कोरोनाने केली कोकणाची कोंडी

कोविड-१९ विषाणूची साथ आणि लागू झालेल्या निर्बंधांमुळे कोकणासारख्या किनारी भागावर कोणते तात्कालिक परिणाम झाले आहेत, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहेत. शहरातून गावाकडे येणारे चाकरमान्यांचे लोंढे, आंब्यासारख्या नगदी पीकाचे झालेले नुकसान, मासेमारीवर झालेलेले नकरात्मक परिणाम आणि उन्हाळी सुटीतील कोट्यवधींच्या कोकण पर्यटन उद्योगाला बसलेला फटका… असे अनेक प्रश्न आज कोकणापुढे आ वासून उभे आहेत. सध्या तरी ही साथ संपण्याची कोणतीच चिन्हे दिसत नाही. त्यामुळे कोकणाची पुरती कोंडी झाली आहे. गेल्या दोन महिन्याच्या स्थितीचा अभ्यास करून, भविष्यात ही कोंडी फोडणे अत्यंत गरजेचे आहे.

कोकणचे भौगोलिक स्थान मोठे वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. या भूमीचा वापर नेहमीच मुंबईच्या विस्तारासाठी होत राहिलेला दिसतो. मुंबईच्या निकट सान्निध्यामुळे रायगड जिल्ह्यातील औद्योगीकरण झपाट्याने झाले असले तरी, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हे मात्र औद्योगिकदृष्ट्या मागास आहेत. कोकणात येणाऱ्या उद्योग आणि ऊर्जा प्रकल्पांबाबत त्यांना स्थानिक स्तरावर होणारा विरोध ही दीर्घकाळची परंपरा आहे. रत्नागिरीत स्टरलाईट कंपनी, जैतापूर अणुऊर्जा आणि नाणार रिफायनरी येथे प्रकल्पांना होणारा विरोध याचाच एक भाग आहे. कोणत्याही उद्योगासाठी भूसंपादन सुरु झाले की त्याविरोधात संघर्ष समिती स्थापन करून त्याविरोधात आंदोलन करणे हे या भागाचे वैशिष्ट्यच बनले. यामुळे येथील औद्योगिकरणाला खीळ बसल्याचे चित्र आहे.

कोकणातल्या या वास्तवाची नोंद घेऊनच कोविड-१९ विषाणूच्या साथीमुळे उद्भवलेल्या स्थितीचा विचार करायला हवा. सध्या इथल्या औद्योगिक वसाहतीत प्रामुख्याने मोठ्या कंपन्या उत्पादन करत आहेत. रत्नागिरी शहराजवळच्या फिनोलेक्स कंपनीने मात्र आपले उत्पादन थांबवले आहे. एरवी या कंपनीत सुमारे ६०० पेक्षा जास्त मनुष्यबळ असते तिथे सध्या फक्त ७०-८० कर्मचारी दोन-तीन पाळ्यांमध्ये काम करत आहेत.

खेड-चिपळूण दरम्यान वसलेल्या लोटे औद्योगिक वसाहतीत मुख्यतः मोठ्या रासायनिक कंपन्या टाळेबंदीच्या काळातही चालू आहेत. या कंपन्या कीटकनाशके, औषधे, रसायने, रंग, इत्यादींचे प्रशासकीय परवानग्या घेऊन आणि कोरोना प्रतिबंधक नियमांचे पालन करून उत्पादन करत आहेत. या ठिकाणी कामासाठी येणारे कामगार मुख्यतः आजूबाजूच्या गावांमधून येतात. कोविड-१९ विषाणू संसर्गाच्या भीतीमुळे आणि सुरक्षितता बाळगण्याच्या उद्देशामुळे काही गावांनी कामगारांना परत गावात पाठवू नये, अशी भूमिका घेतली गेली. कोकणातील औद्योगिक क्षेत्रातील सध्या उत्पादन घेणाऱ्या मोठ्या कंपन्या वगळल्यास उरलेल्या लहान व्यावसायिकांना टाळेबंदीमुळे उत्पादन घेता येत नाही.

कोकणच्या राजाच्या म्हणजे आंब्याच्या अर्थकारणात हवामान, श्रम (फवारणी, काढणी व बांधणी), आर्थिक गुंतवणूक व तिचा परतावा, वितरण आणि विक्रीचे नियोजन या प्रत्येक टप्प्यावरचे काटेकोर नियोजन अत्यावश्यक असते. शिवाय आंबा हे अत्यंत नाजूक पीक आहे. फवारणी, काढणी आणि विक्री यांत वेळकाढूपणा वा चालढकल बिलकुल चालत नाही. यावर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात फारशी थंडी न पडल्यामुळे आणि बदलत्या हवामानामुळे यंदा आंब्याची आवक फार नसेल, पण एप्रिल महिन्यात तरी दर मिळेल अशा आशेवर इथले बागायतदार होते. आंब्याच्या व्यवहारात मुरलेल्या, अनुभवी व बदलत्या परिस्थितीचे तानमान पाहून निर्णय घेतलेल्या बागायतदारांना चांगला दर मिळाला असला तरी बहुसंख्य आंबेवाले नुकसानीत आहेत.

कोकण रेल्वेने मालाची ने-आण करण्यासाठी विशेष गाड्या सोडण्याचे ठरवल्यानंतर, काही काळ दिलासादायक चित्र निर्माण झाले होते. मात्र अन्य राज्यांतही टाळेबंदी असल्यामुळे आंब्याची खरेदी गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा पुष्कळ कमी आहे. यातच आंब्यावर प्रक्रिया करून उत्पादने बनवणारा उद्योग गेल्या वर्षीचा शिल्लक माल आणि प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या किरकोळ वस्तूंच्या तुटवड्यामुळे थंडावलेला आहे. आंब्याची ग्राहकापर्यंत पोहोचण्यापर्यंत होणारी हाताळणीसुद्धा कटकटीची ठरताना दिसत आहे. खिळे, दोरे-सुंभ, लाकडाच्या पट्ट्या, पुठ्ठे, इत्यादी सामग्री जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये येत नसल्यामुळे, त्याची ने-आण करण्यासाठी विशेष परवानगी लागते.

जिल्हाबंदी असल्यामुळे रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या खाडीपट्टीत ज्यांनी बागा तात्पुरत्या करारावर घेतल्या आहेत त्यांना मोठा फटका बसला आहे. कोरोनाग्रस्त जिल्ह्यात जाऊन परत आल्यामुळे एकाला गावात येण्यास विरोध केला, तसेच गावकऱ्यांनी पुन्हा वाहन न चालवण्याची तंबी दिली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एका आंबा वाहतूक करणाऱ्याला कोरोनाची लागण झाल्यामुळे धोका वाढला आहे. यामुळे वैयक्तिक धोका पत्करून वाहतूक करणाऱ्यांसमोर गंभीर समस्या उभी आहे.

आंब्याच्या तुलनेत काजूचे उत्पादन यंदा जास्त असले तरी दरवर्षीच्या तुलनेत ते कमीच आहे. यंदाच्या हंगामात ओल्या काजूची आवक कमी होती. गेल्या वर्षी काजू बी किलोमागे १३० ते १६० च्या दरम्यान विकली गेली; तिचा यंदाचा दर प्रतिकिलो ८० ते १२० रुपयांपर्यंत खाली आला आहे. त्यामुळे या दरांकडे पाहून बऱ्याच शेतकऱ्यांनी काजूची विक्री आतापर्यंत केलेली नाही. बियांपासून काजूगर, काजूवडी, काजूच्या टरफलापासून वंगणतेल आणि बोंडावर प्रक्रिया करून वाईन, सरबतासारखी उत्पादनेही यंदा टाळेबंदीच्या प्रभावामुळे माल बनवणे किंवा त्यांची विक्री या टप्प्यांवर संकटात आहेत.

रातांबा (कोकम) आणि फणसाच्या उत्पादनांबाबतही अशीच स्थिती आहे. कोकणात विशेषतः खाडीकिनारी गावठी कडधान्ये मोठ्या प्रमाणावर केली जातात. याचा ग्राहक मुख्यतः स्थानिक असला तरी ही धान्ये चाकरमानी आपल्या कुटुंबासाठी व मुंबईत विक्रीसाठी नेत असतो. संपूर्ण वर्षाची मालाची उचल या एकाच हंगामात होत असल्यामुळे गावठी कुळीथ, तांदूळ, मटकी, उडीद या धान्यांचा दर गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जास्त आहे. मात्र वाहतुकीवर निर्बंध असल्यामुळे आणि चाकरमान्यांची ये-जा नसल्यामुळे मालाला उठाव नाही.

साधारण फेब्रुवारी ते मे असा पर्यटन हंगाम कोकणात असतो. टाळेबंदीमुळे पर्यटन स्थळे, वाहतूक आणि हॉटेल इत्यादींवर निर्बंध असल्यामुळे हा व्यवसाय पूर्णतः बंद आहे. एप्रिलमध्ये कोकणात अडकलेल्या परदेशी आणि परराज्यातील पर्यटकांची माहिती घेऊन त्यांची परतीची सोय प्राधान्याने करण्यात आली. तीर्थक्षेत्रे, किनारे व त्यांच्या आसपासचा परिसर या काळात पर्यटकांनी फुलून गेलेला असतो. तिथे आज सामसूम पाहायला मिळते आहे.

कोकणात मासेमारी हा स्थानिक भंडारी व मुस्लीम लोकांचा परंपरागत व्यवसाय आहे. मान्सूनपूर्व काळात एरवी ऐन भरात चालणारी समुद्रातील मासेमारी या हंगामात अनेक कारणांमुळे संकटात सापडली. ऑक्टोबरनंतर समुद्रात खोलवर झालेली विक्रमी वादळे आणि पाऊस यांमुळे मासेमारीत वरचेवर खंड पडला. टाळेबंदीच्या पहिल्या टप्प्यात सावधगिरीचा उपाय म्हणून यावर बंदी घालण्यात आली होती. दुसऱ्या टप्प्यात मासेमारीची परवानगी दिली असली तरी, एकंदर हंगामाचा विचार करता, याचा स्थानिक बोटींवर रोजीरोटी असणाऱ्या मालक-मजूरांना मोठा फटका बसला. तसेच मासे विक्री आणि माशांवर प्रक्रिया करून ती उत्पादने निर्यात करणारा उद्योगही या चक्रात अडकल्यामुळेयेथे विशेषतः कंत्राटी स्वरूपाचे काम करणाऱ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याचे भय आहे.

कोकणातील गावरहाटीवरही या साथीमुळे प्रतिकूल परिणाम झालेला दिसतो. इथल्या लोककला, गोंधळ, पालखी नृत्य, कीर्तन, दशावताराची परंपरा आणि स्थानिक जत्रा हाकोकणातल्या पारंपरिक दिनदर्शिकेचा अविभाज्य भाग आहे. नियमित भरणाऱ्या यात्रा-उत्सव, लग्न व अन्य सण-विधी यावर बंदी असल्यामुळे व्यापारी, अन्य छोटे-मोठे व्यावसायिक; तसेच यावरच संपूर्ण वर्षाचे आर्थिक गणित अवलंबून असणाऱ्या कलाकारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. रामनवमी, हनुमान जयंती, परशुराम जयंती, नृसिंह जयंती, कोकणातील संत आणि स्थानिक देवालयांचे उत्सव या काळात असतात. उत्सवाच्या दहा-बारा दिवसातअनेक स्वरूपाच्या उलाढाली होतात.

टाळेबंदी सुरु झाली तो काळ शिमग्याचा होता. गावात ग्रामदेवतेचे दरवर्षी केले जाणारे विधी एकत्र येऊन साजरे होतात. चाकरमान्यांचा सहभागही यात लक्षणीय असतो. शिमग्याच्या शेवटी काही गावाच्या देवळात पोस्त करण्याची प्रथा आहे. पोस्त म्हणजे शिमग्यात मिळालेले पैसे व अन्य साहित्य यांचे वाटप करून जेवण करणे. प्रत्येक गावाप्रमाणे यात पुष्कळ बदल होत जातात. काही ठिकाणी यावेळी नवसाचा बोकड देण्याची पद्धत आहे. यावर्षी हे कार्यक्रम काही अपवाद वगळता अत्यंत साधेपणाने साजरे झाले अथवा पूर्णतः बंद होते. कोकणातले हे सांस्कृतिक अर्थकारण दरवर्षी साधारणपणे कोट्यवधी रुपयांच्या उलाढालीचे असते.

कोकणातील परराज्यातून येणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांची संख्याही लक्षणीय आहे. बांधकाम, आंबा व्यवसाय, मच्छिमारी अशा क्षेत्रांत काम करणाऱ्यांची संख्या सुमारे ३० हजारांच्या आसपास असते. खेड ते खारेपाटण दरम्यान बहुतांश डोंगराळ भागात महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम चालू असल्यामुळे साधारण ९० किलोमीटरच्या टप्प्यात हजारेक कामगार काम करतात. टाळेबंदीच्या काळातील निर्बंधांमुळे पगारी तसेच रोजंदारीवर पोट असणारी कित्येक कुटुंबे काम बंद असल्याने हवालदिल झाली आहेत. शासनाने कंपन्यांना पैसे न दिल्यामुळे टाळेबंदीच्या काळातील एका महिन्याचा पगार कसाबसा करून आता ठेकेदार आणि कंपन्यांनी वरिष्ठांपासूनच पगारकपात सुरु केली आहे. कामबंदी असल्यामुळे रस्त्याच्या कामाऐवजी सध्या मान्सूनपूर्वी कराव्या लागणाऱ्या रस्त्याच्या देखभालीच्या कामांचे सर्वेक्षण सुरु आहे.

पूर्वसूचना न देता एकदम टाळेबंदी लागू झाल्यामुळे शहरापासून गावापर्यंत पसरलेले अनेक लहान-मोठे व्यावसायिक संकटात आहेत. कोकणात यांच्यापैकी काहींनी आपला व्यवसाय (तात्पुरता) बाजूला ठेऊन भाजी किंवा अन्य जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी-विक्री सुरु केली. एकीकडे काम बंद असल्यामुळे उत्पादन नाही आणि वाहतूक निर्बंध असल्यामुळे कामगारांची तसेच मालाची ने-आण करता येत नाही अशा त्रांगड्यात हे व्यावसायिक सापडले आहेत. या क्षेत्रातील कामगारांचा वेतनाचा प्रश्न हळूहळू उग्र होत जाण्याची चिन्हे आहेत. यात बहुतांश स्त्रियाही आहेत. याशिवाय राज्याबाहेरचे व दरवर्षी मुख्यतः आंब्याच्या हंगामात कोकणात रेल्वेने दाखल होणारे नेपाळी कामगार, बांधकाम मजूर, लमाणी, दगड फोडणारे, वेताच्या टोपल्या व अन्य वस्तू बनवणारे यांच्या रोजच्या जेवणाचा प्रश्नसुद्धा मोठा बिकट आहे. स्थानिकांनी आपल्या परीने यांना मदत केली असली तरी ती पुरेशी पडणारी नाही.

साथीच्या भीतीमुळे व सावधगिरी बाळगण्याच्या हेतूने गावात आलेल्या अनोळखीच नव्हे तर ओळखीच्या माणसांनाही संशयामुळे गावाबाहेर राहावे लागल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. एकंदर संपूर्ण भारतातच जात आणि धर्म यांच्या आधारावर मानवी वस्त्या, म्हणजे राहण्याच्या जागा,गावच्या हद्दी आणि वस्त्यांच्या सीमा ठरतात. कोकणातही गावांच्या सीमा या अशा प्रकारचे सामाजिक अंतर ठेऊन असलेल्या दिसतील. तबलिगी जमातीच्या दिल्लीतल्या प्रकारानंतर आणि जिल्ह्यात त्यांच्या आगमनाच्या बातम्यांनी आधीच संशयाचे वातावरण निर्माण केले होते.

त्यातच रत्नागिरी जिल्ह्यात तिकडून आलेल्यांमध्ये एकाला कोविड-१९ विषाणूची लागण झाली. यातून मुस्लीम-मुस्लीम व हिंदू यांच्यात नवा छुपा तणाव निर्माण झाला. मुस्लीम वस्त्यांमध्ये जाणारे पोलीस, आरोग्य कर्मचारी व अन्य प्रशासकीय अधिकारी यांच्यात संघर्षाच्या घटनाही घडल्या. अर्थात, यापलीकडे मुस्लीम वस्त्यांमध्ये विलगीकरण करून ठेवलेल्या कुटुंबांना अनेक प्रकारे साहाय्य करण्यासाठी हिंदू, जैन धर्माच्या लोकांनीही सहभाग घेतला.

रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या एका तालुक्याच्या ठिकाणचा एप्रिल महिन्यातला एक प्रसंग नोंदवण्यासारखा आहे. त्या गावात भंगार नेण्या-विकण्याचे काम एक मुसलमान कुटुंब करते. गावात फार मोठी मुस्लीम वस्तीही नाही. सध्या पावसाळ्याच्या आधीची सफाई आणि साठवणुकीची कामे चालू असल्यामुळे भंगार देण्या-घेण्याचे व्यवहार चालू आहेत. तबलिगी प्रकरण, रत्नागिरीत सापडलेला रुग्ण आणि सतत मारा होणाऱ्या बातम्यांच्या पार्श्वभूमीवर हा भंगारवाला मुस्लीम असल्यामुळे सध्या त्याला भंगार न देण्याकडेच लोकांचा कल होता. कोकणात हिंदू-मुस्लिमांचे आर्थिक आणि इतरही स्वरूपाचे हितसंबंध एकमेकांत गुंतलेले आहेत. जात, धर्म, नातेसंबंध यापेक्षा भीती वरचढ ठरली. या सगळ्या घटनांचा विचार करता राहणीमान, समाजातील स्थान, समज-गैरसमज, कोकणात पूर्वापार चालत आलेले हिंदू-मुस्लीम संबंध अशा अनेक बाबी समोर येतात.

कोविड-१९ च्या काळात चाकरमानी व स्थानिक यांच्यात जो संघर्ष सुरु होऊ पाहतोय त्याबाबत थोडा खुलासा करायला हवा. ब्रिटीश काळापासून मुंबईच्या औद्योगिक प्रगतीत गिरण्यांमध्ये काम करणाऱ्या कोकणातल्या स्थलांतरितांचा मोठा वाटा होता. स्वातंत्र्योत्तर काळातही मुंबईच्या विकासात प्रत्येक टप्प्यावर कोकणातील जवळपास प्रत्येक गावातील शेकडो कुटुंबांनी आपापल्या परीने हातभार लावला. शिक्षणासाठी आणि मग नोकरीसाठी येणाऱ्या लोकांची सोय इथल्या चाळींमध्ये होत असे. आर्थिक वर्गवारी करायची तर हातावर पोट असलेल्यापासून ते उच्च मध्यमवर्गीय कुटुंबापर्यंतचे स्तर यात पडलेले आहेत.

गिरण्यांचे अस्तित्व संपल्यावरही तिथेच एखादी नोकरी पकडून कोकणातल्या आपल्या घरच्या आठवणी काढत कित्येक पिढ्या खुशीने नांदल्या. चार-पाच भावंडे असलेल्या सामान्य घरातील किमान एक दोघेजण तरी शिक्षण आणि मग नोकरीसाठी मुंबईत असत. मुंबईच्या चाळ संस्कृतीचे हेच आधार होते. यात आता पुण्याचीही भर आपल्याला टाकावी लागेल. येथून जाणाऱ्या पैशावर आणि अन्य गोष्टींवर कोकणातील अनेक कुटुंबे आजही अवलंबून आहेत. त्यामुळे मुख्यतः मुंबई एकाच वेळी कोकणाला पोसत आली अन शोषणसुद्धा करत आली आहे.

कोकणातील मुसलमान आणि दुबई कनेक्शन याच प्रकारचे दुसरे उदाहरण म्हणता येईल. हे संबंध अत्यंत जैविक असून यात भावनिक, आर्थिक ते सांस्कृतिक अशा अनेक बाबी गुंतल्या आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रारंभीच्या आंदोलनापासून नंतर समाजवादी पक्षाला (प्रजासमाजवादी) सातत्याने निवडून देणाऱ्या कोकणातल्या लोकांच्या पाठिंब्यावर १९८० नंतर शिवसेना उभी राहिली. कोकणी माणसाच्या जीवावर शिवसेना वाढली असे प्रामाणिक मत कोकणी माणसाचे असते. यात पुष्कळसे तथ्यही आहे.

सध्याचे मुख्यमंत्री आणि जिल्ह्यांचे पालकमंत्री शिवसेनेचे असल्यामुळे चाकरमान्यांच्या कोकणात येण्याच्या इच्छेला विषाणू भयाबरोबरच ही राजकीय किनारही आहे. २२ मार्चला ‘जनता कर्फ्यू’ आणि लगोलग २५ मार्चपासून कोणतीही पूर्वसूचना न मिळता टाळेबंदी सुरु झाल्यामुळे धास्तावलेल्या व मुंबईत काम बंद असल्यामुळे रोजीरोटीचा प्रश्न बिकट बनल्यामुळे लाखोंच्या संख्येने चाकरमान्यांनी गावाकडे येण्याची खटपट सुरु केली. स्वतःचे घर नसलेल्या आणि अत्यंत कमी जागेत आळीपाळीने वास्तव्य करणारे ‘गड्या आपला गाव बरा’ म्हणत मिळेल त्या मार्गाने घरी-गावात दाखल झाले. यापैकी काही जण तर येथे पायी दाखल झालेले आहेत. (त्यात काहींचा मृत्युही झाला.) बहुतांश गावांनी भीतीमुळे आणि सावधगिरी बाळगून प्रशासनाला याची माहिती दिली व त्यामुळे या आलेल्यांचे विलगीकरण करता आले. रत्नागिरी जिल्ह्यात नव्याने सापडलेल्या कोरोनाबाधितांमध्ये या अशा बाहेरून आलेल्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. ही संख्या आत्ताच एक हजारच्या आसपास पोहोचली आहे. आलेल्यांचा आणि त्यांचा इतरांशी आलेला संपर्क शोधण्यात प्रशासन गुंतलेले आहे.

टाळेबंदी लागू करण्याआधी लोकांना विश्वासात घेऊन नियोजनपूर्वक हालचाली झाल्या असत्या तर सध्या दिसणारा केंद्र, राज्य व स्थानिक प्रशासन यांच्यातला ‘धोरण-निर्णय गोंधळ’ दिसला नसता. रत्नागिरी जिल्हा प्रशासनाला विचारात न घेता परस्पर इथे जाण्याची परवानगी मुंबईहून दिली गेली त्यामुळे आरोग्य यंत्रणा व प्रशासनावर हा अतिरिक्त ताण येऊन पडला आहे. अनावश्यक धडाडीने व अक्षम्य घाईने घेतलेले निर्णय तुघलकी ठरत असल्याचे आपण अनुभवत आहोत.

भारतासारख्या देशात अत्यंत चिकाटीने, कल्पक हुशारीने व जवाबदार अंमलबजावणीने ही परिस्थिती हाताळण्याची ताकद असणाऱ्या प्रशासकीय व्यवस्थेच्याच आधारावर या संकटांना तोंड देता येणे शक्य आहे. परंतु, ही व्यवस्था आपल्यातल्याच अंगीभूत दोषांच्या ओझ्यामुळे दबून गेली आहे.अडकलेला जनसमूह भयग्रस्त व सैरभैर झाला आहे.सर्व प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी शासनाकडे, राजकीय पक्षांकडे पाहण्याची फार अनिष्ट सवय आपल्याला बदलावी लागेल.

पंतप्रधानांपासून ते मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सर्वांनी या साथीला ‘युद्ध’ ठरवून टाकले आहे. युद्धाचे सैनिक काय किंवा छत्रपती शिवरायांचे मावळे व त्यांचा महाराष्ट्र अशी गर्जना काय, ही भाषा आक्रमक, आकर्षक आणि चमकदार वाटत असली तरी प्रत्यक्षात आपल्या भोंगळपणाचेच प्रदर्शन अधिक घडवते. नुकतेच कोविड-१९ विषाणूग्रस्त लोकांच्या संख्येने ५६ हजाराचा आकडा ओलांडल्यावर आरोग्य मंत्रालयाचे सहसचिव लव अग्रवाल म्हणाले, ‘आपल्याला करोनाशी जुळवून जगणं शिकलं पाहिजे’ .मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात रत्नागिरीच्या जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी मुंबईहून येणाऱ्या लोकांचा लोंढा वाढत असल्याचे पाहून हेच आवाहन केले. याचा अर्थ आतापर्यंतची लढाई आपण हातघाईने जीवावरच्या जखमा घेऊन खेळून निभावली असली तरी युद्ध अजून संपलेले नाही असा होतो. त्यामुळे आपल्याला ते आता लढावेच लागणार आहे.

(पंकज घाटे हे रत्नागिरी येथील गोगटे-जोगळेकर महाविद्यालयात इतिहासाचे प्राध्यापक आहेत.)

• State Level Politics
• Agriculture
• India
• Coronavirus
• Konkan
• Marathi
• National affairs

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.