कॉप २७: भारताचा त्रिसूत्री कार्यक्रम

इजिप्तमध्ये शर्म अल-शेख इथं नुकतीच कॉप 27 परिषद पार पडले. या परिषदेत जगभरातले देश सहभागी झाले होते. जागतिक तापमानवाढीला आळा घालण्यासाठी आणि त्यामुळे उद्भवणाऱ्या परिणामांशी जुळवून घेण्यासाठी ज्या आवश्यक कृतीं आहेत, त्याचं पुनर्मूल्यांकन आणि पुनर्निश्चिती करणं हा या परिषदेच्या निमित्तानं एकत्र येण्याचा मुख्य उद्देश होते. संयुक्त राष्ट्र संघानं आपल्या पर्यावरणीय कार्यक्रमाअंतर्गत परिस्थितीशी जुळवून घेताना अजून कुठे आणि काय कमी पडतंय या संदर्भातला एक अहवाल, म्हणजेच  एनव्हायरमेंट प्रोग्रॅम अॅडप्टेशन गॅप रिपोर्ट २०२२ (Environment Programme’s Adaptation Gap Report 2022) प्रसिद्ध केला.

या अहवालातल्या नोंदी आणि निष्कर्षातून आपल्याला अस्वस्थ करणारं चित्रच समोर आलं आहे. या अहवालात असा अंदाज  व्यक्त करण्यात आला आहे की,  जगभरातल्या देशानी हरितगृह वायू उत्सर्जनात (GHGs) घट साध्य करायला सुरूवात केली, तरीदेखील, हवामान बदलाचा दुष्परीणामांची वारंवारता आणि तीव्रता सातत्याने वाढतीच राहील. महत्वाची बाब अशी की जागतिक कार्बन उत्सर्जनाच्या बाबतीत सर्वात कमी वाटा असूनही, ग्लोबल साऊथ अंतर्गतच्या विकसनशील देशांना हवामान बदलामुळे घडून येणाऱ्या असमतोल परिणांमचा सर्वाधिक फटका बसेल असं या अहवालात म्हटलं आहे. हवामान बदलविषयक आंतरसरकारी समितीच्या [ntergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)] ‘हवामान बदल २०२२ : परिणाम, अनुकुलता आणि असुरक्षिततेचा धोका‘ /  ‘क्लायमेट चेंज २०२२ इम्पॅक्ट, अॅडॅप्शन अँड व्हल्नरॅबिलिटी‘ (‘Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability,’) सध्या जगभरातील सुमारे ३.६ अब्ज लोक हे हवामान बदलाच्या दुष्परीणामांचा सर्वाधिक धोका सहन करावा लागण्याच्या परिस्थितीत आहेत. यातली बहुसंख्य लोकसंख्या ही ग्लोबल साऊथ अंतर्गत देशांमध्ये वसलेली आहे. अशातच क्षमता, भांडवल आणि पुरेशा संसाधनांचा अभाव आणि त्याजोडीला भविष्यातल्या विकासाशी संबंधित आव्हानांमुळे, या देशांच्या अनिश्चितपद्धतीने बदलणाऱ्या हवामानामनुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या कमी करण्याच्या किंवा त्यांच्याशी जुळवून घेण्याच्या क्षमतेवरही मर्यादा आल्या आहेत. इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की या सगळ्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाच्यादृष्टीने होत असलेल्या ठोस प्रयत्नांचाही असलेला अभाव, आणि त्या जोडीला विकसनशील देशांमधली धोक्याच्यादृष्टीने संवेदनशील असलेली जनताही या संकटाच्या तोंडावरच असल्याने  पुढे ही परिस्थिती आणखीनच बिकट होत जाणार आहे.

जागतिक कार्बन उत्सर्जनाच्या बाबतीत सर्वात कमी वाटा असूनही, ग्लोबल साऊथ अंतर्गतच्या विकसनशील देशांना हवामान बदलामुळे घडून येणाऱ्या असमतोल परिणांमचा सर्वाधिक फटका बसेल.

जागतिक तापमानवाढ १.५ डिग्री सेल्सियसपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा अर्थ असा, की २०३० पर्यंत जागतिक कार्बन उत्सर्जन निम्म्यापर्यंत कमी व्हायला हवे, आणि २०५० पर्यंत आपण शून्य कार्बन उत्सर्जनाच्या स्थितीपर्यंत पोहोचायला हवे. पण याबाबतीत जगभरातल्या देशांची जी वचनबद्धता दिसते, ती हवामान बदलाीची सर्वमान्य केलेली मर्यादा राखण्याच्यादृष्टीने जाणारी नाही, तर त्यापासून भलतीकडेच भरकटणारी आहे. खरे तर हवामानाविषयक सक्षम नेतृत्व निर्माण करण्याच्या बाबतीत जागतिक महासत्ता सपशेल अपयशी ठरल्या आहेत, हे वास्तव नाकारता येणारं नाही. त्यामुळेच  अनिश्चित, परंतु वर्तवलेल्या अंदाजानुसार भविष्यात हवामान बदलामुळे होणाऱ्या गंभीर  परिस्थितीचा सामना करण्याच्यादृष्टीने कॉप 27 परिषदेत सक्षम नेतृत्व मिळू शकेल, आणि ते हवामान बदलाविषयकच्या जागतिक प्रशासनातली पोकळी भरून काढू शकेल आणि हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांना चालना देईल अशीच सर्व देशांची अपेक्षा होती.

भारत: हवामान बदल विषयक समस्यांसाठीचे एक उदयोन्मुख नेतृत्व

खरं तर ही उणीव भरून काढण्यासाठी भारत सज्ज आहे. हवामान बदलामुळे होणाऱ्या समस्यांची सोडवणूक आणि बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेण्याच्यादृष्टीने भारताने असंख्य सकारात्मक पावले उचलली. त्याद्वारे भारताने आपली मोठी विश्वासार्हता, वचनबद्धता आणि नेतृत्व क्षमतेचेही दर्शन घडवले आहे. खरे तर याबाबतीतल्या भारताच्या प्रयत्नांकडे पाहीले तर भारत जी -२० देशांमधला एकमेव देश आहे, जो हवामान बदलाविषयीचे आपले ध्येय साध्य करण्याच्या दिशेने वाटचाल करतो आहे.  मार्गावर आहे. अलिकडेच भारताने हवामानबदलविषयक आपल्या ऐच्छिक राष्ट्रीय निर्धारित योगदानासंदर्भातल्या (Intended Nationally Determined Contribution – NDC) उद्दिष्टांमध्ये सुधारणा केल्या. त्यानुसार  भारताने २०३० पर्यंत आपल्या सकल देशांतर्गत कार्बन उत्सर्जनाच्या प्रमाणात २००५च्या तुलनेत ४५ टक्क्यांनी घट साध्य करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. यासोबतच  २०३० पर्यंत बिगर जीवाश्म इंधन आधारित ऊर्जा स्त्रोतांचा वापर करून, ५० टक्के संचयित विद्युत उर्जा निर्मिती क्षमता साध्य करण्याचे ध्येयही भारताने समोर ठेवले आहे. यादृष्टानेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलिकडेच लाईफ अर्थात ‘लाइफस्टाइल फॉर एन्व्हायर्नमेंट‘ (LiFE – “Lifestyle for Environment” ) या मोहिमेचा प्रारंभ केला.  इथे एक बाब लक्षात घ्यायला हवी ती म्हणजे भारत हा आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीचेही नेतृत्व करतो आहे, सोबतच तो आपत्तीरोधक पायाभूत सुविधा निर्मिती आघाडीचेही नेतृत्व करत आहे. या सर्व बाबी म्हणजे हवामान बदलाच्या समस्येचा सामना करण्यासाठीच्या ठोस कृती, विकास प्रक्रियेशी किती प्रभावीपणे जोडून घेता येतात याचे ज्वलंत उदाहरणच आहेत.

परंतु, भारत आपल्या या प्रभावी प्रयत्नाचा उपयोग करून, हवामान बदलविषयक एकसमान उद्दीष्टांना कृतीमध्ये परावर्तीत करू शकेल, अशाप्रकारचा एक न्याय्य आणि सर्वसमावेशक आराखडा  कॉप 27 परिषदेशी जोडलेल्या देशांसोबत कसा तयार करू शकेल हा खरा प्रश्न आहे. दुसरीकडे विकसनशील देशांसमोर हवामान बदलाविषयक जे बहुआयामी धोके आहेत, त्यांचा सामना करण्याच्यादृष्टीने मदत करता यावी यासाठीही 27 परिषदेशी जोडलेल्या देशांसोबतची विकासप्रक्रियेविषयक प्रभावी भागिदारीही उभारता येईल, याची भारत सुनिश्चिती करू शकतो का हा ही आणखी एक प्रश्न आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलिकडेच लाईफ अर्थात ‘लाइफस्टाइल फॉर एन्व्हायर्नमेंट‘ (LiFE – “Lifestyle for Environment” ) या मोहिमेचा प्रारंभ केला.  इथे एक बाब लक्षात घ्यायला हवी ती म्हणजे भारत हा आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीचेही नेतृत्व करतो आहे, सोबतच तो आपत्तीरोधक पायाभूत सुविधा निर्मिती आघाडीचेही नेतृत्व करत आहे.

यादृष्टीने पाहीलं तर कॉप 27 परिषदेशी जोडलेल्या देशांसोबत वाटाघाटी करताना भारताने युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज [(United Nations Framework Convention on Climate Change) UNFCCC’] च्या एकसामाईक परंतु भिन्न जबाबदाऱ्या आणि संबंधित क्षमता मर्यादेअंतर्गतच्या [Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR–RC)] तत्वाची संपूर्ण अंमलबजावणी झाली पाहीजे यावर भर द्यायला हवा. खरे तर विकसनशील देशांचा जागतिक तापमान वाढीसंदर्भातल्या जबाबदाऱ्यांचा वाटा कमी आहेच, पण त्यासोबतच त्यांच्याकडून होणारे सध्याचे दरडोई कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाणही तसे खूपच कमी आहे. त्यामुळेच विकसित आणि विकसनशील देशांमधील दरडोई कार्बन उत्सर्जनातील ही लक्षणीय असमानता लक्षात नाही घेतली तर ते अन्यायकारक ठरेल. उदाहरणादाखल बघायचे झाले तर, भारतासारख्या विकसनशील देशाचे दरडोई कार्बन उत्सर्जन १.९ मेट्रिक टन इतके आहे, जे अमेरिकेच्या १५.५२ मेट्रिक टन इतक्या दरडोई कार्बन उत्सर्जनाच्या तुलनेत कमी आहे. अशावेळी कार्बन उत्सर्जनाचे जागतिक प्रमाण मर्यादेत ठेवण्यासाठीच्या उपाययोजनांमध्ये भारतानेही अमेरिकेइतकाच भार उचण्याची अपेक्षा ही भारतासाठी अन्ययायकारकच आहे. खरे तर यामुळेच कार्बन उत्सर्जनातली घट साध्य करण्याच्या उपाययोजनांबाबत पुढे वाटचाल करताना विकसनशील देशांना धोरणात्मक पातळीवर वाव आणि सवलत मिळायला हवी, त्यासोबतच पुरेसा वेळ, आर्थिक आणि तांत्रिक मदत दिली जावी ही मागणी भारताने ठामपणे रेटायला हवी.

सध्याच्या हवामान बदलविषयक जागतिक प्रशासनाच्या रचनेतून, हरीतगृह वायुंच्या प्रमाणात घट साध्य करण्याच्यादृष्टीने असलेल्या जबाबदाऱ्यांमधला प्रत्येक देशाचा न्याय्य वाटा किंवा भार म्हणजे काय याबद्दल कोणतीही स्पष्टता नाही हेच वास्तव आहे. पॅरिस करारावर स्वाक्षऱ्या करणाऱ्या सर्व देशांनी हवामानबदलविषयक आपल्या ऐच्छिक राष्ट्रीय निर्धारित योगदानाबाबत (Intended Nationally Determined Contribution – NDC) किंवा कार्बन उत्सर्जनात घट साध्य करण्याच्या आपल्या उद्दिष्टाबाबत स्पष्टता द्यायला हवी, स्वतःच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करायला हवे, सोबतच  हवामानविषयक भविष्यातील आपली वचनबद्धताही स्पष्टपणे माडणे अत्यावश्यक झाले आहे. इथे एक बाब लक्षात घ्यायला हवी ती म्हणजे, प्रत्येक देशाच्या ऐच्छिक राष्ट्रीय निर्धारित योगदानाबाबतच्या (Intended Nationally Determined Contribution – NDC) घोषणेच्या व्याप्तीचा आढावा घेणारी न्याय्य आणि पारदर्शक यंत्रणा नसेल, तर त्यामुळे विकसित देशांकडून हवामान बदलाविषयीच्या समस्या कमी करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये धोरणात्मक तफावत कायम राहण्याचीच शक्यता जास्त आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण कार्यक्रमाअंतर्गत (UNEP) असे नमूद केले आहे की जी-२० समुहातले जे विकसित सदस्य देश आहेत, त्यांचा हरीत वायु उत्सर्जनाच्या जबाबदारीतला एकत्रित वाटा ७५ टक्के आहे, मात्र तरीदेखील हवामानविषयक उद्दिष्ट गाठण्यासंबंधीचे त्यांचे प्रयत्न बिलकूल पुरेसे नाहीत.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर विकसनशील देशांचा आवाज म्हणून भारताने विकसित, श्रीमंत राष्ट्रांनी हवामान बदलाशी संबंधीत करायच्या कृतींसंबंधीचे त्यांचे प्रयत्न वाढवायला हवेत यासाठी दबाव आणला पाहिजे. या प्रयत्नात भारताने कॉप 27 परिषदेशी जोडलेल्या देशांचे नेतृत्व अशा तऱ्हेने केले पाहीजे की त्यातून विकसनशील राष्ट्रांना त्यांची हवामान विषयक उद्दिष्टे गाठण्याच्यादृष्टीने सामूहिक मार्ग आखताना, 

त्यांचा सामुहिक विश्वास आणि सर्वसमावेषकतेवरचा विश्वास अधिक दृढ व्हायला हवा.

पॅरिस करारावर स्वाक्षऱ्या करणाऱ्या सर्व देशांनी हवामानबदलविषयक आपल्या ऐच्छिक राष्ट्रीय निर्धारित योगदानाबाबत (Intended Nationally Determined Contribution – NDC) किंवा कार्बन उत्सर्जनात घट साध्य करण्याच्या आपल्या उद्दिष्टाबाबत स्पष्टता द्यायला हवी, स्वतःच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करायला हवे, सोबतच  हवामानविषयक भविष्यातील आपली वचनबद्धताही स्पष्टपणे माडणे अत्यावश्यक झाले आहे.

दुसरी बाब अशी की, भारताने विकसीत वित्तपुरवठा आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी विकसित देशांवरचा दबाव वाढवला पाहिजे. यामुळे विकसनशील देशांना हवामानबदलाच्यादृष्टीने स्वतःत जुळवून घेण्याइतपत लवचिकता साध्य करण्यात आणि हवामान बदल आणि त्यामुळे उद्भवणाऱ्या आपत्तींशी जुळवून घेण्यात निश्चितच मदत होऊ शकेल. हवामानबदलविषयक आंतरसरकारी समितीच्या (IPCC) अहवालात असा दावा केला गेला आहे की, २०१० ते २०२० या काळात, हवामानात झालेल्या बदलांमुेळ दुष्काळ, पूर आणि वादळांसारख्या या आपत्तीजनक घटना घडल्या, त्यात विकसित श्रीमंत राष्ट्रांच्या तुलनेत या घटनांच्यादृष्टीने अतिसंवेदनशील असलेल्या विकसनशील देशांमध्ये झालेल्या मृत्यूंचं प्रमाण १५ पटीनं जास्त आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण कार्यक्रमानं (UNEP) व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार हवामान बदलविषयक परिस्थितीशी जुळवून घेण्याकरता, विकसनशील देशांना सध्या वार्षिक ७० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतक्या निधीची गरज आहे, आणि हा खर्च २०३० पर्यंत दरवर्षी १४० ते ३०० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत वाढू शकेल. थोडक्यात  हवामान बदलविषयक परिस्थितीशी जुळवून घेणं आणि संबंधीत समस्यांचा सामना करणं अशा दोन्ही उद्दिष्टांकरता विकसित देशांकडून सध्या वर्षाला १०० अब्ज अमेरिकी  डॉलर्सच्या आर्थिक मदत देण्याचं मान्य केलं आहे, मात्र विकसनशील देशांना हवामाना बदलामुळे वाढत असलेल्या दुष्परिणामांशी जुळवून घेण्याच्यादृष्टीने ही मदत अत्यंत अपूरी आहे. खरे तर हवामान बदलाशी जुळवून घेण्याच्यादृष्टीने जी आव्हाने समोर आहेत, त्याचा सामना करता यावा म्हणून आंतरराष्ट्रीय समुदायाने हे सुनिश्चित करणं गरजेचं आहे की, यापासून उद्भवणाऱ्या धोक्यांच्या सर्वाधिक प्रभाव ज्या लोकसंख्येवर पडणार आहे, त्यांना व्यवस्थित वित्तपुरवठा होत राहील, त्यांच्याकडे तंत्रज्ञान उपलब्ध असेल, त्यांच्याकडच्या क्षमता अधिक विकसित होतील, आणि याकरता आवश्यक संसाधनेही त्यांच्याकडे उपलब्ध असतील. यापार्श्वभूमीवरच भारताने अशी मागणी केली पाहिजे की कॉप 27 परिषदेशी जोडलेले देश हवामान बदलाशी जुळवून घेणं, त्यासाठी आवश्यक स्त्रोत, त्यासोबतच याबाबतीतले संपूर्ण प्रशासन आणि उत्तरदायित्वाचा आराखडा आणि हवामान बदलविषयक निधीची उभारणी यासंबधीची तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत, जेणेकरून या सगळ्याची प्रभावी अंमलबजावणी करता येऊ शकेल अशी मागणी भारताने रेटून धरली पाहीजे.

तिसरी गोष्ट अशी की कॉप 27 परिषदेशी जोडलेल्या देशांनी आपल्या कार्यक्रमपत्रिकेत तोटा आणि नुकसान [ ‘Loss and Damage’ (L&D)] या मुद्याचा समावेश करणं, ही खरं तर हवामानबदलाशी संबंधित धोक्याच्यादृष्टीने संवेदनशील असलेल्या देशांसाठी स्वागतार्ह बाब आहे. पण इथेही भारताने हे सुनिश्चित करायला हवे की, होणाऱ्या वाटाघाटी, या मुद्द्याशी विधायकपणे जोडलेल्या असतील आणि त्यांच्या अंमलबजावणीवर तातडीने भर दिला जाईल.

हवामान बदलविषयक परिस्थितीशी जुळवून घेणं आणि संबंधीत समस्यांचा सामना करणं अशा दोन्ही उद्दिष्टांकरता विकसित देशांकडून सध्या वर्षाला १०० अब्ज अमेरिकी  डॉलर्सच्या आर्थिक मदत देण्याचं मान्य केलं आहे, मात्र विकसनशील देशांना हवामाना बदलामुळे वाढत असलेल्या दुष्परिणामांशी जुळवून घेण्याच्यादृष्टीने ही मदत अत्यंत अपूरी आहे.

हवामानबदलविषयक आंतरसरकारी समितीने (IPCC) आपल्या अहवालात एक बाब ठळकपणे नमूद केली आहे, ती म्हणजे हवामान बदलाशी जुळवून घेण्याकरता आपण जे प्रभावी उपाय अवलंबतो आहोत किंवा अवलंबणार आहोत ते देखील, हवामान बदलाशी सबंधित धोक्याच्यादृष्टीने संवेदशील असलेल्या प्रदेशांचा संपूर्ण तोटा आणि नुकसान टाळण्याच्यादृष्टीने तितके प्रभावी नसणार आहेत. त्यामुळे भारताने असा आग्रह धरला पाहिजे की, तोटा आणि नुकसान [ ‘Loss and Damage’ (L&D)] शी संबंधीत सँटियागो नेटवर्क कराराच्या अंमलबजावणी आणि निधी उभारणीला गती दिली जावी. ज्यामुळे “हवामान बदलामुळे उद्भवणाऱ्या समस्यांपासून जे प्रतिकूल परिणाम होणार आहेत, विशेषत: या परिणामांच्या धोक्याच्यादृष्टीने जे सर्वाधिक संवेदनशील विकसनशील देश आहेत, तिथल्या स्थानिक, राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पातळीवर तोटा आणि नुकसान [ ‘Loss and Damage’ (L&D)] काहीएका मर्यादेपर्यंत ठेवता येऊ शकेल, कमी करता येऊ शकेल, आणि यादृष्टीने अंमलबजावणी व्हावी याकरता संबंधित संस्था, संस्था, संघटना आणि तज्ञांकडून मिळणाऱ्या तंत्रज्ञानविषयक सहकार्याला चालना देता येऊ शकेल. त्यामुळेच ही” कॉप 27 परिषद भारतासाठी, हवामान बदलामुळे होणाऱ्या परिणामांचा सामना करत असलेल्या अतिसंवेदनशील देशांना सक्षम करता यावं, त्यांना अधिक प्रभावी पद्धतीनं पाठबळ मिळवून देण्याच्यादृष्टीने समर्पित वित्तीय यंत्रणा स्थापन करता यावी याकरता दबाव निर्माण करण्याची सर्वात महत्वाची संधी होती हे नाकारता येणार नाही.

खरे तर कॉप27 मध्ये भारताकडे सर्वात महत्वाची जबाबदारी आहे, ती म्हणजे  अंमलबजावणीसाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला आणण्याची, कारण हवामानविषयक वाढत्या संकटाचा सामना करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायानं ‘एकसंधपणे‘ उभं राहणं ही काळाची गरज आहे. कॉप २७ आणि जी २० द्वारे केल्या जाणाऱ्या हवामानबदलविषयक उपाययोजनांच्याबाबतीतली कृतींच्या बाबतीत जग नेतृत्व म्हणून भारताच्या भूमिकेचं उत्सुकतेने अनुसरण करेल हे निश्चित. भारतानं विकसित जगाला हे पटवून दिले पाहिजे की त्यांची निष्क्रियता आणि त्यासोबतच विकसनशील देशांना पाठबळ देण्यात ते अपयशी ठरले आहेत, त्यामुळे आज जर का आपण हवामान बदलामुळे उद्भवणाऱ्या आणि सातत्यानं वाढत्या परिणामांशी जुळवून घेण्यात अपयशी ठरलो, तर त्यामुळे उद्याच्या विनाशाच्या दिशेनेच आपली वाटचाल होणार आहे. म्हणूनच नजीकच्या भविष्यात हवामान बदलामुळे निर्माण झालेल्या संकटाचा सामना करण्यासाठी, आपल्याला अतिरिक्त वित्तपुरवठ्यासोबतच अधिक मूलभत आणि दूरदृष्टीनं प्रयत्न करण्याची गरज आहे. हवामान बदलविषयक उपाययोजनांच्या महत्त्वाकांक्षी कृतींची अंमलबजावणी करण्यात आपण करत असलेला  विलंब जगाला आणखी परवडणार नाही. हाच मुद्दा कॉप २७चा सर्वात कृतीशील मुद्दा असायला हवा.