-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
10963 results found
प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस घातक व शाडूमाती ही पर्यावरणपूरक, हा गैरसमज आपण दूर करायला हवा. या दोन्ही पर्यायांच्या पलिकडे जाऊन गणेशोत्सवाचा पुनर्विचार व्हायला हवा.
संयुक्त राष्ट्रानी ठरविलेल्या शाश्वत विकास ध्येयाकडे आपण कसे चाललो आहोत, हे सांगणारा एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स या अहवालाकडे चिकित्सक दृष्टीने पाहायला हवे.
अजेंडा 2030 यशस्वीरित्या अंमलात आणण्यासाठी, एक नवीन दृष्टीकोन आवश्यक आहे, ज्याद्वारे SDG चे आर्थिक आणि सामाजिक पैलू अविभाज्य घटक म्हणून संकल्पित केले जातात.
कोरोनाने जागतिकीकरणात सुधारणा करणे आवश्यक ठरले असून, त्यासाठी ‘ग्लोकलायझेशन’ हा उत्तम पर्याय ठरू शकते, हे जाणवू लागले आहे.
सर्वसमावेशक, पर्यावरणाला पूरक अशा आर्थिक विकासाविषयक धोरणांमुळे हवेतील कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यासोबत रोजगारनिर्मितीही वाढते.
वातावरण बदल, आर्थिक विषमता, सामाजिक भेदाभेदाने व्यापलेल्या आजच्या जगात, ‘ईएसजी’ बंधने रुजवण्याची तातडीची निकड आहे.
चीनमधील शिंजियांग प्रांतात खालपासून वरपर्यंत केलेल्या नियंत्रणामुळे या प्रदेशात कितपत शांतता आणि स्थैर्य टिकून राहील हे पाहणे गरजेचे आहे.
शिनजियांगमधील मार्गदर्शित दौऱ्यांद्वारे चीनच्या धारणा व्यवस्थापनाला अनेक इस्लामिक वर्गांकडून प्रतिसाद मिळाला आहे.
चीन की व्यापार-नीति पर ईयू की धारणाओं को आकार देने में भी इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव है.
शी जिनपिंग यांची एकूण कामगिरी संमिश्र असून शकते. मात्र लष्कर आणि सुरक्षा यंत्रणांमध्ये व्यापक सुधारणा करणे हे त्यांचे सर्वांत मोठे यश आहे.
चीनच्या नेतृत्त्वाच्या संक्रमणापूर्वी शी जिनपिंग यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेने वातावरण तापले आहे.
अलीकडच्या काळामध्ये चीनमधील सेलिब्रिटी बेपत्ता होण्याच्या घटना अचानक वाढल्या आहेत. त्यातही चीनचे परराष्ट्र मंत्री किन गँग यांचे प्रकरण वेगळे आहे. ते केवळ गायबच नाही झा�
शी यांनी बिगुल वाजवला आहे की तैवान त्यांच्या जागतिक व्यस्ततेत सर्वात महत्वाची फॉल्ट लाइन राहील. भारतासह उर्वरित जगाने या विकासाच्या परिणामांचे काही प्रमाणात गांभीर्या
भारतात शाश्वत शीत वैद्यकीय पुरवठा साखळी स्वीकारण्यासाठी एक विवेकी पर्याय अस्तित्वात आहे, जो आरोग्य सेवा व्यवस्थेवर हवामान बदलाच्या होणाऱ्या परिणामांचा यशस्वीपणे साम�
बांगलादेश, श्रीलंका आणि मालदीवमधील घटनाक्रम पाहता दक्षिण आशियातील भारताची परिस्थिती गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी बरीच सुरक्षित आणि भक्कम झाली आहे.
शेती हे पूर्णत: खासगी क्षेत्र असूनही सरकारने विविध नियमांच्या साखळ्यांनी ते आजही करकचून बांधलेले आहे. आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले तरच हे क्षेत्र वाचू शकते.
शेतीतील उत्पादनवाढ ही केवळ शेतकर्‍याच्या कष्टावर आणि ज्ञानावर अवलंबून नसून तंत्रज्ञानावर ठरते. पण यामुळे शेतीतील सत्ता शेतकर्‍यांकडून बाजाराच्या हाती येते.
‘थेट शेतातून घरात’ हे वाचायला आकर्षक वाटते. पण शेतकरी उत्पादकाची मानसिकता सोडून विक्रेत्याच्या मानसिकतेमध्ये कसा येईल? या प्रश्नाचे उत्तर शोधायला हवे.
काश्मीरमधील G20 बैठक आर्थिक संधी उपलब्ध करून देते आणि खोऱ्यातील तरुणांच्या उर्वरित भारताशी वैचारिक एकात्मतेसाठी योगदान देते.
नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के समक्ष आंतरिक और वैदेशिक स्तर पर बड़ी चुनौती होगी. ऐसे में सवाल उठता है कि उनके समक्ष कौन सी बड़ी चुनौती होगी. आखिर इस चुनौती से वह कैसे नि�
राष्ट्रवादी भावनांना हात घालत सत्ता राबवायची आणि देशांतर्गत विरोध संपवायचा हा प्रकार जगभरातील अनेक लोकशाही देशात घडतो आहे. श्रीलंकतील निवडणुकीतही तेच झाले.
श्रीलंकेच्या सध्याच्या आर्थिक संकटात मुख्य योगदानकर्ते म्हणजे देशाचे कर्ज घेण्याचे स्वरूप आणि परदेशी कर्ज दायित्वे.
गेल्या वर्षी निर्माण झालेल्या श्रीलंकेतील आर्थिक संकटाने या राष्ट्राला अपंग बनवले होते. परंतु चीनने श्रीलंकेत केलेल्या काही प्रवेशाची भरपाई करण्यासाठी भारतालाही संध�
चिनी संशोधन जहाजाच्या श्रीलंकेतील प्रलंबित असलेल्या भेटीवर भारताकडून पुन्हा एकदा हरकत घेतली गेली आहे.
श्रीलंकेतील ‘कोलंबो पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमिशन’ विधेयकामुळे, कोलंबो बंदर चीनच्या पंज्यात अडकण्याची शक्यता असल्याने लंकेत राजकीय गोंधळ माजलाय.
श्रीलंकेतील बॉम्बहल्ल्यानंतर भारतीय उपखंडावर पुन्हा एकदा दहशतवादाचा अंधार दाटला आहे. या हल्ल्यासंदर्भात विश्लेषण करणारा अभिजीत सिंग यांचा लेख.
श्रीलंकेतील राजकीय नाट्य पाहता, दक्षिण आशियातील भारताच्या प्रभुत्वाला आव्हान देत चीन आक्रमक होताना दिसतो आहे. या लंका प्रकरणाचा घेतलेला वेध.
अरब संघाने सकारात्मकता दर्शविल्याने भारतासारख्या आणखी काही देशांचा सीरिया सोबत राजनैतिक संबंध अधिक जोपासण्याचा मार्ग मोकळा झाला, परंतु तेथील प्रादेशिक भौगोलिक घटकां�
भारत, आपली संस्कृती आणि कल्याण, अहिंसा आणि सुसंवादी सह-अस्तित्व यासंबंधीच्या शहाणिवेसह, संघर्ष निराकरण आणि शांतता निर्माण करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतो.
हिमालयातील ओसाड प्रदेशात चीन मानवी वस्ती वसवतोय. चीनच्या या दादागिरीला भारतानेही जशास तसे उत्तर द्यायला हवे.
म्यानमारमधील वाढती राजकीय अस्थिरता आणि आर्थिक समस्यांमुळे त्रिपक्षीय महामार्ग प्रकल्पाच्या कामात अडथळा निर्माण झाला आहे.
श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष रानिल विक्रमसिंघे यांच्या अलीकडेच पार पडलेल्या भेटीमुळे भारत- श्रीलंका संबंध अधिक दृढ करण्याच्या नव्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.
अगले क़दम के तौर पर इसे स्पष्ट रूप से एक विस्तारित, पहले से अधिक लोकतांत्रिक, ज़्यादा प्रतिनिधित्वकारी और पहले से अधिक जवाबदेह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के पक्ष मे�
अलिकडच्या काळात भारताने आपल्या सुरक्षाविषयक भागिदारींचा मोठा विस्तार केला आहे, पण भारताच्या सुरक्षाविषयक गरजा लक्षात घेता अशा प्रकारचे सुरक्षाविषयक सहकार्य पुरेसे ठ�
संरक्षण संशोधन आणि विकास आणि संरक्षण औद्योगिक परिसंस्थेमध्ये सखोल आणि शाश्वत गुंतवणूक सुनिश्चित करणे हे भारतासमोरचे दीर्घकालीन आव्हान आहे जे सर्वसमावेशक नसले तरी बहु�
गेल्या पन्नास वर्षात भारताच्या संसदेत, खासदाराने स्वतःहून मांडलेले एकही स्वतंत्र विधेयक मंजूर झालेले नाही. त्याआधीही फक्त १४ विधेयकेच मंजूर झाली आहेत
भविष्यातील सक्षम शहरांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण बनल्या पाहिजेत. त्यासाठी केंद्र-राज्य सरकारांनी शहरांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपीच्या) ८ टक्के रक्कम (१६.२१ ट्रिलियन रुपये) आपण गेल्या आर्थिक वर्षात विकासाव्यतिरिक्त कारणांसाठी खर्च केली आहे.
चीनमध्ये सभ्यताधिष्ठीत राष्ट्र ही संकल्पना म्हणजे विरोधाभास आहे. चिनी साम्यवादी पक्षाच्या हातातील एक साधन याहून त्याला अधिक महत्त्व नाही.
हवेतील वायू प्रदूषकांच्या पातळीत घट झाली, तरच मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांतील बहुसंख्य नागरिकांच्या आरोग्यात सुधारणा होईल.
ऐसा प्रतीत होता है कि जनता ने ढांचागत बदलाव और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के लिए जनादेश दिया है.
कोव्हिड-१९ च्या वारंवार येणाऱ्या लाटांदरम्यान नर्स आणि डॉक्टर्सच्या पलिकडेही महिलांनी प्रचंड योगदान दिले. पण नेहमीप्रमाणे ते नजरेआडच राहिले.
शाश्वत शहरी विकासासाठी, झोपडपट्टीतील स्त्रियांसारख्या सर्वात दुर्बल समाजघटकास तातडीने सर्वाधिक प्राधान्य देण्याची निकड निर्माण झाली आहे.
वर्षभरापूर्वी गटाच्या स्थापनेपासून आयपीईएफ सदस्य देश इतके पुढे आले आहेत की पुरवठा साखळीतील असुरक्षांबद्दल एकमत आहे.
लोकसभा निवडणुकांचा निकाल काहीही लागो, कोणाचेही सरकार येवो, निवडणुकांनंतर मात्र जे काही भारताचे परराष्ट्र धोरण असेल त्यात चीनकडे विशेष लक्ष असेल.
भारत सरकारच्या सरोगसी विधेयकामधील त्रुटी, त्यातून उत्पन्न झालेल्या लिंगभावविषयक समस्या आणि त्यासंदर्भात आवश्यक असलेल्या सुधारणा यांची चर्चा करणारा लेख
जैसे-जैसे विकासशील और अल्प-विकसित देशों (ग्लोबल साउथ) में GDP और जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, ग्रीनहाउस गैसों (GHG) का उत्सर्जन भी बढ़ता जा रहा है. सार्वजनिक स्तर पर ठोस कचरों स
जागतिक आणि विशेषतः आशियाई राजकारणाचा सध्याचा कल पाहता, आण्विक नि:शस्त्रीकरणाच्या दिशेने फारशी प्रगती झालेली नाही.
