सत्ता आणि शाश्वत विकासाचे गणित

आपल्या देशातील विकासापलिकडला खर्च, विशेषत व्यवस्था आणि प्रशासनावर होणारा खर्च हा राज्यांच्या एकूण उत्पन्नाच्या २७.५ टक्के इतका आहे, अशी अधिकृत आकडेवारी सांगते. केंद्रीय अर्थसंकल्प नोंदींनुसार हाच खर्च केंद्राच्या पातळीवर उत्पन्नाच्या २० टक्के आहे. या दोन्ही आकडेवारींचा एकत्रित विचार केल्यास, करदात्यांचा १६.२१ ट्रिलियन रुपयांचा निधी गेल्या आर्थिक वर्षात विकासाव्यतिरिक्त कारणांसाठी खर्च झाला. ही रक्कम सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपीच्या) ८ टक्के एवढी आहे.

भारतात ब्रिटनसारखे एकराज्य शासन असते, स्वायत्त स्थानिक मंडळे आणि प्रादेशिक विकासासाठी विशेष उद्दिष्ट ठेवून काम करणारे घटक असलेले दरम्यानचे प्रांतीय सरकार भारतात असते, तर खर्च कमी झाला असता का? हे तपासून पाहायला हवे.

राज्य सरकारांचा सध्याचा प्रशासकीय खर्च पाच हजार वेगळ्या शहरी भागांसाठी होत आहे. त्यात ग्रामीण भागातील सहा हजार खेड्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. केंद्रीय सत्तेकडून स्थानिक सत्तेकडे अधिकाराचे हस्तांतरण झाले असते, सध्याची प्रशासकीय व्यवस्था बदलली असती, तर नागरिकांना लाभ मिळाला नसताच, प्रशासकीय खर्च मात्र वाढला असता. परंतु स्थानिक सत्तेकडे हस्तांतरण हे नक्कल करणारे निरर्थक काम नाही. स्वातंत्र्यापासून असलेल्या कार्यकारी आणि आर्थिक हस्तांतरणाच्या पद्धतीमुळे राज्य सरकारांच्या तुलनेत केंद्र सरकारला प्रधान धोरणनिश्चिती करणारी व्यवस्था बनवण्यात आले आहे. केंद्र सरकारकडून राज्यांवर थेट खैरात करण्यात वावगे वाटत नाही. पोलिस अथवा सुरक्षा साधनांच्या माध्यमातून आपले नियंत्रण राखणेही केंद्र सरकारला शक्य होत असते.

या रचनेमध्ये राज्य सरकारांच्या मधल्या स्तरावर असलेली रचना वरपांगी असते. राज्य पातळीवर असलेल्या बहुसंख्य राजकारण्यांचे आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे ध्येय, हे राष्ट्रीय स्तरावर जाणे हेच असते. राज्यांना केवळ भाषक अथवा सांस्कृतिक ओळखीचे प्रतीक बनण्याएवढेच महत्त्व उरते. स्थानिक पातळीवरील तज्ज्ञ किंवा धोरणकर्ते या दृष्टीने त्यांच्याकडे पाहिले जात नाही.

केंद्रीय स्तरावर असलेल्या डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या क्षमतेमुळे आणि व्यावसायिक, उद्योग आणि राज्याबाहेरील व्यक्तींना राष्ट्रीय संस्थांशी थेट संपर्क ठेवणे शक्य झाल्याने, देशभरात राष्ट्रीय जाळे निर्माण झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारांची परिणामकारकता पोकळ होऊन बसलेली आहे. भारताकडे पहिल्यापासूनच एकत्रित उच्च न्यायव्यवस्था अस्तित्वात आहे. ही व्यवस्था प्रशासकीयदृष्ट्या सर्वोच्च न्यायालयाशी जोडलेली आहे, राज्य सरकारांशी नव्हे.

सत्ता कनिष्ठ स्तरावर सरकू देण्याची राज्य सरकारांचीही तयारी नसते. मात्र, कार्यक्षमता वाढण्यासाठी त्यांना आपल्या सत्तेतील वाटा शेजारील राज्यांना देण्यावाचून पर्याय नसतो; तसेच स्वच्छ हवा किंवा जलस्रोत यांसारख्या नैसर्गिक स्रोतांचे जतन करण्यासाठी बहुराज्यीय विशेष उद्दिष्ट घटकांच्या माध्यमातून जोडून राहाण्यावाचूनही पर्याय नसतो. शास्त्रशुद्ध व्यवस्थापनासाठी अनुकूल असणारे पर्यावरण हे राज्यांच्या सीमा ओलांडून नेहमीच पसरत असते.

अशाप्रकारच्या सीमा ओलांडणाऱ्या पर्यावरणीय लोकप्रशासनाच्या व्यवस्थापनातील नियामक पोकळी भरून काढण्यासाठी स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात राज्य सरकारांच्या हाती सत्ता ठेवण्याचा, केंद्रीय दृष्टिकोन केंद्र सरकारच्या वर्चस्वामुळे हळूहळू लोप पावत गेला. याचे उदाहरण म्हणजे, नदी मंडळ कायदा १९५६ अंतर्गत नदीच्या पाण्याचे व्यवस्थापन. संभवतः या महत्त्वाच्या कायद्यामुळे केंद्र सरकारला मंडळ स्थापन करण्याचा, त्यामध्ये भरती करण्याचा किंवा ते विसर्जित करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. मंडळाचे आदेश हे पूर्णपणे सल्ला देणारे आणि योजनांची अंमलबजावणी करण्यास मदत करणारे होते. त्यांची कार्यक्षमता फारच कमी होती आणि त्या अंतर्गत पाण्याचे स्रोत मोठ्या प्रमाणात कमी झाले.

नद्यांच्या पुनरुज्जीवनास मोदी सरकारचे प्राधान्य आहे. नदीपात्र व्यवस्थापन विधेयकाचा मसुदा २०१८ मध्ये अभिप्रायार्थ वाटण्यात आला होता. तो सुरुवातीला १३ सर्वाधिक मोठ्या नदी पात्रांसाठी लागू करण्यात आला होता. ओआरएफ कोलकाताचे जयंत बंदोपाध्याय आणि निलांजन घोष यांनी या विषयावर आधी संशोधन केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर सयनांगशू मोडक आणि अंबरकुमार घोष (ओआरएफ २०२०) यांचा‘आंतरराज्य नदीतील पाण्याचे प्रशासन’ या विषयावरील अभ्यास लवकरच प्रकाशित होत आहे. त्यामध्ये त्यांनी सध्याचा मसुदा हा आधीच्या १९५६ च्या विधेयकापेक्षा कितीतरी पुढे गेला असल्याकडे लक्ष वेधले आहे.

पहिले म्हणजे, बोर्डाच्या कार्यकारी मंडळावर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे प्रतिनिधित्व असेलच आणि अगदी कमी प्रमाणात नियंत्रण असेल. दुसरे म्हणजे, कार्यकारी मंडळामध्ये बिगर सरकारी व्यावसायिकांचा समावेश असेल. तिसरे म्हणजे, सल्लागार मंडळावर राज्य व स्थानिक सरकारचे लोकप्रतिनिधी आणि नामांकन केलेले तज्ज्ञ घेण्यात येतील. प्रशासनाच्या सहभागाच्या दृष्टीने टाकण्यात आलेली ही लहान लहान पाऊले आहेत.

तरीही, केंद्र सरकारचे वर्चस्व काय राहिले आहे. कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष आणि बहुसंख्य सदस्य हे केंद्र सरकारचे अभियांत्रिकी अधिकारी असतील. सदस्यांचे नामांकन करण्याचा अधिकार बोर्डाच्या प्रशासकीय मंडळाकडे राहाणार नसून तो केंद्र सरकारकडेच राहील. यामुळे स्थानिक सहभागाचे प्रमाण आणि बोर्डाच्या प्रशासकीय मंडळांतर्गत निर्णयाच्या गुणवत्तेवर व परिणामांवर नियंत्रणही कमी होते.

बोर्डाला संपूर्णपणे केंद्र सरकारकडूनच अनुदान लाभेल. हे १९५६ च्या कायद्यापासून एक पाऊल मागे जाणे आहे. कारण त्या वेळचा कायदा राज्य सरकारांनाही अनुदानाचा अधिकार देणारा होता. बोर्डाला कोणाकडूनही उधारही घेण्याचा अधिकार दिलेला नाही.

पहिले म्हणजे, संबंधित राज्य सरकारे आणि त्यांचा सल्ला घेणारी स्थानिक सरकारे एकत्र येऊन बनलेल्या बोर्डाला कार्यकारी अधिकार (आर्थिक व नियुक्ती अधिकार) प्रदान करणे. नदीपात्राशी संबंधित एकात्मिक पर्यावरणीय व्यवस्थापनाला प्राधान्य देण्यावर त्यांचे एकमत हवे.  न्याय्य आणि कायमस्वरूपी परिणामांसाठी निर्णयप्रक्रियेत केंद्र सरकारचा वाटा फक्त निम्मा हवा. नियंत्रण नसावे. तसे नियंत्रण सध्याच्या मसुद्यात दिसून येते आणि एखाद्या गोष्टीबद्दल नकाराधिकार वापरणे म्हणजे राष्ट्रहिताच्या विरोधात जाणे नव्हे.

दुसरे म्हणजे, कृषी, जंगल, खाणी, उद्योग, उर्जा, पाणी आणि अधिवास यांचे व्यवस्थापनाचे उद्दिष्ट हे सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी लागणारी किंमत कमी करणे हे असावे. असे झाले, तरच स्थानिक निर्मिती आणि कल्पकता यांच्या माध्यमातून होणारी भविष्यकालीन फलनिष्पत्ती ही भूतकाळातील अपयशांपासून फारकत घेणारी ठरेल.

• Domestic Politics and Governance
• Climate, Food and Environment
• Climate Governance
• ecology
• environment
• States

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.