कझाकिस्तानात वाढतोय चीनविरोध

कझाकिस्तानचे अध्यक्ष कासिम-जोमार्ट टोकायेव यांनी काही आठवड्यांपूर्वी आपल्या देशातल्या सर्व नागरिकांना संबोधित करणारे जाहीर भाषण केले होते. त्यात त्यांनी देशातल्या सरकारविरोधी जाहीर आंदोलनांवर आणि असंतोषावर कडक कारवाई करण्याच्या कायद्यात सूट देण्याचे संकेत दिले आहेत. कझाकिस्तानमध्ये अगदी कालपरवापर्यंत एकाधिकारशाहीचीच चलती होती. पण आताच्या अध्यक्षांच्या भाषणानंतर सरकारकडून चीनच्या वर्चस्ववादी आर्थिक नीतीची पाठराखण करण्याच्या धोरणांच्या विरोधात लोकांमध्ये ठिकठिकाणी रोष उफाळून आलेला दिसला.

या सगळ्याची सुरुवात झाली, ती सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात कझाकिस्तानातल्या झानोझेन या खनिज तेलाच्या खाणी असलेल्या शहरापासून. आज त्याची झळ अक्टोबे, अलमाटी, शिमकेंट सारख्या अन्य शहरांना वेढून घेत, अगदी राजधानी नूर-सुलतान पर्यंत पोहोचली आहे. प्रारंभी आंदोलकांची संख्या फार मोठी नव्हती. पण त्यात दिवसागणिक चांगलीच वाढ होत गेली. आंतरिक सुरक्षा मंत्रालयाच्या माहितीनुसार २१ सप्टेंबर २०१९ रोजी अलमाटी आणि नूर-सुलतान शहरांमधून ५७ लोकांना अटक करण्यात आली होती. मात्र आता चीनच्या आर्थिक गुंतवणुका आणि कर्जाच्या विरोधात अचानक उसळलेला लोकक्षोभ लक्षात घेता कझाकिस्तानचे नवे अध्यक्ष कासिम-जोमार्ट टोकायेव यांची मोठीच कोंडी झाली आहे, कारण त्यांनी चीनच्या सहकार्याने लवकरच कझाकिस्तानात ५० नवे उद्योग उभारण्यासाठी नुकतीच हालचाल सुरू केली होती.

सध्याचा कझाकी जनतेचा चीनच्या प्रभावाबद्दलचा रोष जास्त उफाळून आला आहे तो २०१६ सालापासून. कारण सरकारने आपल्या जमीन धारणा कायद्यात महत्त्वाचे बदल करून, शेतीखालची जमीनही परदेशी (म्हणजेच चीनी) व्यक्तींना विकण्याची किंवा २५ वर्षांच्या भाडेपट्टीवर देण्याची सूट दिली आहे. ज्यावर लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर उतरून निषेध केला होता. विरोधकांची अशी भीती व्यक्त केली आहे की, ही बाहेरचे गुंतवणूकदार कझाकिस्तानातल्या जमिनींवर हक्क प्रस्थापित करतील आणि त्याद्वारे हळूहळू आपला प्रभाव आणि अखत्यार आमच्या देशात वाढवत नेतील.

त्यातच चीनमधल्या झिनजियांग प्रांतातल्या कझाकी लोकांची वांशिक ओळख पूर्णपणे पुसून टाकण्याच्या चीनच्या कारस्थानांचा सुगावा सगळ्यांना लागला. यामुळे चीनविरोधाला आणखी खतपाणी मिळाले. १९५७  सालात चीनने जेव्हा आपले वर्चस्व जेव्हा झिनजियांग प्रांतात प्रस्थापित केले, तेव्हा तिथून बाहेर पडलेले चार लाखाहून अधिक उईगूर निर्वासित आजही कझाकिस्तानात आहेत. त्याही पलिकडे १८,१०,५०७ कझाकी, १,९६,३२० किरगिझ आणि अनेक उझबेक झिनजियांग प्रांतात कष्टाचे आयुष्य जगत आहेत. प्राचीन काळपासून या मध्य आशियाई देशांमधल्या लोकांचे झिनजियांग प्रांतातल्या स्थानिक लोकांशी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजकीय नातेसंबंध दृढ आहेत. याच प्रदेशातून जाणाऱ्या रेशीम व्यापारातील प्राचीन मार्गांवर काशघर, यारकंद आणि खोतन सारखी फार महत्त्वाची व्यापारी केंद्रे प्रस्थापित झालेली होती.

जेव्हा सोव्हिएट रशिया संपुष्टात आला, तेव्हा चीनने आधीपासूनच आपल्या अखत्यारीत असलेल्या झिनजियांग प्रांतांवर आपले आर्थिक वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी आणि चीनची संस्कृती तिथेही संक्रमित करण्यासाठी कझाकिस्तानचे बोट हातात धरले. मध्य आशियाई देशांशी राजनैतिक संबंध दृढ करण्यामध्ये चीन सरकारने शांततापूर्ण सह–अस्तित्वाच्या अनुषंगाने पाच महत्त्वाची धोरणे (Five Principles of Peaceful Coexistence) मान्य केली आहेत. ज्यामध्ये ‘परस्परांच्या सार्वभौमिक व प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करणे, आक्रमणाचा आधार न घेणे, परस्परांच्या आंतरिक घडामोडीत हस्तक्षेप न करणे, परस्पर समानता आणि परस्पर  उपयुक्तता’ अशी पाच तत्त्वे मांडलेली आहेत.

या धोरणांचा अवलंब करून चीनने कझाकिस्तान सोबतचे दीर्घकालीन सीमाविवाद १९९४ सालात सामंजस्याने सोडवले आणि दोन्ही देशांनी मिळून शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) ची स्थापना केली. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात मध्य आशिया मधल्या चीनच्या वर्चस्ववादी आणि भौगोलिक सत्ताकेंद्राच्या स्थापनेच्या धोरणांना आणखी पालवी फुटली आणि चीनने अगदी मोठा गाजावाजा करत ‘One Belt One Road’ योजना जिचे सध्याचे नाव Belt and Road Initiative असे आहे, त्याची सुरुवात कझाकिस्तान पासून केली. चीनचे असे म्हणणे आहे की, सर्व मध्य आशियाई देशांनी या योजनेमध्ये पुढाकार घ्यावा आनि चीन सोबत मोठ्या प्रमाणावर सहकार्य वाढवावे कारण की, प्राचीन काळातील रेशम व्यापाराच्या मार्गाचाच हा एक नवा आर्थिक विकासाचा मार्ग आहे.

गेल्या २८ वर्षात चीन आणि कझाकिस्तान मधले आर्थिक नातेसंबंध चांगलेच दृढ झाले आहेत. २०१२ साली चीन आणि कझाकिस्तानमध्ये हॉर्गोस इंटरनॅशनल बॉर्डर कोऑपरेशन सेंटर नावाने मुक्त व्यापार केंद्राची देखील सुरुवात झाली आहे, ज्यामध्ये व्यापार आणि पर्यटन व्यवसायाला चालना देण्याचा उद्देश ठेवलेला होता. गेल्या वर्षी २०१८ मध्ये या दोन देशांमधला व्यापार १९.८८ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या घरात पोहोचला आहे. कझाकिस्तानातल्या इंधनक्षेत्रात, खास करून खनिज तेल आणि गॅस क्षेत्रात चीनने प्रचंड मोठी गुंतवणूक केली आहे. २०१९ च्या मध्यापर्यंत चीन ते मध्य आशिया मधल्या तुर्कमेनिस्तानला जोडणाऱ्या गॅस पाइप लाइन मधून बीजिंगला २३ अब्ज क्युबिक मीटर इतका इंधन गॅस प्राप्त झाला आहे. त्याचप्रमाणे याच कालावधीत चीन–कझाकिस्तान तेल पाइपलाइमार्फत चीनला ५.९ दशलक्ष टन खनिज तेलाचाही पुरवठा झाला आहे.

कझाकी समाजात चीनविरोधी भावना बळकट होण्यामागचे आणखी एक कारण असे की, चीनच्या झिनजियांग प्रांतात उईगूर, कझाकी आणि अन्य मुस्लिम वंशांच्या लोकांचे सरसरट अटकसत्र चीन सरकारकडून चालवले जात असते. आतापर्यंत झिनजियांग प्रांतात मध्ये दहा लाख मुस्लिमांना चीनच्या सरकारने अटक करून ‘सुधारणा कॅम्प’ मध्ये पाठवले आहे ज्यात उईगूर व कझाकी वंशाच्या मुसलमानांचाही समावेश आहे. अशा ‘सुधारणा कॅम्प’ मध्ये या लोकांना बळजबरीने चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीशी निष्ठा राखण्याची शपथा देववल्या जातात, चीनची मांदरिन बोली शिकवली जाते आणि इस्लामी धर्म आणि संस्कृतीचा त्याग करण्यास भाग पाडले जातं.

चीनच्या या अशा प्रवृत्तींमुळे कझाकिस्तान सरकार आणि बीजिंग सरकार यांच्यातल्या संबंधांबद्दल जनतेमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे एकीकडे कझाकिस्तान सरकारला चीनशी प्रस्थापित राजकीय, आर्थिक व धोरणात्मक संबंध सौहार्दाचे तर ठेवायचे आहेतच पण शेजारच्या चीनमधल्या आणि खास करून झिनजियांग सारख्या अंदाधुंदी माजलेल्या प्रांतातल्या आपल्या नातेसंबंधांच्या माणसांवर होणाऱ्या अत्याचारांनी क्षुब्ध व निराश कझाकी जनतेला सुद्धा शांत ठेवायचे आहे.

कझाकी वंशाचे जे लोक चीन आणि मध्य आशियामध्ये विखुरलेले होते त्यांना आपल्या मूळ प्रदेशात परतता यावे यासाठी कझाकिस्तान सरकारने काही काळापूर्वी खास योजना राबवली होती आणि ज्यांना कझाकिस्ताना रहायचे आहे त्यांना नागरिकत्व सुद्धा बहाल केले होते. पण यामुळे कझाकिस्तान सरकारच्या चीन संबंधी सौहार्दाच्या धोरणाबाबत अधिकच रोष निर्माण झाला आहे. कारण त्यामुळे झिनजियांग आणि कझाकिस्तानात अनेक कुटुंबे विभागली गेली आहेत, की ज्यांच्याकडे खरं तर दोन्ही देशांचे नागरिकत्व आहे. वरून चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीने झिनजियांग मधल्या कझाकी लोकांना धमकावलं आहे की जर ते आपल्या मूळ प्रांतात तुटकेल्या कुटुंबाला भेटण्यासाठी जाण्याचा प्रयत्न करीत असतील तर त्यांना अटकेला सामोरे जावे लागेल.

बीजिंगच्या सरकारी पाठिंब्याने चालत असलेल्या झिनजियांग मधल्या तथाकथित ‘सुधारणा कॅम्प’ मधून जसजसे अधिकाधिक कझाकी लोक बाहेर पडत आहेत तसतशा या लोकांच्या छळांच्या आणि धाक – दडपशाहीच्या कहाण्या बाहेर पडत आहेत. जसजसा चीनचा कझाकिस्तानमधला पाइपलाइनचा प्लॅन पूर्णत्वाला चालला आहे तसतसा कझाकिस्तान सरकारवर चीनला या हस्तक्षेपापासून रोखण्यासाठी जनतेचा अधिकाधिक दबाव पडतो आहे. कारण की, बीजिंगने कझाकी लोकांच्या वांशिक व सांस्कृतिक ओळखीचा कधीच मुलाहिजा बाळगलेला नाही आणि खुद्द आपल्याच झिनजियांग प्रांतात उइघूरांची ओळखच पुसून टाकायचे प्रयत्न चालवलेत.

चीनची मध्य आशियामधली नीती सुद्धा वर्चस्ववादी आहे. चीनचे मध्य आशियामधल्या देशांशी असलेल्या व्यवहारात त्या त्या देशांची सांस्कृतिक ओळख लक्षात न घेता आपल्याच हितसंबंधांना प्राधान्य देण्याचे धोरण चालवले आहे. उदाहरणार्थ या संबंधांच्या पहिल्या दहा वर्षांमध्ये मध्य आशियातल्या एकाधिकारशाही चालवणाऱ्या सत्ताधीशांना आपलं स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी आर्थिक कर्जाच्या आणि सवलतींच्या रूपात पुष्कळ साहाय्य केले. त्याच्या बदल्यात या सत्ताधीशांनी मध्य आशियातल्या युइघूर सारख्या संघटनांवर चाप लावला होता. त्याचप्रमाणे १९९७ नंतर तर अशा संघटनांवर सरकारी बंदी सुद्धा लादण्यात आली होती. मात्र आता या प्रांतांमधली चीन विरोधी लोकभावना उद्रेकाच्या टोकाला पोहोचलेली दिसते आहे. त्यामुळे शेवटी कझाकस्तान सरकारला रीतसरपणे ‘अता – जर्ट’ सारख्या झिनजियांग हक्क चळवळीला मान्यता द्यावी लागली आहे. जी संघटना चीनच्या पश्चिमी भागातील कझाकी वंशाच्या लोकांवर मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या अत्याचारांच्या विरोधात उभी आहे.

आता अध्यक्ष टोकायेव यांच्यासाठी लोकभावना सांभाळण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे आणि त्यात त्यांना किती यश येईल त्याच्यावरच चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड’ प्लॅनचं भवितव्य अवलंबून आहे, ज्यात मध्य आशियामधल्या देशांवरच मदार आहे.