कर्जासाठी तेल: रशियामध्ये चीनची ऊर्जा गुंतवणूक

व्यापक भांडवली गुंतवणूक आणि भरभराटीचे उत्पादन क्षेत्र याद्वारे चीनच्या होत असलेल्या सातत्यपूर्ण आर्थिक वाढीमुळे, चीन जगातील सर्वात मोठा ऊर्जा ग्राहक बनला आहे. परिणामी, चीनला जीवाश्म इंधनाने समृद्ध असलेल्या शेजारील रशियाच्या रूपात तेल, वायू आणि कोळसा यांसारख्या ऊर्जा वस्तू उपलब्ध होण्याकरता विश्वासार्ह व्यापार भागीदार मिळाला आहे. अलिकडच्या वर्षांत, या उभय राष्ट्रांच्या नातेसंबंधातील परस्पर आत्मीयता आणि सुरक्षा समस्यांवर चर्चा आणि परीक्षण केले गेले आहे. युक्रेनचे युद्ध आणि त्यानंतर रशियावर पाश्चात्य राष्ट्रांनी लागू केलेल्या निर्बंधांमुळे रशियाचे हित पूर्वेकडे- चीन आणि भारताकडे वळले आहे. या लेखात रशियाच्या ऊर्जा क्षेत्राचे विश्लेषण करण्यात आले आहे आणि चीनच्या सरकारी मालकीच्या बँकांनी आणि कंपन्यांनी वित्तपुरवठा केलेल्या रशियाच्या तेल आणि वायू कंपन्यांमधील चिनी अधिग्रहणांच्या मालिकेचे वर्णन केले आहे. 

रशियाचे सरकारी ऊर्जा संकुल आणि चीन यांच्यातील विश्वासार्ह भागीदारी

१९९२ नंतर चीन निव्वळ तेल आयातदार बनला. २०२१ मध्ये चीनने दररोज १४.१३ दशलक्ष बॅरल्सचा वापर केला, जो ‘आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थे’ने २०१५ साली व्यक्त केलेल्या ९.५ दशलक्ष बॅरल्स या अंदाजापेक्षा १४ टक्क्यांनी अधिक आहे. २००२-०३ आणि २००७-०९ मधील चीनच्या तीव्र आर्थिक विकासामुळे तेलाच्या मागणीत आणखी वाढ झाली. सतत वाढणाऱ्या आयातीमुळे वाढलेल्या धोरणात्मक आणि आर्थिक असुरक्षिततेवर मात करण्यासाठी, चीनने लवचिक आणि वैविध्यपूर्ण ऊर्जा पुरवठा साखळी तयार करण्याकरता ‘तेलासाठी कर्ज’ धोरण आणि शेअर्स खरेदीतील गुंतवणूक (तेल आयातीच्या बदल्यात ‘बायबॅक’ (थकबाकीदार समभागांची पुनर्खरेदी) पर्यायासह) योजली.

सरकारी मालकीच्या रशियन ऊर्जा कंपन्या आणि चिनी राष्ट्रीय तेल कंपन्या, विशेषत: रोझनेफ्ट आणि चायना नॅशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (सीएनपीसी) यांच्यातील धोरणात्मक सहकार्याचे युग ‘युकोस प्रकरणा’नंतर २००४ मध्ये सुरू झाले. युकोस, रशियाच्या सर्वात मोठ्या खासगी तेल आणि वायू पुरवठादारांपैकी एक आहे. कर फसवणुकीच्या आरोपानंतर युकोस दिवाळखोरीत गेली. तिच्या जागेवर चीनला संधी मिळाली. ‘सीएनपीसी’ने ‘रोझनेफ्ट’ला ‘सीएनपीसी’कडून ‘कंट्रोलिंग शेअर्स’ पुन्हा विकत घेण्याची परवानगी देऊन ‘युकोस’ची उपकंपनी, युगान्स्क्नेफ्तेगाझ या प्रमुख तेल उत्पादक कंपनीचे अधिग्रहण करण्यास मदत केली. या बदल्यात चीनने वार्षिक ४९ दशलक्ष टन तेलाचा पुरवठा कायम ठेवला.

तक्ता १: रशियाच्या सरकारी तेल आणि वायू कंपन्यांमध्ये चिनी भागीदारी

Source: Oxford Energy, Russian Government data, Chinese Government data, Reuters 

२००५ ते २०२१ या कालावधीत रशियामधील गुंतवणुकीची ढोबळ गणना केल्यास असे दिसून येते की, चीनच्या सरकारी कंपन्यांनी ऊर्जा पायाभूत सुविधांमध्ये ९५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे, तर रशियाच्या सरकारी तेल आणि वायू कंपन्यांमध्ये सहभागी होण्याकरता ४८ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे.

तक्ता २: रशियामधील चीन-अनुदानित ऊर्जा पायाभूत सुविधा प्रकल्प

 स्रोत: ऑक्सफर्ड एनर्जी, रशियन सरकारी माहिती, चिनी सरकारी माहिती, रॉयटर्स; * संपूर्णपणे चीनने निधी दिला.

चीनच्या आर्थिक हस्तक्षेपांनी रशियाच्या ऊर्जा अर्थव्यवस्थेसाठी धोरणात्मकरीत्या पुनर्वाटप केले आणि मालमत्ता निर्माण केली, ज्यामुळे रशियाला त्यांचे व्यावहारिक संबंध दृढ करण्यासाठी आशियाई प्रदेशांवर अतिरिक्त लक्ष केंद्रित करण्याविषयीचे धोरण बळकट करण्यात मदत झाली.  दोन्ही सरकारांची सर्वोच्च स्तरावरील राजकीय इच्छाशक्ती, चीनची अफाट आर्थिक संसाधने, रशियाचे ‘पूर्वेकडे पाहा’ धोरण, २०१४ साली पाश्चात्य देशांनी घातलेले निर्बंध आणि त्यानंतर आलेल्या दुरावलेपणाने या भागीदारीला बळकटी दिली.

कर्जासाठी तेल

ईस्टर्न सायबेरिया पॅसिफिक महासागर पाइपलाइन (इएसपीओ) प्रकल्प, उभय राष्ट्रांमधील तेल वाहतुकीसाठी महत्त्वपूर्ण, चीनच्या ‘कर्जासाठी तेल’ धोरणावर प्रकाशझोत टाकतो.

‘इएसपीओ’ने चीनला त्यांच्या ऊर्जा व्यापाराकरता जमीन-आधारित मार्ग उपलब्ध करून दिला आणि चीनच्या ऊर्जा पुरवठ्याची स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी हे सर्वात महत्त्वाचे होते. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी २५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स किमतीच्या व्यापार कराराला ‘पूर्वेचे प्रवेशद्वार’ असे संबोधले.

‘सीएनपीसी’ने २०३० सालापर्यंत चीनला वार्षिक १५ दशलक्ष टन तेल वितरित करण्याच्या बदल्यात ‘इएसपीओ’ला निधी दिला. रोझनेफ्ट आणि ट्रान्सनेफ्ट ०.१८ दशलक्ष बॅरल आणि ०.१२ दशलक्ष बॅरल दैनंदिन पुरवठा करण्याकरता सहमत झाले. ‘चायना डेव्हलपमेंट बँके’ने (सीडीबी) ‘सीएनपीसी’च्या सांगण्यावरून रशियन ऊर्जा दिग्गजांना कर्ज मिळण्याची सोय केली. वेळेवर परतफेड सुनिश्चित करण्यासाठी या खात्यांमधून थेट पैसे कापण्याचा अधिकार ‘चायना डेव्हलपमेंट बँके’कडे आहे. परतफेड करण्यात कसूर झाल्यास, चायना डेव्हलपमेंट बँक खात्यांमधून संपूर्ण निधी काढू शकते.

‘इएसपीओ’ने चीनला त्यांच्या ऊर्जा व्यापाराकरता जमीन-आधारित मार्ग उपलब्ध करून दिला आणि चीनचा ऊर्जा पुरवठ्याची स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी हे सर्वात महत्त्वाचे होते.

‘सीएनपीसी’ ‘इएसपीओ’कडून मोठ्या प्रमाणात आयात करते; चायना नॅशनल केमिकल कॉर्पोरेशन (केमचायना), सिनोकेम ग्रूप आणि चायना नॅशनल ऑफशोअर ऑइल कॉर्पोरेशन (सीएनओओसी) हे इतर प्रमुख खरेदीदार आहेत. रशियाच्या ‘रोझनेफ्ट’चा अद्यापही एकूण ‘इएसपीओ’ निर्यातीत ४० टक्के वाटा आहे. तरीही, ‘सर्गटएनजी’सारख्या कंपन्यांचा सुमारे २७ टक्के ‘इएसपीओ’ क्रूड वाटा चीन आणि इतर प्राप्तकर्त्यांना जातो. त्यात जपान आणि दक्षिण कोरियाचाही समावेश आहे.

चीनने सप्टेंबर २०२२ पासून रुबल आणि युआनमध्ये पैसे देण्याचे मान्य केल्यामुळे या ऊर्जा अक्षाने भागीदारांना द्विपक्षीय व्यापारातील डॉलर्स चलन कमी करण्यास मदत केली.

२०१४ सालच्या पाश्चात्य देशांच्या निर्बंधांच्या कठीण परिस्थितीतून सहीसलामत सुटण्यासाठी…

चीन-रशिया या उभय देशांतील संबंध वाणिज्य आणि व्यापाराच्या पलीकडे जातात. २०१४मध्ये रशियाने क्रिमियाचे विलीनीकरण केल्यानंतर पाश्चात्य देशांनी रशियावर लादलेल्या निर्बंधांमुळे रशियन अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ लागला. रशियाचे अध्यक्ष पुतिन आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी एक करार केला, ज्यामुळे पाश्चात्य निर्बंधांचा फटका कमी होऊ शकेल. या कराराद्वारे सीएनपीसी आणि रोसनेफ्ट, नोवाटेक आणि चायना पेट्रोलियम आणि केमिकल कॉर्पोरेशन (सिनोपेक) आणि रोझनेफ्ट, सिबर यांच्यात वेगळे सौदे झाले.

मात्र, आर्थिक क्षेत्रात हे वेगळे होते. महत्त्वाच्या चिनी बँकांनी पाश्चात्य निर्बंधांचे पालन केल्यामुळे, रशियाने ४७१ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स किमतीची संभाव्य विदेशी गुंतवणूक गमावली. निर्बंध टाळण्यासाठी, काही चिनी बँकांनी रशियाला सीडीबी, सिल्क रोड फंड (एसआरएफ) आणि चिनी सरकारी कंपन्यांद्वारे मदत पुरवली- सर्व जागतिक अर्थव्यवस्थेशी कमी जोडलेले आहेत, ज्यामुळे धोकादायक गुंतवणूक करणे योग्य आहे. डिसेंबर २०१५ मध्ये नोवाटेकला ‘एसआरएफ’ची आर्थिक मदत आणि त्यानंतर यमल एलएनजी प्रकल्पातील १० टक्के भागभांडवल खरेदी ही एक महत्त्वाची बाब आहे. एप्रिल २०१६ मध्ये, ‘सीडीबी’ने त्याच प्रकल्पासाठी १० अब्ज अमेरिकी डॉलर्स कर्ज दिले. ‘रोझनेफ्ट’ची आर्थिक स्थिती स्थिर करण्यासाठी ‘सिनोपेक’ने गॅस आयातीसाठी १५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचे पेमेंट वस्तू मिळण्याआधीच दिले. २०१४ साली खासगीकरणानंतर सिनोपेक आणि केमचायना यांनी ‘रोझनेफ्ट’मधील नियंत्रित केलेले भागभांडवलही विकत घेतले.

निर्बंध टाळण्यासाठी, काही चिनी बँकांनी रशियाला सीडीबी, सिल्क रोड फंड (एसआरएफ) आणि चिनी सरकारी कंपन्यांद्वारे मदत पुरवली- या सर्व जागतिक अर्थव्यवस्थेशी कमी जोडलेल्या आहेत, ज्यामुळे धोकादायक गुंतवणूक करणे योग्य आहे.

निष्कर्ष

२०१४ आणि २०१९ सालादरम्यान, पुतिन आणि शी जिनपिंग ३० वेळा भेटले. या भेटींमध्ये चीन-रशियामधील ऊर्जा संबंधांच्या लवचिकतेवर आणि वाढीवर भर दिला. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये, चौथ्या चीन-रशिया ऊर्जा व्यापार मंचावर, शी जिनपिंग यांनी उभय देशांमधील ऊर्जा भागीदारीला द्विपक्षीय कोनशिला म्हणून शिक्कामोर्तब केले. वाढते अभिसरण, सुविधा आणि ऊर्जा हितसंबंधांचे संरेखन यांमुळे चीन-रशियातील द्विपक्षीय संबंध त्यांच्या इतिहासातील सर्वात मैत्रीपूर्ण बनले आहेत. स्वत:करता लवचिक पुरवठा साखळी तयार करण्यासाठी, चीन जागतिक ऊर्जा अर्थव्यवस्थेत ऊर्जा पायाभूत सुविधांच्या उभारणीकरता वित्तपुरवठा करत आहे. परंतु, ऊर्जा संक्रमण आणि ग्रिड कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याला महत्त्व प्राप्त होत असताना, अशी जीवाश्म-इंधन मैत्री किती काळ उपयुक्त राहील हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.