समावेशक शहरांसाठी महिला केंद्रस्थानी हव्या

दक्षिण गोलार्धातील देशांमध्ये वेगाने आणि अनियोजित पद्धतीने झालेल्या शहरीकरणाचा परिणाम म्हणून, अनेक शहरांमध्ये ठिकठिकाणी अनधिकृत वस्त्या तयार झाल्या आहेत. त्यामुळे समाजाच्या उपेक्षित वर्गातील लोक वातावरणातील बदलाच्या दुष्परिणामांना बळी पडण्याची शक्यताही वाढली आहे. भारताची ३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या अशा निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम असलेली घरे असलेल्या, दाटीवाटीने उभ्या केलेल्या आणि स्वच्छता व पायाभूत सोयी यांची कमतरता असणाऱ्या अनधिकृत वस्त्यांमध्ये वास्तव्य करते. 

कमी उत्पन्न गटाच्या अशा वस्त्यांमध्ये पूर येणे, दरड कोसळणे, उष्णतेची लाट येणे आणि मोठमोठी वादळे येणे यांसारख्या हवामान बदलांमुळे निर्माण होणाऱ्या संकटांशी दोन हात करण्यासाठी पुरेशा सोयीसुविधा उपलब्ध नसतात. कारण त्या पुरवण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांची तिथे कमतरता असते. त्यामुळे अशा संकटांना सामोरे जाण्यासाठी शहरांमध्ये सक्षमता निर्माण करण्यासाठी काही अत्यंत महत्त्वाच्या सोयीसुविधांपासून त्या वंचित राहतात.

शहरी भागात असणाऱ्या नागरी नियोजन आणि गृहनिर्माण, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था, स्वयंपाकासाठी इंधनाची असणारी उपलब्धता आणि सांडपाण्याची व्यवस्था यांसारख्या पायाभूत सोयींवर त्या शहराला हवामान बदलाचे किती व कसे दुष्परिणाम भोगावे लागतील हे अवलंबून असते. कमी उत्पन्न किंवा मालमत्तेची कमतरता यामुळे पर्यावरणाच्या अधःपतनातून होणार्याल परिस्थितीतून निर्माण होणाऱ्या धोक्यांची तीव्रता तर वाढतेच, पण त्यामुळे त्या संकटांशी सामना करण्याच्या माणसाच्या क्षमतेवरही बंधने येतात. 

अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे आरोग्य सुविधाही पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून दिल्या जाऊ शकत नाहीत. त्याचा परिणाम म्हणून रोगराईचा अधिक प्रादुर्भाव होतो. सखल भागात वसलेल्या किनारपट्टीवरील शहरांमधील झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना हवामान बदलाच्या परिणामांपासून खूप मोठ्या प्रमाणावर धोका असतो.

समुद्रसपाटीपासून फक्त १४ मीटरवर असणारी मुंबई तर तीव्र स्वरुपाच्या हवामानामुळे उद्भवणाऱ्या परिस्थितीला सहज बळी पडू शकते. दलदलीच्या जमीनींच्या क्षेत्रात वर्षानुवर्षे सतत होत असली घट, खूप जास्त जुनी झालेली सांडपाण्याची व्यवस्था आणि ठिकठिकाणी असलेले सखल भाग यांमुळे मुंबईच्या अनधिकृत वस्त्या अनेक वेळा जलमय होतात. त्यातून इजा आणि मृत्यू हे तर होतातच पण त्याखेरीज त्यातून डेंग्यू, विषमज्वर आणि लेप्टोस्पायरोसिस यांसारख्या पाण्यामार्फत आणि डासांमार्फत पसरणाऱ्या आजारांचे आगार तयार होते.

शहरी झोपडपट्ट्या: पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि महिलांचे सबलीकरण

हवामान बदलाच्या पूर, दुष्काळ आणि तीव्र स्वरूपाचे हवामान यांसारख्या दीर्घकाळ टिकून राहणाऱ्या परिणामांचा फटका लोकोपयोगी सेवासुविधांच्या उपलब्धतेला बसू शकतो. त्यामुळे स्त्रियांवर कायमत्यांनाच कराव्या लागणाऱ्या कामांचा बोजा वाढू शकतो. दक्षिण गोलार्धातील अनेक देशांमध्ये कुटुंबाची देखभाल करणे, स्वयंपाक करणे, पाणी भरणे यांसारखी घरगुती कामे ही स्त्रियांची समजली जातात. म्हणूनच त्यांनी ती कायमच करावी अशी अपेक्षा त्यांच्याकडून केली जाते. स्त्रियादेखील ही कामे नित्यनियमाने करतात. 

उदाहरणार्थ, जर घरात प्यायला पाणी नसेल तर घरच्या बायकामुलींना मैलोंमैल चालत जाऊन पाणी भरून आणावे लागते. मालावीसारख्या देशात, बायका दररोज ५४ मिनिटे पाणी भरण्यासाठी खर्च करतात तर तेथील पुरुष याच कामासाठी दर दिवशी केवळ ६ मिनिटांचा वेळ देतात. यातून दारिद्र्याचा ‘वेळेचे दारिद्र्य’ हा एक वेगळा पैलू समोर येतो ज्यामुळे महिलांचा कोणत्याही प्रकारच्या प्रत्यक्ष श्रमिक शक्तिमध्ये होणारा सहभाग रोडावतो आणि परिणामी महिला सबलीकरणामध्ये वेगवेगळे अडथळे निर्माण होतात.

वैयक्तिक मालमत्तेच्या कमतरतेमुळे उद्भवलेल्या पर्यावरणीय परिस्थितीमुळे त्या व्यक्तीच्या आरोग्यास धोका निर्माण होण्याची शक्यता दाट असते. स्वयंपाकासाठी लाकूड, कोळसा यांसारख्या घनइंधनाचा वापर केल्यास त्यामुळे घरातील महिला आणि मुले यांना श्वसनाशी संबंधित आजार होण्याचा धोका वाढू शकतो. दाटीवाटीने उभ्या राहिलेल्या वस्त्यांमध्ये रोगाचा प्रसार लवकर होण्याचीही भीती असते आणि हे कोविड-१९च्या साथीमध्ये अगदी स्पष्टपणे दिसून आले.

धारावी, हा मुंबईतील सर्वाधिक दाटीवाटीने वसलेला भाग कोविड-१९साठी कुरणच ठरला. अशा तऱ्हेच्या वारंवार येणाऱ्या आजारपणांमध्ये आजारी माणसाच्या घ्याव्या लागणाऱ्या काळजीमुळे, बहुतेकदा अशा दाट, अनधिकृत वस्त्यांमधील स्त्रियांवर त्या कामाचा अतिरिक्त भार पडतो आणि त्यामुळे त्यांच्या ‘वेळेच्या दारिद्र्यात’ भर पडते.

स्वच्छतेच्या अपुऱ्या सुविधा आणि खासगी जागांची कमतरता यांचा स्त्रियांवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, स्त्रियांसाठी अत्यंत आवश्यक असणारी स्वच्छ स्वच्छतागृहे उपलब्ध नसल्यास, त्यांना उघड्यावर शौचास जावे लागते. अर्थातच त्यासाठी त्यांना काळोख पडण्याची वाट पहावी लागते आणि काळोखात शौचास जाणे हे आरोग्यास अपायकारक आहेच, पण त्यामुळे लैंगिक अत्याचारांचही प्रमाण वाढण्याचा धोका आहे.

उदाहरणार्थ–कचऱ्याचे अयोग्य व्यवस्थापन आणि किनाऱ्यालगत वेगाने होणारा शहरीविस्तार यामुळे अर्नाळा या मासेमारीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या गावात जलप्रदूषणाचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे तेथील कोळी समाजाच्या पारंपरिक मासेमारी व्यवसायावर परिणाम झाला आहे. मासेमारीतून विक्रीसाठी मिळणाऱ्या माशांच्या उत्पादनात घट झाल्यामुळे कोळणींना त्यांच्या घरापासून लांब जाऊन मासे विकावे लागत आहेत. त्यामुळे त्यांना अधिक चांगल्या संधींच्या शोधत त्यांच्या गावाबाहेर पडण्याखेरीज दुसरा पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही.

परंतु, संभाव्य धोक्यांचे मूल्यमापन, जमिनीच्या वापराचे नियोजन तसेच आचारसंहिता आणि निसर्गाधारित उपाययोजनांची अंमलबजावणी यांसारख्या माध्यमातून शहरांमधील हवामान बदलाच्या परिणामांची तीव्रता कमी करण्यास वाव असतो. जलपुनर्भरण (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) आणि त्याचे व्यवस्थापन हा महिलांमधील वेळेचे दारिद्र्य कमी करण्याचा एक चांगला उपाय आहे. म्हणून, शहरांमध्ये सक्षमता रुजवण्याच्या दृष्टीने केल्या जाणाऱ्या हवामान बदलाशी निगडित धोरणांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी धोरणातील उपाययोजना त्यांचा झोपडपट्टीवासीयांना येणारा अनुभव लक्षात घेऊन समावेशक आणि लिंगाभावाच्या बाबतीत संवेदनशील असाव्यात.

शाश्वत शहरी विकासात लिंगभावाबद्दची संवेदनशीलता

‘इन्स्टिट्यूट फॉर दी स्टडी ऑफ इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट’ने केलेल्या एका विश्लेषणानुसार, सांडपाण्याची योग्य व्यवस्था, पिण्याचे सुरक्षित पाणी, सुरक्षित भू-धारणा आणि व्यवस्थित रस्ते यांच्या माध्यमातून झोपडपट्ट्यांचे शहराच्या रूपरेषेमध्ये समाकलन झाल्यास त्याची झोपडपट्टीतील महिलांच्या सबलीकरणास मदत होऊ शकते. अधिक चांगल्या पायाभूत सोईसुविधांमुळे महिलांच्या सुरक्षिततेत सुधारणा होऊन त्यांना प्रत्यक्ष श्रमिक शक्तीचा भाग होण्यास वाव मिळतो. तसेच, हवामान बदलामुळे आलेल्या संकटांमुळे विस्थापित झालेल्या महिलांना मिळालेल्या राहण्याच्या सुरक्षित सोयींमुळे त्यांच्या परिचितांकडून त्यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचारांचे प्रमाणही कमी होते.

धोरणांच्या रचनाकारांनी हवामानाविषयीची धोरणे आणि कायदेशीर चौकट ही महिलांना अनुकूल असतील अशा पद्धतीने तयार करण्याचे ध्येय ठेवले पाहिजे. बहुतेक विकसनशील देशांमध्येपुरेशा स्पष्ट न  केलेल्या मालमत्तेच्या आणि वारसाहक्कांच्या नियमांचा झोपडपट्टी पुनर्वसन उपक्रमांमध्ये महिलांवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. विशिष्ट लक्षाधारित धोरणे तयार करण्यासाठी अनधिकृत वस्त्यांमधील झोपडपट्टीवासियांबद्दल लिंगसमूहाची परिस्थिती समजून घेण्याची पूर्वावश्यकता असते. त्यासाठी विशिष्ट लिंगाधारित माहिती गोळा करण्याची नितांत गरज आहे. त्याही पुढे जाऊन स्त्रियांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि हवामान बदलातून त्यांना निर्माण होणाऱ्या धोक्यांवर तोडगा काढण्यासाठी लिंगसमूहाच्या समाजावर होणाऱ्या परिणामांचे मूल्यमापन करणे आणि लिंगाविषयक अंदाजपत्रक तयार करणे यांसारख्या योजना शहरांमध्ये राबवल्या गेल्या पाहिजेत.

हवामान बदलामुळे भेडसावणाऱ्या संकटांचा सर्वाधिक फटका स्त्रियांना बसत असला तरी स्थानिक पातळीवरील निर्णय प्रक्रियेत आणि आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये त्यांना क्वचितच सहभागी करून घेतले जाते. स्थानिक पातळीवर तयार करण्यात येणार्यास योजनांनी स्त्रियांकडे एक पीडित म्हणून न पाहता, त्यांना हवामान बदलावरील उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून पाहिले पाहिजे. स्त्रियांमधील नेतृत्वगुणांना प्रोत्साहन मिळण्यासाठी आणि नियोजन व निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा समान सहभाग असण्यासाठी त्यांना लैंगिकदृष्ट्या मुख्य प्रवाहात आणणे गरजेचे आहे.

झोपडपट्टीतील स्त्रियांची हवामान बदलामुळे ओढवणारी संकटे आणि तुटपुंजे उत्पन्न अशा दुहेरी संकटांना तोंड देता देता दारिद्र्याच्या दुष्टचक्रात अडकून पडतात. निश्चित स्वरुपाच्या शाश्वत शहरी विकासासाठी शहरातील सर्वात दुर्बल समाजघटकास तातडीने सर्वाधिक प्राधान्य देण्याची निकड निर्माण झालेली आहे. शाश्वत शहरी विकास आणि लैंगिक समानता हे शहरे टिकवण्यासाठी आणि ‘शाश्वत विकास उद्दिष्टां’सह जागतिक पातळीवर असलेली बांधिलकी प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी आवश्यक आहेत.

• Urbanisation
• Gender and Cities
• urban planning
• Women Leaders
• Women-centered Cities

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.