जागतिक आणि विशेषतः आशियाई राजकारणाचा सध्याचा कल पाहता, आण्विक नि:शस्त्रीकरणाच्या दिशेने फारशी प्रगती झालेली नाही.
जगभरातील अण्वस्त्रधारी राष्ट्रे आपल्या आण्विक क्षमतेच्या दीर्घकालीन भविष्यासाठी नव्या स्पष्ट योजना आखत आहेत. स्टॉकहोम आंतरराष्ट्रीय शांतता संशोधन संस्थेच्या (स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट- एसआयपीआरआय) ताज्या वार्षिक अहवालानुसार, जगातील अण्वस्त्रांच्या एकूण संख्येत किरकोळ घट झाली आहे. दुसरीकडे मात्र, अनेक अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांमध्ये अण्वस्त्राच्या साठ्यांचे आधुनिकीकरण करण्याचे प्रयत्न झाल्याचे दिसतात. ‘स्टार्ट’ या अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील अण्वस्त्र नियंत्रण कराराला या वर्षीच्या फेब्रुवारीत मुदतवाढ जरी मिळाली असली तरी, व्यापक बहुपक्षीय चर्चा आणि शस्त्रास्त्र नियंत्रणाची शक्यता बरीच मर्यादित आहे.
‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट’चे डॉ. हॅन्स क्रिस्टन्सन यांच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिका आणि रशिया यांच्यात अतिरिक्त द्विपक्षीय शस्त्रास्त्र नियंत्रण उपायांची शक्यता फारच त्रोटक आहे.” जागतिक आणि आशियाई शक्ती संक्रमण आणि भौगोलिक घटकांवर आधारित राजकारणाचे स्पर्धात्मक स्वरूप पाहता, काही अण्वस्त्रप्राप्त देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणात आण्विक शस्त्रास्त्रांचे महत्त्व वाढत आहे. याचा अर्थ असा की, शस्त्रास्त्रे नियंत्रित करण्याचे- विशेषत: बहुपक्षीय स्तरावर शस्त्रास्त्रे नियंत्रित करण्याचे नवे उपाय विकसित करणे अधिक कठीण बनले आहे.
‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट’च्या वार्षिक अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की, २०२१ पर्यंत जगातील नऊ अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांकडे १३,०८० अण्वस्त्रे आहेत. त्यापैकी ३,८२५ तैनात आहेत, त्यातील सुमारे दोन हजार अण्वस्त्रे “कुठच्याही क्षणी डागता येतील, अशा स्थितीत आहेत.”
अमेरिका आणि रशिया मुदत उलटून गेलेल्या आण्विक क्षेपणास्त्रांचे स्फोटक भाग विघटन करण्याच्या कामात व्यग्र असल्याने अणूसाठ्याच्या एकूण आकारात थोडीशी घट झाली आहे. तरीही, अमेरिका आणि रशिया तसेच इतर अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांद्वारे वॉरहेड्स, वितरण वाहने (क्षेपणास्त्रे आणि विमान) आणि अणू उत्पादन सुविधांमध्ये सुधारणा करून त्यांच्या आण्विक क्षमतेच्या श्रेणीत सुधार घडविण्यासाठी निरंतर प्रयत्न सुरू आहेत.
याचे उदाहरण म्हणजे अमेरिकेच्या अणूऊर्जेवर चालणाऱ्या क्षेपणास्त्र पाणबुडीवर (एसएसबीएन) कमी क्षमतेचे नवे वॉरहेड्स तैनात करण्यासाठी झालेले प्रयत्न होय. जानेवारी २०२० मध्ये अमेरिकेने त्यांचे नवीन डब्ल्यू ७६-२ कमी क्षमतेचे ट्रायडंट प्रवर्गातील पाणबुडी वॉरहेड तैनात केले. ट्रम्प प्रशासनाने फेब्रुवारी २०१८ मध्ये आपल्या आण्विक पवित्र्याविषयीच्या घेतलेल्या पुनर्आढाव्यात (न्यूक्लियर पोश्चर रिव्यू- एनपीआर) नवीन वॉरहेड प्रस्तावित केले होते, परिणामांची भीती बाळगून शत्रूराष्ट्रांची कृती परावृत्त करण्यासाठी अमेरिकेची क्षमता वाढविण्याची गरज त्यात अधोरेखित करण्यात आली होती. “अमेरिकी प्रदेशातील क्षमतांमध्ये असलेल्या त्रुटींचा फायदा उठवता येईल, या गैरसमजुतीला रोखण्यासाठी डब्ल्यू-७६-२ची आवश्यकता होती,” असा युक्तिवाद ‘एनपीआर’ने केला. त्याचप्रमाणे अमेरिकेने समुद्रावरून मारा करणारी नवी अण्वस्त्रधारी क्रूझ क्षेपणास्त्रे तैनात करण्याच्या आपल्या योजनांबाबत प्रगती केल्याचीही माहिती आहे.
दरम्यान, रशिया त्यांच्या अण्वस्त्रांचा मारा करणाऱ्या यंत्रणेतही वाढ करीत आहे. ‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट’च्या वार्षिक अहवालानुसार, रशियाने “आपल्या ताफ्यात चौथी बोरी-प्रवर्गातील अणूऊर्जेवर चालणारी क्षेपणास्त्र पाणबुडी (एसएसबीएन) सामील केली आहे आणि आंतरखंडीय मारा करणारी यार्स आणि अवांगार्ड या क्षेपणास्त्रांची, समुद्रावरून जमिनीवर मारा करणाऱ्या कॅलिबर या क्रुझ क्षेपणास्त्रांची आणि इस्कंदर या कमी पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांची संख्या वाढवली आहे.”
आणखी एका ताज्या अहवालात असे सूचित केले गेले आहे की, कॅलिबर क्षेपणास्त्रे, जी, लहान पृष्ठभाग असलेल्या लढाऊ युद्धनौकांपासून पाणबुड्यांपर्यंत अनेक माध्यमांतून तैनात केली जाऊ शकतात, “ही क्षेपणास्त्रे अत्यंत लवचिक आणि वैशिष्ट्यपूर्ण असून लढाईच्या वेगवेगळ्या स्थितीत उपयुक्त ठरतात.” अहवालात असे सुचविण्यात आले आहे की, २०२४ सालापर्यंत रशियाच्या नौदल ताफ्यात १,२०० हून अधिक प्रक्षेपण करू शकणाऱ्या, ८५ कॅलिबर-सक्षम समुद्रावरून जमिनीवर मारा करणाऱ्या युद्धनौका आणि पाणबुड्या कार्यरत होतील.
चीनही आपला आण्विक विस्तार आणि आधुनिकीकरण यासाठी प्रयत्न करत आहे. “चायनीज न्युक्लिअर फोर्सेस, २०२०” या “अण्वस्त्रांची माहिती देणाऱ्या अहवाला”नुसार, चीनने डीएफ-२६ ही मध्यवर्ती श्रेणीतील क्षेपणास्त्रे (आयआरबीएम) तैनात करणे सुरू ठेवले आहे आणि जमिनीवरून वाहतूक केल्या जाणाऱ्या जुन्या डीएफ-३१ए आयसीबीएम लाँचर्सची जागा “अधिक सहजपणे वाहतूक करण्यास सक्षम असणाऱ्या डीएफ-३१एजी लाँचरने घेतली आहे.”
या अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, चीनने रस्ते आणि लोहमार्गाने- वाहतूक करता येण्याजोगी, ज्यावर स्वतंत्रपणे, पुन्हा पुन्हा डागता येण्याजोगी बहुलक्ष्यी आयसीबीएम यंत्रणा बसविण्यात आलेली नवीन डीएफ-४१ क्षेपणास्त्र वाहने (एमआयआरव्ही) ताफ्यात दाखल करण्याची प्राथमिक तयारी सुरू केली आहे. अण्वस्त्र क्षमता असलेल्या हवेत मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्राच्या विकासासह चीन आण्विक त्रिकूटातील नौदल व हवाई दलाच्या आण्विक क्षमतेतही वाढ करत आहे.
भारत आणि पाकिस्तानही अणू क्षमतेच्या आधुनिकीकरणासह त्यांच्या मारा करण्याच्या क्षमतेचाही विस्तार करीत आहेत, असे ‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट’च्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. गतवर्षीच्या “इंडियन न्युक्लिअर फोर्सेस २०२०” च्या अहवालात असे म्हटले गेले होते की, ज्यात “अण्वस्त्र प्रक्षेपित करणारी लढाऊ विमाने, जमिनीवरून मारा करणारी व्यवस्था आणि समुद्रावरून मारा करणाऱ्या विद्यमान प्रणालीला पूरक ठरतील अथवा किंवा त्यांची जागा घेतील, अशा ‘किमान तीन नवीन शस्त्र प्रणाली’ भारत विकसित करीत आहे.”
प्रामुख्याने जून २०२०च्या गलवान संघर्षानंतर, चीन-भारत संबंधांतील तणाव लक्षात घेता, पारंपरिक आणि सामरिक कार्यक्षेत्रात प्रभावीपणे निवारण क्षमता विकसित करण्याच्या भारतीय प्रयत्नांना वेग आला. पाकिस्तान न्युक्लिअर फोर्सेसचा अहवाल काही वर्षे जुना असला तरी त्यातही पाकिस्तानच्या अण्वस्त्र शस्त्रसाठ्यात सुरू असलेल्या वाढीची नोंद आढळते. भरीस भर म्हणजे, उत्तर कोरिया लहान पल्ल्याच्या तसेच लांब पल्ल्याच्या मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्रांचा क्षमतेतील निरंतर विकासासह आपला आण्विक शस्त्रसाठा वाढवत असल्याचे वृत्त आहे.
आण्विक आधुनिकीकरणाचे प्रयत्न आणि विस्तार अद्यापही सुरू असतानाच, आण्विक शस्त्रास्त्र बंदीचा करार (टीपीएनडब्ल्यू) २०२१ सालाच्या प्रारंभी लागू झाला. पण या कराराने कोणताही दिलासा मिळालेला नाही, याचे कारण अण्वस्त्रधारी एकही राष्ट्र त्यात सहभागी झालेले नाहीत आणि या कराराला नजीकच्या काळात या राष्ट्रांकडून कोणताही पाठिंबा मिळण्याची शक्यता नाही. याविषयी ‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट’च्या मॅट कोर्डा यांनी नमूद केल्यानुसार, “यांतून अण्वस्त्रधारी राष्ट्रे आणि इतर राष्ट्रांमधील वाढत्या बेबनावावर प्रकाश पडतो, अण्वस्त्रधारी राष्ट्रे त्यांच्या अण्वस्त्रविषयक दीर्घकालीन भवितव्यामध्ये गुंतवणूक करीत आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला इतर राष्ट्रे अण्वस्त्र-प्रसारविरोधी-कराराने आश्वस्त केलेल्या अण्वस्त्रकपातीत किती प्रगती होत आहे, ते पाहण्यासाठी अधीर झाली आहेत.”
जागतिक आणि विशेषतः आशियाई राजकारणाचा सध्याचा कल पाहता, आण्विक नि:शस्त्रीकरणाच्या मार्गात अद्याप फारशी प्रगती झालेली नाही. इंटरमिजिएट रेंज न्युक्लिअर फोर्सेस (आयएनएफ) या संभाव्य शस्त्रास्त्रे नियंत्रण कराराविषयीच्या बहुपक्षीय चर्चेत सामील होण्यास चीनने नकार दिला आहे. याचा अर्थ, चीनचे आधुनिकीकरणाचे प्रयत्न सुरूच राहतील, ज्याचा भारतावर आणि त्या पाठोपाठ पाकिस्तानवर परिणाम होऊ शकतो. वस्तुतः, पाश्चिमात्य राष्ट्रांचे चीन आणि रशियाशी असलेले संबंध अधिकच बिघडत चालले आहेत, तसेच भारत आणि चीन यांच्यातील वैमनस्य वाढत आहे, याचाच अर्थ असा होतो की, अण्वस्त्रांचे आधुनिकीकरण आणि विस्ताराची गती कायम राहील.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr Rajeswari (Raji) Pillai Rajagopalan is the Director of the Centre for Security, Strategy and Technology (CSST) at the Observer Research Foundation, New Delhi. Dr ...
Read More +
PREV