भारत सरकारच्या सरोगसी विधेयकामधील त्रुटी, त्यातून उत्पन्न झालेल्या लिंगभावविषयक समस्या आणि त्यासंदर्भात आवश्यक असलेल्या सुधारणा यांची चर्चा करणारा लेख
सरोगसी (नियमन) विधेयक , २०१६ , लोकसभेत १९ डिसेंबर २०१८ रोजी तोंडी मतदान घेऊन ते मंजूर करण्यात आले, त्या विधेयकात अनेक शंकास्पद बाबी वगळल्या गेल्या आहेत आणि आपल्या देशातील सरोगसी संबंधातील अनेक जटिल प्रश्नांची उत्तरे देण्यास अपयशी ते ठरते. हे विधेयक व्यावसायिक सरोगसीवरील बंदी प्रभावीपणे लादते , हे विधेयक सरोगसीच्या सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, भावनिक आणि आर्थिक समस्यांना प्रभावीपणे हाताळण्यास तो अयशस्वी ठरते, ज्या समस्या सरोगेट आई आणि मुलाच्या स्वास्थ्य आणि सुरक्षिततेसाठी आव्हान ठरतात.
सरोगेसी ही एक पद्धत आहे जिथे ज्यांचे स्वतःचे मूल नाही किंवा ज्यांना मानसिकरित्या आव्हानात्मक किंवा जीवघेण्या रोगामुळे पीडित असलेले मूल आहे अशी जोडपी आपलं मुल जन्माला घालण्यासाठी सरोगेट आई नेमू शकतात. ही व्यवस्था व्यावसायिक किंवा परोपकारी स्वरूपाची असू शकते.
व्यावसायिक सरोगसीमध्ये एक करार समाविष्ट असतो, ज्यामध्ये गर्भधारणेशी संबंधित वैद्यकीय खर्चासह सरोगेट आईला आर्थिक नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद समाविष्ट असते. परोपकारी सरोगसी पद्धतीत सरोगेट आईला कोणत्याही प्रकारची आर्थिक मदत करण्याची तरतूद नसते.
२०१५ मध्ये, भारत सरकारने परदेशी स्त्रियांना भारतात येऊन सरोगेट मातांद्वारे मुलं मिळवण्यावर बंदी घातली. तेव्हापासून, सरोगसी हि एक विवादात्मक कृती आहे, आणि नैतिकतेच्या आधारावर कोर्टात या विषयावर वादविवाद झाला आहे. सरोगसी (नियमन) विधेयक व्यावसायिक सरोगसीच्या पद्धतीत कायदेशीर रचनेच्या अभावामुळे निर्माण झालेली विसंगती काढून टाकण्याचा प्रयत्न करते, परोपकारी सरोगसीच्या पद्धतीला कायदेशीर मान्यता देण्याच्या निर्णयाचा थेट परिणाम गरीब परिस्थितील सरोगेट मातांच्या शोषणात झाला.
विधेयकात अशी तरतूद केली आहे कि सरोगेट माता होण्यास इच्छुक होणारी महिला ही इच्छूक जोडप्याची जवळची नातेवाईक असावी आणि तिचे वय हे २५ ते ३५ वर्षाच्या दरम्यान असावे. परोपकारी सरोगसी पद्धतीत, सरोगेट मातेने उचित वैद्यकीय खर्च वगळता इच्छुक जोडप्याकडून अधिक पैसे ना घेता मुलाला त्यांच्या ताब्यात देणे अपेक्षित आहे. विधेयक पुढे असे स्पष्ट करते कि, सरोगसीसाठी कुठल्याही प्रकारचा आर्थिक मोबदला किंवा त्याबद्दल जाहिरात करणे हा दंडनीय गुन्हा आहे.
विधेयकानुसार, इच्छुक पालक जोडपं हे भारतीय असले पाहिजेत, ते जोडपं हे भिन्नलिंगी (heterosexual) असले पाहिजे आणि त्यांच्या लग्नाला कमीतकमी ५ वर्ष झालेली असली पाहिजेत. विधेयक स्पष्टपणे एलजीबीटीक्यूआय+ (LGBTQI+) समुदायातील लोकांना , एकत्र राहणाऱ्या अविवाहित जोडप्यांना आणि एकल पालकांना सरोगसीच्या सुविधेतून वगळतं. विधेयक काही लोकांना त्यांच्या वैवाहिक स्थिती, लैंगिकता, लैंगिक ओळख आणि अभिमुखतेच्या आधारावर सरोगसीची निवड करण्यापासून अडवते. परंतु हे विधेयक संभाव्य सरोगेट माता होण्यास तयार झालेली जवळची नातेवाईक किंवा मैत्रीण, हिने पूर्ण इच्छेने सहमत दिले आहे कि कोणत्याही प्रकारच्या जबरदस्तीने किंवा कौटुंबिक दबावाखाली येऊन तिला सहमत होण्यास भाग पाडले आहे हे संबोधित करण्यास अयशस्वी ठरते.
विधेयकात जरी सरोगेट मातेला वैद्यकीय भरपाई देण्याविषयी वाच्यता असली तरी गर्भधारणेदरम्यान आणि गर्भधारणेनंतरच्या काळात मातेला ज्या मानसिक, शारीरिक आणि भावनिक यातना सहन कराव्या लागतात त्यांच्याकडे लक्ष देण्यात विधेयक अपयशी ठरते. विधेयक वैद्यकीय खर्चाचा भार घेण्याची तरतूद करतो परंतु सरोगेट मातेच्या मानसिक आरोग्याबद्दल कोणत्याही प्रकारचा उल्लेख त्यात नाही.
रॅगॉन यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार, काही नैसर्गिक कारणामुळे मुलं न होणाऱ्या जोडप्यांना “प्रेमाचे दान” देणाऱ्या सरोगेट मातांवर जो अभ्यास केंद्रित होता, संभाव्य सरोगेट मातांपैकी २६ टक्के महिलांनी आधी गर्भपात केले होते. सरोगेट गरोदरपणाच्या काळात, आई आणि तिच्या गर्भाच्या दरम्यान महत्त्वपूर्ण बंधन स्थापन होते जे पुढे मनोवैज्ञानिक आणि संवेदनात्मक बंधनास उत्तेजन देतात. अशी अनेक प्रकरणे आहेत जिथे सरोगेट माता आपल्या जैविक मुलाला सोडून देण्यास इच्छुक नाही. उदाहरणार्थ, बेबी एमचे प्रसिद्ध प्रकरण ज्यात मुलाचा ताबा मिळवण्यासाठी बराच काळ कायदेशीर लढाई लढली गेली. गर्भधारणा सरोगेट मातांच्या मानसिक स्थितीवर प्रभाव पाडते आणि आपल्या उदरात वाढवलेल्या मुलापासून दूर राहण्याच्या मानसिक ओझ्याखाली तिला राहावे लागते.
व्यावसायिक सरोगसीवर बंदी घातल्याने महिलांचे शारीरिक शोषणापासून संरक्षण होते असे दिसते, परंतु विधेयक समाजातील महिलांच्या भूमिकेबद्दल काही ठोकताळे आणि गृहितक बनवते. हे विधेयक कुटुंबा बाबतच्या पारंपारिक कल्पनांना पुष्टी देते, जिथे स्त्रिया नैसर्गिक आणि निःस्वार्थ पोषणकर्त्या म्हणून दर्शविल्या जातात. निःस्वार्थ वृत्तीच्या सोंगापाठी या विशिष्ट समजुतीवर प्रकाश टाकला आहे आणि तो साजरा केला गेला आहे. जरी कुटुंब हे मूलभूत आर्थिक देवाणघेवाणीचं, घरगुती उपक्रमांचं, मुलांचं संगोपन करण्याचं आणि काळजी घेण्याचं केंद्रस्थान आहे. सरोगेट मातेला ज्या यातनांना सामोरे जावे लागते, त्यांना सर्व धोके वगळलेले ‘विभक्त श्रम’ म्हंटले गेले आहे. रॉसलीये बेर यांनी अचूकपणे याचे विश्लेषण करताना म्हटले आहे की, “निपुत्रिक स्त्रीच्या वेदना मोठ्या कि सरोगेट माता जिला आपल्या मुलाचा त्याग करावा लागतो तिचं दुःख मोठं ह्या प्रश्नाचं उत्तर तेव्हाच मिळेल जेव्हा सरोगेट मातेला मातृत्वासाठीचे यंत्र न समजता केवळ भाड्याने घेतलेला गर्भ म्हणून तिच्याकडे पाहिले जाईल.”
हे विधेयक, एक प्रकारे, मानते कि स्त्रियांची सरोगेट म्हणून सेवा करण्याची नैसर्गिक प्रवृत्ती असते. वैद्यकीय भरपाईचा मुद्दा विधेयकात किंवा सरोगेट मातांकडून मिळणाऱ्या लेखी संमती पत्रकात स्पष्टपणे मांडलेला नाही आणि अशा प्रकारे सरोगेट मातांच्या संभाव्य शोषणासाठी शक्यता राहते. कराराच्या आणि लिखित संमतीच्या बाबतीतील दुसरी महत्वाची चिंता ही गर्भपाताशी संबंधित आहे, जर सरोगेट मातेने गर्भाच्या आरोग्याविषयी शंका प्रस्तुत केली किंवा स्वतःच्या किंवा गर्भाच्या आरोग्यविषयक असामान्यता आढळली तर चिंता निर्माण होते. विधेयकात असे नमूद केले आहे कि, सरोगसी गर्भधारणेच्या वेळी गर्भपात करावयाचा असल्यास योग्य अधिकाऱ्यांकडून परवानगी घेणे आवश्यक आहे. द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट (MTP), 1971 च्या तरतुदीनुसार गर्भधारणा समाप्त करण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडून परवानगी घेणे आवश्यक आहे. MTP कायद्यानुसार, गर्भधारणेत काही गडबड झाली तर गर्भपातासाठी केवळ त्या गर्भवती स्त्रीची संमती न्यायालय स्वीकारते. इच्छुक जोडप्याला या निर्णयात सहभाग घेण्याची परवानगी नाही.
सरोगेसीच्या प्रक्रियेदरम्यान मध्यस्थांच्या सहभागाचा परिणाम असा होतो की सरोगेट मातांना कमी पैसे देऊन त्यांची फसवणूक केली जाते. जन्माच्या नंतर वैद्यकीय सुविधांच्या तरतुदींचा अभाव, चांगल्या आरोग्य केंद्रांची कमतरता इत्यादी मूलभूत सुविधांच्या अभावाच्या समस्यांचे अजून निराकरण झालेले नाही. विधेयक सरोगसीच्या कालावधीपेक्षा विम्याची तरतूद वाढविण्यात अपयशी ठरला आणि मुलाच्या जन्मानंतरच्या दीर्घकालीन वैद्यकीय समस्या जसे कि प्रसवोत्तर तणाव विकार आणि इतर शारीरिक आणि मानसिक लक्षणे विधेयकातून वगळण्यात आलेली आहेत. सध्याची परिस्थिती पाहता सरोगेट माता होणाऱ्या स्त्रियांच्या शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक अधिकारांचे कोणत्याही शारीरिक, भावनिक आणि आर्थिक परिणामांपासून संरक्षण करणे आवश्यक आहे. सरोगेट माता म्हणून काम करणाऱ्या स्त्रियांना आरोग्याचा आणि पुनरुत्पादनावरील नियंत्रणाचा हक्क आहे, तसेच स्वायत्त प्रजनन आणि तांत्रिक हस्तक्षेपाबद्दल योग्य निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. सध्याच्या सरोगेसी व्यवस्थेतील व्यावसायिक पैलू काढून टाकल्याने शोषणाच्या शक्यता संपत नाहीत . सरोगसीच्या नैतिक प्रश्नांशिवाय, खरं तर, किचकट अशा ह्या सामाजिक-शारीरिक आणि सामाजिक-मानसिक समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न देखील न केल्याने, या विधेयकाचा, येणाऱ्या काळात निपुत्रिक विवाही जोडप्यांच्या मूल दत्तक घेण्याच्या महान प्रथेवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
