कोव्हीड-१९ व उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांवरील संभाव्य परिणाम

नॉव्हेल कोरोना विषाणूमुळे सर्व जग एका वेगळ्याच वळणावर येऊन ठेपले आहे. या विषाणूच्या उद्रेकाने आणि त्यापासून होणाऱ्या आजारामुळे नागरिकांना आणि धोरणकर्त्यांनाही चिंतेत टाकले आहे. इतर कोणत्याही संसर्गजन्य रोगाप्रमाणेच बाधितांची आणि मृतांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. वैद्यकीय पायाभूत सुविधा कितीही मजबूत असल्या तरी त्याही पूर्णतः कोलमडून जातील की काय अश भीती भेडसावू लागली आहे. एकीकडे कोव्हीड-१९मुळे आरोग्यावर नेमके कोणकोणते परिणाम होतात याचा संपूर्ण अभ्यास अजूनही पूर्ण झालेला नसताना, या विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी अनेक देशांनी कठोर दडपशाही करणाऱ्या उपाययोजना अंमलात आणल्या आहेत. यामध्ये सर्वांनीच स्वीकारलेला एक पर्याय म्हणजे लॉकडाऊन. लॉकडाऊनचा पर्याय सर्वांसाठी एकच माप या न्यायाने स्वीकारण्यात आला असला तरी, त्याचे चिकित्सक मूल्यमापन करणे गरजेचे आहे.

कोव्हीड-१९चा उद्रेक व उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था

कोव्हीड-१९ या महामारीशी लढताना या साथीतील मृत्युदर लक्षात घेतला तर, सरसकट सर्वच देशांसाठी, विशेषतः ज्या देशांच्या अर्थव्यवस्था उदयोन्मुख अवस्थेत आहेत, अशा देशांसाठी केवळ लॉकडाऊन हाच  एकमेव उपाय आहे असे नाही. अशा उदयोन्मुख देशांसाठी तशी सक्ती करणे तितकेसे सोयीचे व अनुकूलही नाही. अलीकडेच उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार कोव्हीड-१९मुळे मृत्यू होणाऱ्यांमध्ये वयोवृद्ध आणि ज्यांना आधीपासूनच काही शारीरिक व्याधींनी जखडले आहे, अशा लोकांचे प्रमाण जास्त आहे. म्हणूनच, घाना आणि भारत या दोन उदयोन्मुख बाजारपेठांतील वयोमानाचा ढाचा पाहिल्यास, या समाजावर कोव्हीड-१९ मुळे होणारे दुष्परिणामांचा अंदाज बांधला तरी, यामध्ये एक संभाव्य सकारात्मक बाजू देखील दिसते. (इटली, घाना आणि भारतातील लोकसंख्येचे वितरण आणि त्यांची परस्पर तुलना दर्शवणारी आकृती क्रं. एक पहा). घाना आणि भारताच्या लोकसंख्येच्या रचना पाहता दोन्ही देशांचे आलेख तिरपे तिरपे होत खाली झुकले आहेत. या देशांतील एकूण लोकसंख्येच्या निम्म्याहून अधिक लोकसंख्याही २५ वर्षांपेक्षा खालच्या वयोगटातील आहे, असे त्यावरून दिसण येते. लोकसंख्येची अशी रचना असताना, वयोवृद्ध लोकसंख्येचे प्रमाण जास्त असणाऱ्या युरोपियन अर्थव्यवस्थेला जे परिणाम सध्या भोगावे लागत आहेत,  त्या तुलनेत या देशांवर होणारे परिणाम तितके चिंताजनक असतीलच असे नाही.

आकृती १ : इटली, घाना आणि चीन मधील लोकसंख्येची रचना

अर्थात, तरुणांना जर याचा संसर्ग झालाच तर त्यांनाही दवाखान्यात भरती करावे लागेलच. ज्यांना आधीच एखाद्या शारीरिक व्याधी जडलेली आहे, अशा तरुणांच्या आरोग्यावरही या विषाणूचे गंभीर परिणाम दिसून आल्याने त्यांच्या उपचारांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, ही जाणीव आम्हाला अर्थातच आहे. परंतु, आतापर्यंत तरी, वयोवृद्ध लोकांच्या तुलनेत लहान मुले आणि तरुणांच्या आरोग्यावर याचे गंभीर किंवा प्राणघातक परिणाम होण्याशी शक्यता कमी असल्याचे समोर आले आहे.

सध्या योजलेल्या उपायांमुळे होणारे दुय्यम परिणाम

सध्याचे लॉकडाऊन कितपत परिणामकारक ठरेल याबाबत तज्ज्ञही प्रश्न उपस्थित करत आहेत. विशेषत: उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेसाठी हे कितपत उपयोगी ठरेल हा प्रश्न कळीचा बनला आहेच. म्हणूनच उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांनी आपापल्या देशांतील आर्थिक-सामाजिक परिस्थितीचा आढावा घेत, त्यानुसार अनुकूल, धोरणात्मक योजना आखायला हव्या. इतर देशांनी घेतलेल्या लॉकडाऊनच्या पर्यायाचे अनुकरण करताना त्यांच्या नाजूक, संवेदनशील अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होऊ शकतो हे लक्षात घ्यायला हवे, व त्यानुसार योग्य खबरदारी घेऊनच निर्णय घ्यायला हवे.

कोरोनाबाधित रुग्ण आणि त्यामुळे होणारे मृत्यू यांचा आजपर्यंतचा विश्वसनीय अहवाल पाहता, हा मृत्युदर सध्या कमी असला, तरी त्यात सातत्याने वाढ होत आहे. तेव्हा आता या रोगांमुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांचे उतरत्या क्रमाने वर्गीकरण करत त्यानुसार विश्लेषण करू. एक तर निश्चित आहे की, सार्स किंवा मर्स आणि विशेषतः इबोलासारख्या इतर संसर्गजन्य आजारांच्या तुलनेत या साथीचा संभाव्य मृत्यूदर कमी आहे. म्हणूनच, विशेषत: भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थांवर लॉकडाऊनसारख्या जाचक उपाययोजनांचे जे दुय्यम परिणाम होणार आहेत, त्यांची दखल घेणे आवश्यक ठरते. अशात, प्रबळ असलेल्या आर्थिक वर्गांकडेच सत्ता आणि आर्थिक शक्तीचा प्रवाह झुकलेला दिसतो. अशा परिस्थितीमध्ये तज्ज्ञमंडळींनी ‘हंगेरी’सारख्या तरुण देशांमध्ये उद्भवणारे संभाव्य संस्थात्मक धोके आणि सत्ता हडपण्याचे प्रयत्न यांकडे जगाचे लक्ष वेधणे सुरु केले आहे.

याचाच पुढील भाग म्हणून धोरणकर्त्यांनीदेखील व्यापक प्रमाणात जाचक अशा उपाययोजना लागू करताना किमान काहीशी तडजोड तरी करावी यादृष्टीने विचार करायला हवा. गतिमान आणि गुंतागुंतीच्या आर्थिक संरचना असलेल्या देशांमध्ये अत्यावश्यक सेवांचा पुरवठा बंद केला, तर आधीच कमकुवत असणाऱ्या तिथल्या आरोग्यव्यवस्थाही मोठ्या धोक्यात येऊ शकतात. उदाहरणच घ्यायचे झाले तर समजा अशा देशातील सार्वजनिक शौचालय सुविधांच्या वापरावर निर्बंध आले खुल्यावर शौचास जाण्याचे प्रमाण वाढू शकते. या व अशा अनेक समस्यांमुळे अन्य क्षेत्रात झालेला विकास आणि त्यातून मिळत असलेले फायदे निरर्थक ठरू शकतात. किंवा सध्या आहे तशाच पद्धतीने लॉकडाऊनचे निर्बंध कडक राहिले, तर पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात अडचणी निर्माण होतील. अशावेळी उत्स्फूर्त जनक्षोभ आणि किमान सुविधांच्या संरचनांच्या अभावामुळे कदाचित स्थानिक पातळीवर साथीच्या इतर रोगांचा प्रादुर्भाव होऊ शकतो. हे सारं पाहाताना आपण हेदेखील लक्षात घ्यायला हवं, की जगात अशी अनेक गरीब कुटुंबे, लोक आहेत ज्यांना रोजच्या स्वच्छतेसाठी साबण वापरणेही परवडत नाही. यातच भरीसभर म्हणून लॉकडाऊनमुळे त्यांच्याकडे जी  काही उणीपुरी साधने आहेत त्यांचादेखील तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. २०१७ मध्ये कमी-उत्पन्न असणाऱ्या देशांमध्ये निकृष्ट दर्जाच्या स्वच्छता सुविधांच्या अभावी होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण ५% होते. त्यातही चाडमध्ये हे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजे तब्बल ११% होते. हे सारं लक्षात घेता, सध्याच्या कोव्हीड-१९ संसर्गावर नियंत्रण राखण्यासाठी योजलेल्या जाचक उपाययोजनांची हि दुसरी बाजू आपण लक्षात घेतली नाही, तर यामृत्युदरात अधिक वाढ होण्याचा धोका बळावतो.

एका वेगळ्या अर्थाने, जे लोक त्यांच्या रोजंदारीवर अवलंबून आहेत, जे लोक अगदी अल्पशीदेखील बचत करू शकत नाहीत, अशा लोकांना काम करण्यापासून रोखणे ही बाब अशा लोकांच्या आरोग्याच्या व पर्यायाने सामाजिक संतुलनाच्या दृष्टीने धोकादायक ठरू शकेल. विकसनशील अर्थव्यवस्था असलेल्या काही देशांमध्ये सार्वजनिक बाजारपेठा बंद ठेवल्याने अन्नपुरवठा करण्यातही अडथळे निर्माण होत आहेत. यातून लोकांच्या उदरनिर्वाहाची भीषण समस्या निर्माण होऊ शकते. व त्याचा थेट परिणाम देशाच्या मनुष्यबळावर होऊ शकतो. अनेक तज्ज्ञ अर्थविश्लेषकांनी या महामारीमुळे उपासमारीचा धोका उद्भवू शकतो अशी सूचना आधीच देऊन ठेवली आहे. त्यातही १.३ अब्ज लोकसंख्या असलेल्या भारतासारख्या देशात लॉकडाऊनच्या काळातही मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होत असलेले पाहायला मिळत आहे.

सध्यातरी विकसनशील अर्थव्यवस्था असलेल्या या देशांमध्ये ही रुग्णांची वाढती संख्या ही कळीची समस्या नसून, अपुऱ्या आरोग्यसुविधा  आणि लॉकडाऊनमुळे उद्भवलेल्या (वर उल्लेख केलेल्या)  दुय्यम समस्या हे प्रश्न अधिक संवेदनशील आहेत. निरोगी लोकसंख्या ही एकप्रकारे सर्वोत्तम साधनसंपत्तीच असते. पणनागरिकांचे आरोग्य आणि आयुर्मान उत्तम असेल तरच अर्थव्यवस्था बळकट होऊ शकते हे वास्तव आपण लक्षात घ्यायला हवे. तेव्हा अशी जागतिक महामारी म्हणजे काही केवळ एखादी जीवशास्त्रीयदृष्ट्या महत्त्वाची घटना किंवा सार्वजनिक आरोग्यावरील संकट नसून, ती आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रांवरही दूरगामी परिणाम करून जाते, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे.

भविष्यासाठी पर्यायी मार्ग

उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांकडे असलेले तरुण मनुष्यबल लक्षात घेता अशा समस्यांवर संशोधन करण्याची आणि त्यावर वैद्यकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत असा उपाय शोधण्याची संधी त्यांच्याकडे असते. या वर्गातील देशांनी ‘ज्यांना कोव्हीड-१९च्या संसर्गावर आपल्या प्रतिकारशक्तीच्या जोरावर ज्यांनी मात केली’, अशा लोकांना शोधण्यासाठी आयशेनबर्गर (२०२०) सारख्या अहवालांनी केलेल्या शिफारसी अंमलात आणल्या पाहिजेत. अर्थात् यासाठी कुठल्याही एकाच देशाने प्रयत्न करून चालणार नाही, तर या वर्गातील विविध राष्ट्रव्यवस्थांनी एकत्र येऊन सामुहिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. सध्या जो लॉकडाऊनचा उपाय अवलंबला आहे तो अपुरा आहे. कारण ज्या लोकांना कोरोनाची बाधा झाली होती आणि जे त्यातून बरे झाले आहेत, अशा लोकांना पुन्हा बाधा होण्याची शक्यता तुलनेने कमी असू शकते. अशा प्रतिकारशक्ती वाढवलेले लोक लोक त्यांचे दैनंदिन आर्थिक आणि सामाजिक व्यवहार पूर्वी प्रमाणेच सुरु करू शकतात. त्यामुळे अशा लोकांचा योग्य नियोजनबद्धरीत्या वापर करून घेतल्यास संबंधित देशांच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा होऊ शकतो. अशा लोकांचा शोध घेणे आणि त्यादृष्टीने उपलब्ध संसाधनांचा वापर करणे हाच या परिस्थितीला तोंड देण्याचा सर्वोत्तम उपाय ठरू शकतो.

• International Affairs
• International Trade and Investment
• Developing and Emerging Economies
• corona
• Death Rate
• economics
• Lockdown
• Sustainable Economics

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.