सरकार कुणाचेही येवो, लक्ष चीनकडे हवे

लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारासाठी भारतातील सर्व राजकीय पक्ष सध्या प्रचारात गुंग आहेत. नरेंद्र मोदी यांना पुन्हा पंतप्रधानपदी बसण्याची संधी द्यायची किंवा कसे, या एका मुद्द्याभोवती ही निवडणूक फिरते आहे. ज्यांना मोदी आवडतात ते त्यांच्या समर्थनार्थ खुलेआमपणे पुढे येत आहेत तर ज्यांना मोदी आवडत नाहीत तेही हिरिरीने त्यांच्याविरोधात प्रचार करताना दिसत आहेत. एकीकडे देशात हे चित्र असतानाच जगभरात मात्र भारतातील निवडणुकीबाबत प्रचंड औत्सुक्य निर्माण झाले आहे. या औत्सुक्याला कारण फक्त मोदी आहेत असे नाही. मोदींच्याही पलिकडे या निवडणुकांकडे पाहिले जात आहे जगभरातून. मोदींचे चाहते आणि मोदींचे विरोधक असे दोन ध्रुव भारतात निर्माण झाले असले तरी एक मात्र खरे की भारतीय परराष्ट्रनितीला या माणसाने न भूतो न भविष्यति असा एक नवा आयाम निर्माण करून दिला आहे.

मोदीविरोधकांना कदाचित हे पटणार नाही. मात्र, पटवून घ्यायचे असेल तर आपल्याला पार नेहरू युगापर्यंत मागे जावे लागेल. भारताला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्राप्त झालेली नवी ओळख बेलाशकपणे मोदी यांच्या परराष्ट्रनितीचे फलित आहे. जागतिक स्तरावर मोदींनी भारताची एक अशी ओळख तयार केली जी भूतकाळात नव्हती. भारताच्या म्हणण्याला वजन मिळवून दिले. दहशतवादासारख्या विषयावर भारताने जागतिक पातळीवर चर्चा घडवून आणली. दहशतवादाचे भारताला बसलेले चटके किती भीषण होते, हे मोदींनी जगाला पटवून दिले.

संयुक्त राष्ट्रांमधील महत्त्वाच्या देशांनीही भारताच्या या मुद्द्यांकडे गांभीर्याने पाहणे सुरू केले. तसेच हवामान बदलासारख्या अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर भारताचे काय म्हणणे आहे, याकडेही जागतिक समुदाय कान देऊन ऐकू लागला आहे. भारताचे हे जागतिक पातळीवरील प्रतिमासंवर्धानाचे काम मोदींनी अक्षरशः एकहाती केले, असे म्हटले तर ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या दुस-या कारकीर्दीत भारताची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मलीन झाली होती. भारताचे म्हणणे तितकेसे कोणी गांभीर्याने घेत नव्हते. तत्कालीन यूपीए सरकारच्या धोरणलकव्याची ती प्रचिती होती. या सर्व पार्श्वभूमीवर भारताची सद्यःस्थितीत असलेली जगभरातील प्रतिमा निःसंशयपणे मोदींमुळे आहे, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. दहशतवाद निमूटपणे सहन करणारा देश, अशी प्रतिमा आता भारताची उरलेली नाही. गेल्या पाच वर्षांच्या कामाचे हे फलित आहे.

निवडणुकांच्या प्रचारसभांमध्ये पाकिस्तान हा केंद्रबिंदू असला तरी मोदींच्या परराष्ट्र धोरणात बव्हंशतः चीनला कसे कह्यात ठेवता येईल, यावरच भर होता. यात मोदींना स्वारस्य होते, असे म्हणणे तितकेसे संयुक्तिक ठरणार नाही. उलटपक्षी भारताच्या आजूबाजूची भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेतली तर सरकार कोणाचेही असो त्या सरकारला या भौगोलिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सदैव सज्ज राहावेच लागते आणि लागणार आहे. आणि ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. लोकसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर कोणीही सत्तेत आले तरी त्यांना चीनला कह्यात ठेवणे किंवा त्याच्या आकांक्षांवर अंकुश कसा ठेवता येईल, याचा विचार करावाच लागेल.

संयुक्त राष्ट्रांच्या आण्विक पुरवठादार गटात भारताच्या प्रवेश असो वा जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या पाकिस्तानी दहशतवादी मसूद अझरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करणे असो, भारताच्या या दोन्ही उद्दिष्टांमध्ये चीन सातत्याने खोडा घालत आला आहे. आणि आपल्या परराष्ट्र धोरणाची पावलेही याच दोन उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी उचलली जात असतात. याचाच अर्थ चीन आपल्या परराष्ट्र धोरणांची दिशा निश्चित करत असतो. चीनची कूटनीती मोदींनी आतापर्यंत अत्यंत चतुराईने हाताळली आहे. डोकलामच्या तिढ्यात त्यांनी ठाम भूमिका घेतली तसेच चीनच्या महत्त्वाकांक्षी वन बेल्ट, व रोड या प्रकल्पालाही आव्हान दिले. विरोध आणि आव्हानाच्या या पार्श्वभूमीवरही मोदींनी चीनशी चर्चा करण्याचा मार्ग सोडला नाही. त्यांनी वुहान येथील शिखर परिषदेत चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची गळाभेट घेतली.

भारताने आपल्या व्यूहात्मक रचनेचा आढावा घेतला तर सहज लक्षात येते की सत्ताधारी कोणीही असो, कोणत्याही पक्षाचा असो, त्यांना परराष्ट्र धोरणाची अधिकाधिक आखणी चीनला केंद्रित करूनच करावी लागेल. भारताने याबाबतीत आधीच खूप उशीर केला आहे. गेली दोन दशके आपल्याकडील परराष्ट्र धोरणाला ठाम अशी भूमिका नव्हती. मात्र, आता तसे गाफील राहणे फार काळ चालणार नाही. पौर्वात्य आणि पाश्चिमात्य देशांशी वाढत जाणारी भारताची जवळीक, ही चीनची त्या त्या भागांतील वाढती उपस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची आहे. चीनला वेसण घालण्यासाठी या भागांमध्ये आपले अस्तित्व वाढविणे भारताला क्रमप्राप्त असून त्यासाठी भारताला समविचारी देशांकडून मिळेल ती मदत घेण्याचे धोरणसातत्य ठेवावे लागणार आहे.

मोदींनी सत्तेत येताच भारताची पाश्चिमात्यांबद्दल, विशेषतः अमेरिकेसंदर्भात, असलेल्या द्विधा मनःस्थितीचा त्याग केला. त्यांनी आपल्या परराष्ट्र धोरणात अमेरिकेला झुकते माप दिले. त्यामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील कायम अवघडलेली परिस्थिती नाहिशी झाली आणि त्याचा फायदा भारत आणि अमेरिका यांच्यातील आर्थिक आणि सामरिक संबंध अधिकाधिक दृढ होण्यात झाला. सद्यःस्थितीत भारत हा अमेरिकेचा विश्वासू मित्र म्हणून संबोधला जातो. अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांचा चतुष्कोनाचे पुनरुत्थान होण्यामागे चीनची या देशांतील नेतृत्वांविषयी असलेली आकसाची भूमिका कारणीभूत आहे. चीनच्या दबावाच्या राजकारणाला बळी पडू नये, प्रसंगी चीनच्या अरे ला कारे करता यावे, यासाठी या देशांच्या प्रमुखांनी एकत्र येऊन चीनविरोधी आघाडी तयार केली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात जागतिक स्तरावर तसे चित्र निर्माण होईल, याची दक्षता मात्र अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत या देशांच्या नेतृत्वांनी बाळगली आहे.

आग्नेय आशियातील देशांना एक हक्काचे व्यासपीठ मिळावे म्हणून असोसिएशन ऑफ साऊथईस्ट एशियन नेशन्स (आसिआन) ही संघटना स्थापन करण्यात आली. भारतही या संघटनेचा सदस्य आहे. मात्र, वेळ आली तर मोठ्या देशांच्या शत्रुत्वादरम्यान आपली किंवा आपल्या देशाची कुतरओढ होईल, अशी चिंता आसिआनला वाटत होती. अशी वेळ आलीच तर परिस्थिती हाताळण्यासाठी काय करता येईल, यावर चर्चा करून ठोस तोडगा काढण्याच्या कामात मोदींनी पुढाकार घेतला आणि आसिआन ही संघटना अधिक समर्थ बनेल यासाठी मोदींनी प्रयत्न केले. या प्रयत्नांत त्यांना भारताचे आग्नेय आशियाई देशांशी असलेल्या सांस्कृतिक संबंधांचा मोठा लाभ झाला. त्यातून मोदींनी आंतरसंबंधाचे मजबूत जाळे विणून आग्नेय आशिया आणि पौर्वात्य देश यांच्या संबंधांना एक नवा आयाम प्राप्त करून दिला.

बंगालच्या उपसागरात असलेल्या आपल्या भौगोलिक रचनेच्या माध्यमातून ईशान्य भारताकडूनही आग्नेय आशियातील देशांशी उत्तम सांस्कृतिक संबंध टिकवता येऊ शकतात, हे भारताने आसिआन सदस्य देशांच्या लक्षात आणून देत भारताच्या भौगोलिक स्थानावर आधारित आर्थिक उन्नतीचा आग्नेय आशियाई देशांनाही कसा फायदा होऊ शकतो, हे त्यांनी विस्तारपूर्वक सादर केले. मात्र, असे असले तरी भारतासाठी हिंदी महासागराच्या पश्चिमेकडील भागाचे आत्यंतिक महत्त्व जारी राहील. त्यामुळेच इतर प्रादेशिक शक्तींच्या, विशेषतः अमेरिका, तुलनेत इंडो-पॅसिफिकच्या विस्ताराची व्याख्या अधिक व्यापक असावी हा भारताचा आग्रह ग्राह्य ठरतो. आफ्रिकेतील किना-यांपासून अमेरिकी किना-यापर्यंत पसरलेल्या विशाल इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात भारताला मध्यवर्ती स्थान मिळावे, असा मोदींचा आग्रह आणि प्रयत्न आहे. भारताची मध्यपूर्वेतील वाढती उपस्थिती आणि आग्नेय आशियातून आफ्रिकेपर्यंतची कनेक्टिव्हिटी वाढविण्याचा भारताचा प्रयत्न, हे या पार्श्वभूमीवर ठळकपणे अधोरेखित होते.

मोदींची परराष्ट्रनीती आक्रमक आणि एका निश्चित ध्येयाकडे वाटचाल असलेली आहे, यात शंकाच नाही. प्रश्न फक्त एवढाच आहे की, निवडणूक निकालानंतर ही नीती अशीच राहील का? क्षमतेक असलेली तूट हे भारताचे दौर्बल्य आहे आणि त्यामुळे भारताच्या उदिद्ष्टपूर्ततांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. निवडणुकीनंतर सत्तेवर येणा-या सरकारला विद्यमान परराष्ट्रनीती अशीच आक्रमक राहू द्यायची असेल तर आपले लक्ष वर मांडलेल्या मुद्द्यांवर केंद्रित करावे लागेल.

• International Affairs
• Neighbourhood
• Indian Foreign Policy
• Domestic Politics and Governance
• China
• India
• China
• election
• government
• india
• Indian Foreign Policy
• NEIGHBOURHOOD

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.