‘थेट शेतातून घरात’ हे वाचायला आकर्षक वाटते. पण शेतकरी उत्पादकाची मानसिकता सोडून विक्रेत्याच्या मानसिकतेमध्ये कसा येईल? या प्रश्नाचे उत्तर शोधायला हवे.
देशातील कृषी क्षेत्राची अर्थव्यवस्थेतील कामगिरी आणि सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे दिवसेंदिवस कठीण होत चाललेले आयुष्य यावर वेगळे लिहायला नको. नवीन आर्थिक धोरणांची अंमलबजावणी केल्यावर गेल्या तीस वर्षात अर्थव्यवस्थेचा जेवढा कायापालट झाला, तेवढा कृषी क्षेत्रावर मात्र सकारात्मक प्रभाव पडलेला दिसत नाही. त्यातच आता आलेल्या नव्या कायद्यांबद्दलच्या उलटसुटल चर्चा जोरात आहेत. पण, याचा प्रत्यक्ष फायदा शेतकऱ्याला किती मिळणार, याचा सारासार विचार व्हायला हवा.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर घडून आलेल्या १९६५ नंतरच्या हरितक्रांतीने कृषी क्षेत्राला जो सन्मान मिळवून दिला तशी परिस्थिती आता उरलेली नाही. शेती फायद्याची नाही, कुटुंबातील एकाने शेती व दुसऱ्याने नोकरी करावी असे विचार सुद्धा रुजायला सुरुवात झाली आहे आणि दुसऱ्या बाजूला भारताची कृषी मालाची आयात सुद्धा वाढताना दिसते आहे. तेलबिया, डाळी यांची स्वयंपूर्णता संपुष्टात येऊन आपण आयातदार देश झालो आहोत. उत्पादन ते वितरण सर्वच पातळीवर कृषी क्षेत्रात क्रांती घडवून आणायची गरज आहे.
बेभरवशाचा पाऊस, अपुऱ्या जलसिंचन सुविधा, नवनवीन तंत्रज्ञानाचे प्रत्यक्ष अवलंब करण्यात अपयशी ठरणारा अल्पभूधारक शेतकरी ही कृषी क्षेत्राची दुखणी कायमच आहेत. त्याहून अधिक महत्त्वाचे दुखणे म्हणजे कृषिमाल शहरांमध्ये चढ्या भावाने विकला जातो आणि शेतकऱ्याला हातात काहीही पडत नाही! यामुळे शहरी विरुद्ध ग्रामीण असा वैचारिक संघर्ष सुरू होतो. या विषयाकडे फक्त भावनिकदृष्ट्या न पाहता व्यावहारिकदृष्ट्या कोणते संरचनात्मक बदल झाले पाहिजेत, त्यात कोणते अडथळे आहेत याचा थोडक्यात आढावा घेण्याचा प्रयत्न करूया.
कृषिमालाचा शेतकऱ्याच्या बांधावरून ग्राहकाच्या दारात होणारा प्रवास अधिक सुकर करण्याच्या दृष्टीने विविध उपाय गेल्या दहा वर्षात योजले गेले. त्यातील महत्त्वाचे म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही यंत्रणा टप्प्याटप्प्याने कमी करून शेतकऱ्याने थेट आपला माल ग्राहकांना विकावा, ही व्यवस्था आणण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. तरीही शेतकऱ्यांचे बाजार समितीवरील अवलंबित्व कमी होत नाही.
सर्वसाधारण महाराष्ट्राच्या संदर्भात अंदाज घेतल्यास, ज्या प्रदेशात भाजीपाला, फळे आणि धान्य यांचे उत्पादन होते तेथील घाऊक व्यापारी शेतकऱ्यांच्या संपर्कात असतात. त्यांना बाजारपेठांचा अंदाज असतो. पुढील काही महिन्यात दरांमध्ये कसे चढ-उतार होतील याचासुद्धा अंदाज ते लावू शकतात. शेतकऱ्याचा माल घाऊक दराने विकत घेऊन पुढे विकण्याचे काम या दलालांचे असते. जर शेतकऱ्याला आपला माल स्वतः बाजार समितीत नेऊन विकायचा असेल तर बाजार समितीतील यंत्रणेमार्फत जो दर मिळेल, त्या दराने त्याचे समाधान होत नसले तरीही त्याला तो विकावा लागतो. पुढे मुंबई-पुण्यासारख्या आकाराने मोठ्या बाजारपेठांमध्ये हामाल स्थानिक व्यापाऱ्यांकडून विकत घेतला जातो आणि पुरवठासाखळी द्वारे ग्राहकांपर्यंत पोहचवतो.
अडचण काय आहे?
समजा बाजारातील मागणी पुरवठ्याचे गणित बिघडले तर शेतकऱ्याला उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी दरामध्ये नाईलाजास्तव आपला माल विकावा लागतो. ज्यांची साठवणूक शक्य नाही, अशा नाशिवंत मालाच्या बाबतीत हे सर्रास घडताना दिसते. फळांच्या बाबतीत आवक नेमकी किती असेल याचा अंदाज आगाऊ बांधणे शक्य नसते. त्यामुळे दराची कोणत्याही प्रकारची निश्चिती नसते. शेतकऱ्याच्या हातात अगदीच नाममात्र पैसे पडतात. मात्र ग्राहकांना चढ्या भावानेच वस्तू विकत घ्याव्या लागतात.
शेतकऱ्याच्या बांधावरून ग्राहकाच्या दारात ही योजना कागदावर जेवढी सोपी वाटते तेवढी ती नाही. वस्तूचे उत्पादन करणे आणि त्याची विक्री तसेच विपणन करणे, या दोन गोष्टी संपूर्णपणे वेगळ्या आहेत. जेव्हा महाराष्ट्र सरकारने तीन वर्षांपूर्वी कृषिमाल विकण्यासंबंधीचे नियम शिथिल केले, तेव्हा अनेक शेतकरी याप्रकारे भाजी, फळे शहरात थेट आणून विकतील असा अंदाज होता. मात्र बाजार समितीतील गाड्यांची आवक कमालीची घटली आहे असे प्रत्यक्षात दिसून आले नाही. याचे कारण शेतकऱ्यांना स्वतः वस्तूचे उत्पादन आणि त्याचे विपणन करणे या दोन्ही गोष्टीसाठी आवश्यक असणारा वेळ देणे शक्य नाही किंवा त्यांना विपणन कौशल्य माहीत नाहीत. अस्तित्वात असलेली दलालांची साखळी भेदणे यासाठी लागणारी एकजूट सुद्धा नाहीही प्रमुख कारणे आहेत.
शेतकरी शेतातील प्रत्यक्ष उत्पादनाचीप्रक्रिया, त्यासाठी करावी लागणारी खटपट, शोधावे लागणारे मजूर, कच्चामाल, बियाणे,खते, सिंचन व्यवस्था, सिंचनाचे वेळापत्रक, पीक शेतात उभे असताना त्याची जपणूक अशी कामांची मोठी जंत्रीच असते. यामध्ये हे एवढे व्यग्र असतात की, आपलाच माल आपणच विकण्यासाठी दुसऱ्या शहरात जावे हे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य होत नाही. आठवड्यातून पाच दिवस शेती आणि दोन दिवस शहरांमध्ये विक्री असे वेळापत्रक शेतीच्या बाबतीत शक्य नाही हे शहरातल्या लोकांना समजण्याची गरज आहे.
आपण आपला माल शहरात विकायला जायचा म्हणजे नेमके काय करायचे? गाडी किंवा टेम्पो नेमका कुठे उभा करायचा? स्थानिक बाजारपेठा मंडया मार्केट यामध्ये गावातून आलेल्या शेतकऱ्यांना आपली गाडी उभी करायला देतील का नाही? याविषयी शंका असल्यामुळे शेतकरी बऱ्याचदा त्या भानगडीत पडायला तयार होत नाही. किंबहुना शहरातील स्थानिक मार्केटमध्ये भ्रष्टाचार असल्याने शेतकऱ्याला ते थेट जाऊन कृषिमाल विक्री सुद्धा करता येत नाही.
‘फार्मर्स (एम्पॉवरमेंट अँड प्रोटेक्शन) अ‍ॅग्रीमेंट ऑन प्राइस अ‍ॅश्युरन्स अँड फार्म सव्‍‌र्हिसेस बिल’, ‘द फार्मर्स प्रोडय़ूस ट्रेड अँड कॉमर्स बिल’ आणि ‘द इसेन्शियल कमोडिटीज (अ‍ॅमेंडमेंट) बिल’ याद्वारे कृषिमालाची पारंपारिक साखळी तोडून ही संरचना नव्याने अस्तित्वात येईल असे सरकारचे म्हणणे आहे. शेतकऱ्यांना त्यांनी पिकवलेल्या उत्पादनांचे योग्य बाजार मूल्य मिळेल आणि पारंपारिक मंडी व्यवस्थेतील निवडक लोकांच्या हातातून बाजारपेठ मुक्त होईल आणि शेतकऱ्यांना प्रगतीचे नवे अवकाश खुले होईल, अशा पद्धतीने सरकार पक्षाकडून या विधेयकांची मांडणी करण्यात येत आहे.
सदरहू विधेयकाला विरोधी पक्षांकडून केला गेलेला विरोध, उत्तरेकडील कृषी समृद्ध राज्यातील शेतकऱ्यांकडून होणारा विरोध आणि हे विधेयक शेतकऱ्यांसाठी ‘गेम चेंजर’ कसे ठरू शकेल अशी समर्थनाची बाजू मांडणारे या दोन्ही विचाराची सध्या चलती आहे. येथे एक मुद्दा आता समजून घ्यायला हवा की. एखाद्या केंद्र सरकार पातळीवर घेतलेल्या निर्णयाचे ‘मॅक्रो’ आणि ‘मायक्रो’ असे दोन परिणाम घडून येत असतात.
भारतातील खूप थोडे शेतकरी सलग शेत जमीन बाळगून आहेत याउलट असंख्य शेतकरी अल्पभूधारक आहेत त्यांची जमीन पाच एकर पेक्षाही कमी आहे. सिंचनाची मर्यादित साधने आहेत. पंजाबतला गहू आणि तांदूळ पिकवणारा शेतकरी, केरळमधील मसाल्याच्या पिकांचे उत्पादन घेणारा शेतकरी, मध्यप्रदेश व उत्तर प्रदेशातील शेतकरी, गुजरात मधील भुईमुगाचे उत्पन्न घेणारा शेतकरी आणि उसासारखे रोख उत्पन्न हाती येईल असा व्यवसाय करणारा शेतकरी या सर्वांवर वरील उल्लेख केलेल्या या नव्या बदलाचे वेगवेगळे परिणाम होणार आहेत.
शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी करून कॉर्पोरेट कंपन्या तो ग्राहकांपर्यंत विकतील यामध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला रास्त भाव मिळेल, ग्राहकांना योग्य किमतीला वस्तू मिळतील आणि मधल्यामध्ये विक्रमी किमती वाढतात हे घडून येणार नाही ही थिअरी वाचायला खूप सोपी वाटते. मात्र शेतकरी उत्पादकाच्या मानसिकतेतून बाहेर पडून विक्रेत्याच्या मानसिकतेमध्ये येतील का? हा प्रश्न विचारला जाणे आवश्यक आहे. लोकसंख्येच्या प्रचंड मोठा वाटा कृषी क्षेत्रात कार्यरत आहे याचा अर्थ तो तितका समृद्ध आहे असा होत नाही. शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन स्वतःच्याच कंपन्या सुरू केल्यास त्यातून कॉर्पोरेट भांडवलदारांच्या हाती शेतमालाचे मार्केट जाण्यापेक्षा ते स्थानिक पातळीवरील भांडवलदारांमध्ये विभागले जाईल.
ग्रामीण भागातील शहरात मजुरीसाठी येणाऱ्या स्थलांतरित लोकसंख्यामधील अनेकांना स्थानिक पातळीवरील कृषिमालाच्या पुरवठासाखळीच्या उद्योगात जोडून घेता आले तर ते खरे यश म्हणावे लागेल. कंत्राटी शेती हा हा विषय आपल्यासाठी अजून बराच नवा आहे. मुळात शेती हा भावनिक कमी आणि व्यावहारिक जास्त विषय आहे हे अजून आपण समजून घेतलेले नाही. त्यामुळे शेती किफायतशीरपणे करणे आणि शेती आहे म्हणून ती करणे यातला फरक लवकरच ओळखला तर शेतीत घसघशीत उत्पन्न कमावता येऊ शकेल.
मुंबई-पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये कोरोना काळात शेतकऱ्यांकडून थेट भाजीपाला फळे मागवून मोठ्या सोसायट्यांमध्ये विक्री करण्याचे प्रयोग राबवण्यात आले. ही नवी सुरुवातच आहे अशी भलावण केली गेली. पण आता अनलॉक प्रक्रिया सुरू झाल्यावर ग्राहकांनी पुन्हा स्थानिक बाजारांमध्ये जाऊनच भाजीपाला खरेदी करणे पसंत केले आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरातील छोट्यामार्केटमधील भाजीपाला फळे विकणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या ऐवजी शेतकऱ्यांनी आपली दुकाने थाटली तर त्यांना फायदा होईल हे खूप अवघड काम आहे.
बऱ्याचदा शहरातील भाजीपाला विकत घेण्याची ठिकाणे अनधिकृत असतात. त्याला स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन याचा छुपा वरदहस्त असतो त्यामुळे शेतकऱ्यांना अशा बाजारपेठांमध्ये थेट स्थान मिळणार नाही. मात्र आपला माल मंडीतल्या दलालाला विकण्यापेक्षा त्यांच्या कंपनीमार्फत तो माल पुरवठा साखळीशी जोडता आला तर त्यात त्यांचे पैसे वाढण्याची शक्यता अधिक असते.
एकंदरीतच भारताची अर्थव्यवस्था एका स्थित्यंतरातून जात आहे पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करणे हे सरकारचे ध्येय असले, तरी जोपर्यंत भारतातील कृषी क्षेत्राचा झपाट्याने विकास होत नाही तोपर्यंत हे उद्दिष्ट सहजासहजी साध्य होणार नाही. कोणत्याही स्वरूपाचे कृषी व्यवस्थेतील बदल प्रत्यक्षात प्रभावशाली ठरायचे असतील तर स्थानिक पातळीवरील लोकप्रतिनिधींची भूमिका फारच महत्त्वाची ठरते. केंद्रीय पातळीवरील कायदे हा एक धोरणात्मक मुद्दा असतो, मात्र त्याने प्रत्यक्ष व्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन होणे हे लोकशाही प्रक्रियेतील सर्व घटकांकडून व्हायला हवे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
