भारताच्या आर्थिक प्रगतीसाठी कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुधारणांसह, बिगरकृषी क्षेत्रांमध्ये युवक-महिलांसाठी पुरेशा नोकऱ्या निर्माण व्हायला हव्यात.
राजधानीच्या सीमेवर, मुख्यतः पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांतील शेतकर्‍यांनी ज्या कृषी कायद्यांविरोधात वर्षभराहून अधिक काळ आंदोलन केले होते, ते तीन वादग्रस्त शेती कायदे केंद्र सरकारने १९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी मागे घेतले.
या कायद्यांच्या अंमलबजावणीमुळे शेतकर्‍यांना सरकारकडून मिळणारा हमीभाव (एमएसपी) गमवावा लागेल आणि बाजारपेठेत आपल्या उत्पादनाला वाजवी दर मिळविण्यासाठी कोणत्याही मदतीखेरीज त्यांना स्वत:लाच किल्ला लढवावा लागेल, असा अर्थ काढला गेल्याने या कायद्यांवर तीव्र पडसाद उमटले. या सुधारणात्मक कायद्यांचे अपयश समजून घेण्यासाठी आपल्याला बिगरकृषी क्षेत्र आणि कामगार बाजारपेठेकडेदेखील पाहणे आवश्यक आहे.
चेन्नईच्या ग्रेट लेक्स इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटच्या महांबरे आदींनी शेतीवर लक्ष केंद्रित करून राज्य, लिंग आणि वय या संदर्भात भारताच्या रोजगार पद्धतीत झालेल्या बदलांची तपासणी केली. रोजगार- ते- श्रम बल गुणोत्तराऐवजी, क्षेत्रनिहाय रोजगार ते लोकसंख्या गुणोत्तर मोजण्यासाठी त्यांनी कार्यपद्धतीत रोजगार आणि बेरोजगारी सर्वेक्षण, २००४-०५ आणि नियमित कालावधीतील कामगार शक्ती सर्वेक्षण, २०१८-१९ ची एकक-स्तरीय माहिती समाविष्ट केली.
क्षेत्रनिहाय रोजगार- ते- लोकसंख्या गुणोत्तर वापरण्यामागील कल्पना अशी होती की, त्यातून रोजगार- ते- श्रम बल गुणोत्तर वगळता अर्थव्यवस्थेच्या विशिष्ट क्षेत्राच्या एकूण रोजगार अवलंबित्वाचे चित्र सुस्पष्ट होते, ज्यातून नोकरी करणाऱ्या अथवा काम शोधत असलेल्या किती व्यक्ती आहेत, हे स्पष्ट दिसून येते. हे विश्लेषण २० ते ५९ वर्षे वयोगटासाठी मर्यादित होते, किंवा त्यांनी म्हटल्यानुसार, तो काम करणाऱ्या व्यक्तींचा मुख्य वयोगट आहे.
या अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, इतर राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत, कृषी क्षेत्र अधिक प्रचलित असलेल्या पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांमध्ये, २०१८-१९ साली ग्रामीण भागातील २० टक्क्यांहून अधिक कामकरी वयातील प्रौढ व्यक्ती शेतात काम करत असल्याचे आढळून आले नाही, तसेच २००४-०५ सालापासून ज्या राज्यांतील कृषीविषयक रोजगारांच्या वाट्यात घट झाली आहे, त्यात हरियाणा आणि पंजाब ही राज्येही मोडतात.
हे लक्षात घ्यायला हवे की, या राज्यांत कृषी रोजगारावर कमी अवलंबित्व आहे, त्यातून उच्च कृषी उत्पादकता आणि उत्पन्न दिसून येते, ज्यामुळे महिलांना कामाचा मोबदला न मिळणाऱ्या घरातील संगोपन कामासाठी घरी राहण्याची मुभा मिळते. मात्र, अन्नधान्याची खात्रीशीर मागणी आणि किमतींच्या संदर्भात स्थिती बदलली तर (ज्याचा पुरवठा आताही जास्त आहे) समतोल बदलला जाऊ शकतो, जे गेल्या वर्षी तीन कृषी कायद्यांमुळे घडले होते.
कृषीविषयक कायद्यांनुसार, तांदूळ आणि गव्हाच्या किमतीची हमी संपुष्टात आल्याने, या वस्तू मोठ्या प्रमाणावर अतिरिक्त होऊन त्यांच्या किमती अपरिहार्यपणे घसरतील, कारण त्यांचे उत्पादन आधीच मागणीपेक्षा जास्त आहे. अशा परिस्थितीत, हे ‘श्रीमंत’ शेतकरी त्यांचे सध्याचे उत्पन्न आणि जीवनशैलीसाठी वित्तपुरवठा करू शकणार नाहीत आणि त्यांना उत्पन्नाचे पर्यायी स्त्रोत शोधावे लागतील, जे युवा पिढीला आणि महिलांना आवश्यक असतील. रंजक गोष्ट अशी आहे की, शेतीच्या उत्पन्नात वाढ झाल्यामुळे या स्त्रिया पूर्वी घरी परतल्या होत्या आणि महिलांनी सशुल्क काम पुन्हा सुरू केल्याने ही बाब सामाजिक स्थितीत घट झाल्याचे संकेत देईल, जे सांस्कृतिकदृष्ट्या अस्वीकारार्ह असेल.
नियमित कालावधीतील कामगार शक्ती सर्वेक्षण, २०१८-१९ मधील आकडेवारीनुसार, गेल्या दीड दशकात कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांमध्ये सुमारे ३० टक्क्यांची घसरण झाली आहे आणि पंजाब व हरियाणा राज्यांमध्ये युवकांच्या (२०-२९ वर्षे) बेरोजगारांच्या टक्केवारीत वाढ झाली आहे, किंवा ते शिक्षण घेत आहेत; या राज्यांमध्ये शेतीचे उत्पन्न उच्च पातळीवर राहिल्यासच या दोन्ही गोष्टी शाश्वत राहतील.
चिंतेची बाब अशी आहे की, जर या व्यक्तींनी बाहेर जाऊन रोजगार शोधला तर बेरोजगारीचे आकडे मोठ्या प्रमाणात वाढतील. म्हणूनच, बिगरशेती क्षेत्रातील वाढ आणि समाजाने मुक्त विचारसरणीचा अवलंब करणे हे कृषी क्षेत्रासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी अधिक महत्त्वाचे आहे.
हे अधोरेखित करणेही अत्यावश्यक आहे की, कृषी कायद्यांना गरीब शेतकऱ्यांकडून विरोध झाला नाही किंवा पंजाब आणि हरियाणा वगळता इतर राज्यांकडूनही कोणताही विरोध झाला नाही. हमी भाव प्रणालीचा श्रीमंत शेतकर्‍यांइतका फायदा लहान शेतकर्‍यांना झाला नाही या वस्तुस्थितीमुळे असे होऊ शकते. सेंटर फॉर सस्टेनेबल अॅग्रीकल्चर (सीएसए) चे जी व्ही रमणजनेयुलू यांनी ही बाब स्पष्ट केली.
ते म्हणाले, “गेल्या दोन-तीन वर्षांत, पीक क्षेत्रात एकाच जमिनीवर वर्षानुवर्षे एकच पीक घेण्याच्या पद्धतीने मोठ्या प्रमाणावर कब्जा केला आहे, तर पीक लागवडीव्यतिरिक्त इतर स्त्रोतांकडून मिळणाऱ्या उत्पन्नात झपाट्याने घट झाली आहे. एकात्मिक शेती प्रणालीला मार्ग स्वीकारावा लागेल. त्यामुळे पंजाबमधील ३० एकर शेतजमीन असलेल्या शेतकऱ्याला आंध्र प्रदेशातील अनंतपूरमध्ये तीन एकर मालकीच्या छोट्या शेतकऱ्याप्रमाणेच संस्थात्मक आधार मिळतो. हे संपायला हवे. मोठ्या दुग्धशाळा घरामागील लहान पशुधन गिळंकृत करत आहेत, ज्यामुळे ग्रामीण कुटुंबाच्या उत्पन्नाचे अतिरिक्त स्रोत आणखी मर्यादित होत आहेत.”
कृषी-अर्थशास्त्रज्ञ असलेल्या माजी केंद्रीय कृषी सचिव टी. नंदा कुमार यांच्या मते, “प्रत्येक राज्याच्या वेगवेगळ्या समस्या आणि वेगवेगळी राजकीय विचारसरणी आहे, यामुळे, या संदर्भात स्थानिक आणि प्रादेशिक समस्यांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या सरकारच्या अधिक स्थानिक स्वरूपाची बांधणी करणे हा एक योग्य मार्ग आहे.
उदाहरणार्थ, पंजाबमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समित्या (एपीएमसी) खूप महत्त्वाच्या आहेत, परंतु इतर राज्ये जास्त संकरित प्रारूपाला प्राधान्य देतात (जिथे काही उत्पादन कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या बाहेर विकले जाऊ शकते). थेट लाभ हस्तांतरणासारख्या इतर सुधारणा राज्यांशी सल्लामसलत करून करता येऊ शकतात. म्हणून, कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुधारणांव्यतिरिक्त, बिगरकृषी क्षेत्रांमध्ये युवक आणि महिलांना सामावून घेण्यासाठी पुरेशा नोकऱ्या निर्माण करणे आवश्यक आहे- दोघेही करिअर पुन्हा सुरू करत आहेत, तर नव्याने पदवीधर झालेले नोकरीच्या बाजारपेठेत प्रवेश करत आहेत. हे अत्यावश्यक आहे की, आपण कृषी आणि बिगरकृषी क्षेत्रातील अदृश्य संतुलनाची कल्पना ओळखायला हवी आणि रद्द केलेल्या कृषी विधेयकांमधून घेतलेल्या धड्यांसह त्यावर काम करणे आवश्यक आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Ananyashree Gupta was a Research Assistant with the Centre for Economy &: Growth Delhi.
Read More +
PREV
