो सुरक्षा परिषदेच्या [सीएससी – Colombo Security Conclave (CSC)] यावर्षी झालेल्या पाचव्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार बैठकीत मॉरिशसला चौथा सदस्य म्हणून निमंत्रीत केले गेले होते. त्याचवेळी बांगलादेश आणि सेशेल्स यांनी सदस्य देश म्हणून सामील व्हावे यासाठीही प्रोत्साहन दिले गेले. कोलंबो सुरक्षा परिषदेच्या अशा प्रकारे होत असलेल्या विस्तारावरून एक बाब ठळकपणे दिसून येत आहे ती म्हणजे, दक्षिण आशियाई आणि हिंद महासागरीय (IO-आयओ) देश, हिंद महासागर क्षेत्रातल्या (IOR-आयओआर) अपारंपरिक सुरक्षाविषयक धोके (NTS – एनटीएस) आणि सागरी धोक्यांचा प्रतिकार करण्याच्यादृष्टीने अधिक सजग झाले आहेत. अर्थात याबाबत अशाप्रकारचा उत्साह दिसून येत असला आणि कोलंबो सुरक्षा परिषदेच्या माध्यमातून या देशांच्या सुरक्षीततेत वाढ होत असली तरी देखील, या सगळ्याला संघटनात्मक रुप मिळवून देण्यात या प्रदेशातली स्थानिक राजकीय परिस्थितीमुळे, विशेषतः मालदीव आणि श्रीलंकेच्या अंतर्गत राजकारणातल्या चीनच्या प्रभावामुळे अनेक आव्हाने उभी केली असल्याचे नाकारता येणार नाही.
इथल्या देशांमधल्या परस्पर सहकार्याला चालना द्यायची असेल तर त्याकरता प्रादेशिक संरचनांची स्थैर्य सुरक्षित करू शकेल अशा प्रकारच्या एकसामाईक मुद्द्यांचा पर्याय शोधणे गरजेचे आहे. दक्षिण आशियासारख्या गुंतागुंत असलेल्या प्रदेशात, पारंपारिक सुरक्षाविषयक सहकार्य ही अत्यंत संवेदनशील बाब आहे, अशा ठिकाणी अपारंपरिक सुरक्षा व्यवस्था हा परस्पर सहकार्य वाढवण्यासाठीचा एकसामाईक मुद्दा झाला आहे.
भारताने हिंद महासागर क्षेत्रीय परिसराला सुरक्षा पुरवणारा महत्वाचा देश अशी भूमिका घेत, त्या नात्याने स्वतःहून, सागर अर्थात क्षेत्रातील सर्वच देशांसाठी सुरक्षा आणि विकास [Security and Growth for all in the Region (SAGAR)] ही संकल्पना राबवण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. भारताच्या या पुढाकारातूनच भारतासाठी इथली सागरी प्रादेशिक संरचना कायमच किती महत्वाची वाटत आली आहे हे स्पष्टपणे दिसून येते.
या क्षेत्रातल्या अनेक देशांकडे असलेली मर्यादित संसाधने आणि अपुऱ्या भौतिक क्षमतांमुळे, इथले छोट्या बेट स्वरुप देश दहशतवाद विरोधी लढा, हवामान बदल, अंमली पदार्थांची तस्करी, सागरी चाचेगिरी अशा अपारंपरिक सुरक्षाविषयक धोक्यांचा सामना करण्याच्या बाबतीत शक्तीशाली देशांवर विशेषत: भारतासारख्या देशावर अवलंबून राहणे भाग पडले आहे. याच संदर्भात पाहिले तर या देशांनी आर्थिक, सुरक्षाविषयक आणि मानवतावादी क्षेत्रात भारताच्या मदत नेहीमीच आनंदाने स्विकारली आहे. भारत आणि भारताशेजराच्या बेट स्वरुप देशांचा विचार केला तर त्यांच्याकरता, आपल्या आर्थिक कल्याणविषयक क्रिया प्रक्रिया आणि व्यापारी सुरक्षेच्यादृष्टीने सागरी धोक्यांपासून सुरक्षितता हा, अंत्यंत महत्वाचा विषय आहे. त्यामुळच या देशांकरता, या धोक्यांशी एकत्रितपणे लढण्याच्यादृष्टीने कोलंबो सुरक्षा परिषद हे एक महत्वाचे व्यासपीठच बनले आहे.
भारताने हिंद महासागर क्षेत्रीय परिसराला सुरक्षा पुरवणारा महत्वाचा देश अशी भूमिका घेत, त्या नात्याने स्वतःहून, सागर अर्थात क्षेत्रातील सर्वच देशांसाठी सुरक्षा आणि विकास [Security and Growth for all in the Region (SAGAR)] ही संकल्पना राबवण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. भारताच्या या पुढाकारातूनच भारतासाठी इथली सागरी प्रादेशिक संरचना कायमच किती महत्वाची वाटत आली आहे हे स्पष्टपणे दिसून येते. यापुढे जात भारताने श्रीलंका आणि मालदीवकरता राबवलेले क्षमतावृद्धीचे कार्यक्रम आणि केलेले सुरक्षाविषयक सहकार्य क्षेत्रात यामुळे भारताचे स्थान अधिक भक्कम झाले आहे. चीनसारख्या बाह्य शक्तीच्या या क्षेत्रातल्या आपल्या सागरी कारवायांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे, आणि त्यामुळेच भारताने हिंद महासागर क्षेत्रीय परिसरातले आपले अस्तित्व ठळक करण्यासाठी आपले प्रयत्न अशारितीने वाढवले आहेत.
कोलंबो सुरक्षा परिषदेच्या संस्थापक देशांनी (भारत, मालदीव आणि श्रीलंका) परिषदेवर सुरवातीपासूनच अधिक लक्ष दिले आहे. कोलंबो सुरक्षा परिषदेच्याच छताखाली, कोलंबो सुरक्षा परिषदकेंद्री मोहीम आणि पहिली ओशिनोग्राफर्स आणि हायड्रोग्राफर्स परिषद आयोजित करण्यात आली होती. परिषदेच्या अलिकडेच झालेल्या पाचव्या आणि सहाव्या सुरक्षा बैठकींमध्ये परिषदेच्या सदस्य देशांना भेडसावत असलेल्या एकसमान सागरी सुरक्षेशी संबंधीत समस्यांवर देवाणघेवाण झाली तसेच परिषदेत नव्या देशांना सामावून घेत परिषदेचा विस्तार करण्यावरही चर्चा झाली. या देशांकडून परिषदेबाबतीतले हे वाढते प्राधान्य आणि तिला संघटनात्मक रुप देण्यासाठीचे प्रयत्न होत असूनही, या परिषदेच्या प्रगतीला खीळ घालू शकणारे असंख्य मुद्दे आजही अस्तित्वात असल्याचे नाकारून चालणार नाही.
या क्षेत्रातल्या स्थानिक राजकारणामुळे कोलंबो सुरक्षा परिषदेचे नुकसान होण्याची शक्यता दुर्लक्षून चालणार नाही. एखाद्या देशात अचानकपणे तिथले सत्ताधारी बदलल्याने, त्या त्या देशातली राजकीय परिस्थितीही अनेकदा बदलत असते. मालदीव आणि श्रीलंकेच्या बाबतीत तर हेच घडले आहे. मालदीवचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष सोलिह हे भारताचे समर्थक असल्याने, तिथली राजकीय स्थिती भारतासाठी सध्या अनुकुल आहे. मात्र तिथल्या प्रोग्रेसिव्ह पार्टी ऑफ मालदीवचे (पीपीएम) अब्दुल्ला यामीन मात्र भारताच्या विरोधात राहीले आहे. कोलंबो सुरक्षा परिषदेअंतर्गत मालदीवने सागरी सुरक्षेत प्रगती केली आहे, आणि यासाठी त्यांना भारताचे मदतही केली आहे. सागरी क्षेत्राबद्दलची वाढती जागरुकता [Maritime Domain Awareness (MDA)], सागरी सुरक्षाविषयक माहितीची देवाणघेवाण, किनारपट्टी रडार यंत्रणेला केलेली सुरूवात सुरू करणे, भारताकडून डॉर्निअर विमानांचे हस्तांतण, मालदीवच्या तटरक्षक दलाचा विस्तार करण्यासंदर्भात झालेला करार आणि जलक्षेत्रीय सर्वेक्षणात ( hydrographic survey) सहभागी झालेली भारतीय जहाजे यातून भारत आणि मालदिवमधले वाढलेले सहकार्य ठळकपणे दिसून येते. पण जर का निवडणूकांच्या निकालातून बदल घडून आला आणि मालदीवचे अध्यपद यामीन यांच्याकडे आले, तर त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात ही सहकार्याची स्थिती बदलू शकण्याची शक्यता आहे. यामिनी यांनी देशात भारतविरोधातील भावना अधिक भडकवण्याची मोहीम चालवलीच आहे, त्यापुढेही, त्यांनी ‘इंडिया आऊट’ मोहिमेतून सागरी क्षेत्रात भारताकडून मालदीवला केल्या जात असलेल्या मदतीचेही राजकारण केले आहे. त्यांच्या या मोहीमांमधून भारताकडून जे काही प्रयत्न केले जात आहेत, ते प्रयत्नांविषयी साशंकतेची स्थिती निर्माण करून, त्यातून भारताविरोधातल्या भावना अधिक भडकवण्याचेच काम केले आहे.
सागरी क्षेत्राबद्दलची वाढती जागरुकता [Maritime Domain Awareness (MDA)], सागरी सुरक्षाविषयक माहितीची देवाणघेवाण, किनारपट्टी रडार यंत्रणेला केलेली सुरूवात सुरू करणे, भारताकडून डॉर्निअर विमानांचे हस्तांतण, मालदीवच्या तटरक्षक दलाचा विस्तार करण्यासंदर्भात झालेला करार आणि जलक्षेत्रीय सर्वेक्षणात ( hydrographic survey) सहभागी झालेली भारतीय जहाजे यातून भारत आणि मालदिवमधले वाढलेले सहकार्य ठळकपणे दिसून येते.
श्रीलंकेच्या गोटबाया राजपक्षे यांनी २०११ मध्ये कोलंबो सुरक्षा परिषदेसाठी पुढाकार घेतल्यानंतर, त्याला प्रतिसाद देणारा भारत हा सर्वात पहिला देश होता. श्रीलंकेतल्या आर्थिक संकटाला जेव्हा सुरूवात झाली होती, त्यावेळी भारताने श्रीलंकेला ३.८ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची आर्थिक मदत दिली होती. या मदतीच्या माध्यमातूनच या परिषदेशी निगडीत सागरी सुरक्षेसारख्या अनेक महत्वाच्या पैलूंना चालना मिळाली होती. ही मदत देतानाही भारताने सागरी सुरक्षेचा मुद्दा अधिक जोमाने रेटला होता. उदाहरण म्हणून पाहायचे झाले तर त्यावेळी भारत आणि श्रीलंका या दोन्ही देशांनी सागरी बचाव समन्वय केंद्र [Maritime Rescue Co-ordination Centre (MRCC)] उभारण्यासाठीच्या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. त्याचप्रमाणे अगदी अलीकडेच भारताने एक डॉर्निअर विमानही श्रीलंकेला दिले आहे. पण भारत करत असलेल्या या मदतीबाबत तिथल्या लोकांमध्ये आणि मुख्यत: डाव्या पक्षांकडून संभ्रम निर्माण केली जात आहे. या संभ्रमाचा प्रचार करून, हे पक्ष निवडणूकांमध्ये लोकांची मते आपल्या बाजुने वळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, आणि या सगळ्याचा परिणाम कोलंबो सुरक्षा परिषदेच्या कार्यक्षमतेवर होत आहे. दुसरीकडे राजपक्षे आणि बौद्ध धर्मगुरूंची चीनसोबत असलेली घनिष्ठ जवळीकही कोलंबो सुरक्षा परिषदेसमोरचे मोठे आव्हान आहे. इथे चीनने ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनलसारख्या महत्त्वपूर्ण भू-आर्थिक प्रकल्प सुरू केले आहेत, खरं तर चीनच्या ताब्यातले असे प्रकल्प हे या क्षेत्राच्या सागरी सुरक्षेला बाधा पोहचवू शकतात, हा धोका दुर्लक्षून चालणार नाही.
कोलंबो सुरक्षा परिषदेच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम करणारा दुसरा सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे चीन. सागरी सुरक्षेविषयक पारंपरिक आणि अपारंपारिक धोक्यांचा सामना करण्यासाठी भारत डॉर्निअर विमाने आणि सागरी बचाव समन्वय केंद्रांचा आधार घेत आला आहे. मात्र यावरच चीनकडून साशंकता निर्माण करत आक्षेप घेतला जाईल आणि दुसरीकडे हे बेटस्वरूप देश चीन विरोधी देश असल्याचा शिक्का त्यांच्यावर मारला जाईल. अर्थकारणाच्या पातळीवर पाहिलं तर चीन हा श्रीलंका आणि मालदीवच्या सर्वात मोठ्या भागीदार देशांपैकी एक आहे. चीन हा श्रीलंकेसाठीचा सर्वात मोठा निर्यातदार देशही आहे. इतकंच नाही तर, श्रीलंकेने बाहेरच्या देशांकडून घेतलेल्या कर्जापैकी २० टक्के कर्ज हे चीनकडूनच घेतले आहे. मालदीवचा विचार केला तर, अब्दुल्ला यामीन यांच्या कार्यकाळात तिथे चीनने आपले पाय अधिक जोरदारपणे रोवायला घेतले. मालदीवर चीनचे सुमारे १.१ ते १.४ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतके कर्ज आहे. दुसरी बाब अशी की चीन हे मालदीवसाठी निर्यातीच्या सर्वात सर्वात वरच्या क्रमांकावरच्या ठिकाणांपैकी एक ठिकाण आहे.
यासोबतच चीनकडून मिळणारी मदत आणि चीनच्या पुढाकाराने सुरू असलेला बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) प्रकल्प म्हणजे श्रीलंका आणि मालदीवमधील विकासाचे आणि पायाभूत सुविधांचे जाळे वाढण्यामागचे कारक असल्याप्रमाणेच, त्याकडे पाहीले जाते. श्रीलंकेतील कोलंबो पोर्ट सिटी प्रकल्प आणि हंबनटोटा बंदर प्रकल्प, तसेच मालदीवमधील नोरोचोलाई कोळसा विद्युत प्रकल्प (Coal Power Plant) हे बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) प्रकल्पाचेच भाग आहेत. याच्या जोडीला या प्रदेशातील भारताच्या वर्चस्वाबद्दल निर्माण केलेला संभ्रम आणि त्याला हिंद महासागर क्षेत्रात आपली स्वायत्तता टिकवून ठेवण्याची इथल्या देशांच्या महत्त्वाकांक्षेची जोड, यामुळे इथल्या देशांमध्ये चीनचा प्रभाव, चीनविषयीचा आदर आणि त्याच्या हितसंबंधांशी सुसंगत कृती दिसून येतात. त्यामुळे हे सर्व लहान देश चिनी हितसंबंधांचा आदर करत राहतील आणि त्याचवेळी भारत आणि चीनसोबतच्या संबंधांमध्ये समतोल राखायचा प्रयत्नही करत राहतील असेच काहीसे वास्तव आहे. यामुळे कदाचित कोलंबो सुरक्षा परिषदेचे काही प्रकल्प आणि परिषदेने आजवर कमावलेल्या यशाचा वेग मंदावू शकेल, ते थांबेल किंवा अगदी त्याच्या उलटही घडू शकेल.
चीनच्या पुढाकाराने सुरू असलेला बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) प्रकल्प म्हणजे श्रीलंका आणि मालदीवमधील विकासाचे आणि पायाभूत सुविधांचे जाळे वाढण्यामागचे कारक असल्याप्रमाणे, त्याकडे पाहीले जाते.
सागरी सुरक्षेविषयक अपारंपरिक धोक्यांमुळे या क्षेत्रातल्या देशांच्या हिताला सातत्याने बाधा पोहोचते आहे. अशावेळी कोलंबो सुरक्षा परिषद म्हणजे या धोक्यांविरोधात सर्व देशांनी एकत्रितपणे लढा द्यावा यासाठी त्यांना एकत्र आणणारा महत्वाचा दुवा आहे. त्यामुळेच कोलंबो सुरक्षा परिषदेअंतर्गतचा परस्पर समन्वय सागरी सुरक्षाविषयक अपारंपारिक धोक्यांचा सामना करण्यापुरताच मर्यादीत ठेवला तर त्यामुळे, सध्याच्या परिस्थितीत कोलंबो सुरक्षा परिषदेचे मार्गाक्रमण सुरळीत सुरू राहायला मदत होईल. इथे एक लक्षात घ्यायला हवा की परिषदेसमोर असे काही संभाव्य अडथळे आहेत, ज्यामुळे या संघटनेची पूर्ण क्षमतेने प्रगती होण्याच्या मार्गात मोठा अडसर निर्माण होऊ शकतो. या सोबतच इथल्या देशांमधले अंतर्गत राजकारण आणि चीनच्या प्रभावामुळेही परिषदेच्या ध्येय उद्दिष्टांना बाधा पोहचू शकते. श्रीलंकेचे राष्ट्रपती विक्रमसिंघे यांनी अलिकडेच हिंद महासारगात लष्करी युती नसल्यासंदर्भात काही वक्तव्ये केली होती.
या वक्तव्यांमधून सागरी सुरक्षाविषयक अपारंपरिक व्यवस्थेची प्रासंगिकता आणि कोलंबो सुरक्षा परिषदेची आवश्यकतेचे महत्व आपल्या लक्षात येऊ शकते. याच पद्धतीने मालदीवनेही पारंपरिक सागरी सुरक्षा व्यवस्थेत भारतासोबत भागीदारी करणे टाळण्याचीच भूमिका घेतली आहे. अशा रितीने पारंपारिक सुरक्षेच्या अंगाने गेलो तर तिथे चीनकडून आक्षेप घेतला जाईल, आणि स्वाभाविकपणे कोलंबो सुरक्षा परिषदेच्या प्रगतीतही मोठी बाधा निर्माण होऊ शकते. एका अर्थाने सागरी सुरक्षेशी संबंधित आणि चीनच्या प्रभाव कमी करण्यासाठी म्हणून खूपच व्यापक दृष्टीकोन ठेवला तर त्यामुळे मात्र परिषदेच्या प्रगतीत मोठा अडथळा निर्माण होऊ शकेल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
