संबंधांद्वारे समृद्धी: भारत-श्रीलंका संबंधांमध्ये ‘सकारात्मक परिवर्तन’

श्रीलंकेचे अध्यक्ष रानिल विक्रमसिंघे यांची अलीकडील भारतभेट त्यांच्या द्विपक्षीय करारांसाठी लक्षात राहील, ज्या भेटीचा उद्देश गतवर्षीच्या अभूतपूर्व आर्थिक धक्क्यांपासून श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेला मजबूत करणे हा होता. ‘भारत-श्रीलंका पार्टनरशिप व्हिजन’द्वारे ‘संबंधांना चालना देणे, समृद्धी साधणे’ या उद्देशाने अनेक प्रकल्प मार्गी लागले आहेत, कारण या भेटीच्या अखेरीस जे संयुक्त निवेदन जारी केले आहे, त्याचे हे शीर्षक योग्यच आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘शेजारील राष्ट्रांना प्राधान्यक्रम’ या धोरणांतर्गत, ते एकत्रितपणे, शेजारी राष्ट्राच्या पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्याव्यतिरिक्त, ऊर्जा, इंधन आणि परकीय चलन यांमधील क्षेत्रसंबंधित वैशिष्ट्यपूर्ण उपाय योजण्याचे वचन देतात.

श्रीलंकेकरता अत्यंत गोंधळाचा काळ असताना, राष्ट्राध्यक्ष पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर विक्रमसिंघे यांचा हा पहिलाच भारत दौरा होता. भूतकाळात, श्रीलंकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी, पंतप्रधानांनी आणि परराष्ट्र मंत्र्यांनी, उभय राष्ट्रांतील संबंधांची खोली अधोरेखित करण्याकरता आणि वृद्धिंगत करण्याकरता, पदभार स्वीकारल्यानंतर सुरुवातीच्या काही दिवसांत अथवा आठवड्यात, भारत हे त्यांचे पहिले परदेशातील गंतव्यस्थान असे. २१ जुलै २०२३ रोजी जेव्हा विक्रमसिंघे पंतप्रधान मोदींना भेटले, तेव्हा विक्रमसिंघे यांच्या अध्यक्षपदाच्या वर्षपूर्तीचा दिवस होता, एक वर्षापूर्वी जो देशस्तरावर हताशपणा दिसून येत होता, त्याऐवजी आता आशेची चिन्हे दिसून येत होती.

भूतकाळातील संबंधांचा उत्कंठापूर्वक विचार करण्याची योजना

या भेटीदरम्यान झालेल्या द्विपक्षीय करारांपैकी राष्ट्राध्यक्ष विक्रमसिंघे यांना उभय देशांमधील दोन भूभागांना जोडणाऱ्या जमिनीच्या पट्ट्याबद्दल नॉस्टॅल्जिक वाटले असावे, श्रीलंकेच्या माजी अध्यक्षा चंद्रिका बंदरनायके- कुमारतुंगा यांच्या विभाजित सरकार व्यवस्थेअंतर्गत, पंतप्रधान म्हणून त्यांनी २००३ मध्ये चेन्नई येथे एका चर्चासत्रात भारत-श्रीलंकेदरम्यान दोन भूभागांना जोडणाऱ्या जमिनीच्या पट्ट्याची कल्पना मांडली होती. नंतर त्यांनी तत्कालीन भारतीय पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याशी चर्चा करताना ती कल्पना मांडली आणि २००३ साली संयुक्त निवेदनात ‘लँडब्रिज’चा उल्लेख आढळला. मात्र, तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी ‘राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका’ असल्याचे सांगून केंद्राने राज्य सरकारला व्यवहार्यता अभ्यासण्यास सांगितल्यावर ती कल्पना फेटाळून लावली. ‘एलटीटीई’ या दहशतवादी संघटनेची अतर्क्यता लक्षात घेता, विशेषत: श्रीलंका सरकारशी शांतता चर्चेची गती हळूहळू मंदावत नंतर पुरती ठप्प झाल्यानंतर त्यांनी एका विशिष्ट क्षणी असा निर्णय घेतला असावा.

यावेळीही, दोन भूभागांना जोडणाऱ्या जमिनीच्या पट्ट्यासंदर्भातील व्यवहार्यतेचा अभ्यास संयुक्त विधानापर्यंत पोहोचला, मात्र आता या संकल्पनेचा पाठपुरावा होण्याची शक्यता अधिक चांगली आहे. सागरी जोडणी, इंधन जोडणी आणि वित्त-तंत्रज्ञान जोडणी यांसह उभय देशांमधील अनेक संबंध जोडण्याशी- केंद्रित असलेल्या निर्णयांपैकी हा एक निर्णय आहे- हे सर्व भारताच्या ‘शेजारील राष्ट्रांना प्राधान्यक्रम’ धोरणाचा आणि ‘सागर व्हिजन’चा एक भाग आहे, असे पंतप्रधान मोदींनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत सांगितले.

एकत्रितपणे, ‘सामाजिक संबंध, भौगोलिक जवळीक, सांस्कृतिक संबंध आणि उभय देशांतील लोकांमध्ये रुजलेली पुरातन सद्भावना’ यांना प्रोत्साहन देणे ही यामागची कल्पना होती. या सर्वांवर उभय देशांनी चर्चा केली आहे आणि श्रीलंकेत चर्चा झाली आहे, विशेषत: शेजारी राष्ट्रांना त्यांची संभाव्य क्षमता प्राप्त करण्यास मदत करण्याबाबत भारतात कोणतेही दुमत नाही.

सागरी, हवाई संबंध

प्रादेशिक आणि उप-प्रादेशिक व्यापाराला चालना देण्याव्यतिरिक्त, कोणत्याही मार्गाने प्रवास करणाऱ्या मोठ्या संख्येतील पर्यटकांसाठी आणि यात्रेकरूंसाठी तो आणखी आकर्षक आणि व्यवहार्य बनवण्यासाठी दोन भूभागांना जोडणारा जमिनीचा पट्टा हा रेल्वे मार्गाचा असू शकतो. पंतप्रधान मोदींनी उभय देशांमधील सागरी संपर्क पुनरुज्जीवित करण्याचा उल्लेख केला, ज्यासाठी मोठ्या खर्चाची आणि दीर्घ कालावधीची आवश्यकता नाही. सागरी जोडणी प्रकल्पांचा एकंदर दृष्टिकोन ‘परस्पर समजुतीनुसार प्रादेशिक रसद आणि मालवाहतूक एकत्रित करण्याच्या उद्देशाने कोलंबो, त्रिंकोमाली आणि कांकेसंथुराई (केकेटी) येथे बंदरे आणि रसद पुरवठा पायाभूत सुविधांच्या विकासात सहकार्य करणे’ आहे, असे संयुक्त निवेदनात स्पष्ट केले आहे.

सागरी जोडणी प्रकल्पांच्या यादीच्या सर्वात वर कानकेसंथुराई-नागापट्टीनम फेरी सेवा आहे, जी येत्या काही महिन्यांत सुरू होणे अपेक्षित आहे. संयुक्त निवेदनात ‘रामेश्वरम आणि तलाईमन्नार दरम्यान फेरी सेवा पुन्हा सुरू करण्याच्या दिशेने काम करण्याचे’ वचन देण्यत आले आहे, जिथल्या बंदराच्या पायाभूत सुविधा १९६०च्या दशकाच्या सुरुवातीला चक्रीवादळामुळे नष्ट झाल्या होत्या. भारत आणि श्रीलंका यांच्यात सामायिक असणाऱ्या समुद्रात, उत्तर-पूर्व मान्सूनच्या प्रभावाखाली वर्षभरात चक्रीवादळांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. नंतर, श्रीलंकेच्या सागरी प्रदेशात ‘सी टायगर्स’चे वर्चस्व असलेल्या बेट असलेल्या या देशातील वांशिक युद्धाने विलंब झाला.

त्याचप्रमाणे, हवाई जोडणीमुळे, ‘जाफना आणि चेन्नई दरम्यानची उड्डाणे पुन्हा सुरू केल्याने उभय देशांतील लोकांमधील संबंध कसे वाढले आहेत,’ हे दोन्ही देशांनी पाहिले आणि ‘कोलंबोपर्यंत हवाई मार्गांचा विस्तार करण्यासाठी तसेच चेन्नई आणि त्रिंकोमाली, बट्टिकालोआ आणि श्रीलंकेतील इतर गंतव्यस्थानांमधील जोडणी शक्य आहे का, याचीचाचपणी करण्यावर’ सहमती झाली. भारत ‘लोकांच्या अधिक आर्थिक फायद्यासाठी पालली (तामिळ बहुल उत्तर प्रांतातील भाग) विमानतळाच्या पायाभूत सुविधांच्या वाढीसह नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रात गुंतवणूक आणि सहकार्याला प्रोत्साहन व बळकटी आणण्याकरता वचनबद्ध आहे.

पेट्रोलियम साठवणूक आणि पाइपलाइन

पंतप्रधान मोदींनी पत्रकार परिषदेत सांगितल्यानुसार, ‘पेट्रोलियम पाइपलाइनच्या स्थापनेसाठी व्यवहार्यता अभ्यास करण्याचा’ संयुक्त निर्णय हे या भेटीचे मुख्य आकर्षण होते. संयुक्त निवेदनात श्रीलंकेकरता इंधन-उपलब्धतेची आणि ऊर्जा सुरक्षिततेची हमी देणार्‍या प्रकल्पांचा सविस्तर उल्लेख केला गेला. गेल्या वर्षीच्या डॉलरच्या संकटाच्या अनुभवातून, इंधन आणि ऊर्जा संकट देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम करू शकते याचा धडा श्रीलंका शिकला आहे. भारत आणि श्रीलंकेने पूर्ववर्ती गोटाबाया राजपक्षे राजवटीत तेल-साठवणीच्या टाक्या ठेवण्यासाठी वापरलेल्या क्षेत्राच्या संयुक्त पुनर्विकासावर सहमती दर्शवली होती, तत्कालीन परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला यांनी ऑक्टोबर २०२१ मध्ये चार दिवसांच्या श्रीलंका भेटीदरम्यान या जागेची पाहणी केली.

अशा प्रकारे, वीजखर्चात कपात करण्याच्या आणि श्रीलंकेसाठी परकीय चलन कमाई सुधारण्याच्या आशेने, संयुक्त निवेदनाद्वारे श्रीलंका आणि… बांगलादेश, भूतान, भारत, नेपाळ देशांदरम्यान द्वि-दिशात्मक वीज व्यापार सक्षम करण्यासाठी ‘उच्च क्षमतेची ऊर्जा ग्रिड आंतर-जोडणी’ स्थापित करण्याकरता उभय देश वचनबद्ध झाले. ‘त्रिंकोमाली तेल- साठवणीच्या टाक्या ठेवण्यासाठीच्या क्षेत्राच्या विकासासाठी सुरू असलेले सहकार्य’ आणि बहु-उत्पादन पेट्रोलियम पाइपलाइनच्या बांधकामासाठी ‘सहकार्याच्या उभारणीव्यतिरिक्त … श्रीलंकेला किफायतशीर आणि विश्वासार्ह ऊर्जा संसाधनांचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी’, या प्रक्रियेत, उभय बाजूंनी भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रातील ‘एनटीपीसी’च्या सॅमपूर सौर ऊर्जा प्रकल्पाला आणि एलएनजी पायाभूत सुविधेला गती देण्याचे मान्य केले (पूर्व त्रिंकोमाली जिल्ह्यात, मूलतः औष्णिक युनिट म्हणून योजला होता). संयुक्त निवेदनाद्वारे, दोन्ही राष्ट्रे ‘श्रीलंकेच्या किनाऱ्याहून दूर खोऱ्यात हायड्रो-कार्बनचे संयुक्त अन्वेषण हाती घेण्यास’ वचनबद्ध झाली- या कामात श्रीलंकेने उत्तम सुरुवात केली होती, परंतु गेल्या दशकांमध्ये हे काम अर्धवट राहिले.

भारत आणि श्रीलंका बहु-उत्पादन पाइपलाइन प्रकल्पांवर तांत्रिक बोलणी लवकर सुरू करतील असे संकेत आहेत. नेपाळ (२०१९) आणि बांगलादेश (२०२३) नंतर, श्रीलंका हे तिसरे शेजारी राष्ट्र आहे, ज्यासोबत पेट्रोलियम उत्पादने आणि ऊर्जा ग्रिड या दोन्ही क्षेत्रात भारत ‘ऊर्जा जोडणी’ निर्माण करीत आहे. डिसेंबर २०२२ मध्ये एका भारतीय अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘भारतात आज देशाच्या उत्तरेकडून दक्षिण आणि पूर्व ते पश्चिमेकडे एक अतिशय मजबूत ऊर्जा ग्रीड आहे. भविष्यात, म्यानमार, श्रीलंका यांसह शेजारील देशांशी जोडलेले ग्रिड आणि नंतर दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांशी जोडलेले ग्रिड एक एकीकृत बाजारपेठ म्हणून उदयास आलेली आम्ही पाहू इच्छितो.’’

गुंतवणूक सुलभ करणे

या सर्वांसोबतच, उभय देशांनी ‘सरकारी मालकीच्या उद्योगांच्या विक्रीबाबत आणि श्रीलंकेतील विविध क्षेत्रांमधील उत्पादन/आर्थिक क्षेत्रांत भारताकडून गुंतवणूक सुलभ करण्याची’ योजना आखली आहे. ‘उभय देशांमधील व्यापार समझोत्यासाठी भारतीय रुपया हे चलन म्हणून नियुक्त करण्याच्या निर्णयामुळे मजबूत आणि परस्पर फायदेशीर व्यावसायिक संबंध कसे निर्माण झाले’ हेदेखील यात नमूद करण्यात आले आहे. आणि ‘व्यवसाय आणि सामान्य लोकांमधील व्यापार व व्यवहार वृद्धिंगत करण्यासाठी यूपीआय-आधारित डिजिटल पेमेंट्स कार्यान्वित करण्यासाठी’ सहमती दर्शवली गेली. उभय देशांमधील लोकसंपर्क आणखी वृद्धिंगत करण्याच्या मार्गाने आणि श्रीलंकेला देशांतर्गत व कौटुंबिक अर्थव्यवस्था सुधारण्यास मदत करून, भारत आणि श्रीलंकेने द्विपक्षीय पर्यटनाला चालना देण्याचे आणि विद्यमान योजनांचा विस्तार करण्याचे वचन दिले. विक्रमसिंघे मायदेशी परतल्यावर, त्यांच्या सरकारने लगेचच भारतीय रुपयाला ‘नियुक्त चलन’ म्हणून अधिसूचित केले. भारत हा श्रीलंकेसाठी आयातीचा प्रमुख

स्त्रोत आहे आणि या उपायामुळे द्विपक्षीय संबंधांमधील अमेरिकी डॉलरचा प्रवाह कमी होण्यास मदत होईल. ‘सेंट्रल बँक ऑफ श्रीलंका’ने तेव्हापासून स्पष्ट केले आहे की, भारतीय रुपया देशात ‘कायदेशीर निविदा’ नाही. यापूर्वी, एका राजकीय प्रतिस्पर्ध्याने असा दावा केला होता की, भारतीय चलनाला कायदेशीर निविदा बनविल्यास श्रीलंका भारतातील आणखी एक राज्य बनू शकेल.

विशेष म्हणजे, संयुक्त निवेदनात ‘व्यापक आर्थिक भागीदारी करारा’च्या जागी विक्रमसिंघे यांनी पंतप्रधान (२०१५-१९) या नात्याने प्रस्तावित केलेल्या ‘आर्थिक आणि तंत्रज्ञान सहकार्य करारा’वरील चर्चेचा केवळ एक संदर्भ दिला आहे. आधीचे महिंदा राजपक्षे यांच्या अध्यक्षतेखाली (२००५-१०) श्रीलंकेच्या अराजकतेमुळे नंतरचेही अयशस्वी झाले होते. ‘व्यापक आर्थिक भागीदारी करारा’चे उद्दिष्ट दोन्ही देशांमधील १९९९ मुक्त व्यापार करार श्रेणीसुधारित करण्याचे होते, जे भारतासाठीही पहिलेच होते.

आकांक्षा पूर्ण करणे

द्विपक्षीय मच्छिमार विवाद आणि श्रीलंकेतील वांशिक समस्या या भारतीय चिंतांशी संबंधित दोन कठीण आणि काळजीपूर्वक हाताळणे आवश्यक असलेल्या समस्यांवरही संयुक्त निवेदन मौन होते. पंतप्रधान मोदींनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत वांशिक मुद्द्याला सर्वसमावेशकपणे हाताळले: आम्हांला आशा आहे की, श्रीलंका सरकार तामिळींच्या आकांक्षा पूर्ण करेल… समानता, न्याय आणि शांतता यासाठी पुनर्बांधणीची प्रक्रिया चालवेल; १३वी घटनादुरुस्ती लागू करण्याची आणि प्रांतीय परिषद निवडणुका आयोजित करण्याची आपली वचनबद्धता पूर्ण करेल आणि श्रीलंकेतील तमिळ समुदायासाठी आदराचे आणि सन्मानाचे जीवन सुनिश्चित करेल.’

या विषयावर श्रीलंका सरकारच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करताना, श्रीलंकेचे उच्चायुक्त मिलिंडा मोरागोडा यांनी भारतभेटीनंतरच्या मुलाखतीत सांगितले की, वांशिक समस्येचे निराकरण (सुद्धा) ‘श्रीलंकेत’ शोधावे लागेल. भारताची समंजसपणाची भावना पुढे नेत, राष्ट्राध्यक्ष विक्रमसिंघे यांनीही- विशेषत: सत्ता हस्तांतरणावरील भारत-मदतीने सुकर झालेल्या १३व्या दुरुस्तीच्या अंमलबजावणीच्या संदर्भात, वांशिक मुद्द्यावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. अपेक्षेनुसार, ती बैठक गोंधळात संपली आणि पुढील सत्र महिन्याभरात अपेक्षित आहे.

सर्व प्रमुख धोरणात्मक मुद्द्यांवर पारदर्शकता आणि सातत्य राहावे, याकरता श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष विक्रमसिंघे, भारतासोबत स्वाक्षरी केलेल्या अनेक करारांसाठी संसदेची मंजुरी मागतील असे संकेत आहेत. उच्चायुक्तांनी म्हटल्यानुसार, ‘भारताच्या आर्थिक विकासाचा लाभ होण्याच्या आणि सध्याच्या आर्थिक संकटातून बाहेर येण्याच्या श्रीलंकेच्या आशा कॉजवे, पूल, पाइपलाइन, वीज संप्रेषण लाइन आणि लँडिंग पायाभूत सुविधा तयार करण्यावर अवलंबून आहेत, जेणेकरून भारताकडून – भारताकडे प्रवास वाढेल.’ भारताचे परराष्ट्र सचिव विनाजी क्वात्रा यांनी वर्णन केल्यानुसार, श्रीलंकेत राष्ट्राध्यक्ष विक्रमसिंघे यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर द्विपक्षीय संबंधांमध्ये ‘सकारात्मक परिवर्तन’ होईल, अशी उभय देशांना आशा आहे.

एन. साथिया मूर्ती चेन्नई-स्थित धोरण विश्लेषक आणि राजकीय भाष्यकार आहेत.

• Neighbourhood
• Neighbourhood
• Financial Aid
• financial assistance
• India
• India-Sri Lanka relations
• Sri Lanka
• Structural Transformation

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.