खासगीकरणावरून पुणेकर-पालिका आमनेसामने

पुणे शहरातील सार्वजनिक सुविधांबाबत नुकतेच पुणे महापालिकेने एक धोरण जाहीर केले आहे. कायद्याप्रमाणे शहर आराखड्यामध्ये किंवा उपविभागात मोकळ्या ठेवण्यात आलेल्या जागा, नागरी निवारा योजनेत सार्वजनिक सुविधांसाठी राखीव ठेवलेल्या जागांचा यात समावेश आहे. सार्वजनिक सुविधांसाठीच्या जागांचा वापर बागा, खेळाची मैदाने, क्रीडा संकुले, आवश्यक वस्तुंची दुकाने, पार्किंग, आरोग्य केंद्रे, औषधालये, पोस्ट ऑफिस, पोलीस स्टेशन या किंवा अशाच लोकांच्या गरजेच्या कामांसाठीच व्हावा, असे स्थानिक कायद्याने बंधनकारक आहे.

स्वत:च्या बळावर पुणे महापालिका या जागांचा विकास करु शकत नाही, म्हणून त्यांचे खासगीकरण करण्यात येते आहे, असा स्पष्टीकरण पुणे महापालिकेने केले आहे. त्यासाठी पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीई) मॉडेलचा अवलंब करण्यात आता आहे. खासगी विकासक या जागांचा विकास करतील. त्यामुळे महापालिकेवर कोणताही आर्थिक बोजा पडणार नाही, असा युक्तीवाद पीपीई मॉडेलच्या समर्थनात करण्यात आला आहे.

पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीने हा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. आता महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेसमोर तो मांडला जाणार आहे. सर्वसाधारण सभेतही हा प्रस्ताव विना अडथळा मंजूर होण्याची जास्त शक्यता आहे. स्थायी समितीत बहुमत असलेल्या भाजपचेच सर्वसाधारण सभेतही वर्चस्व आहे.

काय आहे या प्रस्तावात? तर पुणे शहरातील २७० सार्वजनिक सुविधांसाठीच्या जागांचे खासगीकरण केले जाणार आहेत. या २७० जागांमध्ये ८५ भुखंड आरक्षित आहेत. तसेच १८५ खासगी जागांचाही त्यात समावेश आहे. हे भुखंड आणि खासगी जागा पुणे महापालिकेने मुळ मालकांना जास्तिचा फ्लोअर स्पेस इंडेक्स(एफएसआय) देऊन ताब्यात घेतल्या होत्या. इथे एक मुद्दा लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, शहराच्या विकास आराखडयाप्रमाणे सार्वजनिक सोयीसुविधांसाठी ज्या जागा मोकळ्या ठेवाव्या लागतात त्यात या सार्वजनिक सुविधांच्या जागांचा समावेश नाही. या जागांचा विकास करण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने ले-आऊट मालकांची असते.

महापालिका आपल्या मालमत्तेची काही अटीशर्तीसह विल्हेवाट लावू शकते, अशी तरतूद महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अॅक्ट(एमएमसी अॅक्ट)च्या सेक्शन ७९ मध्ये करण्यात आली आहे. “महापालिकेच्या मान्यतेने, महापालिका आयुक्त पालिकेची स्थावर आणि जंगम मालमत्ता, विकू शकतात, लिजवर किंवा भाडयाने देऊ शकतात” असे सेक्शन ७९सी मध्ये नमूद केले आहे. हे करतांना मिळणारी किंमत सध्याच्या बाजारभावाहून कमी असता कामा नये, असेही कायदा सांगतो.

विशेष म्हणजे महापालिकेची कोणतीही मालमत्ता ज्या उद्देशाने मिळवली असेल किंवा ताब्यात घेतली असेल, त्या उद्देशाला विक्री करतांना, किंवा लिजवर देतांना बाधा येणार नाही, हेही पाहणे कायद्याने गरजेचे आहे. पुणे महापालिकेच्या ज्या प्रस्तावाची सध्या चर्चा सुरु आहे त्यात मालमत्ता ३० वर्षाच्या लिजवर देण्याचा विचार आहे. या मालमत्तांची सध्याचा बाजारभाव राज्य सरकारच्या रेडी रेकनरच्या दराप्रमाणे ठरवता येईल.

कोरोना आणि त्यातून निर्माण झालेली परिस्थिती यामुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती खराब असल्याने उत्पन्न वाढीसाठी हा प्रस्ताव आणावा लागला, असा दावा महापालिकेतल्या सत्ताधाऱ्यांकडून केला जातो आहे. “कोरोनाच्या फटक्यामुळे महापालिकेचे उत्पन्न फारच घसरले आहे, या जागांच्या विक्रीतून उत्पन्नाला काही हातभार लागेल,” असा दावा स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी केला आहे. हा प्रस्ताव राबवला गेला तर महापालिकेला १,७५३ कोटी रुपये मिळणार आहेत अशी माहिती रासने यांनी दिली आहे. “या जागांचा विकास करायला महापालिकेकडे पैसे नाहीत आणि जर या जागा तशात पडून राहिल्या तर अतिक्रमण होण्याचा धोका आहे,” असा रासने यांचा युक्तीवाद आहे.

राष्ट्रीय पातळीवर सुरु असलेल्या राजकीय सत्तासंघर्षाचे पडसाद स्थानिक पातळीवरही पडलेले पाहायला मिळतात. अपेक्षेप्रमाणे विरोधकांनी महापालिकेच्या प्रस्तावावर हल्ला चढवला आहे. महापालिकेने एक मास्टर प्लॅन तयार करुन या जागांचा विकास करावा, अशी सूचना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार वंदना चव्हाण यांनी केली आहे. “शहरात वने उभारायची सोडून सार्वजनिक सुविधांच्या जागांबाबतच्या प्रस्तावातून क्रांक्रिट जंगल वाढवायचे उद्योग महापालिका करते आहे,”अशी टीका एनसीपीचे दुसरे नेते प्रशांत जगताप यांनी केली आहे.

“या जागा लिजवर द्यायच्या कशा? याचा काही प्लॅन सत्ताधाऱ्यांकडे आहे का? लिजवर दिल्यानंतर त्यांचा उपयोग कसा करण्यात आला याची तपासणी कशी करणार? लिज संपल्यावर मालमत्ता परत कशी मिळवणार? लिजच्या जागेवर जर पक्की बांधकामे झाली तर मग महापालिका मालमत्ता परत कशी मिळवणार?,” असे अनेक सवाल जगताप यांनी उपस्थित केले आहेत.

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० वर्षांहून जास्त काळाचा लिज करार असावा अशी सूचना केली आहे. ३० वर्ष हा कालावधी कमी असून त्यामुळे सध्याच्या प्रस्तावाला फार काही प्रतिसाद मिळणार नाही, परिणामी आर्थिक फायदाही होणार नाही असे फडणवीस यांचे म्हणणे आहे. लिजची मुदत वाढवल्यास राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल आणि त्यातून हे प्रकरण अधिकच रखडेल. पण पर्यटन वाढवणे या उद्देशाचा समावेश प्रस्तावात केल्यास राज्य सरकारच्या परवानगीची गरज पडणार नाही. पर्यटनाला चालणे देण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणाचा पालिकेच्या प्रस्तावासाठी कसा उपयोग करुन घेता येईल, यावर पालिका प्रशासनाने विचार सुरु केला आहे.

कुठल्याही मुद्दावरुन राजकीय वाद होणे यात काही नवीन नसले तरी स्थानिक नागरिकांनीही या प्रस्तावाला विरोध केला आहे याची नोंद घ्यायला हवी. हा प्रस्ताव रद्द करा, अशी मागणी सजग नागरिक मंचाच्या विवेक वेलणकर यांनी केली आहे. “या जागांचा विकास करण्याची जबाबदारी महापालिका झटकू शकत नाही,” असे विवेक वेलणकर यांचे म्हणणे आहे. औंध विकास मंडळाच्या वैशाली पाटकर यांनीही ठाम विरोधाची भूमिका घेतली आहे. सार्वजनिक सुविधा लिजच्या माध्यमातून खासगी हातात सोपवणे हे धोरण चुकीचे असल्याचे त्याचे म्हणणे आहे. पुणे महापालिकेने यापुर्वीही १९८१ प्रॉपर्टी लिजवर देण्याचा प्रयत्न केला पण भाडयापोटीचे ५३.५० कोटी रुपये वसूल करण्यास अपयश आल्याचे सांगण्यात येते आहे.

सगळ्याच बाजूंकडून करण्यात आलेल्या युक्तीवादात तथ्य आहे. नागरी स्वराज्य संस्थांना कोरोनाकाळात इतर सर्वांप्रमाणेच मोठा आर्थिक फटका बसला आहे, यात काही वाद नाही. हेही खरेच की खासगीकरण झाले तर या जागांवर खासगी विकासक मोठया प्रमाणात बांधकामे करतील. खासगी विकासकांचा उद्देश समाजसेवा करणे हा नसून नफा कमावणे हाच असणार आहे. स्थानिक राजकारणीच ह्या जागा बळकावतील आणि नफा कमावतील अशी मोठी भीती आहे. असे असले तरी एक मुलभूत प्रश्न उपस्थित होतो : या जागांचा विकास करण्याची जबाबदारी पुणे महापालिकेवर नव्हती तर मग त्या अधिग्रहित का करण्यात आल्या?

त्यात भर म्हणजे, लेआऊट मालकांना अधिकचा एफएसआय दिल्यामुळे शहरातली उंच बांधकामे आणि बांधकाम घनताही वाढली आहे. सार्वजनिक सुविधांचा जो मुळ उद्देश होता त्यालाच हरताळ फासण्याचे काम पुणे महापालिकेच्या या प्रस्तावामुळे होईल, असे पुढे जाऊन म्हणता येईल. सार्वजनिक सुविधांच्या जागेवर काही प्रमाणात का होईना, बांधकामाला परवानगी पालिकेला द्यावी लागेल. कारण खासगी विकासकाला नफा त्यातूनच मिळणार आहे. गरज नसतांना अंगावर ओढून घेतलेल्या या जबाबदारीतून शहाणपणाचे दर्शन होत नाही. असे असले तरी काहींनी या वेडेपणातही सुसंगती दिसते. “सत्ताधारी भाजपचे काही नेते आणि विकासक यांचे भले व्हावे म्हणूनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे,” असा आरोप काँग्रेसचे नेते आबा बागुल यांनी केला आहे.

या सगळ्याला नागरी प्रशासनाचा उत्तम नमुना असे खचितच म्हणता येणार नाही. आपल्या मूळ कर्तव्यापासून दूर जाण्याचा खेळ थांबवावा नागरी स्वराज्य संस्थानी आता वेळ न गमावता थांबवावा आणि आपली मुख्य जबाबदारी पेलण्यासाठी सज्ज व्हावे.

• Urbanisation in India
• Amenities
• privatisation
• PUBLIC SPACES
• Pune
• Pune Municipal Corporation

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.