चीनमध्ये सभ्यताधिष्ठीत राष्ट्र ही संकल्पना म्हणजे विरोधाभास आहे. चिनी साम्यवादी पक्षाच्या हातातील एक साधन याहून त्याला अधिक महत्त्व नाही.
Source Image: britannica.com
गेल्या काही वर्षांत सभ्यताधिष्ठीत राष्ट्र (सिव्हिलायझेशन-स्टेट) ही संकल्पना जोर धरत असल्याचे दिसून येत आहे. जगभरात अनेकजण या संकल्पनेबद्दल बोलत असून, चीनच्या संदर्भाने तिचा अनेकदा उल्लेख केलेला आढळतो. या कल्पनेबद्दलचे बरेचसे विश्लेषण हे सत्यापासून फारकत घेणारे आणि बरेचसे स्वप्नवत आहे. म्हणूनच याच सभ्यता किंवा संस्कृतींबाबतच्या दाव्यांचे आणि गुणांचे अधिक वस्तुनिष्ठपणे मूल्यमापन करणे गरजेचे आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेली Make America Great Again (अमरिकेला पुन्हा वैभवशाली बनवणे) ही घोषणा असो की, शी जिनपिंग यांनी चीनी नागरिकांना दाखविलेले Chinese Dream (चिनी स्वप्न) असो…. या साऱ्या संकल्पना सभ्यताधिष्ठीत राष्ट्राची भलामण करतात. ही सभ्यताधिष्ठीत राष्ट्रे देशांतर्गत राजकारण अशा पद्धतीने चालवतात की, ते सरकार चालवणे, संदेशनिर्मिती करणे आणि प्रोपगंडा चालवणे यासाठीचे साधन बनते. ही राष्ट्रे निवडक ऐतिहासिक दाव्यांच्या आधारावर अधिकाधिक भूभाग काबीज करण्याचा प्रयत्न करतात. चर्चेने किंवा वाटाघाटींनी प्रश्न सोडवण्याच्या प्रक्रियेला ते अजिबात किंवा फारशी किंमत देत नाहीत. तसेच आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या भूमिकेला किंवा मतालाही फारशी किंमत देत नाहीत.
आज ही वृत्ती साऱ्या जगभर पसरत असताना, या संकल्पनेच्या मूळाशी जाऊन ती समजून घेणे फार महत्त्वाचे ठरते.
सभ्यताधिष्ठीत राष्ट्रे ही कायमच भूतकाळातील महान संस्कृतीचे गोडवे गातात. पण, या प्राचीन सभ्यतेबद्ददल किंवा संस्कृतीबद्दल बोलताना, त्या त्या देशातील स्थानिक राजकारण, समाजातील पीडित ठरल्याची भावना, लोकशाही व्यवस्थांमधील देशांतर्गत आर्थिक लाभाचे व्यवहार आणि एकपक्षीय राजसत्तेसारख्या व्यवस्थेतील संस्कृतीची कल्पना, याबद्दल फारसे सांगितले जात नाही. त्यांचा कायम दावा असतो की, ‘आमची भूतकाळातील महान संस्कृती युद्धे आणि आक्रमणांमुळे लुप्त झाली. आम्ही त्या महान संस्कृतीचे वारसदार आणि आहोत.’
संस्कृतींचा ऱ्हास दोन कारणांमुळे झाल्याचे सभ्यताधिष्ठीत राष्ट्राचे पाठिराखे मानतात. संस्कृतीऱ्हासाचे पहिले कारण असते ते म्हणजे, परकीय शक्तींचे आक्रमण. हे आक्रमक संस्कृतीच्या संपन्नतेमुळे आकर्षित झाले आणि तिच्या मूल्यांना आपल्या हितसंबंधांसाठीचा धोका मानत होते. दुसरा घटक म्हणजे असे आप्त जे राजदरबारात राहून राज्याशी आणि लोकांच्या हिताशी द्रोह करत होते. अशा प्रकारे सभ्यताधिष्ठीत राष्ट्राच्या मनात कोण शत्रू आहे आणि कोण नाही, याची स्पष्ट रूपरेषा असते. आपल्या आसपासच्या लोक किंवा राष्ट्रांना, मित्र किंवा शत्रू अशा गटांमध्ये विभाजित करण्याच्या या अत्यधिक गरजेपोटी संस्कृती राज्ये नेहमीच राष्ट्रवादाच्या संकुचित व्याख्येवर विसंबून राहून काम करतात. त्यामुळेच ते नेहमीच अगदी लहानशी चूक किंवा उणीव शोधण्यासाठी उत्सुक असतात. सभ्यताधिष्ठीत राष्ट्रांबाबतीत ही पहिली अडचण ठरते.
दुसरी बाब म्हणजे, ऐतिहासिक चुका दुरुस्त करण्याच्या नावाखाली सभ्यताधिष्ठीत राष्ट्रे त्याच्या सर्व कृतींचे समर्थन करतात. यामुळे सभ्यताधिष्ठीत राष्ट्र त्याच्या नागरिकांना नेहमीच यावर विश्वास ठेवण्यास भाग पाडते, ज्याला नेबुर आणि चोम्स्की ‘आवश्यक आभास’ आणि ‘भावनिकदृष्ट्या शक्तीशाली अतिसुलभीकरण’ असे म्हणतात.
जगभरातील साम्राज्यवादी शक्तींनी आपल्या राष्ट्राशी जी चुकीची वर्तणूक केली, ती सुधारण्यासाठी आपण हे सर्व करत आहोत, अशी भूमिका ही सभ्यताधिष्ठीत राष्ट्रे घेतात. याच प्रकारे चिनी साम्यवादी पक्षाने चीनच्या इतिहासाचे तुष्टीकरण करण्याचा सातत्याने आणि यशस्वी प्रयत्न केला आहे. चीनमध्ये साम्यवादी विचारसरणी आणि ध्येयधोरणांची जेव्हा पिछेहाट होत होती, तसेच राज्यसंस्था आणि समाजाच्या संबंधांत महत्त्वाचे बदल होत होते, त्या वेळी (१९९२) त्यांनी देशभक्तीवर आधारित शिक्षण उपक्रम सुरू केला.
जपानने चीनवर केलेल्या आक्रमणाचा आणि चीनच्या मुख्य भूमीवरील नागरिकांवर केलेल्या अत्याचारांचा इतिहास चीनने त्यांच्या नागरिकांच्या मनांवर बिंबवण्याचा प्रयत्न सुरू केला. तसे करणे म्हणजे माओ किंवा डेंग यांच्या काळातील धोरणांपासून मोठी फारकत घेण्यासारखे होते. त्या वेळी चीन त्याच्या इतिहासापासून दूर जाऊ इच्छित होता आणि राजकीय कारणांसाठी इतिहासाचा वापर करत नव्हता. त्या काळापासून चीनने आतापर्यंत बरीच संग्रहालये बांधली आहेत, ज्यात चीनच्या राष्ट्रीय पुनरुत्थानाच्या संकल्पनेच्या केंद्रस्थानी साम्यवादी पक्ष आहे अशा पद्धतीने इतिहासाची मांडणी केली आहे.
चीनमध्ये सध्या जवळपास ५००० संग्रहालये आहेत, १९७८ साली त्यांची संख्या केवळ २०० च्या आसपास होती. नव्याने शोध लावलेल्या या देशभक्तीच्या शिक्षणातून मानहानीच्या शतकाची कल्पना पुढे आली. चीनवर झालेल्या अन्यायाच्या कहाण्यांबाबत आणि त्याचा आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत चीनच्या भूमिकेवर कसा परिणाम होतो याबद्दल यापूर्वीच बरेचसे लिहीले गेले आहे. तरीही चीन सतत आपल्यावर कसा अन्याय झाला असल्याचे तुणतुणे वाजवत राहतो. तो असा दावा करतो की, जसजसा आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत चीनचा उदय होत जाईल तसतसे त्याचे वर्तन त्याने जे इतिहासातून धडे घेतले आहेत त्यावर अवलंबून असेल.
प्रत्यक्ष परिस्थिती तशी अजिबात नसल्याचे दिसून येईल. इतिहासात आपल्याला ज्या गोष्टींचा त्रास झाला असे चीन सतत सांगतो, त्याच धोरणांचा किंवा नीतीनियमांचा आधार घेऊन चीन सध्या वागत असल्याचे दिसेल. आपण आजवरच्या जागतिक सत्तांपेक्षा वेगळे आहोत, आपण त्यांच्याप्रमाणे जगात नेतृत्वाची हाकाटी करणार नाही किंवा स्वत:च्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी जगात आपल्या प्रभावाखालील व्यवस्था आणणार नाही, असे म्हणत चीन सध्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत सत्ता आणि स्थान मिळवू पाहत आहे. असे म्हणतच चीन सध्याच्या जागतिक व्यवस्थेत आपण निरुपद्रवी असल्याची प्रतिमा पुढे करत आहे. बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह प्रकल्प सर्वांच्याच फायद्याचा असल्याचे सांगत, त्याचा प्रचार करताना चीन याच पद्धतीचा अवलंब करत आहे.
सभ्यताधिष्ठीत राष्ट्रांबद्दल जर कोणती सर्वांत मोठी समस्या असेल तर त्यांची सपाटीकरण करण्याची वृत्ती. भाषा, आहार, वेष, व्यवहार अशा सर्व विविधता ते एकाच पद्धतीच्या सपाटीकरणामध्ये परिवर्तित कराना दिसतात. ही वृत्ती लोकशाही आणि एकपक्षीय व्यवस्था अशा दोहोंमध्ये असली तरीही एकपक्षीय व्यवस्थेत ती अधिक घातक असते. चीनमध्ये ती अनेक प्रकारचे हिंसक रूप धारण करते. आजवर त्यातून सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक दमन होत होते.
शी जिनपिंग यांच्या अधिपत्याखाली चीनने वांशिक ओळख विरुद्ध ‘चीनी असणे’ यावर तेथील अल्पसंख्याक समाजात चर्चा सुरू केली. त्यांनी नेहमीच चार प्रकारची ओळख अधिक भक्कम करण्यावर भर दिला आहे – मातृभूमीशी एकरूपता, चिनी राष्ट्र, चिनी संस्कृती आणि चिनी गुणधर्मांसह समाजवादी पथ. याच्या परिणामस्वरूप, अल्पसंख्यांकांना गंभीर तपासणीला सामोरे जावे लागत आहे आणि ते प्रथम चिनी आहेत, हे सिद्ध करावे लागत आहे. काही वेळा हे राष्ट्रांच्या धोरणाचे प्रमुख अंग बनून जात आहे आणि त्यातून काही अल्पसंख्याक प्रदेशांचे मोठ्या प्रमाणात लष्करीकरण झाले आहे. यातूनच विशेषत्वाने झिंजियांग प्रांतात, शिन्हुआ म्हणते त्याप्रमाणे औद्योगिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण केंद्रे स्थापित झाली आहेत, ज्यातून कायदे, मँडरिन भाषा आणि कौशल्ये यांचे शिक्षण दिले जात आहे. हे सर्व अतिरेकी विचारधारा कमी करण्याच्या व्यूहात्मक उपायांचा भाग म्हणून केले जात आहे.
चीनच्या सरकारसाठी स्थैर्य हा मुद्दा केवळ अल्पसंख्याक प्रदेशांतच नव्हे, तर देशाच्या एकंदर लोकसंख्येच्या दृष्टिकोनातूनच महत्त्वाचा आणि काळजीचा आहे. तसेच तो देशाच्या विकासात्मक ऊर्जेचा किंवा प्रेरणेचा मुख्य स्रोत आहे. माहिती तंत्रज्ञानातील फेस रेकग्निशन, सोशल क्रेडिट यांसारखी नवी तंत्रे आणि नागरिकांवर २४ तास नजर ठेवणे यामुळे चीन हे आपल्याच नागरिकांवर हेरगिरी करणारे मोठे राज्य बनले आहे. खरे सभ्यताधिष्ठीत राष्ट्र कदाचित आपल्याच नागरिकांवर अशा प्रकारे हेरगिरी करणार नाही.
अशा प्रकारे चीनमध्ये सभ्यताधिष्ठीत राष्ट्र ही संकल्पना म्हणजे विरोधाभास आहे. चिनी साम्यवादी पक्षाच्या हातातील एक साधन याहून त्याला अधिक महत्त्व नाही. अशा फक्त दिखाऊ प्रकारासाठीचे चीन हे सर्वांत महत्त्वाचे उदाहरण असेल. पण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, जगभरातील अशा प्रकारच्या प्रक्रियांपैकी ही केवळ एक प्रक्रिया किंवा उदाहरण आहे. सभ्यताधिष्ठीत राष्ट्रे बळकट होणे ही स्वतंत्र, मुक्त आणि समावेशक जगासाठी नकारात्मक घटना आहे. सॅम्युएल हंटिंग्टन यांनी १९९३ मध्ये हा इशारा दिला होता त्या दिशेने आपण अपरिहार्यपणे मार्गक्रमण करत आहोत.
( डॉ. अविनाश गोडबोले हे जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटी येथे सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.)
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
