Author : Harsh V. Pant

Published on Aug 22, 2022 Commentaries 0 Hours ago

तैवान सामुद्रधुनीतील तणाव हे उद्याच्या तंत्रज्ञान जगतात वर्चस्व गाजवण्याच्या चीन-अमेरिकन संघर्षाचे रूपक आहे.

चिनी बुद्धीबळ आणि तैवानची भुमिका

यूएस हाऊस स्पीकर नॅन्सी पेलोसी यांच्या तैवान भेटीला प्रतिसाद म्हणून गेले अनेक दिवस चीन तैवानच्या समुद्रात लष्करी सराव करत होता. हे लष्करी सराव आता संपल्याचे चीनने गेल्या आठवड्यात बुधवारी जाहीर केले आहे. परंतू या पुढील काळात असे सराव चालूच ठेवणार असल्याचेही पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. पाणबुडीविरोधी हल्ले आणि सागरी हल्ल्याची पूर्वाभ्यास यानंतरचे लाइव्ह-फायर सराव हे पेलोसीच्या भेटीला चीनच्या संतप्त प्रतिसादाचा भाग होते. दोन दशकांहून अधिक काळामध्ये पहिल्यांदाच तैवानबाबतची श्वेतपत्रिका गेल्या आठवड्यात चीनकडून प्रसिद्ध करण्यात आली. यात अलिप्ततावादी घटक किंवा बाह्य शक्तींनी जर लाल रेषा ओलांडली तर त्यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी कठोर पावले उचलली जातील, हे अधोरेखित करण्यात आले आहे. याबाबत तैवानला स्टेटस को राखण्याकडे अधिक कल आहे. अर्थात हे स्पष्ट करताना चीनच्या मुख्य भूप्रदेशावर तैवानचा अधिकार नाही आणि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना (सीसीपी) चे तैवानवर कोणतेही अधिकार क्षेत्र नाही.” असे तैवानने म्हटले आहे.

रविवारी अमेरिकन काँग्रेसचे आणखी एक शिष्टमंडळ तैवानमध्ये दाखल झाले आणि सोमवारी ही बातमी कळल्यावर चिडलेल्या चीनने तैवानला लक्ष्य करून नवीन लष्करी कवायती जाहीर केल्या.

अमेरिका-चीन तणाव दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे.  व्यापार आणि तंत्रज्ञानापासून ते राजकारण आणि भू-राजकीय बाबींप्रमाणे अनेक मुद्द्यांवरून अमेरिकेच्या खासदारांच्या आणि पेलोसींच्या भेटीने तैवानला पुन्हा एकदा प्रसिद्धीच्या झोतात आणले आहे. चीनची आक्रमकता ही त्याच्या राजनैतिक शैलीचा अविभाज्य भाग आहे. गेल्या काही वर्षांत अनेक राष्ट्रे मदतीसाठी चीनवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे चीनविरूद्ध आवाज उठवण्यास ते तयार नाहीत. म्हणूनच आत्तापर्यंत जागतिक स्तरावर तैवानचा मुद्दा किरकोळ ठरत होता. आपल्या प्रतिस्पर्ध्याशी आपले संबंध व्यवस्थापित करणे हे अमेरिकेसमोरील एक आव्हान आहे. चीनची वाढती आक्रमकता आणि कारवायांमुळे उद्योन्मुख महासत्ता आणि प्रस्थापित महासत्ता यांच्यातील संबंध अधिक ताणले गेले आहे. त्यामुळे, चीनने जरी आपल्या लष्करी शक्ती प्रदर्शनादरम्यान तैवानवर हल्ला केला, तरी जगाला त्याची नोंद घेण्यासाठी पूरेसा वेळ लागणार आहे. अर्थात तैवानसाठी हा रात्रदिन युद्धाचा प्रसंग ठरत आहे.

चीनची आक्रमकता ही त्याच्या राजनैतिक शैलीचा अविभाज्य भाग आहे. गेल्या काही वर्षांत अनेक राष्ट्रे मदतीसाठी चीनवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे चीनविरूद्ध आवाज उठवण्यास ते तयार नाहीत. म्हणूनच  आत्तापर्यंत जागतिक स्तरावर तैवानचा मुद्दा किरकोळ ठरत होता.

या संघर्षाचे भौगोलिक परिणाम आता जगाला चांगलेच समजले आहे. पूढील काळात भू-आर्थिक परिणामच महासत्तेच्या संघर्षाला आकार देण्याची अधिक शक्यता आहे.  चीन आणि तैवानमधील आर्थिक संबंध लक्षवेधी राजकीय वास्तव निर्माण करत आहेत. भूतकाळात, बीजिंगने तैवानला आपल्या बाजूला अडकवण्यासाठी आर्थिक प्रलोभनांचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला होता. तैवान आणि चीन यांच्यातील वाढत्या आर्थिक संबंधांमुळे अखेरीस पुन्हा एकीकरणाविषयी चर्चा सुरू होईल, असा युक्तिवाद करण्यात येत होता. आणि खरंच अशी एक वेळ होती जेव्हा आर्थिक परस्परावलंबन आणि दोन देशांमधील तर्कसंगत प्रतिबद्धता यामुळे सामान्य तैवानी नागरिक त्यांच्या देशाच्या भविष्याबाबत चीनी भूमिका स्वीकारतील असे वाटत होते. पण नंतर क्षी जिनपिंग चीनचे राष्ट्राध्यक्ष झाले. घडणाऱ्या अनेक घटनांवर क्षी यांचे नियंत्रण राहिले नाही आणि चीनच्या आक्रमक परराष्ट्र धोरणाचा तैवान बळी ठरले. जसजसा चीनचा आक्रमकपणा वाढला तैवानमधील बहुसंख्य नागरिक सावध होत गेले व ते स्वतःला “चिनी” न मानता “तैवानी” समजू लागले. तैवानमधील लहान गट अजुनही चीनच्या बाजूचा असला तरी बऱ्याच तैवानी नागरिकांना चीनसोबत एकीकरण नको आहे.

तैवानवर आर्थिक दबाव आणण्यासाठी एक नवीन युक्ती काम करेल अशी चीनला आशा आहे. पेलोसीच्या भेटीनंतर, चीनने मासे आणि फळांवर आयात बंदी तसेच नैसर्गिक वाळूवरील निर्यात बंदी यासह अनेक व्यापार निर्बंध तैवानवर लादले आहेत. या दोन्ही व्यापाराचा एकूण आर्थिक संबंधांवर फारसा परिणाम होणार नसल्यामुळे तैवानने या विषयाला हलक्यात घेतले आहे.

२०२१ मध्ये या दोन देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार सुमारे ३२८ अब्ज अमेरिकन डॉलरवर पोहोचला आहे. परिणामी, आमच्या अत्यंत महत्त्वाच्या आर्थिक संबंधांमुळे तैवानच्या व्यापारावर चीन कठोर आर्थिक निर्बंध लादण्याची शक्यता फारच कमी आहे, असे तैवानच्या अर्थ मंत्रालयाने आत्मविश्वासाने प्रतिपादन केले आहे.

व्यावसायिकदृष्ट्या चिनी मुख्य भूभाग गमावण्याची अंतर्निहित जोखीम लक्षात घेऊन नेते तसेच व्यावसायिकांनी हुशारीने निर्णय घ्यावेत हे पटवून देण्यासाठी बीजिंगने तैवानच्या व्यावसायिक नेत्यांना थेट लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पर्यटनापासून ते मासे आणि फळ व्यवसायांपर्यंत, आर्थिक नुकसान सहन करूनही, तैवानच्या व्यावसायिकांनी खूप लवचिकता दर्शवूनही चीनने त्यांचे उद्दिष्ट साध्य केले नाही. आता भू-राजकीय तणाव पुन्हा एकदा नाट्यमयरीत्या वाढू लागल्याने, तैवान सामुद्रधुनीतील या मंथनाला नेव्हिगेट करण्यासाठी पूर्णपणे आर्थिक निर्णय उपयुक्त ठरणार नाहीत व चीनसोबत व्यवसाय करणे दिवसेंदिवस जोखमीचे होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

तैवान सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी (टीसीएमसी) जगातील सर्वात प्रगत सेमीकंडक्टर्सपैकी अंदाजे ९०% उत्पादन बनवते, तैवान जागतिक चिप पुरवठा साखळीतील एक महत्त्वपूर्ण दुवा आहे.

तैवानबाबत काही क्षेत्रांमध्ये सबुरीची भुमिका घ्यावी लागणार आहे, हे चीनला ठाऊक आहे. म्हणूनच चीनने तैवानी उत्पादन निर्यातीला लक्ष्य केलेले नाही. तैवान सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी (टीसीएमसी) जगातील सर्वात प्रगत सेमीकंडक्टर्सपैकी अंदाजे ९०% उत्पादन बनवते, तैवान जागतिक चिप पुरवठा साखळीतील एक महत्त्वपूर्ण दुवा आहे. या उद्योगातील कोणत्याही व्यत्ययाचा उर्वरित जगासह चिनी अर्थव्यवस्थेवर घातक परिणाम होणार आहे. शिवाय, तैवान-चीन पुर्नएकीकरण झाल्यास चीनला तैवानचा शक्तिशाली सेमीकंडक्टर उद्योग हवा आहे.

इंडो-पॅसिफिकमधील सागरी मार्गांइतकेच तंत्रज्ञानाच्या भविष्याशी निगडीत असलेला सेमीकंडक्टर उद्योगावरील हा वाद आता व्यापक यूएस-चीन शत्रुत्वाला आकार देत आहे. तैवानच्या भेटीदरम्यान, पेलोसीने टीएसएमसीचे चेअरमन मार्क लिऊ यांची भेट घेतली आणि अमेरिकन आर्थिक समृद्धी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करण्यात सेमीकंडक्टर्सची महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित केली आहे. आजच्या घडीला अमेरिका या क्षेत्रातील आपली आघाडी कायम ठेवण्यास उत्सुक आहे. टीएसएमसीसोबत अॅरिझोनामध्ये १२ बिलियन डॉलर्सचा चिप्स निर्मिती प्रकल्प उभारून अमेरिका आपला देशांतर्गत उत्पादन बेस वाढवण्याचा विचार करत आहे आणि यूएस काँग्रेसने नुकताच यूएसमध्ये सेमीकंडक्टर उत्पादनाला चालना देण्यासाठी चिप्स आणि सायन्स अॅक्ट पास केला असून आता चीनशी ही स्पर्धा अधिक तीव्र झाली आहे.

त्यामुळे तैवानचा मुद्दा बीजिंग आणि तैपेई यांच्यातील संबंधांच्या स्वरूपाविषयीच्या ऐतिहासिक वादविवादापलिकडचा आहे. हा विषय जागतिक आर्थिक व्यवस्थेच्या भविष्याशी व त्यासोबतच महासत्तेच्या प्रतिबद्धतेशी निगडीत आहे. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील शांतता, लोकशाही तसेच आर्थिक समृद्धीचे रक्षण करण्यासाठी अधिक राष्ट्रांनी या प्रश्नाला योग्य ते महत्त्व देणे गरजेचे आहे.

हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Author

Harsh V. Pant

Harsh V. Pant

Professor Harsh V. Pant is Vice President – Studies and Foreign Policy at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations ...

Read More +